अदानी प्रकरणले भारतमा एफडीआई नआउने आशंका ! नेपाल लगायत छिमेकी देशमा कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौं । हालैका दिनमा भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अदानीको कम्पनीको शेयर मूल्यमा 'पहिरो' गएको छ । कम्पनीका बजार पूँजीकरण गुम्ने क्रम जारी छ, अदानी स्वयंको नेटवर्थसँगै उनको साख गिरिरहेको छ । ‘लहरो तान्दा पहरो’ भनेझैं अदानीको साखको असरले भारतको छविलाई समेत धमिलो पारिरहेको छ ।  गत जनवरी २३ मा अमेरिकी आर्थिक पत्रिका ब्लुम्बर्गको अर्बपतिहरूको सूचीमा १ खर्बभन्दा बढीको नेटवर्थसहित अदानी विश्वको दोस्रो धनी व्यक्ति थिए । तर, अहिले उनी शीर्ष २० बाट पनि तल झरेका छन् । हरेक दिन उनको नेटवर्थसँगै खर्बपतिको सूचीमा अदानीको वरीयता झर्दै गइरहेको छ ।  अदानी जति 'गरिब' हुँदैछन्, उति नै उनको कम्पनीमा लगानी गरेका कम्पनी र व्यक्तिहरू 'कंगाल' भइरहेका छन् । अदानी समूहका कम्पनीमा उच्च लगानी गरेका भारतको सरकारी कम्पनीहरू भारतीय जीवन बीमा निगम र स्टेट बैंक आदिमा पनि यसको असर देखिएको छ । अदानीले २ खर्ब भारतीय रुपया उठाउन जारी गरेको अदानी इन्टरप्राइजेजको एफपीओ नबिकेर फिर्ता हुनु यसकै उदाहरण हो ।   अदानीलाई मद्दत गर्न भारतका अर्का अर्बपति व्यापारी मुकेश अम्बानी अगाडि आउने हल्ला सुनिएको थियो । तर, यस्तो भएन । न त यूएईको शाहि परिवारले नै अदानीको उद्दार गर्न सक्यो । अदानीको मामिलाले भारतीय अर्थतन्त्रलाई नै क्षति भएको अर्थतन्त्र र शेयर बजार विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।  शेयर बजारमा चलखेल, अफसोर ट्याक्स हेभरमा गरिएको अर्बाैं डलरको लगानी र समूहको हिसाबकिताबमा धोकाधडी गरेको भन्दै अदानी समूहमाथि आरोप लगाउँदै हिन्डेनबर्ग रिसर्चले ल्याएको प्रतिवेदनपछि भारतको व्यावसायिक नियमनमाथि शंका उब्जिएको छ । भारतले आफ्नो व्यावसायिक वातावरण सुधारेर विदेशी लगानी बढाउन खोजिरहेकै समयमा अदानी काण्डको असर दूरगामी हुने विश्लेषण आउन थालेको छ ।  यसले भारतमा आउने विदेशी लगानी र एफडीआई नै प्रभावित बनाउने भन्ने शंका पनि गर्न लागिएको छ । विश्वस्तरमा अदानी समूहमा प्रतिबन्ध लाग्ने क्रम जारी छ । अमेरिकाको एसएन्डपी दाउ जोन्स इन्डिसिजले फेब्रुअरी ७ देखि अदानी इन्टरप्राइजेजलाई डाउ सस्टेनेबिलिटी इन्डेक्सबाट बाहिर गर्ने निर्णय गरेको छ । सिटी गु्रपको लगानी शाखाले अदानी समूहको शेयरलाई ग्यारेन्टीको रूपमा स्वीकार नगर्ने भएको छ । क्रेडिट सुसी जस्ता अन्य लगानी समूहले पनि यस्तै घोषणा गरिसकेका छन् । अन्यले भने अदानी समूहका कम्पनीको शेयरलाई नकारात्मक रेटिङ दिएका छन् ।   गएको केही वर्षमा अदानी समूहले सञ्चारमाध्यमदेखि ऊर्जा र सडक परियोजनादेखि बन्दरगाह अनि सिमेन्टदेखि नवीकरणीय ऊर्जासम्म सबैतिर लगानी खन्याएको छ । भारतका कयौं मेगा परियोजना अदानीको नाममा छ । विदेशमा पनि लगानी छ । कोइलाको मूल्यमा चलखेलबारे अर्काे विवादमा पनि अदानी मुछिएका छन् । अदानी समूहले नेपालसँगै बंगलादेश, श्रीलंका र म्यानमारमा लगानी गरेको छ । मोदीको ‘छिमेकीलाई पहिला’ भन्ने पहलअन्तर्गत अदानीले छिमेकी देशमा लगानी ओइराएका छन् । छिमेकी देशका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटमा लगानीसम्बन्धी ठुल्ठूला घोषणा गरेका छन् ।  भारतीय शेयर बजार नियामक सेबीले अदानी समूहका कारण उत्पन्न हुन सक्ने अस्थिरता कम गर्न उपायहरू ठिक बनाइएको बताएको छ । तर, अदानी समूहका कम्पनीको शेयरमा आइरहेको कमी अनि अदानी इन्टरप्राइजेजको एफपीओ रद्दका घटनाले छिमेकी देशहरूलाई पनि सतर्क बनाएको छ ।  भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयले पनि अदानीको परियोजनामा आउने झट्काले छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध प्रभावित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट पारेको छ । अदानीको शेयरमा आएको कमी विदेश नीतिको सवाल होइन भनेर पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । वित्तीय वा आर्थिक कारणले गर्दा कुनै परियोजनाको काम नभए यसको असर आपसी सम्बन्धमा नदेखिने बिहीवार विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले बताएका थिए ।  अदानी समूहले बंगलादेशलाई बिजुली उपलब्ध गराउने भन्दै झारखन्डको गोद्दामा थर्मल ऊर्जा परियोजनामा काम गरिरहेको छ । तर, २०२२ को जनवरीमै बंगलादेशलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऊर्जा अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । अन्यत्र पनि यस्तै छ । अदानीको पतनको असर भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिने भय बढिरहँदा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले भने यस्तो नहुने दाबी गरिरहेकी छन् ।  दक्षिण एशियामा अदानी समूहको अन्य परियोजनाहरू पनि विवादमा आएका छन्, रोकिएका छन् । अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्कीपछि २०२२ मा अदानी समूह म्यानमारको यंगुन नदीमा एक परियोजनाबाट बाहिरिएको थियो । श्रीलंकामा पनि सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले एउटा पत्र पठाएको सार्वजनिक भएपछि अदानी समूहले मन्नार तटमा ५०० मेगावाटको बिजुली परियोजनाबाट हात झिक्यो । भारतीय नरेन्द्र मोदीले श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया राजपाक्षलाई दबाब दिएर अदानीलाई सो ऊर्जा परियोजना दिन लगाएका थिए ।  सो आरोप राजापाक्षले खन्डन गरे अनि सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एमएमसी फार्डिनान्डोले राजीनामै दिए । अहिले अदानी समूह अहिलेसम्मकै खराब वित्तीय संकटमा फसेको छ । अदानीले ऊर्जाबाहेक छिमेकी देशहरूका पूर्वाधार परियोजनामा पनि हात हालेको छ । तर, पछिल्लो संकटपछि ती परियोजनामा रकम कसरी जोहो गर्छ भन्ने शंका उब्जिएको छ ।  अदानी समूहले नेपालमा पनि जलविद्युत् र प्रशारण लाइन निर्माणमा हात हालेको छ । यो प्रशारण लाइनले नेपालको बिजुली भारत, बंगलादेशमा मात्रै होइन, भविष्यमा श्रीलंकासम्म पुर्याउने आशा गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत वर्ष भारत भ्रमणको क्रममा मोदी र उनले ऊर्जामा सहकार्यका विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । अदानीलाई मोदीको निकै निकट मानिन्छ ।  मोदीले आफू सत्ता र शक्तिमा रहँदा भारतका अदानी समूहका कयौं परियोजनामा सस्तोमा जमिन मिलाइदिएको उदाहरण पनि छन् । मोदीकै जोडमा अदानी समूहले नेपालमा लगानी गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।  पछिल्लो समय समूहमा छाएको संकट र छिमेकी देशहरूमा समूहको परियोजनाबारे द हिन्दुले राखेको जिज्ञासामा अदानी समूहले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अदानी समूहले नेपाललगायत अन्य छिमेकी देशहरुमा ऊर्जा र कनेक्टिभिटीमा हात हालेको छ । यस्तोमा अदानी समूहमा छाएको संकटबारे नेपाल र नेपालीहरूको पनि उत्तिकै चासो हुनु स्वभाविक नै हो । एजेन्सीहरूको सहयोगमा 

