बाढी प्रभावित बस्तीका विपन्न परिवारलाई आर्यआर्जन र पोषणका लागि वितरण गरिएको अनुदानमा अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै उपभोक्ताहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।
अन्नपूर्णका किसानलाई अनुदानमा कृषि उपकरण प्रदान गरिएको छ । स्थानीय खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा र रैथाने बालीको उत्पादन वृद्धि तथा बजार प्रवर्द्धन गरी किसानहरूको आयस्तरमा वृद्धि गराउन गाउँपालिकाले पचास प्रतिशत अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको हो ।
विसं २०७९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको खेतीयोग्य भूमिमध्य करीब २८ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ र बाँकी ७२ प्रतिशत भागमा सिँचाइ नपुगेकाले आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकमा साना किसानहरूलाई भूमि, ऋण, बीउ, मल, आधुनिक कृषि प्रविधिहरू र सूचनामा पहुँच प्राप्त गर्न गाह्रो छ । भनेको बेलामा मल बीउ नपाउने समस्या सदाबहार छ । वास्तविक किसान छनोट गरी स्रोत र सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने, उद्यमशील बनाउने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था, अनुदानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने कृषिनीति छैन । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार पाउँदैनन् तर भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका वस्तु भने बजारमा सहजै उपलब्ध हुन्छ । स्थिर र खुला बजार प्रणाली सृजना गरेर साथै कृषि सहकारीहरूलाई बलियो बनाएर समाधान गर्ने कुरामा सरकार उदासीन छ ।
अहिले ग्रामीण भेगमा बाँदरको प्रकोप बढ्दो छ । कानूनी प्रावधानका कारण बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकिएकाले यसको प्रकोपले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । एकातिर कम उत्पादन हुने, भएको उपजले बजार नपाउने तथा बाँदरको आतंक, रोजगारीका अवसर खोजीमा, युवा पुस्ता शहरतिर बसाइ सर्ने क्रम तीव्र छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अधिकांश नेपाली आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिको अभावमा परम्परागत कृषि पेशालाई थोरै प्रतिफलको कारण अँगाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
अहिलेकै तरीकाबाट कम कृषि उत्पादकत्व, अत्याधुनिक कृषि प्रविधिहरूमा कृषकको सीमित पहुँच र जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारण यो क्षेत्रले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । निर्यातमा आधारित कृषि उपज उत्पादन गर्ने सरकारको दीर्घकालीन सोच नहुनु र कृषि उपजमा आयात विस्थापन गर्ने नीति प्रभावकारी नहुनु कृषि आधुनिकीकरणको अर्को प्रमुख चुनौती हो ।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कृषिमा पनि परिवर्तन आएको छ । उत्पादकत्व, दक्षता र दिगोपन बढाउने रोग र सुक्खाले असर गर्न नसक्ने, थोरै विषादीको प्रयोग गरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने र थोरै खर्चमा बिरुवा उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि, माटो प्रयोग नगरी पानीमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने तत्त्व घोली खेती गर्ने प्रविधि, स्वचालन खेती (मेशिन र अन्य उपकरणको सहयोगले खेती तथा कटानी गर्ने प्रविधि) र सटिक खेती (उच्च प्रविधिको उपकरण विश्लेषण उपकरण प्रयोग गरेर बाली उत्पादन सुधार्ने र बाली व्यवस्थापन गर्ने तरीका) जस्ता अत्याधुनिक विधिहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो विश्वव्यापी खाद्य माग पूरा गर्न, कृषिको अत्याधुनिक प्रविधिहरू लागू गर्न र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरणबाट मात्रै सम्भव छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरणको पहिलो कदम