सरकार मलको व्यवस्था गर्न सक्दैन‚ किसानले ल्याएको पनि खोस्छ

कञ्चनपुर : रोपाइँ शुरु हुनै लाग्दा कञ्चनपुरका किसानलाई रासायनिक मल डिएपीको अभाव भएको छ। मलको अभावमै किसानले रोपाइँ गर्न थालेका छन्।अनुदानको मल नपाएका किसानले विगतदेखि नै भारतबाट आउने मल राखी रोपाइँ गर्ने गरेका थिए। यो वर्ष भने भारतीय मल ल्याउँदा सिमानामा प्रहरीले कडाइ गरेपछि किसान मलविना नै रोपाइँ गर्न थालेका छन्।‘भारतबाट ठूलो परिणाममा मल तस्करी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दैन’, स्थानीय किसान भन्छन्, ‘सीमावर्ती बजार क्षेत्रमा अवैध रूपमा भित्र्याइएको भारतीय मल ठूलो परिमाणम

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ५ हजार भत्ता दिँदै कोशी सरकार

विराटनगर :  कोशी प्रदेशका  मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई ५ हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी सरकारले जिल्ला र प्रदेशस्तरमा स्वयंसेविकाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने योजना पनि बनाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने भएपछि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु उत्साहित भएका छन्।प्रदेश सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता  पुरस्कृत

आममाफीकाे जसअपजसको भागी सरकार नै हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पाैडेल

काठमाण्डाै - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनु भएकाे छ ।  संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डललाई राष्ट्रपति पौडेलले यस्ताे बताउनु भएकाे हाे ।  संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जसअपसजको भागी सरकार नै हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाे उहाँले बताउनु भयाे । संविधान...

गठबन्धनकै सरकार बनाउन यस्तोसम्म गर्ने ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएर नयाँ संसदको बैठक बस्ने बेलामा सरकारले जनमतको घोर अमान हुने गरी फौजदार सजायको व्यवस्था बदल्न अध्यादेश ल्याएको छ । निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग हुने गरी सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता …

सरकारले नै पर्यटक बस चलाउन सक्ने, पर्यटन मजदुरका लागि अलग्गै कोष

१४ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन ऐनअनुसार पर्यटकलाई यातायातको सुविधा दिन सरकार आफैंले पनि गाडी किनेर सञ्चालन गर्न पाउने गरी ऐन ल्याएको छ । संसदबाट शुक्रबार पारित भएको ऐनले पर्यटकलाई गुणस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार आफैंले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मुख्य समृद्धिको आधार पर्यटनलाई मानेको गण्डकी […]

प्रहरी समायोजन कुर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

असार १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सो ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजन कहिले होला भन्दै कुर्न थालेको छ । प्रदेशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ऐन प्रभावकारी हुने भए पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारमातहत प्रहरी आउन सकेको छैन ।ऐनमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार प्रदेशले डीआईजीसम्म बढुवा गर्न पाउने छ । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दासम्म ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।नेपालको संविधान २०७२ को

लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंक लागु गर्न आनाकानी

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो।सो निर्देशिका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक भार ल्याएको खण्डमा ट्रायल पास हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने ७० अंक ल्याए पास हुने ट्रायल लागु गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।कार्यालयले भने निर्देशिका जारी भएको ८ महिना बितिसक्दासमेत नयाँ निर्देशिका लागु गर्ने छाँटकाँट देखाएका छैन

लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंक लागु गर्न आनाकानी

काठमाडौं, पुस २३ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो। सो निर्देशिका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक भार ल्याएको खण्डमा ट्रायल पास हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने ७० अंक ल्याए […]

शून्य लागत कार्यान्वयन नहुँदा मारमा श्रमिक

सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमिकको भर्नावापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी ल्याएको नीतिगत व्यवस्था केबल दुई प्रतिशत श्रमिकमा मात्र लागू भएको पाइएको छ ।एक हजार ५ सय ९३ श्रमिकमा गरिएको एक अध्ययनले ९८ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक दुई देशको श्रम सम्झौताविपरीत आफूले भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य भएको देखाएको छ । सरकार आफैंले लागू […]

दसैंका लागि खसी-बोका किन्दै सरकार

काठमाडौं, भदौ २२ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दसैंका लागि तीन हजार खसीबोका र च्याङग्रा ल्याउने भएको छ । कम्पनीले गत वर्षकै हाराहारीमा खसीबोका ल्याउने भएको हो । कम्पनीले गत वर्ष ३ हजार खसीबोका र १४ सय च्याङ्ग्रा ल्याएको थियो । यो वर्ष पनि सोही संख्या बराबरको खसीबोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने भएको कम्पनीका नायव […]