मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्रलाई निकास दिनेमा शंका

सरकार निजीक्षेत्रका माग सुन्छ मात्र पूरा गर्दैन किन ?

वीरगञ्ज। वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले बितेको साढे २ महीनायता उद्योग व्यापारका समस्यालाई लिएर सरकारका स्थानीय निकायदेखि सरोकारका विभाग र मन्त्रालयमा पटकपटक चक्कर लगाए । उनीहरूले ती सबै निकायमा भेटेका पदाधिकारी बेग्लाबेग्लै भए पनि उद्यमीका सरोकार एकै थिए । उनीहरूले मूलत: सरकारले हालै लागू गरेको आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रिया र भन्सारबाट जाँचपास भएका वस्तु भन्सारको गेट वा राजमार्गमा रोकेर ‘अनुसन्धानका क्रममा दिइने हैरानी’ समाधानको माग उठाउँदै आएका छन् । सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याएयता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, मातहतमा विभाग र स्थानीय कार्यालय सबैमा तिनै माग उठाए । आफ्ना समस्या लिएर बारम्बार काठमाडौं धाएका व्यापारीले अघिल्लो हप्ता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वीरगञ्जमै बोलाएर आफ्ना पीडा सुनाउन भ्याए । उद्यमी व्यापारीहरूको अधिक सरोकार राख्ने मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व वीरगञ्ज क्षेत्रकै रमेश रिजालले गरिरहेका छन् । मन्त्री रिजाल गृहनगर आएको मौका होओस् वा मन्त्रालयमै पुगेर उद्यमीहरूले आग्रह गर्न छोडेका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजाल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मात्र भेटेन, वीरगञ्जमा दुईओटै भन्सारका प्रमुखलाई छलफलमा राखेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्‍यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले अर्थ र उद्योग मन्त्रीलगायत विभागीय प्रमुखहरूलाई भेट्यो । वीरगञ्जकै उद्यमी सुबोध गुप्ताले नेतृत्व गरिरहेको यो समितिका माग पनि फरक थिएनन् । सरकारका स्थानीय कार्यालयदेखि मन्त्रीसमेतले प्रत्येक पटकको भेटमा निजीक्षेत्रका मागलाई ‘जायज’ भन्छन् । सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन लिएर फर्किने उद्यमी बारम्बार त्यही माग लिएर ती पदाधिकारीकहाँ पुगिरहेका छन् । अवस्था यस्तोसम्म बन्यो कि, वीरगञ्जका उद्यमीहरूले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाविरुद्ध संघर्ष नै घोषणा गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग पूरा नभए वीरगञ्ज भन्सारबाट मालसामान नै नछुटाउने चेतावनीसमेत दियो । तथापि, निजीक्षेत्रका माग पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रका माग सुनेर किन बेवास्ता गरिरहेको छ ? महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो भइरहेको बताउँछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको जायज विषयलाई पनि सरकारले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको लाठको अनुभव छ । सरकारले निजीक्षेत्रका जायज माग सम्बोधनको आश्वासन दिने, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण निजीक्षेत्र दिनप्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको निचोड उद्यमीको छ । कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री नीति लिनुपर्नेमा सरकारका नीति पूर्वाग्रही देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने नाममा उद्योग व्यापारलाई मात्र कस्ने नीति लिएको र त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक निस्किएको बुझाइ आमव्यापारीको छ । विगतमा सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको उपायले अवैध कारोबार बढाएको र राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि सरकार आफै त्यो नीतिबाट पछि हटेको अनुभव छ, महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीको । ‘सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नु हो । सरकार निजीक्षेत्रप्रति अनुदार भएर हुँदैन,’ टेमानी भन्छन् । निजीक्षेत्रका मागमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुुबोध गुप्ता बताउँछन् । ‘माग सुन्नेमात्र, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । उद्योग व्यापारलाई समस्यामा पारेर अर्थतन्त्रको अग्रगति कसरी सम्भव हुन्छ ?’ गुप्ताको प्रश्न छ । उद्यमी व्यापारी र तिनका संस्थाका अगुवाले निहित हितका कुरामात्र गर्दै आएको बुझाइ सरकारी पक्षको छ । स्वयम् व्यापारीहरू पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन् । तर, सीमित व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई शंका गर्नु उचित नहुने तर्क महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । व्यापारीका सबै नेता इमानदार नभएको पनि उनी स्वीकार गर्छन् । लाठ भन्छन्, ‘केहीले पद र पहुँचको दुरुपयोग गरेका पनि होलान् । तर, सबैलाई अविश्वास गरेर हुँदैन । सरकारलाई व्यापारीले आफ्नो स्वार्थको कुरामात्र गर्छन् भन्ने लाग्छ भने निजीक्षेत्रका विश्वासयोग्य विज्ञलाई राखेर सल्लाहकार समिति बनाओस् । त्यसको परामर्शमा नीति बन्यो भने समाधान निस्किन सक्छ ।’ अहिले सरकारले ल्याएका विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको समस्या र सरोकारबारे ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ नै नबुझेको दाबी उनको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

