तुलनात्मक रूपले हेर्दा नागरिकताभन्दा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विषय 'तत्काल आवश्यक' पनि देखिन्न। यो खाली आफ्नो अनुकूलका संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न ल्याइएको अध्यादेश भनेर आलोचित छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि आलोचित छन्।
