केही महीना अघिसम्म तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरूमा अहिले अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपोका लागि बोलकबोल आह्वान गरेकामा २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँका लागि आवेदन परेको छ । त्यति मात्र नभई अहिले बैंकहरूसँग साढे तीन खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले अहिले बैंकहरूसँग लगानीका लागि पर्याप्त रकम भएको स्पष्ट हुन्छ । कर्जा प्रवाह गर्नभन्दा रिभर्स रिपो र अन्य यस्तै उपकरणमा पैसा लगानी गर्न बैंकहरूले सहज मानेको देखिन्छ । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएकाले अन्तर बैंक सापटीको दर पनि घटेको छ । अहिले बैंकहरूमा तरलता सहज भएको देखिए पनि पसल र उद्योगमा भने अझै सुधार हुन सकेको छैन । पसल र उद्योगबाट उत्पादित सामानका लागि माग नै बढ्न नसकेको भनाइ पाइन्छ । त्यसैले अबको नीति माग बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ ।
यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेको छ । कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । अबको जोड माग र औद्योगिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । मुख्य शहरहरूमा शटर खाली भइरहेका छन् भने खुलेका पसलहरूमा पनि विक्री नभएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । काठमाडौंका सडकमा सवारीसाधनसमेत कम गुडेको देखिनुमा मागमा आएको कमीलाई कारण मानिएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउँदा पनि सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्छ र माग बढ्छ । अन्य यस्तै उपाय छन् ।
अहिले नयाँ उद्योग त खुलेका छैनन् नै, भएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छैनन् । सरकारी तथ्यांकले नै उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको देखाएको छ । त्यसैले उद्योगको क्षमता बढाउन पनि माग बढ्नु आवश्यक छ । पैसा थुप्रिने तर माग नहुने हो भने मुलुक मन्दीको अवस्थामा पुग्न सक्छ । माग नहुँदा उत्पादन हुँदैन, उत्पादन घटेपछि रोजगारीको संख्या घट्छ र रोजगारी गुमेपछि त्यसले माग झनै घटाउँछ । उद्योग र विभिन्न व्यवसायमा सुधार आएपछि मात्र अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको भन्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिएको प्रिमियमबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गलत टिप्पणी गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले बैंक, वित्तीय संस्थालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा कमका उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरी निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसभन्दा बाहेकका कर्जाको हकमा भने बैंकहरूले नै प्रिमियम (Premium) निर्धारण गर्न पाउँछन् । तर, महालेखाले सबै कर्जामा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियमको प्रावधान लागू हुने भन्दै बैंकहरूको प्रिमियममा प्रश्न उठाएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनमा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त व्यवस्था पालना नगरी बैंकहरूले ब्याज प्रिमियममा पुनः थप प्रिमियम लिएको जानकारीमा आएको छ,’ महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदर (Interest Rate) मा कर्जा दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले २०७७ सालमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न निर्देशन दिएको थियो । कर्जाको सीमा वृद्धि गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा १ करोड र २०७९ सालमा २ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसबाहेकको कर्जामा भने प्रिमियमबारे राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छैन ।
नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अनिल शर्मा राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्मको उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको हकमा मात्र २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोकेको भन्दै महालेखाले औंल्याएको कैफियत नै गलत भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जामा २ प्रतिशत प्रिमियमको व्यवस्था लागू भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेकका कर्जाको हकमा भने प्रिमियम निर्धारण बैंकहरूले नै गर्न पाउने व्यवस्थालाई महालेखाले ख्याल गरेन ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधारदर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम भने परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् ।
वाणिज्य बैंक (Commercial Bank)हरूले आधारदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरी कर्जाको ब्याजदर प्रकाशित गरे पनि चैतदेखि भने बैंकर्स संघले नै ५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्न भद्र सहमति गरेको छ ।
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले महालेखाको टिप्पणी हचुवा भएको र यसले गलत सन्देश गएको बताए । ‘महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै गलत व्याख्या गरी प्रिमियममा कैफियत औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा महालेखाले हचुवामै प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक तथा प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम लिएको विषयमा कैफियत औंल्याएको बताउँछन् ।
‘बढी प्रिमियम लिएको विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कोट गरिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यसबारे थप स्पष्ट हुन सम्बद्ध लेखापरीक्षकसँग बुझ्नुपर्छ ।’
