काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक व्यवसायी संघले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी नीतिकै कारण धागो उद्योग संकटमा परेको संघको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले सरकार प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली निर्यात गर्न तयार देखिएको, तर स्वदेशी उद्योगबाट भने जसरी पनि ३०० प्रतिशत बढी शुल्क असुल्न लागिपरेको आरोप लगाए । ‘भारतमा २ रुपैयाँमा बिजुली निर्यात गर्न तयार सरकार स्वदेशी उद्योगीबाट भने ८ रुपैयाँ लिइरहेको छ, यो कत्तिको न्याय संगत हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
हाल मुलुकभर रिलायन्स, जय स्पिनिङ, त्रिवेणी र जगदम्बा गरी चारओटा ठूला धागो उद्योग छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको भन्दै ती उद्योगलाई करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बिल पठाएको छ । तर आफूहरूले अतिरिक्त बिजुली नै नपाएको भन्दै उद्योगीहरूले उक्त बिल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने समयमा २०७२ सालदेखि उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिएको थियो । सो समयमा उद्योगले ६० प्रतिशत थप शुल्क तिरेर लोडशेडिङ भए पनि डेडिकेटेड अन्तर्गत दिनमा बढीमा ६ घण्टासम्म र ट्रंकलाइन अन्तर्गत चौबीसै घण्टा बिजुली लिन पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो । सो व्यवस्था अन्तर्गत आफूहरूले बिजुली लिन चाहे पनि लोडशेडिङको समयमा सुविधा नपाएको उद्योगीले बताएका छन् । सुविधा नै नदिई प्राधिकरणले बिजुलीको बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरू उक्त शुल्क नतिर्ने अडानमा छन् ।
‘२०७२ माघ १२ मा प्राधिकरणले उद्योगलाई लोडशेडिङको समयमा अतिरिक्त बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो,’ संघका अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘तर त्यसको एक महीनामै फागुन ११ देखि लागू हुनेगरी प्राधिकरणले आम नागरिकसरह लोडशेडिङको तालिकाअनुसार बिजुली दिने निर्णय गरी बिजुली काटेको थियो ।’ प्राधिकरणले बिजुली नदिएपछि डिजेलमार्फत उद्योग सञ्चालन गरिएको भन्दै उनले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको भुक्तानी मागेकाले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अहिले प्राधिकरणले जरीवाना र ब्याज भन्दै उक्त शुल्क दोब्बर–तेब्बर पु¥याएर उद्योग नै बन्द गर्न खोजेको आरोप उनको छ ।
