Ratopati

चैत्र २०७७

पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, न्यायपालिकाप्रति वितृष्णा बढ्न थाल्यो, राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो

गतवर्षको मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर रिक्त रहेको संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको सरकारले वैशाख २१ गते पुनः सोही अध्यादेश ल्यायो । कारण लोकसेवा आयोग लगायतका अन्य केही संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु । मंसिर ३० गते ल्याएको पुरानो अध्यादेश खारेज गर्दै सरकारले वैशाख २१ गते फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर गणपूरक सङ्ख्या पुराए र आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट केही आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरियो ।संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ को संशोधन २०७५

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘राष्ट्रपतिले चोलेन्द्रशमशेरसँग तुलना गर्नलायक काम गर्नुभयो, तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ’

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले दिएको बयानप्रति आपत्ति जनाएको छ। ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलन नरोके कारबाही गर्ने आयल निगमले चेतावनी दिएको छ। डेंगु नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै संसद्मा सरकारको आलोचना भएको छ। काठमाडौं महानगरविरुद्ध फुटपाथ व्यवसायीले भोलि प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।

Dekhapadhi श्रावण २०७९

नागरिकता विधेयकप्रति विज्ञहरु के भन्नुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु सकारात्मक विषय रहेको विज्ञहरुले बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्रलालले नागरिकता विधेयक पारित …

NepalJapan श्रावण २०७९

प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि के भन्छन् विज्ञहरु ?

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको उक्त विधेयक पारित गरेको हो। संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु सकारात्मक विषय रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्रलालले नागरिकता विधेयक पारित भएर जनताको विश्वास बढेको […]

Khabarhub श्रावण २०७९

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई प्रश्न : राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्छ ?

बलराम केसी, सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिश र सो बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अहिले विवादको विषय भएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी (भिडिओसहित)

Reporters Nepal बैशाख २०७८

राष्ट्रपतिले मान राख्नुभएन, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश केसी

Shilapatra माघ २०७७