बारा–पर्सा कोरिडोरमा दैनिक १२ घण्टा लोडशेडिङ

वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका बारा–पर्सा कोरिडोरका औद्योगिक ग्राहकले यतिखेर ऊर्जाको चरम अभाव भोगिरहेका छन् । उक्त प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका उद्योग प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म अघोषित लोडशेडिङ भइरहेको उद्यमीले बताए । प्राधिकरणले नेपाललाई लोडशेडिङमुक्त घोषणा गरे पनि पछिल्लो समय देखिएको ऊर्जा संकटबाट यहाँका उद्योग बढी प्रभावित भएका छन् । बढी ऊर्जा खपत गर्ने र नियमित आपूर्ति चाहिने उद्योगको उत्पादन २५/३० प्रतिशतमा झरेको छ । ‘दिनहुँ १०/१२ घण्टासम्म बिजुली काटिन्छ । यस्तोमा कसरी उत्पादन सम्भव हुन्छ ?’ एक उद्योगीले आर्थिक अभियानसित गुनासो पोखे । प्राधिकरणको ३३ र ११ केभी लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगमा आपूर्ति तुलनात्मक कम अवरुद्ध भइरहेको छ । ६६ केभीबाट लिएका उद्योगी बढी मारमा परेको बताइन्छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले ६६ केभी लाइनमा जोडिएका उद्योगमा दिनको १२ घण्टासम्म लोडशेडिङ र ५/६ पटक ‘ट्रिपिङ’ भइरहेको बताए । अन्य प्रसारण लाइनबाट पनि आपूर्तिमा समस्या भइरहेको भनाइ गुप्ताको छ । ‘पछिल्ला केही वर्ष विद्युत्को सहज आपूर्तिका कारण उद्योग प्रतिष्ठानले क्षमता बढाएर उत्पादन थालेकोमा अहिलेको ऊर्जा अभावले समस्यामा परेका छन् । ऊर्जा समस्यामा झेलिरहेका यो कोरिडोरका उद्योगहरू अहिले क्षमताको २५/३० प्रतिशतमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ गुप्ताले भने । प्राधिकरणको ग्रीड सञ्चालन विभागका प्रमुख सुरेश भट्टराई भने अहिले देखिएको ऊर्जा अभाव अल्पकालीन भएको दाबी गर्छन् । रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा देखिएको ऊर्जा संकटबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको भट्टराईले बताए । ‘यो १२/१५ दिनदेखिको समस्या हो । चाँडै समाधान हुन्छ । तर, हामीकहाँ प्रसारण लाइनको समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ,’ उनले भने । अधिक भारका कारण विद्युत् कट्ने समस्या आएको प्राधिकरणले बताएको छ । योजनामा राखिएका १३२ देखि ४०० केभीसम्मका प्रसारण लाइनलाई चाँडो निर्माण नगरिए भविष्यमा ऊर्जा पर्याप्त भए पनि आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने भट्टराईको भनाइ छ । प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झा पनि प्रसारण लाइनमा बढी भारका कारण आपूर्तिमा समस्या थपिएको बताउँछन् । परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी प्रसारण लाइनमा बढी भारका कारण पटकपटक विद्युत् काटिने समस्या देखिएको उनले बताए । बारा–पर्सा कोरिडोरका अधिकांश उद्योगमा भारतबाट यही प्रसारण लाइनमार्फत भित्रिएको बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । कोरिडोरमा खपत हुनेमध्ये ९० मेगावाट विद्युत् यही लाइनबाट आउँछ । प्राधिकरणले परवानीपुर–रक्सौलमा थप १३२, हेटौंडा–ढल्केवर ४०० केभी, हेटौंडा–इनरूवा ४०० केभी, हेटौंडा–बर्दघाट २०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढेको जानकारी भट्टराईले दिए ।   पटकपटक विद्युत् आपूर्ति काटिँदा उद्योग प्रतिष्ठानको कच्चा पदार्थ खेर जाने र विद्युत्को महसुल पनि बढी उठिरहेको उद्यमी बताउँछन् । यसले उत्पादनको लागत वृद्धि हुनुका साथै गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको उनीहरूले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