क्रिप्टो माइनिङको बेला

पर्यटन र जलविद्युत्को विकासबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाउन सफल भुटानले अहिले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्दै क्रिप्टो माइनिङमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । क्रिप्टो माइनिङ गर्ने सिंगापुरस्थित बिटडिलरले भुटानमा १ सय मेगावाट क्षमताको क्रिप्टो माइनिङ डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । क्रिप्टो माइनिङका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आवश्यक पर्छ । भुटानले सस्तो, भरपर्दो र नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान गर्र्ने भएकाले त्यहाँ माइनिङको योजना अघि सारिएको हो । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले गति दिन्छ । जलस्रोतमा भुटानभन्दा धनी भएर पनि नेपालले यसको सम्भाव्यता दोहन गर्न सकेको छैन । विद्युत् खपत निकै हुने क्रिप्टो माइनिङ नेपालका लागि पनि निकै उपयोगी वरदान साबित हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल पैसा हो जसलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको होइन । अहिले विभिन्न नामका क्रिप्टो करेन्सी सञ्चालनमा छन् । ती भौतिक मुद्रा नभए पनि विश्वका प्रमुख बजारमा सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । यसमा सर्वसाधारणको लगानी बढ्दो छ । क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ अर्थात् उत्खनन गर्न सकिन्छ जसका लागि विशेष प्रकारको कम्प्युटर र सफ्टवेयरको प्रयोग हुन्छ । यसका लागि ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्छ । भारतमा क्रिप्टोमा लगानी खुला गरिएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ । नेपालले पनि माइनिङ गर्न दिने हो भने धेरै नै लाभ लिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि जलविद्युत् निर्माणका लागि नेपालको कुनै खोला वा नदी नै क्रिप्टो माइनिङलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ । यसो हुँदा एकातिर लगानीकर्ता झुमिन्छन् भने अर्कोतर्फ सरकारलाई कर असुलीको नयाँ बाटो खुल्छ । सरकारले कारोबार गरेकै आधारमा पनि शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिले सरकार राजस्व कम उठेर स्रोतको दबाबमा छ । आयात खुलाउँदा पनि समस्या देखिएको छ र नियन्त्रण गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ । यो समस्याको समाधान गर्न माइनिङ सहयोगी हुने देखिन्छ । क्रिप्टोको मूल्यमा निकै ठूलो उतारचढाव हुने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो आफ्नो ठाउँमा ठीकै होला तर यो सोच अब त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । किनकि विदेशमा बसेका नेपालीले विदेशमै रहेका थुपै्र क्रिप्टोमा लगानी गर्न सक्छन् । कानूनी रूपमा क्रिप्टोमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदा पनि हजारौं नेपालीले यसमा लगानी गरेको अनुमान छ । त्यसैले अब यसलाई परम्परावादी आँखाले मात्र नहेरी यो अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । किनकि विश्वका आर्थिक रूपले सम्पन्न कैयन् मुलुकले क्रिप्टोलाई कानूनी हैसियत प्रदान गरिसकेका छन् । लाभ नहुने भए विकसित मुलुकले पक्कै पनि यसो गर्दैनथे । क्रिप्टोमा लगानी गर्दा नेपाली नागरिक समस्यामा पर्छन् भन्ने लाग्छ भने भने नेपालीलाई रोक लगाउन नसकिने होइन, जसरी क्यासिनो प्रवेशमा नेपालीलाई रोक लगाइएको छ । यति मात्र नभई नेपालमा बिजुली खपत गराउने प्रभावकारी माध्यम पनि माइनिङ हुन सक्छ । समुदायमा आधारित हाइड्रोपावर नै क्रिप्टो माइनिङका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्दा यसले नेपालको जलस्रोतको विकासका लागि ढोका खुल्छ । माइनिङ कम्पनीलाई नै जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिन सकिन्छ । प्राधिकरणले पनि बिजुलीको बजार खोज्दै भौंतारिनु पर्दैन । यसले रोजगारी सृजना पनि गर्छ । भुटानले सस्तो र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाकै कारण माइनिङका लागि योजना बनाएको हो । क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनले मात्र वार्षिक ४० देखि ४ सय ४५ टेरावाट ऊर्जा खपत गर्ने अनुमान केम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको छ । भुटानले समयसापेक्ष नीति लिएर प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाइसकेको छ । नेपाल भने प्रत्येक कुरामा शंका उपशंका गर्ने र त्यसलाई कि अति नियन्त्रण कि अति खुला गर्ने नीति लिएर सधैं समस्यामा पर्दै आएको छ । माइनिङमा नियन्त्रण पनि यस्तै हो । यसलाई उचित नियमनसहित अनुमति दिने हो भने अर्थतन्त्रलाई विविध किसिमले लाभ मिल्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको बेला क्रिप्टो माइनिङ अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बलियो आधार बन्न सक्छ । त्यसैले समय सान्दर्भिक नीति र योजना बनाएर त्यतातर्फ लाग्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

