पछिल्ला दिनहरूमा लघुवित्त क्षेत्रबारे चौतर्फी चासो र बहस भइरहेको छ । समस्या र विकृति बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्देशनमार्फत यस्ता संस्थाको नियमनमा कडाइ गर्न थालेको छ । अर्कोतिर, लघुवित्तविरुद्ध अवाञ्छित गतिविधि समेत हुन थालेका छन् । प्रस्तुत छ, लघुवित्त क्षेत्रप्रति उठेका विविध प्रश्न, समस्या, चुनौती, यसको निकास लगायत समसामयिक विषयमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्त लम्सालसँग आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
यतिखेर लघुवित्तविरुद्ध चर्को ब्याज लिइरहेको गुनासो सडकदेखि सदनसम्म आइरहेको छ । लघुवित्त कम्पनीले सर्वसाधारणले थेग्न नसक्ने गरी ब्याज असल्दै आएका हुन् ?
वास्तविकता के हो भने लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएकै छैनन् । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक १५ प्रतिशत मात्र ब्याज लिएका छन् । यो कुरा फिल्डमा गएर सोध्दा थाहा भइहाल्छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा लघुवित्तको यो ब्याज काम र सेवाको हिसाबले सबैभन्दा सस्तो हो । हामीले गाउँगाउँमा घरदैलोमा गएर सेवा दिंदा निश्चय पनि सञ्चालन खर्च धेरै बढी हुन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि लघुवित्तले १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएका छन् । त्यसकारण यसलाई चर्को ब्याजदर भन्नु आधारहीन कुरा हो । अहिले ब्याजमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको सीमा तोकेकाले लघुवित्त संस्थाहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यो अवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरू घाटामा छन् ।
त्यसो भए लघुवित्तमा देखिएको समस्या के हो ?
समस्या नभएको होइन, छ । काम गर्ने तौरतरीका सबैको एकनास हुँदैन र छैन । अहिले विश्वव्यापी मन्दीको अवस्था छ । यो समय हामी कसैका लागि पनि अनुकूल छैन । यो तपाईं हामी सबैले अनुभव गरेको, थाहा पाएकै विषय हो । मुलुकमा व्यापार व्यवसाय र कारोबार नै ठप्प भएको छ । हिजोका दिनमा दैनिक १०० रुपैयाँ कमाउने मानिसले आज १०–१५ रूपैयाँ पनि कमाउन नसकेको अवस्था छ । समस्या आर्थिक मन्दी नै हो । आर्थिक मन्दीका कारण लघुवित्तका मात्र होइन, अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पनि ब्याज र किस्ता तिर्न गाह्रो परिरहेको छ । यस्तै समस्या लघुवित्तका ऋणीहरूलाई परेपछि देखिएको समस्या हो यो । थोरै थोरै ऋण लिएको भए ऋणीहरूलाई समस्या व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला । तर अवस्था अर्कै आयो । यो केही संस्था वा व्यक्तिको विगतको कमजोरीका कारणले समस्या आएको हो । चाहिनेभन्दा धेरै कर्जा लिएकाले केही ऋणीलाई समस्या आएको हो । सबै ऋणीलाई यस्तो समस्या परेको होइन । किनभने अहिले व्यापार व्यवसाय छैन । तर किस्ता र ब्याज चाहिँ तिर्नुपर्ने छ । उनीहरूले एउटा लघुवित्तबाट नभई धेरै ओटाबाट कर्जा लिएका छन् । धेरै संस्थाका प्रतिनिधिले फोन गर्छन् । सबैले पैसा चाहियो भन्छन् । भन्नुको अर्थ अहिले देखिएको १५ प्रतिशत ब्याजदर र १ दशमलव ५ प्रतिशत सेवाशुल्क मूल समस्या होइन । समस्या त आर्थिक गतिविधि नहुनु हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्थ्यो भने यस्तो आवाज कहीं कतैबाट आउने थिएन । अर्को कुरा, हामीले सहज रूपमा पैसा (ऋण) दिनु नै हाम्रो तर्फबाट कमीकमजोरी भयो होला । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा गाउँमा गएर सजिलैसँग पैसा लिनुस्, हामी विनाझन्झट पैसा दिन्छौं भन्नु नै दुर्भाग्य भयो । त्यसपछि लघुवित्त संस्थाहरूबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि भयो होला । लघुवित्त संस्थाहरू धेरै हुनुमा नियामकको कमीकमजोरी आफ्नो ठाउँमा छ । लघुवित्त धेरै हुँदा पनि समस्या आएको छ । अझ ऋण आफैमा संवेदनशील विषय हो । ऋण सोचेर लिने कुरा हो । ऋण लिने अनि अरूलाई गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति सही होइन । सबै समस्या लघुवित्तकै कारण भएको भन्ने कुरा बजारमा जसरी जुन रूपमा आइरहेको छ, जसलाई दुर्भाग्य भन्ने ठानेको छु ।
गाउँ गाउँमा काम गर्ने क्रममा समस्या रहेछ भन्ने थाहा भयो । समस्या कसरी शुरू भयो ?
