नेतृत्वमा विकास विज्ञताको अभाव

व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र बैंकिङ

विभिन्न शर्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच राख्नु, कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्न अभिप्रेरित गर्नु र रकम लिएर भाग्नु, बैंकमा घेराउ गर्नुजस्ता कार्य अराजक हो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रको भनाइ आइरहँदा यो चुनौतीलाई सामना गर्न बैंक कर्मचारी बढी सजग, सचेत र सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रदर्शनका साथ आफ्ना ग्राहक, अभिभावक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चुक्नु हुँदैन । त्यसो त नेपाललगायत विश्वमा समेत बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक रूपमा सुशासनको अभाव, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९, फितलो अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, वैज्ञानिक ब्याजदरको अभाव, प्रविधि, प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगको अभाव आदि हुन् । त्यस्तै सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरक्रियाको अभाव, अवैज्ञानिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको अभाव पनि कारण हुन् । पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो हुँदै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए पनि लघुवित्त एवं अन्य वित्तीय संस्थालाई बिस्तारै लगाम लगाइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रलाई थप कठिन नबनाओस् भन्नेतर्फ पनि बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रको वासलात हेर्दा कसैको पनि घाटा देखिँदैन तथापि ऋण असुलीमा ह्रास आउनु तथा तरलताको समस्यामा केही सुधार देखिनु जस्ता समस्या छन् । कर्जाप्रति ग्राहकको आकर्षण घट्दो छ । प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वमा कमी, सुशासनको कमी, नाफामा गिरावट, भाखा नाघेको कर्जा तथा कालो सूचीमा रहने ग्राहकको संख्यामा वृद्धि, कर्जा लगानीमा बढ्दो जोखिम आदि कारणबाट बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले गरीबी निवारण, देशको आर्थिक विकास, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, पिछडिएको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण एवं सामाजिक पूँजी निर्माण, कृषि, उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र र औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन । यसो भनिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले पनि लिने र दिने ब्याजदरमा बढी नाफाको लोभ नगरी सुझबुझ र कार्यकुशलताका साथ ग्राहक सम्बन्धमा समेत जोड दिन चुक्नु हुँदैन । सरकार र नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिगत निर्णयका कारण शेयरबजार माथि उठ्न अझैं सकेको छैन । शेयर धनीको सम्पत्तिको मूल्य करीब १५ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति तथा केही व्यवसायीमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ । हालै करका दरमा भएको परिवर्तनले व्यवसायीमा असन्तुष्टि ल्याएको कारण समग्र अर्थ व्यवस्थालाई थप धराशयी बाउने हो कि भन्ने चिन्ता पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ । थला परेको अर्थ व्यवस्थालाई माथि उठाउन र देशमा सुशासन कायम राख्न जसरी नयाँ युवा व्यक्ति वा दललाई जनताले बढी भरोसा गरेर मतदान गरेका थिए, तदनुरूपको कार्य जनप्रतिनिधिवाट होला भन्ने अपेक्षामा पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आउन थालेको छ । नयाँ अनुहारप्रति पनि भरोसा टुट्न थालेको हो कि भन्नेहरूको पनि कमी देखिँदैन । हो, सबैलाई अवगत नै छ यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घटेको छैन । व्यययोग्य आयमा भएको कमीका कारण लगानीकर्ताको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको मुख्य स्रोत जनसाधारणको निक्षेप हो । त्यसमा पनि मुद्दती निक्षेपको भार बढी छ । त्यसैले निक्षेप संकलनको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने तथा समस्याको समाधान गर्ने साझेदार हो । आज उसैप्रति आफ्नै ऋणी (ग्राहक)बाट सुरक्षा थ्रेट हुनु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । घट्दो वैदेशिक लगानी, बढ्दो व्यापारघाटा, गौरवका आयोजनाको सुस्ती, बढ्दो साधारण खर्च र उत्पादकत्वमा तीव्र कमी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको उदासीनता आदिले अर्थतन्त्रको संकटलाई देखाइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको सुस्ती, बैंकिङ क्षेत्रप्रति प्रवाह भएको नकारात्मक सन्देश र अराजक अभिव्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इन्छा शक्तिका अभाव आदि कारण आर्थिक संकट तीव्र बन्ने हो कि भन्ने आशंका छ । बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित मात्रामा ब्याजदर घटाउन नसक्नुले व्यवसायी र बैंक बीचको द्वन्द्व अझैं सेलाएको छैन । देशको आर्थिक परिवेशको आकलन नगरी आयात नियन्त्रण र कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ, निर्यात बढ्छ, उपभोक्तालाई राहत हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ । तर, त्यस्तो भइहाल्ने अवस्था भने सृजना भएको छैन । अनुगमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ । निजीक्षेत्र र व्यवसायीहरूसँगको पर्याप्त छलफल र सहकार्य हुन सकेको छैन । यसले निजीक्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच थप समझदारी हुन नसकेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । साना र गरीब किसानले लिएको ऋण नियमित तिरिरहेका छन् । तिर्नुपर्छ भन्ने भाव उनीहरूमा रहेको छ । तर, धेरै ऋण लिने ठूला ग्राहकले विभिन्न वहानामा शक्ति केन्द्रको आडमा बेलाबखत ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नाले समस्या बढाएको छ । यसले समस्याको समाधान हुने पनि होइन । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रले धैर्य नगुमाई बढी सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रयोगद्वारा ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । हेक्का रहोस्, देशको कुनै एक ठूलो बैंक धराशयी भयो भने समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले हालको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग हातेमालो गर्ने, ग्राहक रिसाउँदा पनि मुस्कानसहितको सेवा दिने, नाफालाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखी सेवाभावलाई महत्व दिने र कर्जाको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने, एक नागरिक एक खातालाई थप बलियो बनाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिनेजस्ता कुरामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । बैंकिङमा उच्च प्रविधिको विकास गर्ने, बैंकिङ शुल्कलाई पारदर्शी ढंगबाट वडापत्रमा प्रकाशित गर्दै अपडेट गर्ने, कागजी झन्झटलाई कम गर्दै लैजाने, ऋणीको विस्तृत अध्ययन र परियोजनाको गहन विश्लेषणपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा एकै व्यक्तिलाई धेरै ऋण दिँदा सजग रहने, वैज्ञानिक रूपमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । बेस दर र प्रिमियम दर कति हो अवगत गराउँदै हरेक कर्जा शीर्षकको ब्याजदर पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीलाई ग्राहक संरक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि एवं मुस्कानसहितको सेवा दिन तालीमको व्यवस्था गर्ने, ग्राहक भगवान हुन् र बैंक हाम्रो अभिभावक हो भन्ने भावना जगाउने काम गर्नुपर्छ । सुशासनको पालन गर्ने लगायतका कार्यले मात्र ग्राहक र बैंकबीचको असमझदारीलाई घटाई ग्राहकमैत्री बैंकिङको विकास गर्न सकिन्छ । लेखक डा. दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आजदेखि चरा गणना सुरु