राज्यकोषमा मनपर्दी भार

सरकारले माओवादीका अयोग्य ठहरिएका पूर्वलडाकूलाई ठूलो रकम बाँड्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक वित्तको दुरुपयोग गर्ने नयाँ उदाहरण दिएको छ । देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्त र सामाजिक न्यायजस्ता सबै तर्कबाट यो निर्णय गलत छ र यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । विज्ञहरूले सरकारलाई आर्थिक मितव्ययिताको नीति लिन सल्लाह, सुझाव दिँदै आएका छन् । वास्तवमा संकटमा टिक्ने भनेकै अनुशासित व्यवहार नै हो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने सरकार अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका अनेकौं समस्या केही पनि होइनन् भन्ने खालको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ पछि बिग्रन थालेको अर्थतन्त्र लयमा नआएको कुरा कुनै नयाँ होइन । अर्थतन्त्रले ट्र्याक पहिल्याउँदै गर्दा रसिया–युक्रेन तनावले समस्यामा परेको अर्थतन्त्र कहिले तंग्रिन्छ भन्नेबारे अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्याको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा नहुने भएपछि संशोधन गरी झन्डै आधामा झारिएको छ । महँगी वृद्धिदर ८ प्रतिशत छ । साना व्यवसायदेखि ठूलो कारोबार गर्नेहरूले ‘पैसा हराएको’ अनुभव गरिरहेका छन् । सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा थोरै छ । फलस्वरूप सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भइरहेको छ । यस्तो बेला विज्ञहरूले सरकारलाई आर्थिक मितव्ययिताको नीति लिन सल्लाह, सुझाव दिँदै आएका छन् । वास्तवमा संकटमा टिक्ने भनेकै अनुशासित व्यवहार नै हो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने सरकार अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका अनेकौं समस्या केही पनि होइनन् भन्ने खालको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको र माओवादी मात्र रहेको मन्त्रिपरिषद्ले करीब ४ हजार अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका ८ हजारभन्दा बढीलाई शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा सूची प्रकाशित गरिएको छ । माओवादी सरकारको यस्तो निर्णयले राज्य कोषमा झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थप्ने देखिएको छ । यति मात्र होइन, अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने निर्णय यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले रोक्न निर्देशन दिइसकेको विषय हो । सरकारले पुन: अहिले सोही विषयलाई अघि बढाउनुको अर्थ एकातिर अदालतप्रति बेवास्ता त हुँदै हो भने अर्कोतर्फ कुबेलाको निर्णय हो । नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले यसरी हचुवाको भरमा राहत वितरण गर्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रले थेग्ने सम्भावना रहँदैन । यद्यपि नेपालमा यस्तो अभ्यास वर्षौंअघिदेखि नै हुने गरेको छ । अहिले पनि आर्थिक सहायता चन्दा, पुरस्कारको नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, आफन्तलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने क्रम जारी छ । यस्तो अभ्यासलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले ठाडो निर्णय गर्नु अझै पनि सरकार देशको अर्थतन्त्र र विकासप्रति गम्भीर बन्न नसकेको उदाहरण हो । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने यस्ता निर्णय गर्दा हरेक राजनीतिक दलले सरकारको विरोध गर्नुपर्छ, यस्ता कार्यलाई रोक्न बाध्य पार्नुपर्छ । बिडम्वना सरकारले अयोग्य लडाकूलाई आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरिरहँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरेको सुनिएको छैन । सरकारमा सामेल भइनसके पनि दाहाललाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्र्रेसलगायत दल यसबारे बोलेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छ । दलहरूको यस्तो क्रियाकलापबाट मौका पर्दा राज्य कोषलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको पुष्टि हुन्छ । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न होस् वा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै योगदान पुर्‍याउँदैन । अहिले त बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, उत्पादन वृद्धि र निर्यात वृद्धिका लागि आवश्यक योजना अघि सार्नुपर्ने हो । यसअघि पनि लडाकूलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय विवादित बनेको थियो । खासगरी राज्यकोषबाट वितरण गरिएको ठूलो रकम माओवादीको नेतृत्वले नै दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । जुन आरोपको स्वतन्त्र रूपमा छानविन हुन अझै सकेको छैन । यस्तो बेला गरिएको अर्को निर्णय पनि विवादित हुनेमा शंका छैन । राजनीतिक दलका यस्ता निर्णयले सर्वसाधारणमा वितृष्णा फैलाउने र अन्तत: सिंगो राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक दलप्रति नै नकारात्मकता फैलाउने काम गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अदानी प्रकरणले भारतमा एफडीआई नआउने आशंका ! नेपाल लगायत छिमेकी देशमा कस्तो असर पर्ला ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अब क्रिप्टोबारे बहस आवश्यक