यो अहिले एक्कासि सृजित भएको वा आएको समस्या होइन, केही समयदेखि जोडिएर आएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्था धेरै छन् । आवश्यकताभन्दा पनि बढी छन् । एकै स्थानमा अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धामा हामी आफैले काम गरिरहनुपरेको छ । यस्तो हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने लघुवित्तमा पनि छिटो नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति विकास भएकै हो । त्यसलाई हामी नै अन्यथा लिँदैनौं । लघुवित्त नै शाखा विस्तार बढाउनेदेखि व्यवसायमा आक्रामक रूपमा अघि आए । यसमा नियामकको जुन तहको भूमिका हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन होला । लघुवित्तले आफ्ना शाखा कार्यालयको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकेनन् । समूहका सदस्यहरूले सजिलैसँग पैसा पाएपछि जुन लघुवित्तबाट पनि लिने नै भए । यतिमात्र होइन, आर्थिक मन्दी अर्को समस्या हो । हिजोको दिनमा कोभिडको समस्याले सबै डराएका थिए । आर्थिक गतिविधि हुन पाएको थिएन । कोभिड हट्दै गएपछि आर्थिक गतिविधि एक्कासि बढाउन खोज्दा पनि समस्या भयो । त्यस्तै युक्रेन–रूसको युद्धले पनि अब के हुन्छ भन्ने डरबाट हामी प्रभावित भएका छौं । यी सबै घटना एकअर्कासँग जोडिएर आएपछि अहिले बजारमा हल्लाखल्ला भएको हो । सबैको कारक तत्व लघुवित्त नै हो भनेर प्रचारमा ल्याइएको छ । चर्को ब्याज लिने, ठग्ने काम सबै लघुवित्तले गरेका हुन् भनेर प्रचार गर्न खोजिएको छ । कसैले धेरै ब्याज लिएको छ भने त्यो कानूनसम्मत छ या छैन भनेर आवाज उठाउनुपर्नेमा विषयान्तर गरिएको छ । कुनै संस्थाले कानूनसम्मत धेरै रकम लगानी गरेर नाफा लिनु स्वाभाविक हो । कसैले गल्ती गरेको छ भने सुधार गर्दै जानुपर्छ । तर कसैले गल्ती गर्यो भन्दैमा सबै लघुवित्त खराब हुन् भन्नु तर्कसंगत होइन ।
बजारमा लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्नुहुुँदैन, लघुवित्त नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । उसो भए लघुवित्त सही ट्र्याकमा अघि बढेका छन् त ?
हामीले पनि बजारमा केही व्यक्तिले लघुवित्त बन्द गर्नुपर्छ भनेर भनेको सुनेका छौं । विद्रोही समूहको नाममा लघुवित्तविरुद्ध विरोध भइरहेको हामीलाई थाहा छ । त्यसो भए बैंकको ऋण तिर्दैनौं भन्न मिल्छ त ? यो भन्नु वित्तीय अपराध हो । यसो गरेमा बैंकिङ कसूरअन्तर्गत कारबाही हुन्छ । त्यसकारण कसैले अरूको बारेमा हल्का टिप्पणी गर्नुहुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेन या कसैले ती संस्थाको ऋण तिरेन भने देशको अर्थतन्त्र कसरी चल्ला ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था के होला ? कसैले अनुमान गरेको छ ? अहिलेसम्म लघुवित्तले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे अधिकांशले सतही रूपमा मात्र बुझेको जस्तो लागेको छ । सस्तोमा ल्याएर चर्कोमा ब्याज लिइरहेको भन्ने आरोप हामीमाथि लागेको छ । आजको दिनमा १५ प्रतिशत ब्याज भनेको संसारकै सबैभन्दा कम हो । योभन्दा बढी त शहर बजारमा बसेका ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिइरहेका छन् । गाउँगाउँमा गएर पनि लघुवित्तले अझ सस्तो ब्याजमा कर्जा दिइरहेका छन् । गाउँमा गएर यति सस्तोमा कर्जा दिँदा पनि अझै चर्को ब्याज लियो भनेर आवाज आउनु विडम्बना हो । अर्को पक्ष, लघुवित्तले कहाँबाट कतिमा ल्याएर काम गरिरहेको छ भन्नेबारे कसैले प्रश्न गरेका छैनन् । हामी सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउँदैनौं । हामीले लिने समूहका सदस्यहरूबाट सामान्य बचत मात्र हो । हामीले धेरै पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र ल्याउन पाउँछौं । विजय लघुवित्तको सीईओ हुनुको नाताले मैले नै आफ्नो संस्थाका लागि १५ दशमलव १ प्रतिशतमा हस्ताक्षर गरेर कर्जा लिएको छु । हाम्रा पनि आफ्नै खालका खर्च छन् ।
