किसानलाई दिने अनुदानमा ४७ लाख भ्रष्टाचार, सात जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं: किसानलाई दिने अनुदानमा अनियमितता गर्ने सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ। ४७ लाख ३७ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा पशुपन्छी बजार प्रबर्द्धन निर्देशनालय कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरका कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा क्षेत्री, लेखा अधिकृत, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष र कन्सलटेन्सीका सञ्चालकसमेत ७ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर भएको हो।  पशु हाटबजारका लागि किसानलाई दिइने अनुदानमा अनियमिता गरेको आरोप उनीहरु विरुद्ध लगाइएक

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण : कडा शर्तले खर्च गर्नै गाह्रो

काठमाडौं । कडा शर्तका कारण सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय एक्जिम बैंकबाट स्वीकृत ऋण परिचालनमा समस्या देखिएको छ । भारतीय एक्जिम बैंकसँग चार चरणमा गरी सडक पूर्वाधारको लागि ९२ करोड १ लाख डलर ९१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० सहुलियत ऋण लिन सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गरेको छ । तर, सरकारले हालसम्म २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ९१९ करोड ५६ लाख २६ हजार डलर० ऋण लिएर सम्झौतामा उल्लिखित पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ ।  सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गतको काम सकिए पनि दोस्रो र तेस्रो चरणको ऋण परिचालन कमजोर छ । एक्जिम बैंकले चौथो चरणमा दिने भनेको ऋण अहिलेसम्म दिएकै छैन ।  भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्जिमको ऋणमा सञ्चालित परियोजनामा ठेक्काको नेतृत्व भारतीय कम्पनीले गर्नुपर्ने, ठेक्काको ५१ प्रतिशत शेयर भारतीय ठेकेदारकै हुनुपर्ने जस्ता जटिल शर्त छन् । ती आयोजनामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री पनि ५० प्रतिशत भारतीय नै हुनुपर्ने शर्त छ । यस्तै शर्तका कारण सबै आयोजनामा भारतीय ठेकेदार निर्णायक हुने गरी ठेक्का लगाइएको छ । कतिपय भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा उक्त ऋणमा सञ्चालित परियोजना अलपत्र छन् । कोभिड–१९ महामारी र अदालतको आदेशले पनि उक्त ऋणअन्तर्गतका आयोजना निर्माणको काम प्रभावित भएको निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक रोहितकुमार बिसुराल बताउँछन् । नेपालले ऋणको शर्त पुनरवलोकन गर्न बारम्बार पहल गरे पनि भारतले चासो नदिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । निर्देशनालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १४ डिसेम्बर २००७ को सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा एक्जिम बैंकको ऋणबाट १२ ओटा ठेक्काअन्तर्गतको काम पूरा भएको छ । यस चरणमा ५ करोड अमेरिकी डलर नेपालले खर्च गर्नुपर्नेमा ४ करोड ७६ लाख डलर ऋण लिएर सडक पूर्वाधारमा खर्चेको छ । यो ऋणबाट शतप्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।  २१ अक्टोबर २०११ को सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणमा एक्जिम बैंकले ७ करोड ४७ लाख २० हजार डलर नेपालको सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसमध्ये ५ करोड ९० लाख ६ हजार डलर खर्च भएको छ । यो कुल ऋणको ८४ प्रतिशत हो । उक्त ऋणबाट दोस्रो चरणमा १७ ठेक्का लगाइएकोमा सातओटा निर्माणाधीन छन् । आठओटा पूरा भएको छ । दुईओटा ठेक्का तोडिएका छन् । यो ऋणबाट बन्नुपर्ने परियोजनाहरूको भौतिक प्रगति करीब ९० प्रतिशत छ ।  सहुलियत ऋण लिएर विस्तार शुरू गरिएको रानीपौवा–त्रिशूली र घोराही–होलेरी सडक खण्डमा ठेक्का लागे पनि शर्तअनुसार काम नभएपछि विभागले सम्झौता तोडेको बिसुरालले बताए । सम्झौता तोडेपछि निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी अदालत गयो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । सडकको काम अलपत्र छ ।  यस्तै, २५ नोभेम्बर २०१४ को सम्झौताअनुसार तेस्रो चरणमा नेपाललाई एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने गरी ३४ करोड ४ लाख २० हजार डलर ऋण दियो । त्यसमध्ये ८ करोड ६९ लाख डलर मात्रै ऋण परिचालन भएको निर्देशनालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर शिवलाल दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तेस्रो चरणअन्तर्गत १४ ओटा ठेक्का लागेका छन् । ११ ठेक्का चालू अवस्थामा छन् । तीन आयोजना निर्माणको चरणमा जाँदै छन् । यी आयोजनाको बजेट पनि समयमै खर्च भएको छैन । १६ सेप्टेम्बर २०१६ मा एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ४५ करोड ५० लाख डलर सहुलियत ऋण दिने सम्झौता भएको छ । उक्त ऋण नेपालले अहिलेसम्म लिएको छैन । ऋण लिन नेपालका तर्फबाट बारम्बार प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणमा नेपालले वार्षिक १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने शर्त छ । त्यो ब्याजदर पनि अन्य दातृ निकायको तुलनामा बढी रहेको अधिकारी बताउँछन् ।  ‘कडा शर्तले ऋण परिचालनमा ठूलो समस्या देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयबाट बारम्बार लबिङ भइरहेको छ । तर, भारतीय पक्षले चासो देखाएको छैन ।’ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा नै कमजोरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण दिनेले कडा शर्त राख्छ । त्यसमा विचार गर्ने जिम्मेवारी नेपाली अधिकारीकै हो । ‘विकास सहायता नेपाललाई आवश्यक पर्छ भन्दैमा कडा शर्त स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हरेक ऋणमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’ थापाका अनुसार त्यसबाट सम्बद्ध आयोजना त प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ नै, यसले मुलुकलाई नै दीर्घकालीन समस्यामा पार्छ । नेपालले ऋण लिँदा शर्तका कारण बेहोर्नुपरेको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरको लबिङ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अख्तियारमा उजुरी बढ्दै