सम्बन्धित सामग्री

जनसांख्यिकीय परिवर्तनको खतरा

जनसंख्या वृद्धि रोक्नका लागि कुनै बेला एक दम्पती एक सन्ततिको नीति लिएको चीनमा गत वर्ष जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक बन्यो । अर्थात् जन्मनेको जनसंख्यालाई मृत्यु हुनेको संख्याले जितेको छ । विकसित मुलुकहरूमा प्रौढहरूको संख्या बढी हुने गरेको त वर्षौं भइसक्यो तर चीनजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा पनि युवाको संख्या कम हुन थालेपछि चिन्ताको विषय बनेको छ । यो समस्या चीनमात्र होइन, तीव्र दरमा जनसंख्या बढिरहेको भारतका केही प्रान्तमा पनि देखापर्न थालिसकेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । नेपाल विकास हुनुभन्दा अगाडि नै युवा जनसंख्या कम हुने समस्यामा पर्ने संकेत देखापरिसकेको छ । छिमेकी मुलुकले तीव्र आर्थिक विकास गर्दै गएर जनसांख्यिकीय असर भोग्दै छन् भने नेपाल चाहिँ विकास नै नदेखेर यो समस्या भोग्ने मुलुकमा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । चीनमा अहिले देखिएको जनसंख्याको ऋणात्मक वृद्धिदरले उसलाई निकट भविष्यमै कामदार जनशक्तिको अभाव हुने संकेत गर्छ । यसो हुँदा उसले विदेशी श्रमलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लाभ नेपालले पाउन पनि सक्छ । तर यो अहिलेलाई अपेक्षा मात्र हो । कुनै बेला सस्तो श्रमका कारण विश्वका ठूला कारखानाहरू चीनमा सरेका थिए । अब भने चीनले बिस्तारै सस्तो श्रमका लागि अन्य देशमा आफ्नो उत्पादन प्लान्टहरू सार्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । चीनसँग अन्तरदेशीय रेलमार्गबाट जोडिन सक्यो भने त्यसको लाभ नेपाललाई प्राप्त हुन सक्छ । भारत र चीनको उदाहरणबाट नेपाल आफै पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । तत्काललाई विकासका लागि जनसांख्यिकीय लाभ नेपाललाई छ । काम गर्ने युवाको संख्या अधिक छ । केही वर्ष अझै नेपालले यस्तो लाभ लिन सक्छ । यस्तो लाभ लिन नेपालले अहिलेको काम गर्ने तौरतरीकामा भने परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अहिलेकै ढिलासुस्ती जारी रहनेमा डेढ दुई दशकमा नेपाल विकसित नहुँदै प्रौढहरूको जनसंख्या बढी भएको मुलुकमा पर्न जान सक्छ । त्यसपछि  बुढ्यौली नेपालका लागि पनि गम्भीर समस्या बन्न सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

किन अपर्झट नेपाल आए अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु?

काठमाडौँ– नेपालमा अमेरिकी कार्यक्रम ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)’ को मुद्दा पेचिलो बनिरहेका बेला अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको आगमनले छिमेकी चीनलाई मात्र त्रस्त पारेको छैन, नेपाली नेताहरुमा पनि आशंका जन्माएको छ। एसपिपी अघि नबढाउने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको महिना दिन नाघिसक्दा पनि स्वीकार गर्न दबाब दिँदै आएको अमेरिकाका उच्च प्रतिनिधि नेपालमै आएर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्न […]

‘अमेरिकीहरुको निरन्तरको भ्रमणले नेपालको असंलग्न नीति धरापमा’

लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले अमेरिकी अधिकारीहरुको लगातारको नेपाल भ्रमणले मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति धरापमा परिरहेको भन्दै चिन्ता गरेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुको एकपछि अर्को नेपाल आगमनले छिमेकी देशहरुसँगको सम्वन्धमा आशंका र तनाव ...