हाम्रो कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्चलगायत गरेर साढे चार प्रतिशत खर्च मात्र छ । त्यो खर्चसमेत जोडेर हामीले लगानी गर्नुपर्ने हो । तर हामीले गाउँगाउँमा गएर पनि १५ प्रतिशतमै लगानी गरेका छौं । संसारमा कसैले घाटा खाएर व्यवसाय गरेको देख्नुभएको छ ? तर हामीले घाटामै पनि कारोबार गर्नुपरेको छ । यसले चर्को ब्याज लिएको प्रमाणित हुन्छ ? त्यसैले यस्तो खालको तथ्यहीन र आधारहीन कुरा कसैले गर्न हुँदैन । जहाँसम्म लघुवित्त कम्पनी बन्द गर्ने कुरा छ, यसमा म के भन्छु भने नेपालमा अब लघुवित्त नचाहिने हो, यसको आवश्यकता सकिएको हो भने बन्द गरौं न । तर कानूनी रूपमा दर्ता भएको कम्पनी बन्द गर्ने पनि प्रक्रिया होलान् । म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु । ६० लाख सदस्य जोडिएको बैंकिङ नेटवर्कको विकल्पमा त्यसो भए अब के दिने ? कसले सेवा दिन्छ ? हामीले मिटरब्याजीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो त ? उनीहरूलाई मिटरमा ब्याजमा अब पैसा लेऊ भन्न जाने हो ? गाउँमा कुनै महिलालाई ५० हजार रूपैया“ आवश्यकता प¥यो भने ऊ कहाँ कहाँ भौतारिन जानुपर्ने हो ? कसले दिन्छ उसलाई पैसा ? यसको जवाफ दिने कसले ? विकल्प नदिईकन हामीले विचार नगरीकन सतही कुरा गर्नुहुँदैन । यस्तो कुरा गरेर समस्या समाधान हुँदैन । त्यसकारण कसैले पनि लघुवित्त संस्था बन्द गर्नुपर्छ, ऋण तिर्दैनौं भन्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज होइन । यो भन्नु कसूर गरे सरह हो । अझ अहिले कुनै व्यापारीले नै सार्वजनिक रूपमै लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नुपर्दछ भनिरहेको अवस्था छ । यहाँ राज्य र कानून छैन ? मनलाग्दी बोल्न पाइन्छ ? समाज भड्काउन पाइन्छ ? यसमा राज्य मुकदर्शक भएर भूमिकाविहीन जस्तो बस्न सुहाउँछ ? राज्यले लघुवित्तलाई दर्ता गरिदिएर मात्रै हुन्छ ? त्यसकारण यस्ता खालका विविध पक्षका जिम्मेवारीबाट राज्यले अलग छु, या रहन्छु भन्न पाउँदैन । हामीबाट पनि गल्तीकमजोरी भएका होलान् । हामीमात्रै चोखो छौं भनेका छैनौं । कुनै लघुवित्तका कर्मचारीले गरेको गल्तीमा सबैलाई एकै घानमा मुछ्न मिल्दैन । गल्ती छ भन्ने महसूस गरेका छौं, सुधार पनि गर्दै जानेछौं । एउटा औंलामा रोग लाग्यो भने उपचार गर्ने कि औंला नै काटेर फालिदिने ? तिमीले यो यो ठाउँमा यस्तो यस्तो गल्ती गरेका छौ भनेर हामीलाई देखाइदिनुप¥यो । कुनै मानिसले वित्तीय भार बढ्दा वा आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्या गरेको कुरा पनि आइरहेको छ । तर लघुवित्तले कसैलाई मर्ने अवस्थामा पुर्याउन पैसा दिएको त होइन नि ।
लघुवित्तले चर्को ब्याज लिए भन्नु भन्नु आधारहीन हो ।
पहिले लघुवित्तले गाउँ गाउँमा गएर सजिलै पैसा दिए । तर वित्तीय साक्षरतामा ध्यान दिएनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यो कत्तिको साँचो हो ?
यो एकदमै साँचो हो । वित्तीय साक्षरता कम भएको पक्कै हो । हामीले कर्जा दिने क्रममा वित्तीय साक्षरताको बारेमा जुन रूपमा जति आवश्यक थियो, त्यति सिकाउन सकेनौं, सिकाएका रहेनछौं । हामी पनि यसमा चुकेकै हो । यो सबै कारण लघुवित्तहरूकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाटै भएको हो । लघुवित्तका कर्मचारीमा समूहका सदस्यलाई वित्तीय साक्षरताको बारेमा सिकाउँदै जाउँला नि भन्ने सोचको परिणाम हो यो । उनीहरूले लक्ष्य पूरा गर्न चर्को प्रतिस्पर्धामा जानुपरेकाले पनि यस्तो समस्या आइलागेको हो । हुन त थुप्रै संस्थाले वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम नगरेका होइनन्, अहिले पनि गरिरहेका छन् । तर त्यो कुरा मिडियामा आउँदैनन् । केही व्यक्तिले सडकमा गरेको होहल्ला चाहिँ मिडियामा प्राथमिकताका साथ आइरहेका छन् । यस्ता अराजक र आतंकका कुराले मिडियामा प्राथमिकता पाउनु राम्रो होइन ।