‘विद्युत् कटौती अति भयो, बरु घोषित लोडशेडिङ गर’

वीरगञ्ज । विनासूचना पटकपटक विद्युत् कट्न थालेपछि बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग सञ्चालकले घोषित रूपमै लोडशेडिङ गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् काट्न थालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गतको उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतमले बताए । अहिले अधिकांश उद्योगको उत्पादन खुम्चिएको छ । उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरिसकेको सम्बद्ध उद्योगीको दाबी छ । विद्युत् अभावमा झन् समस्या थपिएको उद्योगी बताउँछन् । ‘सूचनाविनै लाइन काट्दा उत्पादनको सिफ्ट व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखियो । बरु घोषित रूपमै लोडशेडिङको तालिका पाए सजिलो हुन्थ्यो,’ संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने । सूचनाविनै बारम्बार लाइन कट्दा उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको उद्योगीको गुनासो छ । फलाम, सिमेन्ट र भट्टीमा आधारित बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरू धेरै प्रभावित छन् । विगत वर्षहरूको तुलनामा विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आयातसमेत घटेपछि प्राधिकरणले उद्योगमा आपूर्ति काट्न थालेको हो । ‘पिक आवर’मा हुने माग व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा २/३ घण्टा विद्युत् आपूर्ति घटाइएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । तर, दिनभरि पटकपटक लाइन जाने गरेको उद्योगीले बताएका छन् । अहिले पिक आवरमा विद्युत्को माग १ हजार ७ सय मेगावाट रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । आन्तरिक उत्पादन बढीमा १ हजार ३ सय मेगावाट रहेको र भारतबाट ४०० मेगावाट आयात भइरहेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । गतवर्ष हिउँदको तुलनामा यो वर्ष २० प्रतिशतले उत्पादन घटेको र भारतबाट आयातसमेत प्रभावित भएकाले मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । पिक आवरमा ५० मेगावाटजति कम हुने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रधिकरणले भारतबाट विद्युत् किन्दा पिक आवरमा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएकाले अफ आवरमा ल्याउने गरेको छ । यसबाट बढी बिजुली खपत हुने पिक आवरमै उद्योगमा कटौती गर्नु परेको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरणले अधिकांश आयात भारतको विहारबाट गर्दै आएको छ । विहारमा १४ सय मेगावाट क्षमताका दुईओटा थर्मल प्लान्ट बिग्रिएकाले पनि चाहिएजति विद्युत् ल्याउन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा विहारबाट ल्याइएको विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । उद्योगमा बारम्बार विद्युत् कटौती हुँदा कच्चा पदार्थ खेर जाने, उत्पादनमा कमी, उपकरण जल्ने र बिग्रिने, उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रासजस्ता समस्या आएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । लोडशेडिङ अन्त्यको ४ वर्ष नबित्दै उद्योगमा अँध्यारो युग शुरू भएको उनको टिप्पणी छ । कोरोना महामारीयता चौतर्फी संकटमा जेलिएका उद्योग ऊर्जा असहजताका कारण थप मारमा परेको उद्यमीले बताएका छन् । बजारमा छाएको मन्दीबाट उद्योग १२ घण्टामात्र चल्ने गरेकोमा विद्युत्को आपूर्ति नियमित नहुँदा ८ घण्टा पनि चलाउन नसकिएको गौतमको गुनासो छ । ‘प्राधिकरणले जानकारी नै नदिई लाइन काट्छ । ५० रुपैयाँ युनिट पर्ने डिजेलको ऊर्जा प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

४ वर्षपछि फर्कियो लोडशेडिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याउन नसकेपछि औपचारिक रूपमै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ (विद्युत् कटौती) गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले बुधवार पूर्वसूचना दिएरै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्न थालेको हो । अभाव शुरू भएसँगै प्राधिकरणले अघोषित (सूचना नदिई) रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्दै आएको थियो । तर, बुधवारदेखि पूर्वसूचना दिएरै काट्न थालेको हो । प्राधिकरणले बुधवार बिहान १० बजेबाट ४८ घण्टासम्म अर्थात दुई दिन औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुने सूचित गरेको छ । यस अवधिमा फरक फरक समयमा विद्युत् कटौती हुनेछ । कुनै उद्योगमा दैनिक १२ र कुनैमा १६ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपालमा ४ वर्षपछि लोडशेडिङ फर्किएको हो । १५ वर्षदेखिको लोडशेडिङ २०७५ वैशाख ३१ गते अन्त्य भएको थियो । भारतबाट बिजुली ल्याएर आपूर्ति दिइरहेको प्राधिकरणले त्यहाँ पनि किन्न नपाएपछि समस्या आएको जानकारी दिएको छ । सुक्खायाममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ । यो बेला घरेलु माग धान्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय भारतमै विद्युत् उत्पादन घटेको छ । भारतमा कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को अंश बढी छ । रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय विश्वभर कोइला अभाव भएको छ । त्यसको असर भारतको विद्युत् उत्पादनमा परेको हो । अहिले भारतमै दैनिक ८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेको छ । भारतबाट पर्याप्त बिजुली पाउन नसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा कटौती गर्न थालिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘बिडमार्फत माग गरेअनुसार भारतबाट विद्युत् नपाउँदा आपूर्तिमा केही समस्या आयो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिएर विद्युत् कटौती गर्न थालेका छौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘भारतबाट बिजुली किन्न पाए अवस्था सामान्य हुँदै जान्छ । नभए केही समय आपूर्तिमा समस्या हुन सक्छ ।’ अहिले प्राधिकरणले लाइटिङ (घरायसी) ग्राहकलाई भने २४ सै घण्टा बिजुली दिइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन् । विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरण प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ । असारदेखि नेपालमै आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । त्यसपछि यस्तो समस्या नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेलासम्म आपूर्ति खल्बलिन सक्छ । लोडशेडिङ हुन थालेपछि औद्योगिक क्षेत्र स्वत: मारमा परेको छ । इन्धन र बिजुली उद्योगलाई नभई नहुने चिज हुन् । अहिले लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् । ऊर्जा अभावले उद्योगहरू घाटामा जाने, बन्द हुने डर व्यवसायीलाई छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले विद्युत् कटौतीले उद्योग प्रभावित भएको बताए । ‘अब उत्पादन लागत बढ्ने र उद्योग घाटामा जाने देखिन्छ । तैपनि अहिलेको समस्या हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले जति समय दिन्छु भनेको छ, त्यो समयसम्म निरन्तर गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्छ । एकपटक बिजुली काटियो भने हाम्रो लागत स्वत: बढ्छ । बत्ती जाँदा मेशिनमा भएको कच्चा पदार्थ काम लाग्दैन ।’ तोकिएको समयमा निरन्तर बिजुली दिइरहे उद्योगहरूले सोहीअनुसार तयारी गर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले लोडशेडिङबाट सिमेन्ट उद्योग बढी प्रभावित हुने बताए । सिमेन्ट, डण्डी उद्योग सञ्चालन गर्न बढी बिजुली चाहिन्छ । त्यसकारण लोडशेडिङ हुँदा यस्ता उद्योग बढी मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘केही समयमै सामान्य अवस्था आयो भने त उद्योगलाई जेनतेन गरेर सञ्चालन गर्न सकिएला । समस्या लम्बियो भने उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो महँगीमा डिजेल किनेर चलाउन पनि सकिँदैन, समाधानको अन्य विकल्प पनि केही देखिँदैन । हामी यसबेला साँच्चै नै चिन्तित छौं ।’ सरकारले घरायसी विद्युत् कटौती गरेर भए पनि उद्योगलाई सक्ने जति दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘यो संकटमा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ । सरकारले घरायसी विद्युत् कटौती गरेर हामीलाई दिए पनि राम्रो हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारलाई उद्योगधन्दा चलाउन पर्छ भन्ने नै छैन । अहिले उद्योग प्रभावित हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ ।’

उद्याेगमा लाेडशेडिङ भएकाे छैन, अलि ‘राजनीति’ भयाे - कुलमान घिसिङ

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्याेगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले भनेजस्तो उद्याेगहरूमा १४ घण्टा लोडशेडिङ नभएको बताउनुभएकाे छ । आज बुधवार ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयाेजित कार्यक्रममा उहाँले तत्कालीन समयमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न समस्या आएकाले कहीँ कतै बिजुली कटौती भएको बाहेक उद्योगहरूमा लोडशेडिङ नगरिएको दाबी गर्नुभयो । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगमा लोडशेडिङ नगरेको बरु केही समस्या भए दुई दिनमा नै समाधान गरेको बताउनुभयो । उहा...

उद्योगमा अघोषित लोडशेडिङ : सिमेन्ट र डन्डी उत्पादन ५० प्रतिशत कटौती

काठमाडौं । कोभिड–१९ कम भएपछि लयमा फर्किन थालेका सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योग फेरि लोडशेडिङको मारमा परेका छन् । यी वस्तुको उत्पादन र माग बढ्ने विकास निर्माणको मुख्य सिजनमा नियमित बिजुली नपाउँदा उत्पादन नै कटौती गर्न थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपालले हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्छ । तर, यसपटक भारतीय बजारमै विद्युत्को अभाव देखियो । विशेषगरी कोइलाको अभाव भएपछि भारतमै बिजुली उत्पादन कम भई मूल्य आकाशिएको छ । त्यसले गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको दरमा विद्युत् किन्न पाएन । अहिले भने प्राधिकरणले अधिकतम दरमै भए पनि बिजुली किन्ने गरी मूल्य प्रस्ताव गर्न थालेको बताएको छ । तैपनि मागअनुसार बिजुली नपाउँदा उद्योगहरूमा आपूर्ति नियमित हुन नसकेको बताइन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उद्योगहरूले नियमित बिजुली नपाएको बताए । प्राधिकरणले महँगो/सस्तो जुन दरमा भए पनि नियमित र गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदा स्थानीयका साथै वैदेशिक लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन सक्छन्,’ अग्रवालले भने, ‘उत्पादनको लागत बढेको छ, यसलाई कम गर्न सरकार तथा प्राधिकरण जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ यसैगरी, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलले उद्योगहरूले १२/१३ घण्टा लोडशेडिङ झेलिरहेको बताए । ‘एकातिर लोडशेडिङ छ, अर्काेतिर ६ मेगावाट बिजुली चाहिने उद्योगले ३ मेगावाट मात्र पाइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘बिजुली आधामात्र पाएकाले उद्योग नै धराशयी हुने देखियो ।’ बिजुली नपाउँदा उत्पादन र विक्री चक्र बिग्रने हुँदा बैंक ब्याज बढ्नुका साथै तरलता अभाव हुने अवस्था आएको उनले बताए । दुई सातादेखि विद्युत् आपूर्तिमा नियमितता नभएको उनले बताए । ‘कोभिडपछि उत्पादनले आकार लिइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणका कामले गति लिन थालिसकेको अवस्थामा देखिएको ऊर्जा समस्याले पुनः अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।’ नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जाने तर हिउँदमा बिजुलीकै अभावमा उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पोखरेलले बिजुली नपाउँदा अहिले सिमेन्ट उत्पादकले ५० प्रतिशत उत्पादन घटाएको बताए । अहिले बिजुलीको शुल्क नबढे पनि बिजुली नै पाउन नसकेको अवस्थामा उद्योगीहरू छन् । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा यस्तो समस्या समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना बनाउने र बिजुली कति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा बेला छँदैमा हेक्का राख्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । अम्बे ग्रूपका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले रोलिङ मिलहरूमा विद्युत् कटौतीले निकै समस्या पारेको बताए । केही समयदेखि नै उद्योगहरूले नियमित रूपमा बिजुली नपाएको भन्दै उनले अहिले कारखानाहरूले उत्पादन ५० प्रतिशतले कटौती गरेको बताए । ‘पावर छैन, भए पनि नियमित छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘सिमेन्ट र डन्डी उद्योग ठूलो मर्कामा परेका छन् । सामग्री सप्लाई गर्नै सकिएको छैन ।’ अहिले निर्माणको सिजन भएको र सोहीअनुसार माग भइरहे पनि उत्पादन कम गर्नुपर्दा मागअनुसार सामग्री दिन नसकेको उनको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरण भने आफूले प्रस्ताव गरेको दरमा बिजुली नपाएको खण्डमा मात्रै उद्योगहरूलाई मागअनुसार आपूर्ति नदिएको दाबी गर्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बिड अस्वीकृत भएका बेला मात्रै बिजुली उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । ‘उद्योगीले भने जस्तै लोडशेडिङको अवस्था होइन,’ भट्टराईले भने, ‘बुधवार पनि नियमित रूपमा बिजुली उपलब्ध गराएका थियौं ।’ पछिल्लो समय रूस–युक्रेनबीच द्वन्द्वले अन्तरराष्ट्रिय रूपमै औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । कोइलाको मूल्य बढ्दा भारतबाट नेपाल आउने विद्युत्मा समस्या देखिएको छ भने नेपालकै सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य पनि निकै बढेको छ । अहिले सिमेन्टको मूल्य पनि बढेको छ । ओपीसी र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ३० रुपैयाँले बढेको संघले जानकारी दिएको छ । अहिले औसतमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६४० र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५४० पुगेको पोखरेलले बताए । बिजुली महसुल नबढे पनि डिजेलको मूल्य बढेकाले सिमेन्टको मूल्य प्रभावित भएको उनले बताए । यता, फलामे डन्डीको मूल्य पनि उल्लेख्य बढेको छ । प्रतिकेजी ७०/७५ आसपास रहेको डन्डीको भाउ अहिले प्रतिकेजी १३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