यसैगरी महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अतिरिक्त थप प्रिमियम लिएको रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको अभिलेख नराखेको पनि औंल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले ऋणीलाई दिइने कर्जाको ‘अफर लेटर’मै आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रिमियम कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै बैंकहरूले हरेक महीनाको अघिल्लो दिन निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाका लागि प्रिमियमसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, तरलता अभाव (Liquidity Crisis) का कारण देखाएर गतवर्ष बैंकहरूले नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि पुराना ग्राहकको प्रिमियम दर नै बढाएका थिए । उद्योगी, व्यापारीबाट गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा नाफामा खर्च लेखेर ४ अर्ब ६६ करोड फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार फिर्ता भएको रकमबारे अभिलेख नभएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि २०७९ साल सुखद हुन सकेन । कोभिड–१९ (Covid-19) को महामारी, रुस युक्रेनको युद्ध (Russia-Ukraine War) सँगै शुरू भएको महँगी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वर्षभरि नै वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावको दबाबमा रह्यो । तरलता अभाव (Liquidity Crisis) सँगै बढेको ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विवादमा तानिए भने उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन समेत भयो ।
गभर्नर विवादमा
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीति पार्टीमा संलग्नता, उनलाई सरकारले गरेको कारबाही तथा अदालतको आदेशबाट भएको पुनर्बहालीको घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा पायो । मन्त्रिपरिषद्ले चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । वैशाख १७ गते अदालतको आदेशले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।
यसैगरी असारमा नेकपा एमाले (CPN UML)ले सार्वजनिक गरेको विभागीय सदस्यहरूको सूचीमा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ नाम सार्वजनिक भएपछि गभर्नर विवादमा तानिए । उक्त व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म राजीनामाको माग भए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरे । एम अधिकारी को हो भन्ने पुष्टि नभई यो विषय सेलायो ।
तरलता अभाव
वर्षभरि वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको दबाब खेप्यो । शुरुआती महीनाहरूमा आक्रामक कर्जा विस्तार भए पनि असोजयता निक्षेप वृद्धिदर सुस्त भएपछि बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, जसले गर्दा बैंकहरू कर्जा प्रवाह खुम्च्याउँदै निक्षेप विस्तारमा केन्द्रित भए । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा भने निक्षेपमा सुधार आउँदा तरलताको अवस्था सहज बन्न थालेको संकेत देखिएका छन् ।
ब्याजदर विवाद
यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र ब्याजदर (Interest Rate) विवादका कारण चर्चामा रह्यो । तरलता अभावको कारण देखाउँदै वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदरमा पनि दबाब भयो । तर, कर्जाको ब्याजदर उच्च भएपछि बैंक (Bank)विरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा भयो । कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण समेत भयो । फागुनदेखि भने निक्षेपमा वृद्धि भएपछि ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ ।
कसिलो मौद्रिक नीति
कोभिड–१९ को महामारी र रुस युक्रेन तनावले विश्वभर आर्थिक मन्दी हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्न थाल्यो । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा घटाउने नीति लियो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाउँदा बैंकको लागत बढेर ब्याजदर पनि महँगो भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दासम्म केन्द्रीय बैंक कसिलो नीतिमा अडिग छ ।
चालू पूँजी मार्गदर्शन विवादमा
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने चालू पूँजी कर्जालाई कडाइ गर्न भदौमा जारी गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ विवादित भयो । कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि साढे २ महीनामै संशोधन गरेर लचिलो बनाएको थियो ।
बढ्दो खराब कर्जा
आर्थिक गतिविधि घट्दा कर्जा असुली प्रभावित भई बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । खराब कर्जा दोब्बर वृद्धि हुन वित्तीय क्षेत्र पनि आत्तिएको छ । यसैगरी बैंकको ब्याज नतिर्ने, ऋण नतिर्ने घोषणा गर्दै संगठित आन्दोलन हुनुका साथै बैंकमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्र त्रस्त भएको छ ।
कोरोना महामारीको घट्दो प्रभावसँगै कर्जाको माग बढेपछि २०७८ तरलता अभावको वर्ष बन्यो । कर्जा प्रवाहको अनुपातमा निक्षेप संकलन नहुँदा बैंकहरूले माग भएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । विनालगानी अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदैन । लक्षित आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति जारी गरेपछि कर्जा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, तरलता सहज बनाउन सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेन जसको असर पूरै अर्थतन्त्रमा पर्न गयो ।
अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ ।
२०७७ मा कोरोनाका कारण आयात निकै कम भयो । अन्य क्षेत्र स्थिर हुँदा बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानी प्रशस्त गरे । तर, २०७८ मा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्न थाल्यो र कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र उपभोगका क्षेत्रमा बढी गएको विश्लेषण पाइन्छ । यसरी कर्जामा गएको रकम फर्केर पुनः बैंकमा आएको भए तरलताको अभाव हुने थिएन । तर, त्यो रकम बैंकमा फर्किएन । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन ल्याइएको राहतका कार्यक्रममार्फत गएको कर्जा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यही कारण तरलता अभाव गत वर्षभरि नै रह्यो ।
यो समस्या हरेकजसो वर्ष साउन भदौतिर देखिने र कात्तिक लागेपछि बिस्तारै कम हुने गरेको थियो । कात्तिक लागेपछि विकास निर्माणले गति लिने र पूँजीगत बजेट खर्च भई त्यो पैसा जनताका हातमा पुगी बैंकिङ प्रणालीमा आउने गरेको थियो । तर, गतवर्ष यो चक्र पूरा भएन । कात्तिकमात्र होइन, चैत मसान्तसम्म पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो ।
बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा गयो, विप्रेषण वृद्धिमा रोक लाग्यो र पर्यटनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा पनि आउन सकेन । यसैको परिणति तरलता अभावको समस्यासँगै विदेशी विनिमयमा दबाब पर्न थाल्यो । यसरी विविध कारणले तरलता अभाव नेपालको स्थायी समस्या जस्तो बन्न थालेको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरूले यस समस्यालाई मौसमी चक्रका रूपमा लिँदा गतवर्ष यो समस्या वर्षभरि नै रह्यो । तैपनि सरकारले यसको समाधानमा ठोस र साहसिक काम गर्न सकेन ।