भनेको सूचनामा सहज पहुँच हुनु हो । यसको निम्ति डिजिटल प्लेटफर्म, इन्टरनेट जडान र मोबाइल एप प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किसानहरूले अब मौसम पूर्वानुमान गर्न, बजार मूल्यहरू थाहा पाउन, बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था बुझ्न र अन्य प्रासंगिक जानकारीहरू सजिलै पाउन सके मात्रै यसले आधुनिकीकरणमा भूमिका खेल्न सक्छ । अर्कोतिर रिमोट सेन्सिङ, ग्लोबल पोजिनिसिङ सिस्टम र डाटा एनालिटिक्सजस्ता उपकरणहरू प्रयोगका साथमा सटिक खेती प्रविधि लागू गरेर कृषि कर्म गरे सजिलै यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । यो विश्वका विभिन्न देशमा प्रमाणित भइसकेको छ । यी प्रविधिहरूको प्रयोगसहित किसानहरूले बाली स्वास्थ्य, माटोको चिस्यान सामग्री र पोषण आवश्यकताहरू ठीकसँग पहिचान गर्न सक्छन् । किसानहरूले यो डेटा प्रयोग गरेर अधिकतम उत्पादन र स्रोतको उपयोगलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छन् ।
कृषिको आधुनिकीकरणको चर्चा गरिरहँदा दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिरहेको छ । ड्रोनको प्रयोगले बालीको निगरानी गर्ने, विषादी छर्ने, रोबोटले खेतीका कामहरू गर्ने पर्छन् । हामीकहाँ आधुनिकीकरणको नाममा सबै प्रयोग गर्न सम्भव नहोला तर आधुनिकीकरणका आधारभूत कदमहरू पूरा गर्नतिर भने लाग्नैपर्छ । सिँचाइ सुविधा, यातायात, बिजुली, कृषि संग्रह गर्ने थलो, मल र उन्नत बीउको सहज उपलब्धता, कृषि प्राविधिकको सहज सेवा, सरकारबाट अनुदानमा कृषि औजार वितरण, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋणको उपलब्धता र कृषि उपजको बजारमा पहुँचविना यो सम्भव छैन । कृषि तथ्याङ्कको संकलन र विश्लेषणबाट बजारको प्रवृत्ति र बजारको अनुमान भविष्यवाणी गर्न, उच्च प्रतिफल दिने बाली चयन, उत्पादनको योजना र उत्पादित वस्तुको आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन गर्न मद्दत मिल्ने हँुदा कृषिक्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । किसानहरूलाई समसामयिक कृषि विधिहरू अपनाउन, व्यवसाय व्यवस्थापन, दिगो अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगजस्ता विषयमा शिक्षा, तालीम र प्रशिक्षण पनि त्यतिकै आवश्यक छ । हाम्रो मुलुकको सवालमा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुलभता र कृषि रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानूनको साथमा दिगो खेती विधिहरू, स्रोतको पहुँच वृद्धि, उपयुक्त नीति निर्माण र कृषिमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यमा जोड पनि त्यतिकै अपरिहार्य छ । किसानहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, उद्योग विशेषज्ञहरू, लगानीकर्ताहरू र नीति निर्माताहरू बीच ज्ञान, उत्कृष्ट सृजनाहरू र नवीन प्रयोगको विषय आदानप्रदान गर्ने वातावरण भए सबैबीच अनुभव साटासाट गरेर आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको प्रयोगलाई तीव्र प्रभावकारी बनाई कृषिलाई छिटो आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
जनकपुरधाम- किसानहरूलाई खेतीमा सहजताका लागि अनुदानमा दिइएको ट्याक्टर खरिदको भुक्तानी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना कलस्टर इकाइ जनकपुरधामका कर्मचारीहरूले रोकेको कुरा बाहिरिएको छ ।
लागत इस्टिमेटको सम्झौता अनुसार महिन्द्रा कम्पनीको ट्याक्टर खरिद गरेर भुक्तानीका लागि सो कार्यालयमा बिल भरपाई पेस गर्दा कर्मचारीह...
जनकपुरधाम- किसानहरूलाई खेतीमा सहजताका लागि अनुदानमा दिइएको ट्याक्टर खरिदको भुक्तानी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना कलस्टर इकाइ जनकपुरधामका कर्मचारीहरूले रोकेको कुरा बाहिरिएको छ ।
लागत इस्टिमेटको सम्झौता अनुसार महिन्द्रा कम्पनीको ट्याक्टर खरिद गरेर भुक्तानीका लागि सो कार्यालयमा बिल भरपाई पेस गर्दा कर्मचारीह...