नेपालमा आजदेखि चरा गणना सुरु भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको नेतृत्वमा हिमालयन नेचरले सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिमसार क्षेत्र र जलाशयमा चरा गणना गर्न सुरु गरेको हो । गणनामा तीन सय ५० जना चरा

Ratopati मंसिर २०७९

मागेर देश बन्ने भए नेपाल किन यस्ताे हुन्थ्याे ?

मागेर नै देशको विकास हुने भए के नेपाल अहिलेको अवस्थामा रहन्थ्यो ? यो प्रस्ट नै छ कि नेपालमा अभाव साधन स्रोतको होइन, अभाव नेतृत्वमा हुनुपर्ने दीर्घकालीन सोच, इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठताको हो ।

Shilapatra बैशाख २०७९

नगरप्रमुखलाई आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण पहिलो चुनौती

बलेवा । बागलुङ नगरपालिकामा नवनिर्वाचित नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले शनिवार बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरे । निर्वाचित भएपछि गरिएको शिलान्यास नै उनको पहिलो काम थियो । कालिका भगवतीको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरेका नगरप्रमुख श्रेष्ठका लागि आफ्नै नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नु पहिलो चुनौती रहेको छ । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कब्जा गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत भवनमा अहिले नगरपालिकाका प्रशासनिक शाखा छन् । अहिलेकै भवनबाट प्रशासनिक काम गर्ने वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती नवनिर्वाचित नगरप्रमुखलाई बनेको छ । बागलुङ नगरपालिका–४ रातमाटामा रहेको आफ्नै भवन छोडेर नगरपालिका–२ मा रहेका तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयको भवनमा नगरपालिका सरेको थियो । नगरको मुख्य प्रशासन भने तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । यो भवनमा दुई वर्षअघि कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि पटकपटक विवाद सृजना भएको छ । सर्वसाधारणलाई असुविधा भयो भनेर नगरपालिकालाई सारिएको कृषिको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा किसान मर्कामा परेको गुनासो बढेको छ । ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उहाँहरूले हाम्रो भवन छोडिदिनुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ, प्रदेशबाट मन्त्रालयले पनि सोही हिसाबले पहल थालेको छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने । साविक कृषि विकास कार्यालय रहेको भवन र जग्गा स्वतः ज्ञान केन्द्रको हुने र आफूहरूलाई सो भवन आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ थियो । नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय अन्यत्र पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पटक–पटक आग्रह गरेपछि एक वर्ष अघिसम्म कृषिका सबै भवनमा विषयगत शाखा राखेको थियो । त्यस्तै राजस्व र स्वास्थ्य शाखा अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर एउटा भवन खाली पनि गरेको थियो । ‘तत्काल नयाँ भवन बनाउने विषयमा सोचेका छैनौं, सबै पक्ष र दलहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त व्यवस्थापन हुन्छ,’ नवनिर्वाचित नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै यहाँ जान्छौं भनेर भन्न मिल्दैन ।’ कृषिको भवन नगरपालिकाले नछाडेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले उपसचिव नेत्र पौडेलको नेतृत्वमा समस्या समाधान कार्यदल बनाएको छ । कार्यादलले विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको र एक दुई साताभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले बताए । नगरपालिकाले भवन नछोडेका कारण कार्यालयमा विभिन्न काम गर्ने शाखा, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, कर्मचारीका लागि आवास अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त केन्द्रले अहिले साँघुरो भवनमै कर्मचारी खुम्चाएर काम गर्दै आएको बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ । उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

