संघले निजामती ऐन अड्काएपछि धमाधम सचिव बढुवा गर्न थाले प्रदेश सरकार

मधेसपछि संघीय सरकारलाई बागमती प्रदेशको ‘काउन्टर’ संविधान जारी भएको आठ वर्ष र मुलुकले संघीयताको अभ्यास थालेको ६ वर्ष पुग्दा पनि संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी नगरेपछि प्रदेश सरकारले काउन्टर दिन...

सम्बन्धित सामग्री

निजामती सेवाको गरिमा

मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक कार्य हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनको मियो मानिने सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन ढिलाइ भएका कारण सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव सरकार स्वयम्ले गर्दै आएको छ । प्रशासन पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार चलिरहेको छ । अधिकांश कर्मचारी सङ्घ र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको यथार्थप्रति सङ्घीय सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि अलमलको स्थिति कायमै छ । २१ औँ निजा

काममा फर्किए कोशी प्रदेशका लेखा समूहका कर्मचारी

विराटनगर । माग पुरा नभए पनि कोशी प्रदेश सरकार मातहतका लेखाका कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन् । असारमा भुक्तानी फर फराक गर्नु पर्ने चर्को दबाब आएपछि माग पुरा नभए पनि नौ दिन पछि उनीहरू काममा फर्किएका हुन् । उनीहरू विभिन्न माग राख्दै एक सातादेखि काम काज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कोशी प्रदेश निजामती ऐन […]

प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीहरूको १७ बुँदे साझापत्र

पोखरा- मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई १७ बुँदे माग राख्दै साझापत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकार...

प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीहरूको १७ बुँदे साझापत्र

पोखरा- मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई १७ बुँदे माग राख्दै साझापत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकार...

प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रदेशबाटै सरुवा बढुवा

१० असोज, पोखरा । प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा बढुवा अब गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने भएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि जाँदाजाँदै अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी ऐन शुक्रबार पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ । संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा गण्डकी प्रदेशले संसद […]

सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा बढुवा अब प्रदेश सरकारले गर्ने

पोखरा । प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा बढुवा अब गण्डकी प्रदेश सरकार आफैँले गर्ने भएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि जाँदाजाँदै अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी ऐन शुक्रबार पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ । संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा गण्डकी प्रदेशले संसद अधिवेशन अन्त्य […]

प्रदेश १ मा १८ सय कर्मचारी अभाव, पदपूर्तिका लागि प्रदेश निजामती ऐन ल्याउने तयारी

प्रदेश १ सरकारले पदपूर्ति हुन बाँकी १ हजार ८ सय कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस गर्न अब ढिलो नगर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकार तथा मातहतका कार्यालयका लागि ४ हजार ६ सय दरबन्दीमध्ये २ हजार ८ सयको मात्रै पदपूर्ति भएको प्रदेश १ का प्रमुख सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताए । बाँकी एक हजार ८०० भन्दा बढी दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि अब एक महिनाभित्र कुनै न कुनै व्यवस्था गर्ने सिंहको भनाइ छ ।प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि जनशक्ति आपूर्ति नहुँदा काममा समस्या परिरहेको बताएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयो

संसदको यही अधिवेशनबाट संघीय निजामती ऐन पारित गर्न दबाव

८ असार, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनले संसदको यही अधिवेशनले संघीय निजामती ऐन पारित नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार ५ कर्मचारी संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय निजामती कर्मचारी ऐन कुनै पनि हालतमा सरकारले जारी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन भएको ४ वर्ष भन्दा बढी […]