गैरकानूनी भनिए तापनि क्रिप्टो मुद्राको बारेमा खुलेरै बहस हुन थालेको छ । तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने क्रिप्टोमा लगानी गर्ने त्यही मुलुकका धेरै छन् जहाँ यसलाई गैरकानूनी मानिएको छ । आजको प्रविधियुक्त समयमा कुनै पनि अनलाइन वस्तु वा सेवालाई रोक्न वास्तकमै कठिन कार्य हो । फलस्वरूप दक्षिण एशियाली मुलुकले यस्तो मुद्रालाई गैरकानूनी भनी पारिभाषित गरे तापनि यसको चाख उत्तिकै देखिन्छ । मुलुकको केन्द्रीय बैंकभन्दा बाहिर रहेर कारोबार गर्दा समग्र मुद्राको परिचालन नै बिग्रने डर छ भनेर विरोधीहरू तर्क गर्छन् भने क्रिप्टोको वकालत गर्नेहरू यसलाई भविष्यको मुद्रा मान्छन् । यसले महँगी नियन्त्रण मात्र गर्दैन नयाँ प्रचलन पनि सृजना गर्छ भनेर वकालत गरिन्छ । गतवर्षमात्र विश्वप्रसिद्ध संस्था टेस्लाले बिटक्वाइन नस्वीकार्ने निर्णय गर्दा समग्र क्रिप्टोको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । तर, उसले पुनः बिटक्वाइन स्वीकार्ने सोचमा रहेको भनी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करेन्सी खरीद गरेपछि विश्व मुद्रा बजार अहिले दोधारमा पर्न थालेको देखिन्छ । भारतको संसद् भवनमै भारतले पनि क्रिप्टो मुद्राको थालनी गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । अहिले बिटक्वाइनबाहेक इथेरम, डोजक्वाइनलगायत क्रिप्टो मुद्राको रौनक विश्व बजारमा बढ्दै गएको देखिन्छ । गैरकानूनी भनिएको क्रिप्टो मुद्रा अहिले नेपाली र भारतीय जमातले कुनै न कुनै तरीकाले कारोबार गरिरहेको देख्न सकिन्छ । पारदर्शिता सुनिश्चित गराएर कारोबार सम्पन्न हुने हुँदा क्रिप्टो मुद्राले गरीब मुलुकमा वित्तीय सहभागितासमेत सुनिश्चित गर्ने दाबी भइरहँदा विकेन्द्रीकरणमार्फत ४०० खर्ब अमेरिकीभन्दा बढी बचत हुने विश्वास लिइएको छ । कारोबार खर्च घटाएर, पहिचानयुक्त भुक्तानी माध्यममार्फत कारोबार गर्दा विश्व मुद्राको बजार थप सुरक्षित हुने विश्वाससमेत लिइएको देखिन्छ । गोपनीयता कायम गर्दै ठूलो पहुँच सम्भव भएको हुँदा यसको प्रयोग बढेको देखिन्छ । बजारमा चल्ने हल्ला र आर्थिक गतिविधिले क्रिप्टोको मोल निर्धारण गर्ने भएकाले यसमा लगानी गर्नेहरूले खेप्नुपर्ने मुख्य जोखिम भनेको मुल्यमा देखिने उतारचडाव हो । हिजो के मूल्यमा किनिएको थियो र भोलि के मूल्य हुन्छ भन्ने कुराको सीमा हुँदैन । यस प्रकारको मुद्रालाई न सरकारले नियन्त्रण गरेको हुन्छ, न केन्द्रीय बैंकले गरेको हुन्छ । यसमा ह्याक भएर पैसा लुटिन सक्ने जोखिम छ । गतवर्ष मात्र ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्रिप्टो चोरी भएको थियो । यो मुद्रा सञ्चालनमा समस्या आउने हो, र बन्द हुने हो कि भन्ने डरसमेत रहिआएको छ । त्यसैले ठूलो मात्रामा लगानीकर्ताहरू यो एक्कासि बन्द होला कि भन्ने डरमा रहेको देखिन्छ । सहजै प्रवेश गर्न सकिने क्रिप्टो कारोबारमा बाहिरिन उस्तै कठिनसमेत छ । यसले मुलुकभित्र आपराधिक गतिविधि र आतंककारीसँग आबद्ध लगानी प्रवर्दन हुने हो कि भन्ने डर पनि रहन्छ । विश्वबजारमा क्रिप्टोको अवस्था हेर्ने हो भने एल सल्भेडरले बिटक्वाइनलाई कानूनी टेन्डरको मान्यता दिएको देखिन्छ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा बिटक्वाइनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिएको छ । बिटक्वाइनको निर्माण गर्ने समूह आजसम्म को हो थाहा छैन । यसले तेस्रो पार्टीको भूमिकाविना नै समग्र वितरण र कारोबार सम्पन्न गरिरहँदा डर कायम हुनु स्वाभाविक हो । यो अहिले नेपालजस्तो मुलुकमा कानूनी मान्यता दिन नसकिने अवस्था होला । तर, यसको बारेमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यसभित्र लुकेका अवसरहरू खोज्न पनि आवश्यक छ र सम्भावनाबारे थप अध्ययन गर्ने समय आएको छ । यदि यो भविष्यमा सफल भएमा नेपाल र नेपाली लगानीकर्ताले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समेत हुन जान्छ । नाइजेरियाको राजधानीमा एउटा सफ्टवेर निर्माताले बिटक्वाइनबाट आफ्नो भुक्तानी लिन्छ । ब्राजिलमा एउटा डेन्टिस्टले मासिक तलबको केही रकम क्रिप्टोमा लगानी गर्छ । रकमान्तर गर्न सस्तो भएर मात्र होइन, यस प्रकारको मुद्राले मुद्राको भाउ कमजोर बनाउने डरसमेत पन्छाउने गरेको भेटिन्छ । नेपाल जस्तो हुन्डी अत्यधिक हुने मुलुकमा यसको जोखिम झन् बढी हुने हुन्छ । यदि क्रिप्टोलाई व्यवस्थित तरीकाले चलायमान गर्न सकियो भने उतारचडाव हुने डलरको मूल्यबाट हाम्रो अर्थतन्त्र जोगिने हुन्थ्यो । यसले बैंकलाई प्रयोग नगरी अन्तरराष्ट्रिय कारोबारसमेत सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । खुला बजारको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने हो भने क्रिप्टोबाट हुने लाभसमेत आकलन गर्न सक्नुपर्छ । यस प्रकारको मुद्राको वितरण वा आपूर्ति निश्चित हुने हुँदा अर्को विश्वास रहने हुन्छ । यद्यपि दक्षिण एशियाली मुलुकमा रहेकाहरूले यसलाई हाल लगानी गर्ने ठाउँकै रूपमा प्रयोग बढी गरेको देखिन्छ । विदेशमा भएको कैयौं अनुसन्धानले के पुष्टि गर्छ भने यस्तो मुद्राले आज परिचालन भएको मुद्राको तत्काल विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन । कैयौं अनुसन्धानकर्ताले यस प्रकारको मुद्रालाई कारोबार हुने मुद्राभन्दा पनि डिजिटल सम्पत्ति भनेर स्वीकारेको समेत देखिन्छ । भनिन्छ विजेता ऐतिहासिक परिवर्तन गर्न सफल हुनेबाट जन्मन्छ । हिजो प्रतिस्पर्धा को अगाडि अन्तरिक्षमा पुग्ने भन्ने थियो । त्यो परिमार्जित भयो । पछि कोसँग परमाणु शक्ति छ, त्यसमा मूल्यांकन हुन थाल्यो । बदलिँदो युगमा अहिले को सूचना प्रविधिमा अब्बल छ, उही शक्तीशाली हुने देखिन्छ । अहिलेको होडबाजीमा हामीले केही मात्रामा भए पनि यसका बारेमा परीक्षण गर्दा जोखिम त होला, जोखिम लिए बापतको मुनाफा पनि हुन सक्ने हुन्छ । बजारशास्त्रमा एउटा शब्द छ ‘लग्गार्डस’ । यसको अर्थ पछि मात्र चलायमान हुने, वा समग्र बजारले प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिमतिर प्रयोग गर्ने भन्ने हो । वाशिङटन पोस्टमा प्रकाशित एक लेखमा जनाएअनुसार शंका गर्ने र जोखिम लिन डराउने भोलि सोहि ‘लग्गार्डस’ समूहमा परेर पछुतो मान्ने अवस्था नआओस् । यदि क्रिप्टो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हानिकारक छ भने त्यो पनि बहसबाट निर्धारण हुनुपर्छ, वित्तीय साक्षरताको अर्को महŒवपूर्ण बहस, अब आवश्यक भइसकेको छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजीक्षेत्रका समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरूले शंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था समेत थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’ कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको उनले बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘मर्जरका लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’ रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको उनले बताए । मार्जिन लेन्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखिएकाले शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भने शंकारहित छैन ।’ मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेशियो हटाएर ९० प्रतिशत बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसपटक त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने लगायत व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्ने उनीहरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन तर पनि सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेको छ । त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो । तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हेर्दा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सक्नेजति सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरू न्यून रहेको उनले बताएका छन् । प्रतिकूल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकाले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन आदिको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टीटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले यसबीचको साँवा र ब्याजलाई दायित्वबाट छुट्टै राखेर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटका कतिपय कार्यक्रमलाई नै सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । यद्यपि बैंकहरू सबैभन्दा बढी डिजिटल हुनुपर्नेमा कर्जा लिने बेला बढी झन्झट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो उनले गरे । शेयर बजारमै लगानी ओइरिने आशंका गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा टेवा पुग्नेगरी आएको शेयरबजार सम्बन्धी नीति सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

शेयरबजारको वृद्धि अस्वाभाविक त छैन ?

नेपालको शेयरबजार १ वर्ष अगाडि वैशाख ३० र ३१ २०७७ मा एक डेढ अर्व हाराहारीमा कारोबार हुन्थ्यो । पहिलोपटक ४ अर्बको कारोबार हुँदा आश्चर्य मानिएको देशमा अहिले निषेधाज्ञाका बेलामा १७ अर्ब माथिको कारोबार भइरहेको छ । गतवर्ष ऋणात्मक बनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र यस वर्ष पनि पहिलो ९ महीनामा भएको रू. ११ खर्बको आयात र १ खर्ब ८ अर्बजतिको निर्यात तथा ३९ खर्ब हाराहारीको गतवर्षको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा रू. ४० खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोडमाथि बजार पूँजीकरण स्वाभाविक देखिएको छैन । पोहोर साल १३०० हाराहारीमा रहेको नेप्से २९०६ मा पुग्नु स्वाभाविक नहुन सक्छ, खोजी गरौं । शेयरबजार बढ्नु राम्रो कुरा हो । अमेरिकामा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनताले शेयरबजारमा कारोबार गर्छन्, लगानी गर्छन् । त्यो देशमा शेयर कहिले अति माथि र कहिले तल आउनु अस्वभाविक मानिँदैन किनकि त्यहाँ सबै कुरा पद्धतिमा चलेको छ । कतैबाट कसैले सट्टेबाजीको चरम दुरुपयोग त गरिरहेको छैन भन्ने आशंका हुनासाथ त्यहाँ बैंकदेखि अन्यका निक्षेपको, लगानीकर्ताको बचत वा रकम झिक्ने क्रमको तुरुन्त छानविन गर्न सक्ने आधार छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट पैसा लागनी भएको छ कि, केही व्यक्तिहरू मिलेर शेयर पुलिंग गरिरहेका छन् कि सबैतिरबाट हेर्ने संयन्त्र तयार छ । ४ प्रतिशत जनता शेयरबजारमा रहेको भारत र १ प्रतिशतको हाराहारी जनता बजारमा रहेको नेपालमा सबैतिरको आर्थिक संयन्त्र हेर्ने प्रणाली कमजोर भएको कारणले कतै कृत्रिम रूपमा बजार आकाशिइरहेको त छैन भन्ने आशंका छ । नेपालमा अहिले सबै कारोबार कम्प्युटराइज छ, रकम राखे झिकेको अभिलेख राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्छ । अन्तर बैकिङ ऋण लेनदेन कति भएको छ, बैंकहरूले निक्षेप कति प्रतिशत अनिवार्य तरल (एसएलआर) राख्नुपर्छ, कति प्रतिशत नगद (सीआरआर) को रूपमा राख्नुपर्छ र त्यो प्रतिशतको कति दिनमा अनुगमन गरिन्छ भन्ने पारदर्शी छैन । हुन्डीबाट आएको रकम सीधै बजारमा लगानी गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यदि छ भने अनुगमन गर्नेले एकआपसमा बीचमा खेलेर बजारमा लगानी गर्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन । यी सबै कुरा सरोकारवालाले चौकिदारी गरौं । एक्कासी बजार माथि गएर सर्वसाधारण सोझा लागानीकर्ताको रकम फसिसकेपछि दुर्घटना नहोस् । देश १ महीनादेखि निषेधाज्ञामा छ । उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन सबैतिर दर्दनाक अवस्था छ, मानिस खान नपाएर झुपडिमा मुन्टो लुकाएर बस्न बाध्य छ । यो अवस्थामा बजारमा १७ अर्बमाथि कारोबार कसरी भएको छ खोजी गरौं । सबै कुरा सकारात्मक र वैधानिक होला तर चौकिदारी त सरोकारवाला निकायबाट गरिन आवश्यक छ । यो कुनै अनुसन्धान पत्र होइन, त्यसैले गडबडीका कुनै सूचक र संकेत प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन र बढ्ने सही कारणहरू यी यी हुन् भन्ने आधार पनि प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । तर, १ वर्ष अघिसम्म बढीमा ४ अर्ब लगानी हुने बजारमा १७ अर्ब २७ करोड माथिको रकम कहाँबाट आएको छ ? यो प्रश्न गम्भीर छ । यसै गरी लगानी कम्पनी, म्युचुअल फन्ड जसले बजारमा लगानी गर्छन् उनीहरूको संख्या गतवर्ष भन्दा कति बढेको छ । त्यो कारण पनि शेयरमा लगानी बढेको हुन सक्छ । नागरिक लगानी कोषले स्टक डिलर खोलेको छ । यसले पनि व्यापक लगानी गरेको छ । तैपनि राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयले कहाँबाट लगानी यसरी बढिरहेको छ खोज्नु आवश्यक छ । कम्पनीहरूको वित्तीय विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट पनि कुनै कम्पनीको नाफा गतवर्षको तुलनामा अस्वाभाविक रूपले बढेको देखिँदैन । देशको आर्थिक धरातल पनि कोभिड, अस्थिरता त्रास आदिको कारणले घटेको छ । तर, नेप्से अस्वाभाविक रूपले बढेको छ । सरकार र धितोपत्र बोर्ड, मन्त्रालय सबैले एकपटक बजार बढाइमा र कारोबारको उछालमा प्राकृतिकता कति छ छानविन गर्न शुरू गरे राम्रो हुन्छ । अहिले शेयर धितो राखेर ऋण लिएर फेरि लगानी गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । त्यो पनि शेयर अत्यधिक बढ्नुको कारण हुन सक्छ । यो छानविनबाट मात्र थाहा हुने विषय हो । सन् १९९२ मा भारतको दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गर्ने बम्बे स्टक एक्सचेन्ज शेयर अस्वाभाविक रूपले बढेको थियो । बढाइ यस्तो अस्वाभाविक थियो जहाँ एसीसी सिमेन्ट कम्पनीको शेयरमूल्य रू. २०० भारूबाट ९००० भारूसम्म पुगेको थियो । यस्तै अन्य केही कम्पनीको पनि मूल्य बढेकोमा सबैभन्दा बढी यो कम्पनीको ४४०० प्रतिशत बढेको देखिएकाले यसको नाम लिइएको हो । अप्रिल १९९१ मा जुन कम्पनीको शेयर मूल्य २०० थियो मे १९९२ मा ९००० पुग्यो । त्यसैगरी अपोलो टायर, रिलायन्स कम्पनी, भोडाफोन आदिको पनि शेयर बढेको हो तर ती कुनै कम्पनीको नाफा, ईपीएस आदि केही पनि बढेको थिएन । नेपालमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अनुगमनमा रहेका प्रत्येक निकायले जे जसरी शेयरबजार बढेको छ, यसमा कुनै आर्थिक गडबडी छैन भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिन सके राम्रो हुनेछ । देशको राजनीतिमा पनि त्यस्तो कुनै आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छैन, उत्पादनमा पनि कुनै चमत्कार देखिएको छैन । तर, आश्चर्यजनक रूपमा बजार बढेको मात्र छ । १ वर्षमा नेप्सेमा डेढ सय गुणा वृद्धि हुन आवश्यक पर्ने आर्थिक वातावरण नदेखिएकाले यस सम्बन्धमा खोजबिन हुन आवश्यक देखिएको हो । धेरै लगानीकर्ता अनलाइन कारोबारमा छन्, मोबाइल बैंकिङबाट पनि लेनदेन भए होला । बैंकका शाखाहरू जताततै बन्द भएर एटीएम नभएकाहरूले ऋण खोजेर व्यवहार चलाउनु परेको छ । तर, दैनिक अर्बाैं कारोबार हुनेगरी पैसा कहाँबाट आयो भन्ने शंका उब्जनु अन्यथा पनि होइन । कसैकसैले त कालो धन शेयरबजारमा आएको समेत भन्न थालेका छन् । त्यसैले सबै सरोकारवाला निकाय यसमा सावधान रहन आवश्यक छ । लेखक कैशलाकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अर्थमन्त्रीलाई विनोद चौधरीको प्रश्न, बजेट कार्यान्वयनमा विगतकै नियति दोहरिँदैन भन्ने आधार के ?

Ratopati बैशाख २०७८

अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलको पत्रकार सम्मेलन सिंहदरवारबाट प्रत्यक्ष प्रसारण

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आएको बताएका छन्। आज बजेटमाथि छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै सरकारले बजेट ल्याएको उल्लेख गरे। भने, ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याइएको हो। १५ गते जसरी पनि पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ।’

Dekhapadhi बैशाख २०७८

भारतले नाकाबन्दी लगाउलान् कि भन्ने चिन्तामा पूर्वअर्थमन्त्री, बजेटमा सरकारले सांसदहरुलाई 'ब्ल्याकमेलिङ' गरेको झाँक्रीको आरोप

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७७

मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्रलाई निकास दिनेमा शंका

सम्बन्धित सामग्री