लघुवित्त संस्थाविरुद्ध जारी आन्दोलन र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जाको साँवाब्याज उठ्ती घटेको छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आउन थालेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी भुक्तानी लिने क्रम पनि बढेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रहे अर्थतन्त्रमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।
अहिले विभिन्न व्यक्तिले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान चलाएका छन् । ब्याजदर महँगो भन्ने नारामा भएको यस्तो अभियानलाई सही मान्न सकिँदैन । ब्याजदरको निर्धारण बजारले गर्ने भएकाले निक्षेप कम जम्मा हुँदा रकमको आपूर्ति घटी ब्याजदर बढ्ने हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको हकमा भने घरदैलोमा सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने भएकाले लागत बढी परेको हुँदा कर्जा केही बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो पक्ष नबुझी लघुवित्तको विरोध भइरहेको छ जुन गलत छ । एकातिर मीटरब्याज–पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ भने अर्कातिर लघुवित्तको विरोध भइरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नलाई वित्तीय सेवा नदिने हो भने ती मीटरब्याजीकै फन्दामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले लघुवित्तको कर्जा तिर्दिन भनेर अभियान चलाउनु गलत हो जसको मारमा भोलि विपन्न वर्ग नै पर्नेछन् ।
लघुवित्त संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग नगर्दा ऋणीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ । व्यवसाय गर्न लिएको कर्जा घरखर्चमा प्रयोग गरेपछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । यस्तोमा लघुवित्त संस्थाहरूले पनि ऋणीलाई कर्जाको सदुपयोग, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था हेरेर आवश्यक परामर्श दिने जस्ता नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । गरीबी निवारणमा उल्लेख्य योगदान दिने संस्थाका रूपमा लघुवित्तलाई लिइएको छ र त्यसैअनुरूप यसलाई अघि बढाइनु जरुरी छ ।
लघु वित्तहरू सरकारी ऐननियमअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर स्थापित भएका हुन् । यस्ता संस्थासँग लिखित सम्झौता गरेर कर्जा लिएपछि त्यो तिर्नुपर्ने दायित्व ऋणीको हुन्छ । यदि त्यो नतिरेमा विभिन्न कानूनी कारबाहीको भागीदार भइन्छ । यो तथ्य ऋणीलाई राम्ररी बुझाउन सके कर्जाको सदुपयोग हुनुका साथै कर्जा असुलीमा समेत समस्या आउँदैन ।