तरलता समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अक्षम रहे पनि अर्थले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । समस्याको जड सरकार नै हो । सरकारले जबसम्म पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन तबसम्म तरलता अभावको समस्या दोहोरिइरहने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रको योगदान झन्डै ७५ प्रतिशत छ भनिन्छ । तर निजीक्षेत्रले सरकारले सहजीकरण गर्नभन्दा पनि अवरोध गरेको बुझिरहेको छ । सरकारले १ रुपैयाँ पूँजीगत लगानी गर्दा निजीले त्यो भन्दा कैयौं बढी लगानी गर्छ । तर, सरकारी खर्च नहुँदा निजीक्षेत्रको लगानी शेयर र घरजग्गातिर गएको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले विकासे मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बढाउन बारम्बार ताकेता गरे पनि त्यसले परिणाम दिएन । यस्तोमा संरचना फेरेर वा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड तथा गर्नेलाई पुरस्कार दिएर भए पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपथ्र्यो जसमा सरकार चुकेको छ ।
स्वदेशी पूँजीले मात्र तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशी पैसा पनि चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूलाई विदेशी बैंकबाट रकम ल्याउन सहज बनाएको त छ । तर, पर्याप्त कर्जा आउन सकेको देखिँदैन ।
नेपाललाई बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आवश्यक छ । सरकारकै अस्थिर नीति, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने हचुवा तालका निर्णय र कामले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई पत्याउन सकेका छैनन् । सरकारले काम गर्न नसक्दा विकास साझेदारले गरेको सम्झौताको रकम शोधभर्नामार्फत ल्याउन सरकार चुकेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । यसरी सधैं एउटै समस्यामा अल्झिरहने हो भने नेपाललाई प्रगतिपथको बाटोमा हिँड्न कठिन हुन्छ ।
चैत २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् ।
मंगलवार रिर्पोटर्स क्लबमा बोल्दै पूर्वगभर्नर नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनु पर्ने बताए ।
वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरी रहेको दाबी गरे । उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक–फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच टसल भइरहने गरेको बताए ।
पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर हुने दाबी पनि गरे ।
गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ । उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुट्टै कानून भएकाले कानून अनुसार चल्नु पर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको पनि उनले बताए ।उनले अहिले अर्थतन्त्र केही परिर्वतन भएको हो तर अहिले बाहिर आए जस्तो भएको आफूलाई नलागेको बताए ।
पूर्व गभर्नर नेपालले कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा दुई वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए ।
उनले कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने तथा मुलुक बजेट विहिन अवस्थामा पुगेको तथा केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकेकाले थप बजारमा तरलता अभाव भएको पनि बताए । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको पनि उनले बताए ।
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ ।
अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ ।
यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’
गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ ।
त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् ।
‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’
सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए ।
‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’
यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’
यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’
‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्यो,’ उनले थपे ।
यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।
बैंकिङ प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै देखिएको तरलता अभाव अझै सहज भएको छैन । लगानीयोग्य रकमको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा विप्रेषणमा आएको ह्रास, खस्कँदो शोधनान्तर स्थिति आदि कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको अवस्थामा तरलता संकटले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सृजना गरेको छ । प्रस्तुत छ, तरलता अभाव हुनुका कारण, व्यावसायिक विस्तारमा यसले पारेको असर, समाधानका उपाय लगायत बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सार ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव वास्तवमै तरलता अभाव हो वा नयाँ कर्जा विस्तार गर्न मात्रै समस्या भएको हो ?
तरलताको अभाव भन्दैमा निक्षेपकर्ताको चेक नै साट्न नसक्ने अवस्था चाहिँ होइन । अहिले पनि बैंकहरूको लिक्विडिटी रेशियो सन्तोषजनक नै छ । तर पनि बैंकहरूले कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । कर्जा योग्य तरलतामा भने कमी आइरहेको छ । कुनै बेला हामी २६ प्रतिशत तरलतामा थियौं । अहिले करीब २२ प्रतिशतमा झरेका छौं । गत पुसमा सात ओटा बैंकको नेट लिक्विडिटी रेशियो २० प्रतिशतभन्दा कममा गयो ।
अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । त्यो अहिले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंकहरूले यसभन्दा बढी एसएलएफ र रिपो लिएकै थिएनन् । यस्तो अवस्थाका कारण बैंकहरूमा अलिअलि तरलता अभाव सृजना भएकै हो । तर सर्वसाधारण जनताको डिपोजिट नै फिर्ता दिन नसक्ने, चेक साट्नै नसक्ने स्थिति पटक्कै होइन र त्यस्तो स्थिति आउँदा पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यो स्थिति आउनुपूर्व नै कुनै ‘एक्सन’ लिन्छ ।
कर्जा योग्य तरलताको अभावका कारण नयाँ कर्जा प्रवाहमा समस्या देखियो । तपाईंको बुझाइमा अब यो समस्याको समाधान के हुन सक्ला ?