नेपाल–भारत खुला सिमानाको पक्ष विपक्ष

नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना र सम्बन्ध विश्वका अन्य देशमा बिरलै भेटिन्छ । आजको वैश्विक सम्बन्धमा केही विशिष्ट अपवादबाहेक खुला सिमानाप्रति त्यति सकारात्मक धारणा पाइँदैन । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विश्वलाई एक गाउँमा रूपान्तरण गरे पनि अधिकांश देशले व्यापार र पारवहनबाहेक मानिसको आवागमनलाई कुनै न कुनै तरीकाले नियन्त्रणमै राखेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको विशेषता चाहिँ खुला सिमाना र सहज आवागमन नै बनेको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशतभन्दा बढी पारवहन भारतसँग सरोकार राख्छ । यो भारतसित सहज भौगोलिक सम्बन्धको उपज हो । नेपाल र भारतबीचको खुला आवागमन सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्था हो । नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । अहिले १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको विषय उठ्न थालेको छ । एउटा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा भएका सन्धिसम्झौता एक निश्चित समयपछि सापेक्ष नहुन सक्छन् । त्यसमा सुधारको खाँचो महसूस हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा बनाएको प्रबुद्ध समूहले यो विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रबुद्ध समूहले खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । केही भारतीय अधिकारीहरूसमेत सीमा नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीच १७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फ आआफ्ना सशस्त्र सुरक्षा बल खटिएका छन् । यसले सीमाक्षेत्रको सहजता बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गइराखेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अन्तरविरोधहरूको उचित निकास पहिल्याउने जिम्मा पाएको प्रबुद्ध समूहको सुझाव ग्रहण गर्ने विषय भने अहिले अन्योलमा छ । भारतीय उच्च अधिकारीहरूले प्रबुद्ध समूहलाई ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ भन्न थालेका सन्दर्भहरू बाहिर आएका छन् । दुवैतर्फ आशंका र द्विविधाको ओज सघन बन्दै छ । नेपालको खुला सिमानाको दुरुपयोगबाट आफ्नो सुरक्षा चुनौतीलाई भारतले प्रमुखताका साथ उठाउने गरेको छ । नेपालले भारतविरूद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने बताइराख्दा भारत आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना तिब्बतको विषयलाई लिएर उत्तर छिमेकी चीनका लागि पनि आशंकाको कारण बनेको छ । खासमा भारतसितको खुला सिमाना आर्थिक अवसरहरूको उपयोगभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहबाट बढी प्रभावित छ । यो समस्या नेपाल र भारत दुवैतर्फ छ, ओजमात्र कमबेस हो । खुला सिमानाको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनिने लहड हामीतिर हाबी छ । भारतले खुला सिमानाका विशेषतालाई आफ्नो आग्रहको पूर्तिको औजार बनाउन खोजेको छ । नाकाबन्दीको परिदृश्य धेरै पुरानो होइन । अनधिकृत व्यापार, मानव बेचबिखन, लागू औषधको ओसारपसारजस्ता अपराध खुला सिमानाकै दुरुपयोगबाट भइराखेको छ । खुला सिमानाका अनेक समस्या भएर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर त हुँदै हो । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापारमात्र भारतसँग छैन, यही खुलापनकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति विस्तार भएको हो । अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि आर्थिक उपक्रमहरूमा बढी खुलापन चाहिन्छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले अर्थ व्यवस्था जुन गतिले विस्तार भयो, यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा सम्भव थिएन । व्यापारसँगै मानिसको सहज आवागमन आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा साना मानिएका देशका लागि थप अवसर हो । सिमाना नियन्त्रणबाट खुलापन संकुचित हुन्छ । अमेरिकाको दक्षिणी सिमानाका देशहरूले अमेरिकाजस्तो विशाल बजार भेट्टाएरै आर्थिक उन्नतिमा छलाङ मारेका छन् । यूरोपेली संघ देशबीचको आपसी खुलापनबाट लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको छ । यो आबद्धता आज एकीकृत शासकीय संरचनाको बहसतर्फ अगाडि बढ्न थालेको छ । अहिले रूस र युक्रेनबीचको तनावको चुरो यही संघमा आबद्ध हुने युक्रेनको चाहनाप्रति रूसी प्रतिक्रिया हो । हामीसँग उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ विशाल बजार समेटिएका देश छन् । हामीले यो अवसरको कति उपयोग गरेका छौं ? यदि छैन भने त्यो आफ्नै दक्षताको कमी हो । यसको समीक्षा अलग, तर अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध बढी आबद्ध हुनुमा भौगोलिक सहजतामात्र होइन, योसँगै खुला सिमाना पनि प्रमुख कारण हो । भनिन्छ, नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । वर्षेनि घट्दो ग्राफमै सही, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिलेसम्म कृषिकै