केही दिनअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई कडाइ गर्न संशोधित एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट केही दिनअघि मात्र निर्देशनहरू आएका छन् । केही कुरा राम्रा पनि छन् । केही निर्देशन चाहिँ अलि व्यावहारिक छैनन् कि जस्तो लाग्छ । मैले यसबारे अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । जस्तै, अहिले एकजना व्यक्तिले १०–१२ ओटा लघुवित्तबाट ऋण लिएको अवस्था छ । अब एक जनालाई एउटा संस्थाले मात्र ऋण दिने निर्देशन आउँदा आगामी दिनमा यसले अन्य प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । यस्ता खालका विभिन्न प्रश्नको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्देशनमा स्पष्टसँग कहीँ कतै खुलेको छैन । अर्को कुरा, लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नपाउने भनिएको छ । त्यो पनि आगामी दिनमा छलफलको विषय होला ।
लघुवित्त कम्पनीहरू निजीक्षेत्रको लगानी भएको भएका संस्था हुन् । यिनीहरूले गाउँमा आर्थिक अवस्था न्यून भएका वर्गमा गएर काम गरेका हुन्छन् । आयआर्जनका काममा मद्दत गरेका छन् । लघुवित्तले मुलुकको गरीबी निवारण गर्ने भनेर च्यारिटी गर्न खोजेका होइनन् । यद्यपि हामीले गाउँ गाउँमा गएर काम गरिरहेका छौं । किनभने लघुवित्तको व्यावसायिक प्रकृति नै गरीबसँग काम गर्ने भन्ने छ । हामीकहाँ २ लाख रुपैयाँ ऋण लिन ठूला उद्योगी तथा व्यापारी आउ“दैनन् । आउने गरीब मान्छे नै हुन् । हामी आर्थिक अवस्था न्यून भएका तल्लो तहका मानिससँग जोडिएका हुन्छौं । यसो भन्दैमा गरीबी निवारण नै गर्छौं भनेर जिम्मा लिएका होइनौं । हामीले अहिलेसम्म नियमनकारी निकायको निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा मुनासिब ब्याजदरमा बैंकिङ सेवा दिइरहेका छौं । व्यवसाय गर्दा घाटा पनि सहनुपर्छ, नाफा पनि लिन सक्नुपर्दछ । बढी नाफा लियो या अरू समस्या आए भनेर नियमनकारीले सीमा नै लगाएर नियन्त्रण गर्न खोज्नु त्यति सान्दर्भिक होइन कि भन्ने लाग्छ ।
त्यसो भए के गर्नुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ ?
म अहिले लाभांशबारे धेरै कुरा गर्दिनँ । किनभने यो लगानीकर्तासँग धेरै जोडिएको छ । जहाँसम्म संस्थासम्म चलाउने कुरा छ, यसमा अब सबै पक्ष संवेदनशील हुनैपर्दछ । जानेर वा नजानेर एउटा व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएको र तिर्न नसकेको देखिन्छ । विभिन्न संस्थाबाट गरेर सीमाभन्दा पनि बढी ऋण लिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको अहिलेको निर्देशनले बहुबैंकिङ गर्न नपाइने भनेको छ । पछिल्लो निर्देशनले एउटा व्यक्तिलाई एक संस्थाले मात्र ऋणी बनाउन पाउँछ भनेको छ । यस्तो खालको निर्देशन अलि चाँडो आएको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसो भए यसअघि १४ ओटा संस्थाबाटै ऋण लिएकाको हकमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? अब ती संस्थाले कसरी पैसा असुल गर्ने भन्ने समस्या देखियो । त्यसैले मलाई लाग्छ, यस्ता समस्या आए भन्दैमा हठात् नियन्त्रण गर्ने नभई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै नियन्त्रणको बाटोमा जानुपर्दछ । अनिमात्र समस्या समाधान हुन्छ । नत्र त डिफल्टमा जाने या कालोसूचीमा राख्नुपर्ने समस्या सृजना हुन्छ । कि त ऋणीलाई विस्तारै थोेरै थोरै भए पनि किस्ता तिर है भनेर समय दिँदै जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नियामकले समयसीमा तोक्नुपर्दछ । तर निर्देशनहरू समग्रमा राम्रा छन्, जसले लघुवित्तलाई वित्तीय अनुशासनको बाटोमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछन् ।
चाहिनेभन्दा धेरै कर्जा लिएकाले केही ऋणीलाई समस्या आएको हो, सबैलाई होइन ।
बहुबैंकिङको समस्या नियन्त्रणका लागि दिइएको निर्देशनले अबका दिनमा लघुवित्तलाई वित्तीय अनुशासनको बाटोमा अगाडि बढाउला ?
