डेढ वर्षअघिको अध्यादेश र नियुक्तीबारे संवैधानिक पदाधिकारीहरु दुई कित्तामा
सर्वोच्च अदालतले बेलैमा सुनुवाइ नगर्दा लामो समयदेखि अल्झिएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तीसम्बन्धी मुद्दालाई दुवै पक्षले अहिले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ ढिलो गराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनेहरुलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘यो मुद्दा साढे ६ महिनासम्म कहाँ गयो ?’ फेरि पनि यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने र अदालती प्रक्रियाकै कारण आफू जिम्मेवारीमा रहँदा अगाडि नबढिरहेको उनको जिकिर छ ।
नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी सबै योग्यता पुगेकाहरू हुन् । उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया भने गणित विषयमा उत्तर मिलेको, फर्मूला नमिलेको जस्तो भएको छ । गणितमा उत्तर होइन, फर्मूला मिल्नुपर्छ । ६ जना मिलेर संवैधानिक परिषद बन्छ, तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रातारात अध्यादेश जारी गरेर ३ जनालाई फाल्ने गरी संवैधानिक परिषद् […]
अडियो सुन्नुहोस्ः ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश भएन सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध […]
बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ। योसँगै ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति वदर नहुने भएको छ ।
केपी ओली ...
९ चैत, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ती विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध गर्ने आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि समेत सुनुवाइ गर्नेछ । संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्Þका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा […]
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति विरुद्धका मुद्दामा आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्दैछ । गत शुक्रबार संवैधानिक इजलासबाट बुधबारका लागि पेशी तोक्ने आदेश भएको थियो । संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई एक-एक घण्टा समय दिएको छ । यो समय अपुग भए दुवै पक्षले आधा-आधा घण्टाको थप समय पाउनेछन् […]
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गरेका बिभिन्न संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दैछ। सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड़्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका […]
काठमाडौं : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेका रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट न्यायाधीश हरि फुँयालले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन। अधिवक्ता डा.गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिटमा फुँयालको इजलासले १७ भदौ २०७८ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धि प्रावधान संशोधनपछि गरिएका नियुक्तहरु विरुद्ध परेको रिटमा आज (शुक्रबार) संवैधानिक अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको थियो । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संयुक्त बेन्चमा सुनुवाईका लागि आदेश दिएकोमा कामु प्रधानन्यायाधीश […]
तुलनात्मक रूपले हेर्दा नागरिकताभन्दा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विषय 'तत्काल आवश्यक' पनि देखिन्न। यो खाली आफ्नो अनुकूलका संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न ल्याइएको अध्यादेश भनेर आलोचित छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि आलोचित छन्।