विराटनगर – विराटनगर महानगरपालिकाले अनुदानमा कृषकलाई मकैको बीउ र जिङ्क (पोषण) वितरण गरेको छ । महानगरको आर्थिक विकास महाशाखाअन्तर्गतको कृषि शाखाले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर उन्नत जातको मकैको बीउ र जिङ्क वितरण गरेको हो । महानगर क्षेत्रभित्रका कृषक समूह र सहकारी कृषि फर्मलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराइएको हो । महानगरका प्रमुख नागेश […]
नेपालमा नयाँ संघीय वित्तीय प्रणाली विकसित हुँदै छ । नेपालले विसं २०७२ सालमा नयाँ संविधान पारित गरेपछि देश केन्द्रीकृतबाट संघीय गणतन्त्रमा परिणत भयो । ७५३ स्थानीय तहका सरकार र ७ प्रदेशमार्फत सेवा प्रवाह गर्न नयाँ प्रणाली केन्द्रित भइरहेको छ । यसमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमार्फत वित्तीय आवश्यकता पूरा गरिएका हुन्छन् । यस्तो रकम प्रतिवर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सरदर ८ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहने गर्छ । नेपालको वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली अपेक्षाकृत पारदर्शी, नियम–आधारित र अनुमान गरिएअनुसारको हुने गर्छ ।
कोभिड–१९ ले राजस्व र विस्तारित खर्चका आवश्यकतामा प्रतिकूल असर गरेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप वित्तीय दबाब बढ्न गयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४९ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म ऋण वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसै अवधिमा कोभिडको सङ्कटले सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि देखायो ।
संघीयताले खर्चमा कस्तो असर पारेको छ ?
अहिले उपराष्ट्रिय तहमा पर्याप्त स्रोतसाधनहरू हस्तान्तरण गरिएका छन् । संघीय सरकारद्वारा गरिँदै आएको प्रत्यक्ष खर्च पनि घटेको छैन । संघीयतामा संघबाट गरिने प्रत्यक्ष खर्च घटाउँदै लैजानुपर्ने अझै महसूस गरिएको छैन । यसको आंशिक कारण उस्तै प्रकृतिका कार्यहरूका लागि गरिने खर्चको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कार्य अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फलतः संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका र साझा जिम्मेवारीहरूमा वित्त पोषण जारी राखेको छ जसमा पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र उपराष्ट्रिय निजामती कर्मचारीका आर्थिक हितका कार्यक्रम पर्छन् ।
स्थानान्तरणहरू शुरू हुनुको अर्थ उपराष्ट्रिय सेवा प्रवाह मुख्यतया संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत वित्त पोषित हुने व्यवस्था भएकाले हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारको कुल खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ प्रतिशत विन्दुले ह्वात्तै बढेको थियो जबकी यस बीच राजस्व र अनुदानमा भने केवल शून्य दशमलव ८ प्रतिशत अंकले वृद्धि भएको छ । फलस्वरूप, वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ७ देखि ५ दशमलव ८ प्रतिशतले अर्थात् दोब्बरले बढेको थियो । कोभिड–१९ ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर राजस्वको ५ प्रतिशतले घटी थप दबाब पर्यो । व्यापारमा लाग्ने करमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार, र निर्यातमा लाग्ने करसमेतले उपराष्ट्रिय सरकारहरूलाई असर पार्यो ।
नेपालले नियमित रूपमा आफ्नो संघीय बजेट कम गर्दै आएको छ । तर, संघीय बजेट कार्यान्वयन दर घट्दै गएको छ । हालका वर्षहरूमा लगातार ८५ प्रतिशतभन्दा कम दर रह्यो । संघीय पूँजीगत बजेटका कारणले बजेट न्यून खर्च भएको देखिएको हो ।
उपराष्ट्रिय तहमा प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ मा आफ्नो बजेटको ५० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा । समग्रमा स्थानीय तहले तिनीहरूको बजेटको ७९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । तर, वित्तीय स्रोतअनुसार बजेट कार्यान्वयन भने फरक देखिएको छ । धेरैजसो सार्वजनिक खर्च अन्तिम त्रैमासिकमा पुगेर भएको छ ।
उपराष्ट्रिय सरकारहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चमा संघीय कटौतीका लागि तोकिएको सशर्त अनुदानको हदसम्म रहने गरी मात्र आंशिक क्षतिपूर्ति गरेका छन् । आव २०७६/७७ मा प्रत्येक प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव १ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । अरू प्रदेशभन्दा गरीबी दर उच्च रहेका सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रहरूमा आफ्नो बजेटको क्रमशः १३, ११ र १० प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए । स्थानीय सरकारहरूले आव २०७६/७७ मा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव १, शून्य दशमलव ५ र शून्य दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । तथापि, यो खर्च अनिवार्य रूपले सशर्त अनुदानमार्फत खर्च गर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण भएको थियो । तर, बाध्य पारेको हदसम्म मात्र खर्च गरिएको थियो ।