वास्तवमा यसले पक्कै पनि थप अनुशासित बनाउँछ । कतिपय कुरा विस्तारै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । कर्जाको दोहोरोपना हटाउने भनिएको छ । बचतमा ब्याजदरको समान स्ट्याण्डर्ड कायम गर भन्नु पनि राम्रो पक्ष हो । यसले लघुवित्त संस्थालाई दीर्घकालमा राम्रो गर्छ ।
बजारमा केही सातायता लघुवित्तविरुद्ध आवाज पनि उठिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले सरकारबाट के कस्तो सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
सरकार हामी सबैको अभिभावक हो । सरकारले नीति नियम बनाउने, कानून बनाउने र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने काम गरिरहेको हुन्छ । सरकारको आर्थिक नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक पनि हो । त्यही नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर भनेर केन्द्रीय बैंकले हामीलाई निर्देशन दिने हो । गरेन भने हामीमाथि डण्डा बर्सिहाल्छ । मुख्यगरी हामी सबैको मूल अभिभावक फेरि सरकार हो । सबैभन्दा खट्किएको विषय के हो भने सरकारको नीतिमा लघुवित्त के हो, यो कहाँ छ, यसले गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा सरकारको नीतिमा कहीँ कतै पनि छैनन् । मेरो अनुभवले के भन्छ भने लघुवित्तबारे सरकारको स्पष्ट नीति केही छैनन् । सरकारको दायित्व कम्पनी दर्ता गरिदिने मात्रै हो ? कर लिने मात्र हो ? केही समयअघि एकजना मन्त्रीले लघुवित्तले एकल अंकको ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्छ भनेका थिए । उनले यो कुरा के बुझेर भने थाहा छैन । तर एकल अंकको ब्याजदरमा ऋण दिने हो भने हामीलाई कसले कहाँबाट एकल अंककै ब्याजदरमा निक्षेप दिन्छ ? त्यो पनि देखाइदिनुप¥यो । यसपटकको बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउने भनिएको छ । तर अहिले त्यो कुरा सेलाइसक्यो । लघुवित्तका ऋणीलाई पनि कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनिएको थियो । त्यो कुरा पनि कहाँ पुग्यो थाहा छैन । यहाँ सरकार परिवर्तन भएसँगै आधारभूत तहमा लागू हुनुपर्ने पक्ष पनि फेरिने गर्छ । राज्यले अरू सबै ठूला व्यापारीलाई कृषि गर्ने नाममा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने, तर लघुवित्तले चाहिँ नपाउने भन्ने हुन्छ ? त्यस्तो पक्षपात पनि गर्न पाइन्छ ? राज्यले झन् गरीबलाई अनुदान दिनुपर्ने होइन ? गरीबी निवारणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थालाई झन् सुविधा दिनुपर्ने होइन ? कृषिको नाममा ठूला व्यापारीले अनुदान पाउँदा १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर भैंसी किनेर गरिखान्छु भन्ने किसानले पनि अनुदान पाउनुपर्छ । कृषिमा सरकारको प्राथमिकता भइदिएको भए लघुवित्तका ३३ लाख सदस्यले केही न केही भए पनि राहत पाउँथे होला । यस्ता कुरा न सांसदहरूले उठाएका छन्, न त सार्वजनिक मञ्चमा नै उठ्ने गरेको छ । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिए भन्ने आवाज मात्र उठेको छ ।
त्यसो भए लघुवित्तका कारण घरवारविहीन भएको, यस्ता संस्थाको कर्जा तिर्न नसकेकै कारण आत्महत्या भएको भन्ने कुरामा के भन्नुहुन्छ ?
यो मित्थ्या आरोप मात्र हो । सम्बन्धित ऋणीले के कारण आत्महत्या गरेको हो, कसैले पनि बुझेका छैनन् । लघुवित्तको ऋणी म¥यो भन्दैमा अरू के के कारणले मरेको हो, बुझ्दै नबुझी आरोप लगाउन पाइन्छ ? उसको दिनचर्या लघुवित्तसँग मात्र जोडिएको छ त ? यो हुनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । कोहीले आत्महत्या ग¥यो भन्दैमा लघुवित्तलाई आरोप लगाउनु गलत हो । एउटा घटना वा परिवेशलाई लिएर सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन । हामीलाई पनि लागेको छ, आत्महत्या दुःखद हो । यो मुलुकमा लघुवित्तका मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पनि ऋणी छन् । समस्याको चुरो पत्ता नलगाई लघुवित्तलाई दोषी बनाउने र अराजकता सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । लघुवित्तको ब्याज तथा सेवाशुल्कको कारण समस्या सृजना भएको होइन । हामी यो मान्न तयार छैनौं । ऋण दुरुपयोग गरेको कारण उसलाई पछि आएर समस्या आएको हुन सक्छ । ऋण चाहिँ भैंसी किन्छु भनेर लिने अनि भोजभतेरमा खर्च गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी लघुवित्तले लिनुपर्ने हो र ? कर्जा दुरुपयोग गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी खर्च गर्ने अनि दोषजति लघुवित्तमाथि थोपर्दै जाने हो भने समस्या झन् बिग्रिएर जान्छ ।
समस्या र कमीकमजोरी लघुवित्तका पनि छन् । त्यो स्वीकार्नुपर्छ ।
कर्जा दुरुपयोग भएको वा बहुबैंकिङ रहेको कुरा तपाईंहरूलाई यस्तो खालको आवाज आउनुअघि पनि थाहा थियो होला । त्यो अवस्थामा लघुवित्तहरू आफै सच्चिएर अघि बढ्न सक्दैन थिए ?
यो एकदमै सही प्रश्न हो । सच्चिएर अघि बढ्न सकिन्छ । हामीलाई कर्जा दुरुपयोग र दोहोरोपना छ भन्ने केही समय अघिदेखि थाहा भइसकेको थियो । यो समस्या हो भन्ने हामीले बुझेका थियौं । यो समस्या हो, समयमै नियन्त्रण गर है भनेर नियामकबाट अलि अघि निर्देशन आएको भए अहिलेसम्म सुधार भइसकेको हुन्थ्यो या नियन्त्रण भइसकेको हुन्थ्यो होला । ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा हामीबाट पनि कमीकमजोरी भएकै छ । तर नियामकबाट पनि समयमा उचित निर्देशन आउन सकेन । यतिखेर हामी सबै अप्ठ्यारोमा छौं । हामीविरुद्ध बजारमा गरिएको हल्लाले लघुवित्त संस्था मात्र होइन, सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रलाई अपसर पार्छ । यस्तो अवस्थामा एकले अर्कोलाई दोष लगाएर होइन, एकजुट भएर समस्या समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
लघुवित्तको व्यवस्थापन तहबाटै जसरी पनि नाफा कमाऊ, राम्रो पर्फर्मेन्स देखाऊ, अरू थाहा छैन भनेर प्रेसर दिएकाले यस्तो समस्या आएको त होइन ?
