जनकपुर, साउन ८ । मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ। तर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता बोकेका सरकार भने आफैं अनियमिततामा मुछिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता […]