प्रदेश खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य बर्खास्तीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा खेलकुद विकास ऐन, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ने छ ।