त्यो एउटा कारण हुन सक्छ । तर यसलाई नै सामान्यीकरण गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । लघुवित्त कम्पनी निजीक्षेत्रको लगानीमा सञ्चालनमा आएको हो । यो कुरा सबैलाई थाहै छ । तपाईंले इन्भेष्टमेन्ट केका लागि गर्नुहुन्छ ? यसको उत्तर बताइदिनुस् न मलाई । पक्कै नाफा कमाउन होला । दर्ता भएर नेपाल सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिरेको कम्पनीले नाफा कमाउनु अपराध हो र ? यदि कसैले कर्मचारी वा ऋणीलाई प्रेसर दिएको छ भने, त्यसो नगर है भन्ने बाहेक अरू त केही भन्न सकिँदैन । करेक्सन पनि गर्नुपर्दछ । नियामकले पनि हाम्रा कमीकमजोरीमा औंला देखाउनुपर्यो । केही लघुवित्त कम्पनीहरू प्रेसरकै कारण नाफामा गएका त होलान्, तर धेरै त घाटामा पनि छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले प्रेसर दिएकै भरमा समस्या सृजना भएको भन्ने हो भने त सीईओभन्दा माथि पनि सञ्चालकहरू छन् । तपाईंले केही दिनयताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त स्टक मार्केटमा लघुवित्तको शेयरमूल्य दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । यसको दोष कसलाई देखाउने त ? त्यसकारण कुनै घटनाविशेषलाई लिएर सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन । कुनै लघुवित्तका कारण समस्या देखियो वा ऊ त्यहाँ दोषी नै छ भने उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ, सबैलाई एकै घानमा पिस्न भएन ।
मुलुकमा धेरै लघुवित्त भएकाले बहुबैंकिङ भएको र यसले गर्दा नै समस्या सृजना भएको देखियो । त्यसकारण हामीलाई लघुवित्त नै धेरै किन चाहिएको हो ?
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीलाई यतिका लघुवित्त चाहिएकै होइन । किन यति धेरै भन्नुहुन्छ भने त जसले अनुमति दिएको हो, उसलाई नै सोध्न आवश्यक हुन्छ । कसले किन कम्पनी दर्ता ग¥यो, किन नियामकले अनुमति दियो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छन् । पहिला त १०० ओटा लघुवित्त कम्पनीहरू थिए, घट्दै मर्ज हुँदै ६४ ओटामा आइपुगेका छन् । अझै घट्ने क्रममा छन् । तैपनि अलग अलग कम्पनीमा विभिन्न खालका सञ्चालक छन् । उनीहरूको पनि आ आफ्ना खालका स्वार्थ हुन्छन् । उनीहरूलाई नाफा पनि छिट्टै चाहिएको छ । त्यसकारण संख्या धेरै हुनुमा धेरैको रुचि र स्वार्थ प्रमुख कारण हुन सक्दछ । हामीले पहिलादेखि नै धेरै संस्था हुनु पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण हो भनेका छौं । त्यो नै समस्याको शुरुआत हुनुको कारण हो, बीजारोपण पनि यहीँबाट शुरुआत भएको हो । हाम्रो तर्फबाट देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको पोर्टफोलियो छिटो बढाउने होडबाजी र कर्जाको एसेसमेन्ट प्रोसेस टाइट नगरेकै कारण हो भन्ने लाग्छ । यी र यस्ता समस्या देखिएकाले पनि अब लघुवित्तलाई घटाउँदै लैजानु पर्दछ ।
कतिपयले त अहिलेकै विवादलाई लिएर नेपालमा लघुवित्त मोडल असफल भएको भन्ने खालको तर्क पनि गरिरहेका छन् । त्यस्तै हो त ?
अब लघुवित्तले काम गर्ने मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले अहिलेसम्म गरेको अभ्यास चाहिँ बंगलादेशको ग्रामीण मोडल नै हो, जसलाई ग्रूप एप्रोच मोडल पनि भनिन्छ । यो भनेको समूहको जमानीमा कर्जा दिने भन्ने हो । अब या अबको छलफलमा चाहिँ यसबारे सोच्नैपर्ने हुन सक्दछ । समाज त त्यही हो तर समाजको हिजोको सोचाइ र आजको सोचाइमा धेरै फरक छ । आजको समाजको एक सदस्यले अर्कोलाई त्यति धेरै विश्वास गरको पाइँदैन । आज तपाईंको साक्षी म बस्न चाहँदिन, सक्दिनँ । किनभने हिजोका दिनमा चाहिँ सोसल हार्मोनी कोइज्म एकदमै राम्रो थियो । समाजमा सहयोगी भावना राम्रो हुन्थ्यो । सेवाको भावना हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । व्यक्तिगत नाफाका लागि त परको कुरा, सामाजिक कार्यका लागि पनि कति पैसा दिन्छस् भन्ने गरिन्छ । १०–१५ वर्षअघि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू निर्वाचनमा स्यम्सेवक भएर प्रचारप्रसारमा लाग्दथे, अहिले त तीनै कार्यकर्ताहरू पैसा नदिउन्जेल हिँड्दा पनि