जचुकालिमा मधेश सरकारलाई उद्योगमन्त्रीको काउन्टर

११ साउन, जनकपुरधाम । मधेश भवन बनाउन जनकपुर चुरोट कारखानाको जमिन हस्तान्तरणको माग गर्दै मधेश प्रदेशको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किएको तीन दिनपछि उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू जनकपुर आएका छन् । जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले भनेका छन्, ‘यो उद्योग सञ्चालन गर्नकै निम्ति निरीक्षणमा आएका छौं ।’ संघीय मन्त्री बडूले […]

सम्बन्धित सामग्री

संघले निजामती ऐन अड्काएपछि धमाधम सचिव बढुवा गर्न थाले प्रदेश सरकार

मधेसपछि संघीय सरकारलाई बागमती प्रदेशको ‘काउन्टर’ संविधान जारी भएको आठ वर्ष र मुलुकले संघीयताको अभ्यास थालेको ६ वर्ष पुग्दा पनि संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी नगरेपछि प्रदेश सरकारले काउन्टर दिन...

औचित्यहिन बन्यो अख्तियारको समानान्तर जनलोकपाल

जनकपुरधाम । सरकारलाई काउन्टर दिन मधेश प्रदेश सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सामानान्तर संस्थाको रुपमा गठन गरेको जनलोकपाल आयोग औचित्यहीन बन्न पुगेको छ । जनलोकपाल आयोग गठन भएको एक वर्षमा कर्मचारी र कार्यकर्ता पाल्ने बाहेक केही काम गर्न नसकेको आरोप प्रतिपक्षी दलको रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवाद...

औचित्यहिन बन्यो अख्तियारको समानान्तर जनलोकपाल

जनकपुरधाम । सरकारलाई काउन्टर दिन मधेश प्रदेश सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सामानान्तर संस्थाको रुपमा गठन गरेको जनलोकपाल आयोग औचित्यहीन बन्न पुगेको छ । जनलोकपाल आयोग गठन भएको एक वर्षमा कर्मचारी र कार्यकर्ता पाल्ने बाहेक केही काम गर्न नसकेको आरोप प्रतिपक्षी दलको रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवाद...

एनआईसी एसिया बैंकको खुद नाफा ४ अर्ब ५३ करोड, ईपीएस ३९.१३ रुपैयाँ

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले गत आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रयमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । बैंकले आ.व. २०७८/७९ मा  ४ अर्ब ५३ करोड खुद नाफा कमाएको छ । जुन वार्षिक विन्दुगत आधारमा ३९ प्रतिशतको वृद्धि हो ।  बैंकको स्व–पूँजीमा प्रतिफल (ROE) १९.६५ प्रतिशत रहेको छ भने प्रति शेयर आम्दानी ३९.१३ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले निष्कृय कर्जालाई ०.४९ प्रतिशतमा सीमित राखेको छ । त्यसै गरी बैंकको कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात १३.५१ प्रतिशत र Tier 1 Capital Adequacy Ratio (Including Capital Conservation Buffer) ८.९३ प्रतिशत रहेको छ ।बैंकले आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रयमाससम्ममा १२ लाख भन्दा बढी नयाँ खाताहरू थप गर्दै ४० लाख भन्दा बढी खाताहरू मार्फत  सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । यसै त्रयमाससम्ममा बैंकले कुल कर्जा लगानीको अंशमा करिब ८६ प्रतिशत साना तथा मझौला र रिटेल कर्जाहरु कर्जा विस्तार गरेको छ ।  बैंकले २५ वर्ष पुगेको अवसरमा रजत जयन्ति मनाउने तयारी गरिरहेको छ ।   आर्थिक वर्ष ०५६/०५७ मा १ कित्ता बराबरको साधारण शेयरमा लगानी गर्ने शेयरधनीको हालसम्म आइपुग्दा उक्त शेयर संख्या १३.१२ कित्ता पुगेको जसको प्रतिफल आजको बजार मुल्यमा रु. ९,५२०.९७ बराबर रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल रु १९ अर्ब ९२ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत अर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै रू.३ अर्ब ४१ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ। बैंकले ३५९ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, १०२ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

टेकु अस्पताललाई नेपाल–बंगलादेश बैंकको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

