काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले जलविद्युत कम्पनीहरुले वीमा बापतको रकम नपाउने समस्या व्याप्त रहेको बताउँदै क्षति भएका सबै आयोजनाले बिमा बापतको भुक्तानि पाउनु पर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानले आयोजना गरेको जलविद्युत वीमा नीति र दृष्टिकोण बिषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘पछिल्ला केही दशकमा साना भनिएका जलविद्युत कम्पनीहरु पनि अहिले ठुला भइसकेका छन् । तर, समस्या रहित भने छैनन् । आयोजनाहरु समस्यामा जान नदिन सरकार प्रयासरत छ । कहिले बाढी पहिरोको समस्या त कहिले अन्य विभिन्न खालका समस्या जलविद्युत आयोजनाहरुले बेहोर्दै आएका छन्,' उनले भने ।
नन ट्यारिफमा लैजान प्राधिकरणलाई महतको निर्देशन
अर्थमन्त्री महतले जलविद्युत आयोजनाको वीमा पोलीसीलाई नन ट्यारिफमा लैजान निर्देशन समेत दिएका छन् । कार्यशालामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले खुल्ला बजार नीति अनुरुप जलविद्युत आयोजनाको वीमा हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
जोखिम ट्रान्सफर गर्न वीमा गरिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले सबैलाई एकैपटक समस्या नआउने र समस्या आएकोले समयमै रिटर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए। क्षति बेहोरेका आयोजनाहरुले ९/१० महिना बितिसक्दा पनि वीमा बापतको रकम नपाएको भन्ने कुराहरु सुन्नमा आएको छ । त्यसैले समयमै भुक्तानी दिनका लागि सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु,’ उनले भने ।
जोखिम परेमा त्यसबाट जोगिनका लागि वीमा गरिने र सबै आयोजनाहरु एकै पटक जोखिममा नजाने भएकाले जे जति आयोजनाको क्षति भएको छ त्यस्ताको समयमै भुक्तानी हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
'ट्यारिफ र ननट्यारिफ भन्ने यो गलत अभ्यास भयो । बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस ।' उनले भने, 'मार्केट रेटमा जानुस । रियल रिस्क के हो, त्यसको आधारमा जानुस । थोरै रिस्क हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन ।'
'तत्कालै रिटर्न आओस र दिन कहिलेइ नपरोस भन्ने सोच वीमा कम्पनीमा छ, अरु तिर पनि छ ।' उनले भने, 'मार्केटमा रहिरहने हो भने लेउ पनि र देउ पनि। होइन भने त्यस्तो बिजनेश लङ्टर्म जाँदैन।'
२०४६ पछि निजी क्षेत्र लाई खुला गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ऊर्जा उद्यमीहरुले अहिले ठूला ठूला आयोजना बनाइ रहेकोमा महतले खुशी व्यक्त गरे । वन र वातावरण का मुद्दा सहज बनाउन सरकारले छलफल गरिरहेको भन्दै महतले भने 'बसाइँसराइका कारण जंगल बढेको बढेइ छ । यति रुख काट्दा यति रुख लगाउनै पर्ने भन्ने पुरानो तरिका अहिलेको अवस्थामा ठिक छैन । अहिले त ४५ प्रतिशतबाट बढेर वनको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत पुगीसकेको छ ।'
बाढी प्रभावित आयोजनाले भन्सार छुट नपाएको विषयमा केही डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भने, 'कसको के के सामानमा क्षति भएको हो? अव के कति सामान चाहिएको हो? यसको मास्टर लिस्ट आएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।'
मेसिनरी उपकरणमा भ्याट छुट दिने विषयमा अबको बजेटमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिने पनि महतले बताए। कार्यक्रममा इप्पानले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषय र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको विषयमा राष्ट्रबैंकसँग कुरा गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