हिँड्दैनन् । अहिले समूहमा बस्ने महिलाहरू नै महिला समूहमा बस्दिनँ । तर मलाई ऋण चाहियो भन्न थालेका छन् । समूहमा नबस्नेलाई धितोमा ऋण दिन सकिन्छ । तर सीमित छ, त्यो पर्याप्त छैन । आजभन्दा ३० वर्षअघि लघुवित्तको सोलिडारिटी ग्रूप मोडल (ग्रामीण बैंक मोडल) एकदमै सान्दर्भिक थियो, अब यसको पुनव्र्याख्या या अर्को मोडल डिजाइन गर्नुपर्छ । यसबारे हाम्रा फोरमहरूमा पनि छलफल भएको छ । यो मोडल नै असफल भइसकेको भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन । हामीले राजनीतिक परिवर्तन नै तीनओटा देखिसकेका छौं । लघुवित्तको त यो एउटा मोडल मात्र हो, त्यो पनि धेरै वर्षअघिको । यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुन आवश्यक छ । जसले जे भने पनि अझै पनि नेपालमा लघुवित्तको महत्व छ । गाउँमा अझै पनि ४० प्रतिशत सर्वसाधारण बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूलाई सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता छँदै छ । उनीहरूलाई सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको लघुवित्तबाहेक अरू हुनै सक्दैन । आज पनि हाम्रो ५ हजार १०० भन्दा बढी शाखा सञ्जाल छ, ३३ लाख ऋणी छन्, ६० लाख मानिस जोडिएका छन् । त्यसकारण यसको सान्दर्भिकता अझै पनि छ । तर यसको काम गर्ने तरिका र परिमार्जन गर्न भने आवश्यक छ ।
तपाईंले अब लघुवित्तले फरक मोडलमा काम गर्नुपर्दछ भन्नुभयो । त्यसो भए फरक खालको मोडल भनेको के हो ? यसमा थप अध्ययनहरू पनि भएका छन् कि ?
यो मोडलको बारेमा त्यति धेरै त अध्ययन भएको छैन । यसको अलि विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने चाहिँ नहोला, तर ग्रूप एप्रोच मोडलमा कहीँ कतै समस्या रहेछ भन्ने देखिन्छ । समूहलाई मात्र नभई व्यक्तिको क्रेडिट हिस्ट्री हेरेर विनाधितो कर्जा दिन सकिन्छ । व्यक्तिको सामान्य सम्भावना हेरेर सानो सानो रकम दिन सकिन्छ । विदेशमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विनाधितो व्यक्तिगत विवरण हेरेर १० हजार डलरको क्रेडिट कार्ड दिएका हुन्छन् । यसका लागि स्थायी ठेगाना भएमात्र पनि पुग्यो । अब चाहिँ धितोको एमाउन्टको प्रतिशत बढाउनुपर्दछ । किनभने साना साना धितोको संख्या पनि बढिरहेको छ । तर राष्ट्र र्बैकको निर्देशनले त धितोको उचाइ घटाएको छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिलेको परिस्थिति र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर पनि अब लघुवित्तको मोडलमा चाहिँ परिमार्जन आवश्यक छ ।
अहिले त लघुवित्तको नकारात्मक पक्ष त उजागर भएको अवस्था छ । यसले ल्याएका सकारात्मक पक्षहरू पनि होलान् । यसबारे बताइदिनुस् न ।
ग्रामीण तहमा यसले पुर्याएको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको वित्तीय पहुँच नै हो । यदि लघुवित्त हुन्थेन भने सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच हुन सक्ने थिएन । लघुवित्तकै कारण उनीहरूले सफलता पाएका धेरै उदाहरणहरू छन् । यतिमात्र होइन लघुवित्तले सामाजिक जागरणदेखि धेरै परिवर्तन ल्याएका छन् । किनभने लघुवित्तको पहुँच ३३ लाख सर्वसाधारणमा हुनु सानो कुरा पनि होइन । केही काम गर्छु भन्नेलाई लघुवित्तले अवसरै अवसर दिएको छ । गाउँमा उद्यमी बढेका छन् । सबैको लघुवित्तमा पहुँच बढेको छ । यदि कर्जा दुरुपयोग भएको अवस्था छ भने त नियन्त्रणका उपायहरू पनि ल्याउनुपर्दछ । केही कुरा राम्रो हुँदै गर्दा त्यसका नराम्रा पक्षहरू आउँछन् । जस्तो मोबाइल फोन र इन्टरनेटका राम्रा मात्र होइन, नराम्रा पक्ष पनि छन् । हाम्रो दिनचर्यामा अभ्यस्त बनिसकेको टेक्नोलोजीलाई बन्द गर्न सकिँदैन । तर यसलाई करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण लघुवित्तमा सुधार एवं परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।
कसैले गल्ती गर्यो भन्दैमा सबै लघुवित्त खराब हुन् भनेर सामान्यीकरण गर्नु तर्कसंगत होइन ।
राष्ट्र बैंकले घ वर्गका वित्तीय संस्थालाई कडाइ गर्न एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गरेको छ । यस्तो संशोधन आवश्यक थियो ?