यसरी उपराष्ट्रिय सरकारहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चमा संघीय कटौतीका लागि सशर्त अनुदानमा भएको व्यवस्थाको हदसम्म रहने गरी आंशिक क्षतिपूर्ति मात्र गरेका छन् । खास गरी, स्थानीय सरकारहरूले उनीहरूले प्राप्त गरेको संघीय सशर्त अनुदानको कोषको शिक्षामा आधा र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने गरेका छन् । यसको विपरीत, समानीकरण अनुदान र आफ्नै राजस्व स्रोतबाट भने यी क्षेत्रहरूमा गरिएको खर्च नगण्य देखिन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी यी क्षेत्रहरूमा संघले खर्च घटाएको छ । आव २०७२/७३ र आव २०७६/७७ बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ४ बाट १ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव २ बाट १ प्रतिशतमा झरेको छ ।
आव २०७०/७१ र आव २०७२/७३ बीचमा (भएको खर्चको लगभग दोब्बर) यस्तो खर्च परियोजनामा हुने खर्च, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रका लागि अनुदान र ऋण रहेका छन् । आर्थिक मामिलामा भएको खर्च वृद्धिमा खास गरी पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार लगानीमा गरिएको खर्चबाट स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
स्थानीय सरकारहरूले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत पूर्वाधारका लागि र स्थानीय प्रशासन खर्चका लागि अटुट स्रोतहरू प्रयोग गर्न रोजेका छन् । यो खर्च ढाँचा सशर्त अनुदानसम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थासँग मेल खाँदैन । अनिवार्य वित्तीय स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नको लागि होइन । तर, यसको सट्टामा राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तरमा पुग्न उपराष्ट्रिय खर्चसक्षम हुनुपर्छ भनी यो व्यवस्था गरिएको हो । खर्चमा देखिएको परिवर्तन पुग्न सकिने खर्चको मापदण्डमा आधारित छैन । खर्चको मापदण्ड र विभिन्न अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको उद्देश्यमा केही स्पष्टताको अभाव छ । नेपालमा प्रदान गरिने सेवाका मापदण्डहरू छोटो अवधिमा हासिल गर्न सकिनेभन्दा दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले तय गरेका हुन्छन् । यस अभ्यासले उपराष्ट्रिय सरकारहरूलाई प्राप्त स्रोतहरू र कार्यालयबाट उपलब्ध गराइनेछ ।
लेखक नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।
असार १, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आव २०७८/०७९ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समनीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड पाएको छ । शसर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसमा प्रदेशले ४ अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्ब १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्ब र नेपाल सरकारबाट १ अर्ब ऋणबाट पूर्ती गरिने कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।
अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालूतर्फ ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र पूँजीतर्फ ५५ दशमलव ७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बजेट रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बताए ।
एकल कर प्रशासनमार्फत संकलन हुने स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट ६० करोड विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
उनले प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका असहाय बालबालिकाका लागि मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने बताए ।
सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघ सरकराको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरि अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने उनले बताए ।
प्रदेश प्रमुख पोखरेलले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुमा २ देखि ५ शय्याको सघन उपचार कक्ष स्थापना हुने र आँखा, डायलाइसिस, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा ३५० शय्याको जनरल, ५० शय्याको मुटु रोग, ५० शय्याको अर्बुद र ५० शय्याको मिगौला रोग अस्पतालको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पोखरेलले बताए ।
अर्थमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा बागलुङको बिहुँबाट गल्कोटसम्म सुरुङ मार्ग र अर्नाकोट विमानास्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए ।
त्यसैगरी, पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय बसपार्क निर्माण थालिने, विपन्न वर्गको क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, मिर्गौलको उपचारमा सहयोग गर्ने पोखरेलले बताए । उनले लौहादी फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्याय गर्ने, संघिय सरकारको समन्वयमा कास्कीको पुँडिटार, तनहुँको घारी र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
