व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र बैंकिङ

विभिन्न शर्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच राख्नु, कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्न अभिप्रेरित गर्नु र रकम लिएर भाग्नु, बैंकमा घेराउ गर्नुजस्ता कार्य अराजक हो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रको भनाइ आइरहँदा यो चुनौतीलाई सामना गर्न बैंक कर्मचारी बढी सजग, सचेत र सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रदर्शनका साथ आफ्ना ग्राहक, अभिभावक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चुक्नु हुँदैन । त्यसो त नेपाललगायत विश्वमा समेत बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक रूपमा सुशासनको अभाव, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९, फितलो अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, वैज्ञानिक ब्याजदरको अभाव, प्रविधि, प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगको अभाव आदि हुन् । त्यस्तै सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरक्रियाको अभाव, अवैज्ञानिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको अभाव पनि कारण हुन् ।  पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो हुँदै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए पनि लघुवित्त एवं अन्य वित्तीय संस्थालाई बिस्तारै लगाम लगाइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रलाई थप कठिन नबनाओस् भन्नेतर्फ पनि बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रको वासलात हेर्दा कसैको पनि घाटा देखिँदैन तथापि ऋण असुलीमा ह्रास आउनु तथा तरलताको समस्यामा केही सुधार देखिनु जस्ता समस्या छन् । कर्जाप्रति ग्राहकको आकर्षण घट्दो छ । प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वमा कमी, सुशासनको कमी, नाफामा गिरावट, भाखा नाघेको कर्जा तथा कालो सूचीमा रहने ग्राहकको संख्यामा वृद्धि, कर्जा लगानीमा बढ्दो जोखिम आदि कारणबाट बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।  बैंकिङ क्षेत्रले गरीबी निवारण, देशको आर्थिक विकास, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, पिछडिएको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण एवं सामाजिक पूँजी निर्माण, कृषि, उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र र औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन । यसो भनिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले पनि लिने र दिने ब्याजदरमा बढी नाफाको लोभ नगरी सुझबुझ र कार्यकुशलताका साथ ग्राहक सम्बन्धमा समेत जोड दिन चुक्नु हुँदैन । सरकार र नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिगत निर्णयका कारण शेयरबजार माथि उठ्न अझैं सकेको छैन । शेयर धनीको सम्पत्तिको मूल्य करीब १५ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति तथा केही व्यवसायीमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ । हालै करका दरमा भएको परिवर्तनले व्यवसायीमा असन्तुष्टि ल्याएको कारण समग्र अर्थ व्यवस्थालाई थप धराशयी बाउने हो कि भन्ने चिन्ता पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ ।  थला परेको अर्थ व्यवस्थालाई माथि उठाउन र देशमा सुशासन कायम राख्न जसरी नयाँ युवा व्यक्ति वा दललाई जनताले बढी भरोसा गरेर मतदान गरेका थिए, तदनुरूपको कार्य जनप्रतिनिधिवाट होला भन्ने अपेक्षामा पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आउन थालेको छ । नयाँ अनुहारप्रति पनि भरोसा टुट्न थालेको हो कि भन्नेहरूको पनि कमी देखिँदैन ।  हो, सबैलाई अवगत नै छ यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घटेको छैन । व्यययोग्य आयमा भएको कमीका कारण लगानीकर्ताको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको मुख्य स्रोत जनसाधारणको निक्षेप हो । त्यसमा पनि मुद्दती निक्षेपको भार बढी छ । त्यसैले निक्षेप संकलनको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने तथा समस्याको समाधान गर्ने साझेदार हो । आज उसैप्रति आफ्नै ऋणी (ग्राहक)बाट सुरक्षा थ्रेट हुनु पक्कै पनि उपयुक्त होइन ।  घट्दो वैदेशिक लगानी, बढ्दो व्यापारघाटा, गौरवका आयोजनाको सुस्ती, बढ्दो साधारण खर्च र उत्पादकत्वमा तीव्र कमी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको उदासीनता आदिले अर्थतन्त्रको संकटलाई देखाइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको सुस्ती, बैंकिङ क्षेत्रप्रति प्रवाह भएको नकारात्मक सन्देश र अराजक अभिव्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इन्छा शक्तिका अभाव आदि कारण आर्थिक संकट तीव्र बन्ने हो कि भन्ने आशंका छ ।  बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित मात्रामा ब्याजदर घटाउन नसक्नुले व्यवसायी र बैंक बीचको द्वन्द्व अझैं सेलाएको छैन । देशको आर्थिक परिवेशको आकलन नगरी आयात नियन्त्रण र कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ, निर्यात बढ्छ, उपभोक्तालाई राहत हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ । तर, त्यस्तो भइहाल्ने अवस्था भने सृजना भएको छैन ।  अनुगमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ । निजीक्षेत्र र व्यवसायीहरूसँगको पर्याप्त छलफल र सहकार्य हुन सकेको छैन । यसले निजीक्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच थप समझदारी हुन नसकेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । साना र गरीब किसानले लिएको ऋण नियमित तिरिरहेका छन् । तिर्नुपर्छ भन्ने भाव उनीहरूमा रहेको छ । तर, धेरै ऋण लिने ठूला ग्राहकले विभिन्न वहानामा शक्ति केन्द्रको आडमा बेलाबखत ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नाले समस्या बढाएको छ । यसले समस्याको समाधान हुने पनि होइन । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रले धैर्य नगुमाई बढी सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रयोगद्वारा ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । हेक्का रहोस्, देशको कुनै एक ठूलो बैंक धराशयी भयो भने समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्छ ।  बैंकिङ क्षेत्रले हालको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग हातेमालो गर्ने, ग्राहक रिसाउँदा पनि मुस्कानसहितको सेवा दिने, नाफालाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखी सेवाभावलाई महत्व दिने र कर्जाको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने, एक नागरिक एक खातालाई थप बलियो बनाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिनेजस्ता कुरामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ ।  बैंकिङमा उच्च प्रविधिको विकास गर्ने, बैंकिङ शुल्कलाई पारदर्शी ढंगबाट वडापत्रमा प्रकाशित गर्दै अपडेट गर्ने, कागजी झन्झटलाई कम गर्दै लैजाने, ऋणीको विस्तृत अध्ययन र परियोजनाको गहन विश्लेषणपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा एकै व्यक्तिलाई धेरै ऋण दिँदा सजग रहने, वैज्ञानिक रूपमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । बेस दर र प्रिमियम दर कति हो अवगत गराउँदै हरेक कर्जा शीर्षकको ब्याजदर पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीलाई ग्राहक संरक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि एवं मुस्कानसहितको सेवा दिन तालीमको व्यवस्था गर्ने, ग्राहक भगवान हुन् र बैंक हाम्रो अभिभावक हो भन्ने भावना जगाउने काम गर्नुपर्छ । सुशासनको पालन गर्ने लगायतका कार्यले मात्र ग्राहक र बैंकबीचको असमझदारीलाई घटाई ग्राहकमैत्री बैंकिङको विकास गर्न सकिन्छ ।  लेखक डा. दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।