धरानमा खानेपानीको समस्या बढ्दै, स्थानीयद्वारा व्यवस्थापन बोर्डमै विरोध प्रदर्शन

फागुन २३, धरान । सुक्खायाम शुरु नभई धरानमा खानेपानीको अभावको समस्याले वर्षेनी उपभोक्ताहरू खानेपानीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । धरानको खानेपानी अभाव पूर्ती गर्न एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदानमा परियोजना सञ्चालन गरेपनि खानेपानीको अभावविरुद्ध वर्षेनी उपभोक्ताले आन्दोलन गर्नु परेको हो । यस वर्ष पनि उपभोक्ताहरु खानेपानीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले धरानमा पानीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भन्दै वडाध्यक्षले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । धरानमा खानेपानीको अभाव बढ्दै गएपछि धरान–९ का वडाअध्यक्ष रत्न कटुवालको नेतृत्वमा स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका धरान–९ का बासिन्दाले आइतवार धरान–१३ मा रहेको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमै पुगेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले अघिल्लो वर्ष पनि करीब १५ दिनसम्म दिनहुँ तत्कालिन धरान खानेपानी संस्थानको गेट अगाडी धर्ना नै दिएका थिए । सुक्खा मौसमसँगै खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि धरान उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको हाहाकार हुन थालेको हो । खानेपानीको अभाव हुन थालेपछि बोर्डले दिन बिराएर पानी वितरण गर्न थालेको थियो । दिन बिराएर पानी वितरण गर्ने भनेपनि बोर्डले भने वितरण गर्न सकेको छैन । तत्कालिन संस्थानलाई केही महीना अघि पूर्ण रुपमा बोर्डमा गाभिएको थियो । त्यसपछि धरानमा खानेपानी वितरण गर्ने जिम्मा बोर्डमा आएको हो । संस्थानलाई बोर्डमा गाभेपनि धरानमा पानी वितरणमा आएको समस्या समाधान हुन भने सकेको छैन । वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या पहिचान गर्न नसक्दा धरानमा पानीको अभाव हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । १० दिनदेखि धारामा पानी नआउँदा खानेपानी किनेर भएपनि खाइरहेका छौं तर ट्वाइलेट जान समेत पानी नहुँदा झन् आपत परेको स्थानीयको भनाइ छ । धरानले आज मात्रै हैन धेरै वर्षदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आइरहेको छ । लामो समयदेखि समस्या आएपनि बोर्डले समाधानका उपाय खोजि गर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् । केहि दिनअघि धरान बोर्डका अध्यक्ष तथा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले पत्रकार सम्मेलन गर्दै धरानमा भएको खानेपानीको समस्या चाडै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । धरानको उप निर्वाचनमा उनको घोषणा पत्र मै पहिलो एजेण्डा बनेको थियो । तर उनको प्रतिवद्धता भाषणमै मात्रै रहँदा समस्याको समाधान हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । धरान वडा नम्बर–९ का वडाध्यक्ष कटुवाल भन्छन्, ‘हामिले पटक पटक खानेपानीको समस्याको विषय लिएर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धाउने गरेका छौ, अब आउँछ भनेर आशा देखाएको धेरै भयो अब पनि केहि गर्न सकेन भने हामी फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं ।’ यता बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले बिजुलीको समस्या हुँदा पानी वितरण गर्न समस्या रहेको बताउँछन् । उनले भने, बिजुली हुँदा हामीले पानी वितरण गरिरहेको छौं र कुनै कुनै ठाउँमा पानीको पाइप ब्लक हुने गर्छ, त्यो ब्लक हुने समस्या पनि हामी चाँडै व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नेतृत्वमा इमानदारिता र अठोटको अभाव

हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले समुन्नत देश हो । यहाँका प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग गर्न सक्ने हो भने मुलुकको विकास र प्रगति छिटै हुन सक्छ । तर, हामीकहाँ विकास र समृद्धिका योजना र कार्यक्रमलाई इमानदारीतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न सक्ने शासक नै छैनन् । आधुनिक मलेसियाका विकास सूत्रधार महाथीर मोहम्मद र सिंगापुरका असल पिता […] The post नेतृत्वमा इमानदारिता र अठोटको अभाव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

स्थानीय नेतृत्वमा आर्थिक पारदर्शिताको खाँचो

राजु श्रेष्ठ निर्वाचित नेतृत्व नहुँदा दुई दशकसम्म स्थानीय तह कर्मचारी र राजनीतिक संयन्त्रको भरोसामा चल्यो । द्वन्द्वको चपेटाका कारण लामो अवधिसम्म स्थानीयस्तरमा सरकारको उपस्थिति तत्कालीन अवस्थामा गाउँ विकास समिति (गाविस) सदरमुकाममा मात्रै सीमित रह्यो ।एकातिर जवाफदेहीपूर्ण जननिर्वाचित स्थानीय नेतृत्वको अभाव तथा अर्कोतिर द्वन्द्वको त्रासले सरकारको उपस्थिति स्थानीयरूपमा हुनै सकेन । पछिल्ला केही वर्ष दलीय संयन्त्रको […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७८