मैले बुझेसम्म दक्षिण एशियामै नेपालको बैंकिङ रेगुलेशन एकदमै सबल र सक्षम छ । राष्ट्र बैंकले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ । हुन त लघुवित्तलाई कडाइ गर्नु मात्रै राम्रो भन्ने होइन होला, यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्दछ । यसमा व्यावहारिक पक्ष पनि छन् । समय सापेक्ष कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि निर्देशनमा कतिपय अव्यावहारिक पक्ष पनि छन्, त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्दछ । भन्न खोजेको के हो भने नियामकको निर्देशन तर्कसंगत हुनुपर्दछ ।
कर्जा दुरुपयोग हुँदा सर्वसाधारण र जथाभावी रकम दिँदा सर्वसाधारण र संस्था दुवै समस्यामा परेको देखियो । अब लघुवित्त चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त ?
लघुविरुद्ध आवाज उठ्नु धेरै चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा गएर फिल्डमा गएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । फिल्डमै कर्मचारीलाई कालोमोसो दलिएको छ । अहिले त जाने अवस्था पनि छैन । धेरै अन्योल छ । हुन त अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । तर यही रूपमा लगातार आरोप लागिरहने, असुुरक्षा हुने वा यस्तै खालको विद्रोह रहने हो भने अवस्था अर्को आउने हुन सक्छ । यस्तो भइरहँदा पनि अरू सरोकारवाला निकायहरूको पनि केही भूमिका भएन भने चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरू साँच्चिकै धराशयी हुन सक्छन् । तर त्यस्तो त नहोला । किन भने सबैको अभिभावक भनेको त सरकार नै हो । अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले निर्देशन मात्र जारी गरेर पुग्दैन । किन भने लघुवित्त संस्था बन्द गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको जवाफ लघुवित्तले दिने हो कि राष्ट्र बैंकले हो कि सरकारले ? यसमा त अब राष्ट्र बैंक र सरकारले बोल्न ढिला गर्नुहुँदैन । सरकार वा अरू सरोकारवाला निकायले पनि लघुवित्त बन्द गर्न चाहेका हुन् भने बन्द गरौं । होइन भने विकल्प पनि दिन सक्नु पर्दछ । नत्र त यो अवस्थामा लघुवित्तमा चल्न सक्दैन । व्यक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा आवश्यक हुन्छ, आफ्नो सुरक्षा । तर हाम्रा लागि सुरक्षा कसले दिने हो, त्यसको बारेमा न त अहिलेसम्म सरकार बोलेको छ न त संसद् नै ।
कसले के गर्यो भने अहिले देखिएको समस्या घटाउन मद्दत पुग्ला त ? तत्काल गरिहाल्नुपर्ने कामहरू के के हुन सक्छन्, बुँदागत रूपमा बताइदिनुस् न ।
समस्या चाहिँ देखियो । सरकार, नियमनकारी, ऋणी र हाम्रो कमीकमजोरीका कारणले यो समस्या सृजना भएको हो । अब यो एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने समय पनि होइन । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्दछ । मैले यो समस्यालाई कसरी निराकरण गर्न सक्छु भनेर सबैले आ आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्दछ । कृषिमा अनुदान ठूला ठूलाले पाउँदा सानाले पनि किन नपाउने भन्ने रहेकाले सरकारले पनि यसतर्फ पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । सांसदहरूले पनि सञ्चारमाध्यममा आएका एकतर्फी कुरा नसुनीकन वास्तविकता के हो, दुवै तर्फको कुरा सुनेर नीति निर्माणमा सहजीकरण र सहयोग गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै नियामकले निर्देशनमाथि निर्देशन नभई सुधारका लागि भनेर फेसिलियटेट गर्न आवश्यक पर्ने विधि र प्रक्रिया ल्याउन आवश्यक छ । ऋणीहरूबाट पनि आफ्नै खालको प्रतिबद्धता आउन आवश्यक छ । समूहका सदस्यहरूलाई दिन सक्ने रिसोर्स छ भने लघुवित्तहरूले पनि दिन्छन् । हामी पनि यो खालको वातावरण सहज बनोस् नै भन्ने पक्षमा छौं । हामीले विश्वास गरेका ठूला ठूला मिडियाले नै लघुवित्त बारे गलत समाचार दिइरहेका छन् ।
यो भन्नुपर्दा निकै दुःख लाग्छ । हामी मिडियाले वास्तविकता र आधिकारिकता के हो बुझिदेओस् भन्न चाहन्छौं । आफू बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने भन्ने बारेमा हामी सबैले सोच्यौं भने अप्ठ्यारो अवस्था पार लगाउन सजिलो हुन्छ । आफ्नो तहबाट भूमिका निर्वाह चाहिँ नगर्ने अरूलाई मात्र दोषारोपण गर्न थालियो भने हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौं । यो त आर्थिक मन्दीको बेला हो । यसले सबैलाई असर पारेको छ । मन्दी सधैं र लामो अवधिका लागि रहिरहँदैन । किनभने मन्दी एक समयपछि रिकभरीको चरणमा पनि जान्छ । हुन त अपठ्यारो त अझै केहीसम्म हुन्छ पनि भनिएको छ । हामीले ऋण दिएर उद्यमी बनाउन खोजेका हौं । एउटा घटना विशेषलाई लिएर लगातार संस्थामाथि प्रहार गर्दा हामी कतातर्फ अगाडि बढ्न खोजेका छौं त भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा आउँछ नै । त्यसकारण हामी सबै सहयोगी भएर समस्या निराकरण गर्ने बाटोमा लाग्यौं भने निश्चय सफल हुन्छौं । यो नै हामी सबैका लागि राम्रो उपाय पनि हो ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)