पहिलो त, समाधानभन्दा पनि यस्तो समस्या किन आयो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्दछ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । त्यो सबै कारणको एउटै परिणति हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जानु हो । माघ महीनासम्ममा २४७ अर्ब रुपैयाँले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा भएको रिपोर्ट यसअघि नै आइसकेको छ । यो आफैमा उच्च हो । योभन्दा बढी घाटा कहिल्यै भएको थिएन । यसले तरलतामा पनि असर पारेको छ । किनभने भुक्तानी सन्तुलन घाटामा हुनुको अर्थ नेपालमा आउने पैसाभन्दा नेपालबाट जाने पैसा बढी हुनु हो । त्यो भनेको हाम्रो प्रणालीमा भएको पैसा बाहिर गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ ।
यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) नै घाटा किन भयो त ? यसमा सबैभन्दा ठूलो कारण व्यापार घाटा हो । मासिक आयात हेर्ने भने माघमा १४८ अर्बको भएको छ । यो त अझ न्यून आयात हो । किनभने त्योभन्दा अगाडि हामी प्रत्येक महीना १६० देखि १७० अर्बसम्म आयात गर्ने गथ्र्यौं । अब यसमा राष्ट्र बैंकले ल्याएका नगद मार्जिनका नीति, ब्याजदर बढाइदिने, कुनै सामानको आयातमा कडाइ गरिदिने जस्ता व्यवस्थाले आयातको गति केही मत्थर बनाएको छ । अब यही तरीका हो भने मेरो अनुमानमा यो वर्षको आयात १९ खर्ब रूपैयाँको हुनेछ र निर्यात चाहिँ २ खर्बको हुनेछ । यो हिसाबले १७ खर्बको व्यापारघाटा हुनेछ ।
अब यो १७ खर्बको व्यापार घाटा कसरी परिपूर्ति हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका विप्रेषणको हुन्छ । सेवा व्यापारबाट त हामीलाई घाटा नै छ । खुद आयमा त हाम्रो सानो अंक छ । सबैभन्दा ठूलो अंक त विप्रेषण हो । विप्रेषण पनि पुससम्म ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । सातौं महीनामा केही सुधार छ र त्यो नेपाली मुद्रा अवमूल्यनले पनि भएको होला । केहीगरी पोहोरकै स्तरमा विप्रेषण आयो भने पनि स्थिति त्यति राम्रो भइहाल्दैन ।
जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ?
यसको मतलब हामी अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो स्थितिमा पुगेका हौं त ?
त्यस्तो अवस्था आइनै सकेको त म ठोकेर भन्दिनँ । तर हामी सचेत चाहिँ हुनैपर्छ । सन् १९८७ तिर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले पटुका कस्ने नीति ल्याउनुभएको थियो र हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था खराब थियो । त्यसबेला तीनओटा निजीक्षेत्रका र तीन ओटा सरकारी बैंक गरी ६ ओटा बैंक थिए । ती बैंकलाई राष्ट्रबैंकले ऋणको सीमा तोकेर त्यहाँभन्दा बढी ऋण दिन नमिल्ने नीति लिएको थियो । तर अहिले राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने नीति ल्याएको छ । त्यो दिन पनि देखेर आएको हो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट’ कार्यक्रम ल्याएपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हो ।
निर्देशित कर्जा आफैंमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिएमा बैंकहरूले आफैले लगानी गर्न सक्छन् ।
बैंकहरूको आक्रामक कर्जा लगानी नीतिले पनि अहिले तरलता अभाव भएको भन्ने कुरा छ नि ?
कसै न कसैलाई दोष लगाउन त पाइयो । सबैले बैंकहरूको टाउकामा दोष थोपर्ने गर्छन् । तर यथार्थ के भने म ऋण दिन सक्दिनँ भनेर ६ महीनापहिले पसल बन्द गर्ने कि अहिले आएर पसल बन्द गर्ने त ? ग्राहकले ऋण लिएर गएर घरमा राख्ने त होइन । उनीहरूले सम्पत्ति किन्छन् । फेरि अब कस्तो सम्पत्ति किन्छन्, त्यसको अनुगमन गर्ने, सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । ऋणको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि छ । तर एकोहोरो रूपमा दुरुपयोग भयो मात्र भन्यौं भने पनि अलिकति अन्याय नै होला ।
बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको चाहिँ होइन । कारण त ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ नै हो । आयात बढी र निर्यात कम छ । आयात पूर्ति गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो विप्रेषणको अवस्था पनि बलियो छैन । ६० अर्बको अनुदान पाउने गरी हामीले यस वर्षका लागि बजेट बनायौं । त्यसमध्ये साढे १३ अर्ब मात्र आएको तथ्यांक छ । जब कि पछिल्लो ३ वर्षमा हामीले ६७ अर्ब अनुदान पायौं, त्यो पनि सबै दाताहरूको मिलाएर । अर्को आउने भनेको पेन्सन हो । त्यस्तै वैदेशिक ऋण पनि छ । यो वर्षको बजेटमा २८३ अर्बको वैदेशिक ऋण आउने भन्ने छ । तर कहाँबाट आउने हो खै ? अर्को हो– वैदेशिक लगानी । पोहोर ७ महीनामा ९ अर्ब आएकोमा अहिले १६ अर्ब आएको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो ८१ प्रतिशत वृद्धि भए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको पूर्ति गर्न त त्यो कति नै हो र ? विदेशी सहायताको शोधभर्ना लिन पनि सरकारले पहिले खर्च गर्नुपर्यो । सरकारी ढुकुटीमा अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गरिदिए त्यो रकम आउँथ्यो र शोधभर्ना पनि आउँथ्यो । त्यै आए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा यो ठूलो रकम होइन । यसरी व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै जाने, तर राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने श्रीलंकाको जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको होइन ।
निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव कम छ । कतै राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई निजीक्षेत्रका बैंकलाई भन्दा बढी सुविधा दिएकाले समस्या बढेको त होइन ?
