मे मा सुचित महामारी बेरोजगारी सहायता लिएकाले जुलाई १ सम्म थप कागजात नबुझाए रकम फिर्ता गर्नुपर्ने

प्रभुले गर्‍यो रकम फिर्ता, शाखाका सबै कर्मचारी निलम्बनमा

रुकुमपश्चिमको आठबिसकोटमा रहेको प्रभु बैङ्कका एक कर्मचारीले भूकम्पपीडित र अन्य बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी फरार भएका छन् । प्रभु बैङ्कको आठबिसकोट शाखाका अपरेसन इन्चार्ज निरजविक्रम शाहले रकम अपचलन गरेको पाइएको हो । बैङ्कका कारण रकम अपचलन भएको पाइएपछि बैङ्कले हालसम्म एक करोड ७२ लाख ९८ हजार रुपियाँ फिर्ता गरेको छ । तीमध्ये भूकम्पपीडितको एक करोड पाँच लाख र ग्राहकको ६७ लाख ९८ हजार रुपियाँ रहेको छ । प्रभु बैङ्कले अरू पनि अपचलन भएको हुन सक्ने अनुमान गरी थप छानबिन भइरहेको जनाएको छ ।

गोरखापत्र माघ २०८०

माग बमोजिम आवेदन नपरेपछि कुमारी सबल योजनाको इकाई निष्कासन अवधि फागुन १३ गतेसम्म थप

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ को इकाईमा आवेदन दिने समय अवधि थप

काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले मंसिर ४ गतेदेखि विक्री खुला गरेको एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड -२ को इकाईका लागि आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । फण्डको इकाईका लागि अब मंसिर १८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सो अवधिभन्दा अगाडि पूर्ण आवेदन परेमा पूर्वसूचना दिई कुनै पनि दिन निष्कासन बन्द गरिने क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्रीमा ल्याएको हो । निष्कासन गरिएको कुल इकाईमध्ये कुल विक्री भएको इकाई संख्याको १५ प्रतिशत वा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक एनआईसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई विक्री गरेको हो । उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० इकाईका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । विक्री खुला भएको निवेदन दिने अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड इकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिनेछ । र, न्यूनतम संख्यामा इकाई विक्री नभएमा योजना खारेज गरी १५ दिनभित्र निवेदकहरूको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । फण्डको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड छ । ७ वर्ष अवधिको उक्त फण्डको इकाईमा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । यो एक बन्दमुखी योजना हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

महामारी बेरोजगारी सहायता लिएकाले आज मध्यरातसम्म थप कागजात बुझाउनसक्ने, नत्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने

khasokhas.com जेष्ठ २०७९

२०२१ मा महामारी बेरोजगारी सहायता लिएकाले बुधबारसम्म थप कागजात नबुझाए रकम फिर्ता गर्नुपर्ने

khasokhas.com बैशाख २०७९

विदेशी मुद्रामा मुद्दती खाता खोल्न थप लचिलो

गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य विदेशीले मुद्दती खाता खोल्न थप सहज हुने भएको छ । खाता खोलेको दुई वर्षमा रकम फिर्ता लैजाने सुविधाले उनीहरू आकर्षित नभएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थसचिव मधुकुमार...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

आयोजनाको म्याद थप, धरौटी फिर्ता र भुक्तानीकाे विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले महासंघले आयोजनाको म्याद थप, धरौटी फिर्ता एवं भुक्तानीको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको टोली प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

आयोजनाको म्याद थप र ५० प्रतिशत रकम फिर्ता नहुँदा समस्या

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको ६ महीना म्याद थप गर्ने र ५० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने र ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू समस्यामा गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा म्याद थप र निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही घोषणाअनुसार हालसम्म पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नबनेको र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन पनि नगएकाले व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले व्यवसायीहरू यी दुई विषय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्यामा परेका छौं,’ सिंहले भने, ‘रिटेन्सन मनी फिर्ता भएमा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रकम पाउँछन् । उक्त रकम रिलिज गर्दा नगद प्रवाह सहज बन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यविधि नबन्दा र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन नदिँदा सो रकम नपाइएको उनले बताए । यस्तो ग्यारेन्टी निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बिल लिँदा त्यसको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको रूपमा कट्टा गरेर सम्बन्धित निकायले राख्छन्, जुन रकम निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई नै फिकअर्ता हुने व्यवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले सोही रकम फिर्ता मागेका हुन् । हरेक ठेक्काको उक्त प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीकै नाममा बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ । असार मसान्त आइसकेकाले बैंक ग्यारेन्टी, कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा अन्य निर्माण सामग्री सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थपको विषय कार्यान्वयन नहुँदा बनिरहेका बिलको भुक्तानी नभएको र रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण म्याद थप नभएका आयोजनामा संघीय सरकारबाट २५ अर्बको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । म्याद थप हुनबित्तिकै उक्त रकम भुक्तानी पाउने वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

धरौटी रकम फिर्ता गराउन निर्माण व्यवसायीहरूको लबिङ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेस गरेको छ । निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गतेभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाको लागि निर्णय […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७८

बजेटमा निर्माण व्यवसायीको १३ बुँदे सुझाव

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका लागि १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघले स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मूल्य अभिवृद्धि कर रकम फिर्ता, जरिबाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, धरौटी रकम फिर्ता, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकर लगायतका विषयमा सुझाव दिएको महासंघका अध्यक्ष रवि […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

मे मा सुचित महामारी बेरोजगारी सहायता लिएकाले जुलाई १ सम्म थप कागजात नबुझाए रकम फिर्ता गर्नुपर्ने

सम्बन्धित सामग्री