जलविद्युत् कम्पनीमा वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण

अहिले कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गरी आयोजनाको ऋण तिर्ने योजना बनाएको पाइन्छ । जसका लागि यतिखेर ११ ओटा जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । सोही विषयलाई लिएर तर्क, वितर्क पनि भइरहेका छन् । कतिपयले ऋण तिर्न हकप्रदको सहारा लिनु गलत भएको बताउने गरेका छन् । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर स्वपूँजी उठाउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने कुरा यसमा बिर्सिएको देखिन्छ । आयोजना निर्माण होस् वा ऋण तिर्न, जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्छन् । तर, यसमा मुख्य कुरा वित्तीय व्यवस्थापन सही छ वा छैन भन्ने हो । वित्तीय व्यवस्था निकै प्राविधिक विषय भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन सही छ भने ऋण तिर्न वा अन्य कामका लागि शेयर जारी गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा जनताबाट उठाइएको रकम केमा उपयोग गरिएको छ र जोखिमबाट बचाउन केकस्ता उपाय अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कम्पनीलाई पैसा चाहिएको छैन वा ऋण तिर्नुपर्ने छैन भन्दैमा त्यो कम्पनी राम्रो हुने होइन । कम्पनीको वृद्धि र विकासका लागि पैसा त चाहिन्छ नै । जति बढी लगानी विस्तार हुन सक्यो कम्पनी त्यति बढी स्वस्थ हुन्छ । तर, पैसा उठाउने माध्यम आईपीओ, हकप्रद जे पनि हुन सक्छ ।  कम्पनीमा सुशासन छ, लगानी व्यवस्थापन सही ढंगले भइरहेको छ भने हकप्रद शेयर बेचेर ऋण तिर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा हकप्रदबाट रकम जम्मा गरेर ऋण तिर्न सके आयोजनालाई आर्थिक बोझ निकै कम हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वपूँजी र बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण भएका छन् वा भइरहेका छन् । निर्माणको एउटा निश्चित चरणमा पुगेपछि यी कम्पनीले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्छन् । यसरी उठेको पैसाले आयोजनाको बाँकी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरण हुन्छन् । ती चरणमध्ये नेपालमा निकै चरण पार गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने गरिएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित सुरक्षाका लागि यसो गरिएको देखिन्छ । तर, कतिपय देशको अभ्यास हेर्ने हो भने शेयर जारी गर्न यति लामो समय पर्खनु पर्दैन । त्यसैले यस्तो आयोजनामा पूँजी जुटाउन निकै सहज छ ।  विद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेकै लगानी व्यवस्थापन हो । नेपालमा आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेका कतिपय कम्पनीले लगानी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अनुमतिपत्र नै रद्द गरेको समेत देखिन्छ । कम्पनीमा सुशासन छ, लगानी व्यवस्थापन सही ढंगले भइरहेको छ भने हकप्रद शेयर बेचेर ऋण तिर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा हकप्रदबाट रकम जम्मा गरेर ऋण तिर्न सके आयोजनालाई आर्थिक बोझ निकै कम हुन्छ । उनीहरू ढुक्कसँग आयोजनाको काम अघि बढाउन सक्छन् ।  ऋण तिर्नका लागि हकप्रद जारी नगरे पनि कतिपय जलविद्युत् कम्पनीले धेरै वर्षदेखि अडिट नै नगरेको पनि पाइन्छ । अहिले विद्युत् नियमन आयोग बनेपछि यस्तो विकृतिमा केही कमी आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भने जलविद्युत् कम्पनीमा समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले यस्ता कम्पनीलाई पत्याएनन् भने तिनको शेयर विक्री नहुन पनि सक्छ । हकप्रद शेयर पनि नबिक्न सक्छ । त्यसैले लगानीकर्ता बढी सचेत हुनु आवश्यक छ । त्यसैले आमलगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा कुन जलविद्युत् कम्पनीले ऋण तिर्न हकप्रद रोज्दै छन् भन्ने होइन कि वित्तीय व्यवस्थापन कस्तो छ र आन्तरिक सुशासनमा कत्तिको ख्याल गरिएको छ भन्ने हो । जुन कम्पनीमा वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, त्यस्ता कम्पनीले मात्र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्छन् । 