सबै सरकारी बैंक त होइन, खासगरी एउटा जस्तो लाग्छ मलाई । अब धेरैजसो सरकारका कारोबारहरू ती बैंकहरूले गर्छन् । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले उनीहरूलाई केही फाइदा त पुग्छ नै । तर उनीहरूलाई पनि दबाब भने बढ्दै गएको छ । सरकारी बैंकको कार्यकुशलता राम्रो भएर पनि होइन ।
तरलताकै कुरा गर्दा बैंकहरूले आयात, उपभोग जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेकाले पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकेन भनिएको छ यसको जिम्मेवार को हो ? यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?
मैले दिएको ऋणको साँवा र ब्याज फिर्ता आउँछ भन्नेमा बैंकहरू ढुक्क भए भने उनीहरूले ऋण दिन्छन् । पहिलो कुरा, ऋण जहाँबाट माग हुन्छ, त्यहीं दिने हो । अर्थतन्त्रको जुन क्षेत्रले राम्रो काम गर्छ, बैंक तथा निजीक्षेत्र उतैतिर लाग्छन् । दोस्रो कुरा, दिएको ऋणको साँवा–ब्याज फिर्ता आउँछ भन्ने भयो भने बैंकले ढुक्कले ऋण दिंदा हुन्छ । तेस्रो कुरा, हामीकहाँ विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्र, जस्तै– कृषिमा यति ऋण हुनुपर्दछ, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा यति ऋण हुनु पर्दछ भनेर तोकिएको छ । ती तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको छैन भनेर राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ । मेरो विचारमा बैंकहरूलाई यस विषयमा त्यति धेरै आरोप लगाउनु हुँदैन । कसैले म त वाणिज्य बैंक हो, म वाणिज्यमा मात्र लगानी गर्छु, उद्योग र पूर्वाधारमा गर्दिनँ त भनेको छैन । सबैमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो । बल्ल त पूर्वाधार बैंक आएको छ । कृषिमा लगानी गर्न पनि आवश्यक छ । तर त्यसमा पक्कै समस्या छ । सिमेन्ट, छडलगायत उद्योगमा लगानी गर्न निजीक्षेत्रका उद्योगपति व्यवसायीहरूको तँछाडमछाड छ । तर उहाँहरू कृषिमा लगानी गर्न तँछाडमछाड किन गर्नुहुन्न ? पक्कै पनि कृषिमा लगानी गर्न समस्या भएर होला । त्यो समस्या त हटाइदिन पर्यो नि । किसानलाई हामी बेलामा मल दिँदैनौं, मल दिने बेलामा किसानमाथि लाठी बर्साउँछौं । अनि यस्तो जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ? वातावरण बन्नुपर्यो नि । मौसम पूर्वानुमान, मापन गर्ने केन्द्रहरू जस्ता पूर्वाधार बन्नुपर्यो ।
बैंकको ४५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । यसले पारेको प्रभावलाई तपाईंले मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
निर्देशित कर्जा आफैमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिनुभयो भने बैंकहरूले आफैले लगानी गरेर काम गर्न सक्छन् । यसरी निर्देशित नीति लिँदा के हुन सक्छ भने, मेरो उद्देश्य २० प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यदि २० प्रतिशत पुगेन भने राष्ट्र बैंकले मलाई पेनाल्टी लगाउँछ । त्यसैले त्यो पेनाल्टीबाट बच्न मैले जसरी पनि २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोच आउँछ । यसले गर्दा कर्जाकोे गुणस्तर बिग्रिने हुन सक्छ । तर कृषिमा जाने ऋण सानोसानो रकमको हुनाले त्यसमा त्यति ठूलो समस्या छैन । त्यस्तो रकम त मान्छेले जसरी पनि तिर्छ । ठूलो रकमको कर्जामा समस्या भयो भने देशव्यापी समस्या हुन्छ ।
नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्यो ।
बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? कता जाला हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र ? राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरू गाउँ गाउँमा गएर शाखा खोल्दा बैंकहरूको खर्च बढेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा आम्दानी बढेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बाहिर शाखा खोल्नैपर्ने भनिएको ७५३ ओटा स्थानीय तहहरूमा मात्र हो । तर राष्ट्र बैंकले नभनेको ठाउँमा पनि बैंक शाखा खोलिएको छ त । काठमाडौंमा खोल्दा मात्र एउटा शाखा बाहिर खोल्नैपर्ने नियम पहिलेदेखिको हो । अहिलेको मुद्दा चाहिँ राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा बाहिर पनि बैंकहरूले आक्रामक रूपले शाखा खोले । त्यसले गर्दा बैंकहरूको खर्च बढेर उनीहरू आफैलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ । त्यहाँ शाखा किन खोले भने त्यहाँ रिटेल डिपोजिट आउँछ, जसको लागत पनि कम हुन्छ र ऋण पनि बढी जान्छ । त्यहीँ कमाउने, त्यहीँ बेच्ने र स्प्रेड धेरै आउने हुन्छ । यसकारण सञ्चालन खर्च बढे पनि समग्रमा नाफा हुन्छ भन्ने आकलन थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको नियमले नियन्त्रण गरिदिएकोे छ । अहिले त स्प्रेडबारे कसैले मतलव नै राखेको छैन । यो ४ दशमलव ४ भन्दा तल आइसकेको छ ।
अर्को, अब टेक्नोलोजीमै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हो । जनतालाई सिकाउन पनि यी शाखाहरूमा ४/ ५ वर्ष त खर्च गर्नै पर्छ । बरु त्यसपछि ती शाखाहरू नचाहिएला पनि । यसरी गाउँगाउँमा शाखा राख्दा बैंकिङ र प्रविधिको पनि शिक्षा जनप्रतिनिधिले सिक्छन् । उनीहरूले गाउँलेलाई सिकाउँछन् ।
ब्याज दर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन ।
नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन नसकेर पनि तरलता समस्या भएको भनिन्छ नि ?
बाहिरका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकले कहिले बाटो खोलिदेला र नेपालका बैंकहरूलाई ह्वाह्वार्ती पैसा दिउँला भनेर बसेका छैनन् । यसमा नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्यो । यहाँ ब्याज पाउँछौं, तिम्रो देशमा जस्तो ऋणात्मक ब्याज छैन । त्यस्तै, नेपाल गरीब देशमध्ये परे पनि आजसम्म कहिले पनि ‘डिफल्टर’ भएको छैन । उनीहरूसँग यस्ता कुरा गर्नुपर्यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्यो । अहिले त नेपालमै लामो समयसम्म काम गरिरहेका विदेशी बैंकहरूले पनि नेपाली रुपैयाँको बन्ड किन्दैनन् । नेपाललाई विश्वास गरेका छैनन् ।
नेपालमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने चर्चा छ । मर्ज हुन पनि निकै कठिन हुन्छ । यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ?
यसमा हामीले फोर्स गर्न त हुँदैन । यसलाई हामीले प्रेरित नै गर्ने हो । बैंकको मर्जर सजिलो काम त पटक्कै होइन । यसो भन्दैमा यो असम्भव कुरा पनि होइन । यसमा हामीले अलिकति प्रोत्साहन त दिनैपर्छ । अब त्यो प्रोत्साहन राष्ट्र बैंकले दिने ठाउँ त म देख्दिनँ, राष्ट्र बैंकले त एक हिसाबले खल्ती नै रित्याएर दिइसकेको छ । सरकारले आयकरमा छूट दिनुपर्छ । यसमा छूट दिएमा आकर्षण हुन सक्छ । मर्ज गर्दा खर्च पनि छ नि । किनभने कर्मचारीको व्यवस्थापन, साइन बोर्डहरू, प्रिन्टेड चेकहरू पूरै नष्ट गर्नुपर्छ, सफ्टवेयरहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी कुरामा अलिकति होस्टेमा हैंसै गरिदियो भने सजिलो चाहिँ हुन सक्छ ।
‘टु बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि ।
तपाईंको विचारमा पनि नेपालमा वाणिज्य बैंक घटाउनुपर्छ भन्ने हो ? यदि हो भने कतिओटा हुँदा राम्रो हुन्छ ? मर्ज गरेर ‘टू बिग टू फेल’ संस्था बनेर अर्को जोखिम त आउँदैन ?