प्रदेश १ को समृद्धिको आधार

पूर्वी नेपालका बेग्लाबेग्लै विशेषतायुक्त १४ ओटा जिल्ला समेटिएको १ नम्बर प्रदेशमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्र समेटिएको छ । प्रदेशमा १ सय ३५ स्थानीय तह छन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका यो प्रदेशमा छन । प्रदेशका चौधै जिल्लामा गरी करीब साढे ४५ लाख जनसंख्या छ । स्रोतसाधनले सम्पन्न यसले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिकीकरणबाट विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी गर्ने वातावरण र स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव छ । सुशासन हुन सक्यो भने मात्र लगानी दीर्घकालीन र दिगो भएर जनताले पनि प्रतिफल पाउन सक्छन् । नेपालमा औद्योगिक विकासको शुरुआत यही प्रदेशबाट भएको हो । खनिजदेखि अन्य सबै स्रोतको भण्डार यहीँ छ, मात्र सुशासनको खाँचो छ । प्रदेश १ मा विकासको मुख्य आधार पर्यटन हुन सक्छ । यस्तै, कृषि, जलविद्युत्, उद्योगको पनि पूर्वाधार बनाउँदै, थप्दै विकासमा अघि बढ्दा समृद्ध प्रदेश बन्छ । धरानमा सम्पन्न एउटा कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तोता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हालसम्म प्रदेश १ मा १२ हजार ९ सय ५३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जानकारी गराए । यो प्रतिशतमा कुलमध्ये १६ दशमलव १९ हो भने प्रदेश नं ७ र ५ पछिको ऊर्जा क्षमता हो । तर, योभन्दा पनि बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रदेश १ मा भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ मा भएको तमोर, अरुण, दूधकोशी, लिखु, सुनकोशी, सप्तकोशीलगायत अन्य नदीमा २६ हजार ५ सय ४१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । तर, हालसम्म तमोरमा १६ मेगावाट, अरुणमा १०.६ मेगावाट र अन्यमा ७३.७ गरी सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश ७ मा २२.६९ प्रतिशत र ५ मा १७.५४ प्रतिशत क्षमता छ । जलविद्युत्बाट विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालकै सबैभन्दा होचो स्थान झापाको कचनकवलसमेत समेटिएको यो प्रदेशका हिमाली र पहाडी अनि केही तराईका क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । पाथिभरा, वराहक्षेत्र, हलेसीजस्ता धार्मिक पर्यटनका केन्द्र पनि यो प्रदेशका आकर्षण हुन् । जैविक विविधता यहाँको अर्को विशेषता हो । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गुराँसको राजधानीका रूपमा चर्चित तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रजस्ता पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्रको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सकिने अवस्था छ । सरकारको नीतिगत योजना अभाव र पर्यटनसँग सम्बद्ध सरकारी संयन्त्रहरू तल्लो तहसम्म नहुँदा पर्यटनले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश नं १ मा पर्यटन प्रोडक्ट र ब्रान्ड तयार गर्न नसक्दा पनि पछि परेको हो । गन्तव्यसम्मको पहुँच मार्ग, सुविधा र पर्यटकमैत्री व्यवहारको पनि अभाव छ । पर्यटन विकासमा पनि सहकारिताको प्रयोग र अभ्यास गर्नुपर्छ । एक जिल्ला बहुगन्तव्य, एक गन्तव्य बहुआकर्षण, एक गाउँ एक लगानीको अवधारणामा जानुपर्छ । सगरमाथादेखि कञ्चनजंघासम्मको हिमशृंखला शिरमा बोकेको यो प्रदेशको पहाडी इलाकामा प्राकृतिक स्रोतको भण्डार छ । मेची, कोशी, अरुण, तमोर, माइलगायत प्रसिद्ध नदी–खोला यहीँ पर्छन् । प्राकृतिक स्रोत र मौलिक सांस्कृतिक पक्षलाई सदुपयोग गर्दै पर्यटक आकर्षित गर्न सके मनग्य आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ । पर्यटन विकास गर्न झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा ‘चिया पर्यटन’ को बेग्लै प्याकेज बनाउन सकिन्छ । यो प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि एकीकृत पर्यटन व्यवस्थापन तथा विकास गुरुयोजना बनाउन आवश्यक छ । र्‍याफ्टिङ, क्यायाकिङजस्ता साहसिक जलक्रीडाका लागि यस प्रदेशका नदीहरू उपयुक्त छन् । यसक्षेत्रमा रहेका झर्नाहरूमा क्यानोनिङ विकास गर्न सकिन्छ । रक क्लाइम्बिङ, बन्जिजम्पिङ, माउन्टेन म्याराथन, हट बेलुनजस्ता साहसिक खेलको विकास गर्ने सम्भावना यस क्षेत्रमा मनग्य छ । राजधानी र पहाडी÷हिमाली क्षेत्र आउजाउ गर्न हवाइ सुविधा छ । विराटनगर, भद्रपुर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङका लामिडाँडा, खाडीडाँडा र खामखर्क, सोलुखुम्बुको नाम्चेमा गरी १३ ओटा विमानस्थल यहाँ छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मेची, कोशी राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, सिद्धिचरण राजमार्गलगायत सञ्चालनमा छन् । प्रदेश १ प्रकृति, हावापानी र भूगोलले खाद्य भण्डारका रूपमा रहेकाले हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा बाली लगाउन मिल्छ । प्रदेश १ मा समुद्र सतहबाट ५० मीटरदेखि ५ हजार मीटर उचाइसम्म कृषि तथा पशुपालन गरिँदै आएको छ । कृषिबाट पर्यापर्यटनको अवधारणा पनि विकास गर्न तराईका मोरङ, सुनसरी र झापा अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन् । वर्षमा सरदर १३ लाख मेट्रिकटन धान यी क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार कृषिक्षेत्रको आधुनीकीकरण गर्न सके प्रदेशभरलाई पुग्ने खाद्यान्न यहाँ उत्पादन हुन सक्छ । औद्योगिक हिसाबले पनि प्रदेश अग्रणी छ । नेपालकै पहिलो उद्योगका रूपमा कहलिएको विराटनगर जुटमिल स्थापना भएपछि विस्तारै खुलेका उद्योगहरूका कारण यहाँ ‘सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर’ स्थापना भएको छ । कोरिडोर क्षेत्रमा ठूला–साना गरी ५ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । औद्योगिक–व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण यो प्रदेशमा आर्थिक विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । चीनसँगको किमाथांका नाका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगबनी र सुनसरीको भण्टाबारी नाका व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । प्रदेश १ मा आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना छ । तर, सम्भावना दोहनमा राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ । नीतिगत अन्योल र अपर्याप्त लगानीका कारण प्रदेश १ ले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग यहाँको विकासको मूल आधार हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

