औद्योगिक कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ : उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चियो

विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा १ सातादेखि अघोषित रूपमा १४ घण्टा लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योगहरूको उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर र युक्रेन संकटको असर खेपिरहेका उद्योगले फेरि विद्युत्को समस्या झेल्नुपरेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली महँगिएर आयात गर्न नसकेको भन्दै एक मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगमा विनातालिका आपूर्ति बन्द गरिदिएको उक्त कोरिडोरका उद्योगी बताउँछन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले मंगलवार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको अनौठो व्यवहारप्रति रोष प्रकट गरे । सरकारले विभिन्न बहानामा निजीक्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्‍याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अप्रत्याशित रूपमा उद्योगमा १४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति रोक्दा उत्पादन घटेको, मजदूरहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको र बैंकको ब्याज समयमा तिर्न नसक्ने स्थितिमा उद्योगीहरू पुगेको जानकारी दिएको छ । यसबाट सरकारले उठाउने राजस्वसमेत प्रभावित हुने भएकाले लोडशेडिङको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले प्राधिकरणले बिजुलीको मूल्य र आयल निगमले डिजेलको मूल्य बढाउँदा उद्योगीहरू दोहोरो मारमा परेको बताए । विद्युत्को मूल्य बढ्दा उद्योगीले सस्तोमा डिजेल किन्न पाउनुपर्ने र डिजेलको मूल्य बढ्दा बिजुलीको भाउ कम हुनुपर्ने उनले बताए । राज्यले फजुल खर्च घटाएर अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने रिजालको तर्क छ । बैंकको नाफा घट्दा चिन्ता लिनु नपर्ने र यो बेला संस्थागत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम गरी ४० अर्ब संस्थागत बचतलाई बजारमा ल्याउनुपर्ने बताए । उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले राति ११ बजेर ५९ मिनेट जाँदासम्म विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणले १२ बजेपछि आपूर्ति रोकेर अनौठो व्यवहार देखाएको बताए । १२ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने र सरकारले महँगोमा बिजुली किनेर उद्योगीलाई जबरजस्ती लाद्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राज्यले समस्या भयो भनेर हात उठाउन मिल्दैन, उचित समाधान तत्काल दिनुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले विद्युत्, बैंक ब्याज र तरलता अभावले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गरे । उद्योग बन्द हुँदा मजदूर बेरोजगार हुने, समयमा बैंकको किस्ता तिर्न र सरकारलाई कर तिर्न नसक्दा राज्यको आय घट्ने भएकाले बेलैमा सरकारले यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए । संविधान सभा सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडाले उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले झुक्याएको बताए । बैंक र सरकारको दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्‍याउने काम गरेको उनले बताए । ‘बैंकले ऋण दिन्छौं उद्योग थप्नोस् भनेर थेग्नै नसक्ने गरी ब्याज बढाउने, सरकारले प्लान्ट थप्नु बिजुली दिन्छौं भनेर प्लान्ट थपेपछि १४ घण्टा लोडशेडिङ गरेर उद्योगीलाई ऋणको खाडलमा धकेल्ने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा क्षेत्रलाई धकेल्ने काम गरेको छ ।’

सम्बन्धित सामग्री

सुनसरी मोरङ कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ

विराटनगर । भारतको सुपौल, कटैयाबाट दुहबी ग्रीडमा आइरहेको १८० मेगावाट विद्युत् २ सातादेखि रोकिँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ शुरू भएको छ । लोडशेडिङले सानाठूला करीब ५ सय उद्योग समस्यामा परेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा दैनिक ४० प्रतिशत उत्पादन घटेको उद्योगीको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूले दैनिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरिरहेका छन् । त्यसै पनि बजार अभाव र आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका सिमेन्ट, छडलगायत उद्योग अघोषित लोडशेडिङले झनै थला परेको उनले बताए । भारतबाट बिजुली नआउँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर उद्योग धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको उनले बताए । बजार अभाव, उधारोको रकम नउठिरहेका बेला लोडशेडिङले उत्पादनमा असर गरेको राउतको भनाइ छ । अन्नपूर्ण सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका राउतले अचेल सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशतमा झरेको बताए । स्वस्तिक आइरनका निर्देशक रमेश राठीले सरकारले लोडशेडिङको तालिका सार्वजनिक गरे राहत हुने बताए । दैनिक ८ देखि १० घण्टासम्म लोडशेडिङ हुँदा उद्योगले दैनिक १ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको उनको भनाइ छ । कति बेला बिजुली कटौती हुन्छ भन्ने ठेगान नहुँदा मजदूर ज्यालाको भारसमेत थपिएको उनले बताए । अनियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योगको उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ । लगातार २० दिनदेखि समस्या हुँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन रहेको राठीको गुनासो छ । तालिका सार्वजनिक गरेर लोडशेडिङ गर्ने वा सातामा ५ दिन २४सै बिजुली दिएर २ दिन पूरै काटिदिए उद्योगहरूको क्षति न्यूनीकरण हुने उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुहबीका प्रमुख राजेश रेग्मीले भारतको कटैयाबाट आइरहेको १८० मेगावाट बिजुली आउन छाडेकाले अहिले प्रदेश १ मा अघोषित रूपमा लोडशेडिङ भइरहेको बताए । कटैयाबाट विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि ढल्केवरबाट लिनुपरेको तर उक्त विद्युत्को गुणस्तर कम भएको र प्रसारण संरचना पुराना भएकाले आपूर्तिमा समस्या देखिएको रेग्मीले बताए । अहिले रक्सौलबाट ३५, रामनगरबाट ६०, मुजफ्फरपुरबाट ३५०, टनकपुरबाट ६० मेगावाट गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा भारतबाट आयातित ५०५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । यसैबीच उद्योगी, व्यवसायीका तीन संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न माग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आधारभूत वस्तुका रूपमा रहेको बिजुली अभाव झेल्नुपरेको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान अघोषित विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या अविलम्ब समाधान गर्न माग गरिएको छ ।