हो । मेरो विचारमा वाणिज्य बैंकहरू १२–१३ ओटामा घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । ‘टू बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि । सानो भएर मरे मरोस् भन्ने हो भने त्यसको पनि लागत छ नि ।
हामीसँग २७ ओटा वाणिज्य बैंक छन् । म त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकहरूकै दर्जा दिन्छु । किनभने यी राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू पूँजी र शाखाका आधारमा केही वर्षअघिका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा ठूला छन् । एलसी खोल्नेबाहेक वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने सबै काम यी बैंकहरूले पनि गर्छन् । अब २७ ओटा बैंकमा पनि सबै बैंकको एलसीको व्यापार धूमधाम त कहाँ छ र ? कसैको ठीकठीकै होला, कसैको कम होला । त्यसकारण ती पनि वाणिज्य बैंक नै हुन् । ३ करोड जनसंख्याको आधारमा १० लाख जनताका लागि एउटा बैंक हो । यही तथ्यांक भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानसँग तुलना गर्ने हो भने उनीहरूको यो अंक निकै धेरै छ ।
हामीलाई यस्ता खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिएको छ कि, अहिले हामीसँग जुन दक्षता र विज्ञता भएका वित्तीय संस्थाहरू छन्, त्योभन्दा अझ बढी दक्षता भएका वित्तीय संस्था आवश्यक छ । त्यसकारण बरु कम होस्, गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने हो । फेरि यसो भन्दैमा सानो बैंकहरू चाहिँदैन भनेको पनि होइन । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रमा लघुवित्तले धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सहकारी, लघुवित्त र रेमिट्यान्सले गरीबी घटाउन धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले यी पनि चाहिन्छन् । बरु यिनलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ला, क्षमता बढाउनु पर्ला । त्यसैले हामीलाई प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा यस्ता खालका संस्था चाहिन्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीसँग ठूला संस्थाहरू आवश्यक छन् ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या र अवसर के - के छन् ?
अवसर नहुने भन्ने कुरा होइन । अवसर त छन् नै । २५–३० वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौं । तर अरू देशको तुलना गर्ने हो भने डिजिटलाइजेसन र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न अझै बाँकी नै छ । अवसरहरूको कुरा गर्दा कृषि, उद्योगधन्दा सबैमा छ । इनर्जी इन्टेन्सिभ बिजनेशमा जान सकिन्छ । चीन र भारतसँग हामी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं । तर उनीहरूसँग सहकार्य त गर्न सकिन्छ नि । उनीहरूले गाडी उत्पादन गर्न सक्छन् भने त्यो गाडीको बढी बिजुली खाने पार्ट्स हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौं । हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्छौं । यस्तै पर्यटनमा पनि ठूलो अवसर छ ।
त्यसमा हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्यौं, लगानी गर्यौं र ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने धेरै हुन्छ । किनकि त्यो हिसाबले एउटा पर्यटकले एउटा अण्डा खायो भने ५० लाख अण्डा चाहिन्छ । त्यसका लागि कतिओटा कुखुरा पाल्नुपर्ला ? मासु चाहिन्छ, दूध चाहिन्छ । अन्य धेरै थोक आवश्यक पर्छ । यसको खपतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । त्यसैले अवसर छ नि । चुनौतीको कुरा गर्दा यी सबै कुरा एकै रातमा हुँदैन । यसमा इमानदारीका साथ मेहनतको जरुरी छ । त्यो मेहनत तपाईं हामीले नै गर्नुपर्छ ।
अहिले ब्याजदर निकै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई एक किसिमले स्वीकृति दियो । तर पनि निक्षेप बढेन । अब बैंकहरूले के गर्छन् ? फेरि ब्याज बढाउँछन् कि ? यो चक्र कहिले टुंगिन्छ ?
ब्याजदर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन । ब्याजदर नबढ्नुपथ्र्यो भन्छु म त । बढ्न पनि हाम्रो कस्तो खालको बढाइ छ भने २५ बेसिस प्वाइन्ट, ५० बेसिस प्वाइन्ट हो र ? अन्त चाहिं ६ महीनामा २५ बेसिस प्वाइन्ट, २० बेसिस प्वाइन्ट बढाउँदा ब्रेकिङ न्यूज बन्छ । हामी चाहिँ एकै महीनामा एक/ डेढ प्रतिशत बढाउने ? यो निकै धेरै भयो । यति धेरै ब्याजदर बढाउनु न्यायोचित नै छैन । राष्ट्र बैंक यो कुरामा चिप्लेकै हो । हरेक महीना १० प्रतिशतले बढाउने भनेको त एक वर्षमा १२० प्रतिशत बढाउने हो ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभावसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट लिने विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा तिर्नुपर्ने ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोना विपद्मा यस्तो ब्याजदर आधारदरभन्दा कम रहेको थियो । त्यतिबेला ४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्तो रकम प्राप्त गरेका थिए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन सक्ने भएकाले नियामकले आधारदरभन्दा कम ब्याजदर हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको कर्जा वितरण गर्न नपाइने परिपत्र जारी गरेको थियो । विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा लिइने ब्याजदरमा कुनै सीमा नभएकाले बजारमा प्रचलित ब्याजदरको आधारमा नै यसको ब्याजदर निर्धारण हुने गर्छ ।
ब्याजदरलाई पूँजीको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । पूँजीको माग पक्षले कर्जा र आपूर्ति पक्षले वित्तीय स्रोतलाई बुझाउँछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समूह सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत, विपन्न वर्ग सापटीबाट प्राप्त हुने रकम र डिवेञ्चरबाट संकलित रकम पर्छन् । यस्तो रकम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा ३० गुणासम्म परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । डिवेञ्चर निष्कासन गरी संकलन गरिने पूँजीलाई वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समेटिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले डिवेञ्चर जारी गरी रकम संकलन गरेका छैनन् । यसका साथै संस्थासँग शेयरपूँजी र विभिन्न कोषमा रहेको रकम र नाफा रकम पनि रहेको हुन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७८ असोज मसान्तमा कुल वित्तीय स्रोतमा निक्षेपको अंश ३४ दशमलव २५ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको अंश ५६ दशमलव ६० प्रतिशत र बाँकी अन्य स्रोतको योगदान रहेको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतअन्तर्गत विपन्न वर्ग सापटीको अंश उल्लेख्य रहेकाले यसको उपलब्धता र यसको ब्याजदर परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बढी प्रभाव पर्ने गर्छ ।