काठमाडौं (अस) । कोभिड–१९ संक्रमणबाट नेपालीलाई जोगाउने प्रयासमा हातेमालो गर्दै नेपाल बंगलादेश बैंकले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकले अस्पताललाई ९० भायल रेम्डिसिभिर औषधी सहयोग गरेको हो । उक्त औषधी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोलालाई हस्तान्तरण गरे । बैंकले कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिमका बेला नागरिकप्रति पु¥याएको सेवाका कारण अस्पताललाई सहयोग सामग्री वितरणनमा चयन गरिएको जनाएको छ । बैंकले बंगलादेशस्थित साझेदार आईएफआईसी बैंकसँग मिलेर आव ०७६/७७ मा ५ हजार भायल तथा  ०७८÷७८  मा ५ हजार भायल रेम्डेसिभिर नेपाल सरकारलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरेको थियो ।  ती औषधी बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत वंशीधर मिश्रलाई ढाकास्थित नेपाली दूतावासमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।  बैंकले हाल १०० शाखा, १० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ८१ वटा एटीएमबाट बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ ।

जुट आयातमा भारतीय भेदभाव : भारतले लगाउँदै आएको ४% भन्सार हटाउन माग

विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन । नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरूले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छ । नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्र नजीकै भएकाले मजदूरहरूसमेत भारतबाट काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । नेपाली जुटको तयार वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्‍याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्यूटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन नेपाली व्यवसायीले माग गरेका हुन् । पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेको थियो । त्यतिबेला भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउँदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरी कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरी भारतको कानून हेरेर योजना बनाउँछौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर, त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ । बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगको उत्पादनबाहेकको उत्पादनमा एडीडी नलाग्दा त्यहाँ भारत सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’ यहा रहेका ११ मध्ये जुट उद्योगमध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका पाँच जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरू थप उत्पादन क्षमता वृद्धि गरे रोजगारीको थप सृजना हुने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापदको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अभैm फिर्ता गरेको छैन ।

नेपाल–बंगलादेश बैंकले मनायो वार्षिकोत्सव

काठमाडौं (अस) । नेपाल–बंगलादेश बैंकले २७ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । ०५१ साल जेठ २३ गतेदेखि बंैकिङ कारोबार सुरु गरेको बैंक विदेशी संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैंक हो । बैंकमा बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकको ४० दशमलव ९० प्रतिशत लगानी छ ।   वार्षिकोत्सव अवसर पारेर बैंकले कोरोना महामारी र यसबाट हुन सक्ने मृत्युबाट नागरिकलाई जोगाउने प्रयासमा हातेमालो गर्दै नेपाल सरकारलाई ६६ लाख बराबरको २ हजार ५०० भायल रेम्डिसिभिर इन्जेक्सन हस्तान्तरण गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगर, महाकाली अञ्चल र टीकापुर अस्पताललाई ४ लाखको  आर्थिक सहयोग गरेको छ । उक्त रकमबाट सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने, अक्सिजन सिलिन्डर तथा अक्सिजन कन्सन्टे«टर खरिद गरिनेछ । बैंकले हाल सातै प्रदेशमा ९९ वटा शाखा, ८ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ८१ वटा एटिएमबाट ग्राहकलाई बैंकिङ सुविधा दिँदै आएको छ ।

२७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल बंगलादेश बैंकद्वारा ७० लाख बराबरको सहयोग

जेठ २२, काठमाडौं । विदेशी संयुक्त लगानीमा सञ्चालित नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्नो २७ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।  वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर बैंकले हाल नेपालमा बढ्दो कोभिड १९ को संक्रमण र यसबाट हुनसक्ने मृत्युबाट नेपाली जनतालाई जोगाउने प्रयासमा हातेमालो गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई नेपाली ६६ लाख बराबरको २ हजार ५०० भायल रेम्डिसिभिर इन्जेक्सन हस्तान्तरण गरेको छ । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिका, महाकाली अञ्चल र टिकापुर अस्पताललाई ४ लाखको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ ।  उक्त रकमबाट सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र टिकापुर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने, अक्सिजन सिलिन्डर तथा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरीद गर्ने समेत बैंकले बताएको छ ।  यस बैंकमा मित्र राष्ट्र बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकको ४० दशमलव ९० प्रतिशत लगानी रहेको छ । बैंकले हाल सातै प्रदेशमा ९९ ओटा शाखा, ८ ओटा एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ८१ ओटा एटीएमबाट ग्राहकहरुलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

नयाँ बसपार्कबाट समितिका सबै काउन्टर हटाउने निर्णय, कम्पनीका मात्रै राखिने

२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नयाँ बसपार्कमा सञ्चालनमा रहेका यातायात संघ तथा समितिका सबै काउन्टर बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यातायात व्यवसथा विभागले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई काउन्टर खाली गराउन निर्देशन दिएको हो । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अत्यावश्यक सेवमा हड्ताल गरेर सरकारलाई असहयोग गरेका …