जलविद्युत् कम्पनीबाट ८३० अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभावलाई दृष्टिगत गर्दै निजीक्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीले सरकारलाई ८३० ओटा अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग गरेका छन् । प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले तत्कालीन प्रयोगका लागि विभिन्न स्वास्थ्य चौकी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अक्सिजन सिलिण्डर प्रदान गरेका हुन् । निर्माणका चरणमा रहेका ३० जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई उक्त संख्यामा सिलिण्डर प्रदान सहयोग गरेको विद्युत् विकास विभागबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले पनि २० सिलिन्डर प्रदान गरेको तथ्यांक छ । नेपालमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग १०८८ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर छन् । सो संख्यामा सहयोगपछि पनि ती आयोजनासँग अझै २५८ ओटा सिलिन्डर बाँकी छन् । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भएको थियो । त्यसपछि विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अक्सिजन सिलिन्डर दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को नेतृत्वमा विभिन्न आयोजनाले सरकारलाई सिलिन्डर दिएका हुन् । कोरोना कहर सकिएपछि सरकारले उक्त सिलिन्डर प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई नै फिर्ता गर्ने बताइएको छ । आयोजनाहरूको निर्माणका क्रममा वेल्डिङको काम गर्न अक्सिजन आवश्यक पर्छ । यसका लागि अहिले नयाँ प्रविधि आइसके पनि अधिकांश आयोजनाले अझै अक्सिजन आवश्यक पर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीबाट उक्त परिमाणमा अक्सिजन सिलिन्डर प्राप्त भएको बताए । ‘कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन सिलिण्डरको अभाव भएपछि सघाउन जलविद्युत् आयोजनालाई आग्रह गरेका थियौं । त्यसपछि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूबाट सिलिन्डर प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘अब कोरोना कहर समाप्त भएपछि फिर्ता गर्नेछौं ।’ इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारलाई आवश्यक परे अझै पनि अक्सिजन सिलिण्डर दिइने बताए । ‘हामीले पहिले नै आयोजनाहरूमा भएका सबै सिलिण्डर प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेका छौं । हामीसँग अझै पनि अक्सिजन सिलिण्डर बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सिलिन्डरको अभाव छैन । आवश्यक परेमा दिन पछि हट्दैनौं ।’ कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन अभाव भएपछि इप्पान आफैले पनि अक्सिजन प्लान्ट बनाएर सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले अक्सिजन अभावको समस्या समाधान हुँदै गएपछि यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । ‘अहिले अक्सिजनको समस्या त्यति देखिँदैन । विभिन्न मुलुकबाट पनि यसमा सहयोग भयो । हामीले अक्सिजन प्लान्ट बनाएर दिँदा ढिला होला,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसका लागि उठेको पैसाले अन्य कुनै सहयोग गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ अक्सिजन प्लान्ट बनाउन इप्पानले विभिन्न प्रवद्र्धक कम्पनीबाट डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नेतृत्वमा विकास विज्ञताको अभाव

सम्बन्धित सामग्री