कैलाली । सुदूरपश्चिममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ । आयोगले कैलालीको टीकापुरमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दैनिक उजुरी बढ्दै गएको बताएको छ ।      आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २७७÷७८ मा कार्यालयमा ९०७ उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि ८३८ उजुरी सरिआएका थिए भने तीमध्ये ७०७ उजुरी मात्रै फछ्र्योट भएको आयोगको कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत रामचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । गत आवमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान अधिकृत बस्नेतले स्थानीय तह अन्तर्गतका ३३३ उजुरी परेकोमा शिक्षाअन्तर्गत १४३ र उद्योग वन पर्यटनअन्तर्गत ९६ उजुरी परेको बताए । आयोगले गत आवमा ११४ उजुरीअन्तर्गत ४४३ जनाका नाममा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै अनुसन्धान अधिकृत बस्नेतले मुद्दा दायर भएका व्यक्तिबाट आयोगले एक अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार बिगो माग दाबी गरिएको बताए । कार्यालयले हाल ८३ उजुरीको विस्तृत र एक हजार ६७ उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी कैलालीका २७६ र सबैभन्दा कम बाजुराका ४५ रउजुरी छन् । कार्यक्रममा जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उमा महतोले अनियमितता नेतृत्वबाटै बढी हुने गरेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहमा धेरै चुनौती हुँदा काम गर्दै जाँदा समस्या भएको हुन सक्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्बाङले दक्ष व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचारको खतरा बढ्दै गएको बताए । यस्तै नेपालको निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको उनले उल्लेख गरे । अख्तियारसँग कर्मचारीले त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उनले सबैको सामूहिक प्रयासले मात्रै भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिने बताए । भजनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीले कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काम गर्न निकै चुनौती भएको बताउँदै चुनौतीसँगै सिकाइका अवसर पनि स्थानीय तहमा रहेको बताए । रासस

अख्तियारमा २२ हजारभन्दा धेरै उजुरी, मुद्दाचाहिँ जम्माजम्मी ११४

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षभरिमा जम्माजम्मी १ सय १४ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा ४ सय ४३ जना प्रतिवादी बनेका छन् । आयोगले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, उसले ती प्रतिवादीसँग १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजारभन्दा बढी बिगो दाबी लिएको छ । आयोगक…