सम्बन्धित सामग्री

क्षति भएका जलविद्युत कम्पनीले समयमै वीमा भुक्तानी पाउनु पर्छः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले जलविद्युत कम्पनीहरुले वीमा बापतको रकम नपाउने समस्या व्याप्त रहेको बताउँदै क्षति भएका सबै आयोजनाले बिमा बापतको भुक्तानि पाउनु पर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानले आयोजना गरेको जलविद्युत वीमा नीति र दृष्टिकोण बिषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘पछिल्ला केही दशकमा साना भनिएका जलविद्युत कम्पनीहरु पनि अहिले ठुला भइसकेका छन् । तर, समस्या रहित भने छैनन् । आयोजनाहरु समस्यामा जान नदिन सरकार प्रयासरत छ । कहिले बाढी पहिरोको समस्या त कहिले अन्य विभिन्न खालका समस्या जलविद्युत आयोजनाहरुले बेहोर्दै आएका छन्,' उनले भने ।  नन ट्यारिफमा लैजान प्राधिकरणलाई महतको निर्देशन अर्थमन्त्री महतले जलविद्युत आयोजनाको वीमा पोलीसीलाई नन ट्यारिफमा लैजान निर्देशन समेत दिएका छन् । कार्यशालामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले खुल्ला बजार नीति अनुरुप जलविद्युत आयोजनाको वीमा हुनुपर्ने बताएका हुन् । जोखिम ट्रान्सफर गर्न वीमा गरिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले सबैलाई एकैपटक समस्या नआउने र समस्या आएकोले समयमै रिटर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए। क्षति बेहोरेका आयोजनाहरुले ९/१० महिना बितिसक्दा पनि वीमा बापतको रकम नपाएको भन्ने कुराहरु सुन्नमा आएको छ । त्यसैले समयमै भुक्तानी दिनका लागि सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु,’ उनले भने । जोखिम परेमा त्यसबाट जोगिनका लागि वीमा गरिने र सबै आयोजनाहरु एकै पटक जोखिममा नजाने भएकाले जे जति आयोजनाको क्षति भएको छ त्यस्ताको समयमै भुक्तानी हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।  'ट्यारिफ र ननट्यारिफ भन्ने यो गलत अभ्यास भयो । बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस ।' उनले भने, 'मार्केट रेटमा जानुस । रियल रिस्क के हो, त्यसको आधारमा जानुस । थोरै रिस्क हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन ।'  'तत्कालै रिटर्न आओस र दिन कहिलेइ नपरोस भन्ने सोच वीमा कम्पनीमा छ, अरु तिर पनि छ ।' उनले भने, 'मार्केटमा रहिरहने हो भने लेउ पनि र देउ पनि। होइन भने त्यस्तो बिजनेश लङ्टर्म जाँदैन।' २०४६ पछि निजी क्षेत्र लाई खुला गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ऊर्जा उद्यमीहरुले अहिले ठूला ठूला आयोजना बनाइ रहेकोमा महतले खुशी व्यक्त गरे । वन र वातावरण का मुद्दा सहज बनाउन सरकारले छलफल गरिरहेको भन्दै महतले भने 'बसाइँसराइका कारण जंगल बढेको बढेइ छ । यति रुख काट्दा यति रुख लगाउनै पर्ने भन्ने पुरानो तरिका अहिलेको अवस्थामा ठिक छैन । अहिले त ४५ प्रतिशतबाट बढेर वनको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत पुगीसकेको छ ।' बाढी प्रभावित आयोजनाले भन्सार छुट नपाएको विषयमा केही डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भने, 'कसको के के सामानमा क्षति भएको हो? अव के कति सामान चाहिएको हो? यसको मास्टर लिस्ट आएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।' मेसिनरी उपकरणमा भ्याट छुट दिने विषयमा अबको बजेटमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिने पनि महतले  बताए। कार्यक्रममा इप्पानले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषय र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको विषयमा राष्ट्रबैंकसँग कुरा गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

जलविद्युत्लाई हकप्रद निष्कासन गर्न कडाइ

काठमाडौं । विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले जथाभावी रूपमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न थालेपछि विद्युत् नियमन आयोगले त्यसलाई कडाइ गरेको छ । आयोगले ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै हकप्रद निष्कासनलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । अब त्यस्ता कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसअघि हाइड्रो पावरजस्ता विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने थिएन । अब सञ्चालक समितिबाट हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर पूर्वस्वीकृतिका लागि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ । आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्र हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गर्न पाइने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जथाभावी रूपमा हकप्रद निष्कासन हुन थालेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले जथाभावी रूपमा हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको देखियो । त्यसपछि हामीले त्यसलाई नियमनका दायरामा ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ ।’ आयोगले विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न कडाइ गरे पनि क्रश होल्डिङ लगानी गर्न भने बाटो खुला गरेको छ । अब एक कम्पनीले अर्काे कम्पनीमा पनि शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको धितालले बताए । कुनै एक कम्पनीले आफू नै मुख्य कम्पनी भएर ५१ प्रतिशत वा उक्तभन्दा बढी शेयर रहने गरी आप्mनो मातहतको आयोजनामा संस्थागत लगानी गर्ने सक्नेछ । यस्तै, आफ्नो सहायक कम्पनीको आयोजना वा नयाँ सहायक कम्पनीको स्थापना गरी आयोजना निर्माणका लागि पनि संस्थागत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी हकप्रद शेयर निष्कासन गरेर नै उठाउनुपर्ने बताइएको छ । यसका लागि १ः२ (१ कित्ता बराबर २ कित्ता) को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ । कुनै एक कम्पनीले आफु मुख्य कम्पनी नहुने गरि अन्य कुनै कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर लगानी गर्न सक्ने पनि व्यवस्था गएिको छ । तर, त्यस्तो कम्पनीमा शेयर लगानी गर्दा सम्बद्ध आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत भएको हुनुपर्ने शर्त छ । यसका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा भने १ः१ (१ कित्ता बराबर १ कित्ता) को अनुपातमा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै, दुवै प्रयोजनका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न यसअघि हकप्रदबाट उठाइएको पैसा आयोजना निर्माणमा खर्च भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले क्रश होल्डिङका रूपमा लगानी गर्न अन्य शर्तहरू पनि तोकेको छ । मुख्य कम्पनीले आप्mनो आयोजनाबाट व्यापारीक रूपमा विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेको हुनुपर्ने छ । साथै, उक्त कम्पनी नेपालको धितोपत्र (शेयर) बजारमा सूचीकृत पनि भइसकेको हुनुपर्ने छ । लगानी गर्न लागिएको कम्पनीको आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको हुनुपर्ने छ । साथै, आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन पनि भइसकेको हुनुपर्नेछ । आयोगले निर्माणाधीन आयोजनाका लागि पनि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न बाटो खुला गरेको छ । प्रारम्भिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेपछि पनि विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेमा हकप्रद निष्कासन गर्न दिइने आयोगले बताएको छ । त्यसका लागि आयोजनाको निर्माणको लागत नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण बढ्न गएको हुनुपर्ने छ । त्यो अवस्थामा लागत बढ्न गएमा स्वलगानीको भागमा हुन आउने रकमका लागि मात्र हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको हुनुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको लगानीको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट वित्तिय कार्ययोजना बनाइ सञ्चालक समिति र साधारणसभाबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ । साथै, कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि हकप्रद शेयर निष्काुनका लागि सहमति आवश्यक हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कम्पनीहरूले अन्य प्रयोजनका लागि पनि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । उक्त अवस्थामा पनि १ः१ को अनुपातमा मात्र हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न दिइने आयोगको भनाइ छ ।