योगदान बढी छ । कृषिप्रधान देशका बासिन्दाको भान्छा भने आयातित खाद्यान्नले धानेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२१ म ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । अधिकांश भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा पर्याप्त अनुदान दिएकाले त्यताको सस्तो उत्पादन यता आउनु स्वाभाविकै हो । तराई/मधेश क्षेत्र खाद्यान्नको भण्डार हो । यो क्षेत्रको सिमाना भारतसितै जोडिएकाले कृषि उत्पादन र प्रविधिका क्षेत्रमा भारतसित सहकार्य र सिको सहज हुन सक्छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात भएकै हो । तुलनात्मक लाभका खाद्यान्न उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिन्छ । कृषिमा रणनीतिक योजनाको अभाव हाम्रो कृषिको उच्च लागतको कारण हो । भारतमा त्यहाँको सरकारले मल, बीउ र प्रविधिमा अनुदान दिएको छ । हामीकहाँ वर्षेनि मलको हाहाकार हुन्छ । भारतीय बजारबाट एक बोरा मल भित्र्याउँदा सिमानामा हाम्रै सुरक्षाकर्मीबाट किसान कुटिन्छन् किन ? मानौं, रौतहतको सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पादन भएको उखु सर्लाही वा बारा जिल्लामा ल्याउनुभन्दा भारतीय बजारमा पुर्‍याउन सहज छ भने त्यसलाई किन अवरोध गर्ने ? सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने उस्तै आपूर्तिलाई किन अवैध ठान्ने ? नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा द्विदेशीय सहकार्यको विधि बसाउन सकिन्छ । प्रक्रियामा आधारित संयन्त्र तयार गर्न नसकिने होइन । यसलाई राजनीतीकरणको चस्माले होइन, आर्थिक रूपान्तरण र अवसर उपयोगको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका करीब १० हजार उद्योग कलकारखानामध्ये अधिकांश सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा छन् । अहिलेसम्म पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमा भारतीय लगानीको आँकडा बढी छ । भारतीय लगानीका अधिकांश उद्योग दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल भारतका मुख्य आवादीयुक्त राज्य हुन्् । यी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिका लागि पनि भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई रोज्छन् । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशत कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट हुन्छ । यसमा सीमावर्ती औद्योगिक शहरहरूकै भूमिका अग्रस्थानमा छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग विस्तारको सम्भावनालाई बलियो देखाएका छन् । भारतीय सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, सडक, रेलवेजस्ता व्यापार सहजीकरणका उपक्रम पनि सीमावर्ती क्षेत्रमै छन् । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्द गरेको सीमा खुलिसक्दा निजी सवारी आवागमन खुलेको थिएन । भारतीय पर्यटक नआउँदा सीमावर्ती क्षेत्रमात्र नभएर काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत पर्यटकीय स्थलको पर्यटन धराशयी हुने अवस्थामा थियो । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू आवागमन खोलिदिन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । र, आवागमन खुलेपछि व्यवसायीले राहतको सास फेरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेरै पोखरा–वीरगञ्जको उडान शुरू गरायो । गण्डकीले मधेश प्रदेशसित बढाएको हिमचिम अरू केही नभएर भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यलक्षित थियो । आज नेपालमा बढी भित्रिने र बढी पैसा खर्च गर्ने पर्यटक भारतीय हुन् । यो नेपाल र भारत खुला सिमाना र सहज आवगमनको परिणाम हो । भारत नेपालको आपूर्तिको स्रोत हो । भारतीय बजार लाखौं नेपालीका लागि आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि हो । भारतीय बजारबाट फाइदा लिन नसक्नु भने हाम्रो समस्या हो । नेपाल–भारत सिमानाको खुलापन दुईतर्फी नै बानी बनिसकेको छ । खुला सिमानाका सीमित समस्यालाई देखाएर असीमित अवसरहरूलाई ढोका थुन्ने काम बुद्धिमानी हुँदैन । खुला सिमानाका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अवसरको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । यसका लागि भारतसँग सीमा व्यवस्थापन सन्धि वा सम्झौता गर्न सकिन्छ । तटीय देशहरूले समुद्री क्षेत्रको एउटा निश्चित भूभागलाई आर्थिक क्षेत्र बनाएका हुन्छन् । यो ती देशका आपसी सन्धिहरूबाट व्यवस्थित हुन्छ । सीमाक्षेत्रमा सम्भावनाजस्तै मौलिक समस्या पनि हुन्छन् । स्थानीय तवरमा त्यसको व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ । सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनको वैधानिक जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइनु व्यावहारिक हुन्छ । खुला सिमानालाई नियन्त्रणभन्दा नियमनको पद्धतिबाट व्यवस्थापन गरिनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुनेछ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणः आशंका चिर्दै सम्बन्ध सुधार्ने अवसर