श्रीलङ्कामा डिजल बिक्री बन्द, दैनिक १३ घण्टा लोडशेडिङ

काठमाण्डाै – गम्भीर आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको दक्षिण एसियाली श्रीलङ्कामा आज बिहीवारदेखि डिजलको बिक्री ठप्प भएको छ । विदेशी मुद्रा नहुँदा आयात रोकिएको र भण्डारणमा रहेको डिजल सकिएकाले आजदेखि श्रीलङ्कामा बिक्री बन्द भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । डिजल नहुँदा सार्वजनिक गाडी, उद्योग कलकारखाना र विद्युत् उत्पादन गर्ने प्लान्ट पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । पेट्रोल पम्पको बाहिर कैयौँ किलोमिटर गाडीको लामो लाइन लागेको खबरमा उल्लेख छ । श्रीलङ्काका यातायात मन्त्री दिलम मुनुगामाले देशसँग निकै थोरै मात्र डिजल रहेको र यो डिजल...

औद्योगिक कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ : उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चियो

विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा १ सातादेखि अघोषित रूपमा १४ घण्टा लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योगहरूको उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर र युक्रेन संकटको असर खेपिरहेका उद्योगले फेरि विद्युत्को समस्या झेल्नुपरेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली महँगिएर आयात गर्न नसकेको भन्दै एक मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगमा विनातालिका आपूर्ति बन्द गरिदिएको उक्त कोरिडोरका उद्योगी बताउँछन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले मंगलवार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको अनौठो व्यवहारप्रति रोष प्रकट गरे । सरकारले विभिन्न बहानामा निजीक्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्‍याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अप्रत्याशित रूपमा उद्योगमा १४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति रोक्दा उत्पादन घटेको, मजदूरहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको र बैंकको ब्याज समयमा तिर्न नसक्ने स्थितिमा उद्योगीहरू पुगेको जानकारी दिएको छ । यसबाट सरकारले उठाउने राजस्वसमेत प्रभावित हुने भएकाले लोडशेडिङको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले प्राधिकरणले बिजुलीको मूल्य र आयल निगमले डिजेलको मूल्य बढाउँदा उद्योगीहरू दोहोरो मारमा परेको बताए । विद्युत्को मूल्य बढ्दा उद्योगीले सस्तोमा डिजेल किन्न पाउनुपर्ने र डिजेलको मूल्य बढ्दा बिजुलीको भाउ कम हुनुपर्ने उनले बताए । राज्यले फजुल खर्च घटाएर अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने रिजालको तर्क छ । बैंकको नाफा घट्दा चिन्ता लिनु नपर्ने र यो बेला संस्थागत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम गरी ४० अर्ब संस्थागत बचतलाई बजारमा ल्याउनुपर्ने बताए । उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले राति ११ बजेर ५९ मिनेट जाँदासम्म विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणले १२ बजेपछि आपूर्ति रोकेर अनौठो व्यवहार देखाएको बताए । १२ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने र सरकारले महँगोमा बिजुली किनेर उद्योगीलाई जबरजस्ती लाद्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राज्यले समस्या भयो भनेर हात उठाउन मिल्दैन, उचित समाधान तत्काल दिनुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले विद्युत्, बैंक ब्याज र तरलता अभावले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गरे । उद्योग बन्द हुँदा मजदूर बेरोजगार हुने, समयमा बैंकको किस्ता तिर्न र सरकारलाई कर तिर्न नसक्दा राज्यको आय घट्ने भएकाले बेलैमा सरकारले यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए । संविधान सभा सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडाले उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले झुक्याएको बताए । बैंक र सरकारको दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्‍याउने काम गरेको उनले बताए । ‘बैंकले ऋण दिन्छौं उद्योग थप्नोस् भनेर थेग्नै नसक्ने गरी ब्याज बढाउने, सरकारले प्लान्ट थप्नु बिजुली दिन्छौं भनेर प्लान्ट थपेपछि १४ घण्टा लोडशेडिङ गरेर उद्योगीलाई ऋणको खाडलमा धकेल्ने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा क्षेत्रलाई धकेल्ने काम गरेको छ ।’

अधिकतम दरमा भारतबाट विद्युत् आयात

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अधिकतम मूल्य बिड गरेपछि भारतीय खुला बजारबाट विद्युत् पाएको छ । प्राधिकरणले बिडिङमा प्रस्ताव गरेको दरमा भारतीय व्यापार कम्पनीहरूले पछिल्लो २ दिन (बुधवार र बिहीवार) बिजुली दिन मानेका थिएनन् । फलस्वरूप भारतबाट विद्युत् आयात भएको थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले अधिकतम दर प्रस्ताव गरेर विद्युत् आयात गरेको हो । अहिले भारतीय बजारमा विद्युत्को अधिकतम दर २० भारू अर्थात् नेपाली ३२ रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले शुक्रवारका लागि सोही दरमै विद्युत् खरीद गर्ने गरी बिड पेश गरेको थियो । उक्त बिड स्वीकृत भएपछि बिहीवार रातिदेखि नै विद्युत् आयात हुन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । तर, विभिन्न सेवाशुल्क थप गर्दा प्रतियुनिट ३४/४५ नेपाली रुपैयाँमा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले औसतमा १० रुपैयाँमा विद्युत् विक्री गरिरहेका छौं । तसर्थ, हामीलाई प्रतियुनिट २५ रुपैयाँसम्म घाटा हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिलेसम्म नाफामै छौं । भारतबाट १ रुपैयाँ ९० पैसामा पनि विद्युत् खरीद गरेको इतिहास छ ।’ निकट भविष्यमा औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने संकेत देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले पाकिस्तानमा १६ घण्टा लोडशेडिङ छ । यसैगरी श्रीलंकामा ६–७ घण्टा लोडशेडिङ हुन थालेको छ । भारतीय बजारमै विद्युत् अभाव हुन थालेको छ । त्यो अवस्थामा नेपालमा पनि विद्युत् अभाव हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । ‘भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन हुने हो । तर, अहिले भारतमा कोइलाको अभाव देखिन थालेको छ । त्यसपछि विद्युत् उत्पादन पनि स्वतः प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा जतिसुकै बढी मूल्य तिरे पनि विद्युत् नपाउन सकिन्छ । त्यसको असर हामीलाई पनि पर्ने सम्भावना छ ।’ अबको १ महीनापछि हिउँ पग्लिएर नेपालका खोला नालामा पानीको बहाव बढ्न थाल्छ । त्यो अवस्थामा विद्युत्को उत्पादन पनि बढ्नेछ । त्यसपछि भने सहज परिस्थिति आउन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् खरीद गर्न अघिल्लो दिनमै बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रत्येक १५ मिनेटका लागि छुट्टाछुट्टै बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले भोलिपल्टका लागि अघिल्लो दिनमै ९६ ओटा बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले शुक्रवारका लागि पनि सोहीअनुसार बिड प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बिड स्वीकृत भएका छन् । अब आगमी दिनमा पनि सोहीअनुसार विद्युत् खरीद गरिने बताइएको छ । सुख्खा यामका कारण भारतका जलविद्युत् आयोजना पनि अहिले पुर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, नेपालमा पनि यो अवस्था छ । नेपालको विद्युत् जलविद्युत्मा आधारित हो । हिउँदमा खोलामा पानी घटेको बेला विद्युत् उत्पादन कम हुने हुदाँ भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्दैनौं : धागो व्यवसायी

काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक व्यवसायी संघले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी नीतिकै कारण धागो उद्योग संकटमा परेको संघको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले सरकार प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली निर्यात गर्न तयार देखिएको, तर स्वदेशी उद्योगबाट भने जसरी पनि ३०० प्रतिशत बढी शुल्क असुल्न लागिपरेको आरोप लगाए । ‘भारतमा २ रुपैयाँमा बिजुली निर्यात गर्न तयार सरकार स्वदेशी उद्योगीबाट भने ८ रुपैयाँ लिइरहेको छ, यो कत्तिको न्याय संगत हो ?’ उनले प्रश्न गरे । हाल मुलुकभर रिलायन्स, जय स्पिनिङ, त्रिवेणी र जगदम्बा गरी चारओटा ठूला धागो उद्योग छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको भन्दै ती उद्योगलाई करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बिल पठाएको छ । तर आफूहरूले अतिरिक्त बिजुली नै नपाएको भन्दै उद्योगीहरूले उक्त बिल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने समयमा २०७२ सालदेखि उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिएको थियो । सो समयमा उद्योगले ६० प्रतिशत थप शुल्क तिरेर लोडशेडिङ भए पनि डेडिकेटेड अन्तर्गत दिनमा बढीमा ६ घण्टासम्म र ट्रंकलाइन अन्तर्गत चौबीसै घण्टा बिजुली लिन पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो । सो व्यवस्था अन्तर्गत आफूहरूले बिजुली लिन चाहे पनि लोडशेडिङको समयमा सुविधा नपाएको उद्योगीले बताएका छन् । सुविधा नै नदिई प्राधिकरणले बिजुलीको बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरू उक्त शुल्क नतिर्ने अडानमा छन् । ‘२०७२ माघ १२ मा प्राधिकरणले उद्योगलाई लोडशेडिङको समयमा अतिरिक्त बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो,’ संघका अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘तर त्यसको एक महीनामै फागुन ११ देखि लागू हुनेगरी प्राधिकरणले आम नागरिकसरह लोडशेडिङको तालिकाअनुसार बिजुली दिने निर्णय गरी बिजुली काटेको थियो ।’ प्राधिकरणले बिजुली नदिएपछि डिजेलमार्फत उद्योग सञ्चालन गरिएको भन्दै उनले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको भुक्तानी मागेकाले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अहिले प्राधिकरणले जरीवाना र ब्याज भन्दै उक्त शुल्क दोब्बर–तेब्बर पु¥याएर उद्योग नै बन्द गर्न खोजेको आरोप उनको छ ।

प्राधिकरण नै भन्छ– ‘जुम्लामा दैनिक साढे ७ घण्टा मात्रै बिजुली दिन सकिन्छ’

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जुम्लामा दैनिक साढे सात घण्टासम्म मात्रै बिजुली दिन सकिने प्रस्ट पारेको छ । जुम्लामा लोडशेडिङ भएको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जुम्लामा दैनिक सातदेखि साढे सात घण्टासम्म विद्युत् दिने गरी नयाँ समय तालिका तय गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेको जुम्...