मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ।...
शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अनुदानमा नुवाकोटमा शीतभण्डार निर्माण गरेको कम्पनीलाई...
बाढी प्रभावित बस्तीका विपन्न परिवारलाई आर्यआर्जन र पोषणका लागि वितरण गरिएको अनुदानमा अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै उपभोक्ताहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको अनुदानमा चरम अनियमितता हुने गरेको भेटिएको छ । प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै व्यवस्थित र स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार २०७६ सालमा पशु वधशाला स्थापनाका लागि दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको हो ।प्रदेश सरकारले दैनिक २५० वटा राँगा–भैंसी वध गरी मासु प्रशोधन गर्ने वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि निजी कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई वधशाला सञ्चालनका लागि ६२ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।उ
जनकपुर, साउन ८ । मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ। तर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता बोकेका सरकार भने आफैं अनियमिततामा मुछिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता […]
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ । तर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता बोकेका सरकार भने आफैं अनियमिततामा मुछिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरूमा भ्रष्टाचार र […]
काठमाडौं: किसानलाई दिने अनुदानमा अनियमितता गर्ने सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ। ४७ लाख ३७ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा पशुपन्छी बजार प्रबर्द्धन निर्देशनालय कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरका कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा क्षेत्री, लेखा अधिकृत, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष र कन्सलटेन्सीका सञ्चालकसमेत ७ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर भएको हो। पशु हाटबजारका लागि किसानलाई दिइने अनुदानमा अनियमिता गरेको आरोप उनीहरु विरुद्ध लगाइएक
झापा : दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी प्रदेश सरकारको बजेट मात्र खर्च गरेको खुलेको छ। १ नम्बर प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कचनकवल गाउँपालिकालाई राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।तर, गाउँपालिकाले भवन निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारको एक करोड रुपैयाँ बजेट खर्चमा तानिसकेको भेटिएको हो। प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय झापाको तथ्याङ्क अनुसार गाउँपालिकाले जेठ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम शाखाबाट वालिङ उद्योग वाणिज्य संघलाई अदुवा उत्पादनका लागि प्राप्त अनुदानमा अनियमितता भएको छ । कम्पनीमार्फत अदुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने र त्यसको रेखदेख उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने गरी सम्झौता गरेर प्राप्त रकममा अनियमितता भएको हो ।