चीन र पाकिस्तानबीच महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी छ। अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरागमनलाई चीनले समर्थन गर्दै आएको छ। भारत र चीनबीच विविध समस्या भए पनि दुई मुलुक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हुन् भने एसियामा उदाउँदै गरेका विश्व शक्ति पनि हुन्। नेपाल चीनको नजिकको छिमेकी र विकास साझेदार हुँदाहुँदै पनि सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलको विचारका आधारमा उक्त मुलुकसँगको सम्बन्ध तय हुने गरेको छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणः आशंका चिर्दै सम्बन्ध सुधार्ने अवसर

चीन र पाकिस्तानबीच महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी छ। अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरागमनलाई चीनले समर्थन गर्दै आएको छ। भारत र चीनबीच विविध समस्या भए पनि दुई मुलुक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हुन् भने एसियामा उदाउँदै गरेका विश्व शक्ति पनि हुन्। नेपाल चीनको नजिकक...

समन्वयको अभावमा कोरोना संक्रमण बढ्ने आशंका

यदि सरकार र मातहतका निकाय जिम्मेवार छन्, जनताको जीवन रक्षा गर्न राज्यको कर्तव्य र जिम्मेवार ठान्छन् र तत्पर छन् भने कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउनैपर्छ । हाम्रो देश नेपाल कम जनसंख्या भएको कारण यहाँ कोरोना नियन्त्रण गर्न सम्भव छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक सजकता सतर्कता तत्काल र दीर्घकालीन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूर्वाधार तयारी अवस्थामा चौबीसै घन्टा तैनाथ हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला सम्भावित जोखिमका क्षेत्र ठाउँ श्रोत पहिल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन । छिमेकी मुलुक

वीरगञ्जमा संक्रमणले घेरिसक्यो, छैन कोरोना अस्पताल

१ वैशाख, वीरगञ्ज । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार वीरगञ्ज फेरि एक पटक कोरोना संक्रमणको जोखिममा परेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा तीव्र रुपमा संक्रमण बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर वीरगञ्जमा पर्ने र विगतमा जस्तै हटस्पष्ट बन्ने आशंका यहाँका सरोकारवालाले गरेका छन् । गत वर्ष कोरोना महामारीले सताएको यो शहर यतिबेला फेरि महामारी थेग्न नसक्ने […]