कोरोना विपद्ले उत्पन्न परिस्थितिका कारण ठप्प रहेको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो । यसै क्रममा मुलुकमा आयात बढ्दै गएको, नियमित रूपमा कर, राजस्वलगायत रकम संकलन भइरहे तापनि खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा भएको, पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दै गएको लगायतको अवस्था अर्थतन्त्रमा देखा पर्यो । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप संकलनको तुलनामा आक्रमक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुने अवस्था सृजना भयो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । तरलता अभाव सँगसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जा सापटी प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून हुनुका साथै ब्याजदर बढ्न थाल्यो । हाल यस्तो ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदरको विषयमा चर्चा गर्दा विभिन्न चरणमा विभिन्न दर कायम भएको देखिन्छ । शुरूआती चरणमा कर्जामा २५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यही सन्दर्भमा वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्लान् भन्ने विषय विचारणीय हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव बढ्दै गएका कारण आफ्ना ग्राहकको मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था नभएकाले केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फिल्डस्तरका प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई बिदा दिनुपर्ने अवस्था आएको चर्चा पनि यस क्षेत्रमा सुनिन थालेको छ ।
बढीभन्दा बढी लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने र सम्भव भएसम्म कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले पछिल्लो समय लघुकर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियामक निकायबाट जारी हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको न्यूनता, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको अभाव र विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदरमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कतिपय समयमा कर्जा वितरण कार्य नै स्थगीत गर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा आबद्ध भई कर्जा लिई लघु व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सदस्यलाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ पर्ने गर्छ भने कतिपय सदस्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा जान बाध्य हुने अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने अभियान र यस क्षेत्रप्रतिको विश्वासनीयता दुवैमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेतृत्व वर्गबाट लघुकर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको अभाव र कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्नुलाई संयोग मान्न सकिँदैन । यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । गरीबी निवारण गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त कार्यक्रम बन्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रमा आइरहने तरलताको प्रभाव यस क्षेत्रमा न्यून पर्ने र ब्याजदरमा समेत स्थिरता कायम गर्न सहज हुने अवस्था रहन्छ ।
यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोतको वैकल्पिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, नियामक र सरकारको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो योगदान र सहभागितामा वित्तीय स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको शुरुआत गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले वित्तीय स्रोतको दीर्घकालीन समाधानका लागि तालुक निकाय र लघुवित्त क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
जोशी लघुवित्तसम्बन्धी जानकार मानिन्छिन् ।
काठमाडौं । तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिडिङमा राखिएको भन्दा बढी रकम माग गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १ महीनामा पटकपटक गरेर १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ, त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औसतमा २ दशमलव ४८ गुणा बढी रकम माग गरेका हुन् ।
रकमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब २२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रकम माग गरेका छन् । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस बराबरको रकम माग गरेका हुन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको चरम अभाव भएको पुष्टि भएको छ । राष्ट्र बैंकहरूअनुसार पछिल्लो समय बिडिङ राखिएको रकम सबै बैंकले लिने गरेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले भदौ १७ गतेयता ५ पटक गरेर उक्त बराबरको रिपो जारी गरेको थियो । त्यसमा ५ पटक नै बिडिङमा राखिएको रकमभन्दा बढी रकम नै माग भएको हो ।
कतिपय सरोकारवालाहरूले बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा तरलताको अभाव बनाएको व्याख्या पनि गर्दै आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले असोजको पहिलो साता ३१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसअवधिमा ८ अर्ब मात्र निक्षेप संकलन भएको छ । यस अवस्थामा बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा तरलता अभाव गरेका हुन सक्ने उनीहरूको शंका छ ।
राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो लागू गरेपछि बैंकहरूले त्यसमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । सोही विषयलाई लक्षित गरेर बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा तरलता अभाव सृजना गरेको पनि आशंका गरिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पटकपटक रिपो जारी गर्नु र त्यसमा मागभन्दा बढी आवदेन आउनुले बैंकहरूमा साँच्चै नै तरलता अभाव भएको पुष्टि भएको छ ।
तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा पठाउने गर्छ । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत सीमित रकम बिडिङमा राख्छ । त्यसमा बैंकहरूले बोलकबोलमार्पmत उक्त रकम लिन सक्छन् ।
राष्ट्र बैंक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको बताए । ‘बजारमा तरलताको अभाव भएपछि हामीले पटकपटक रिपो जारी गर्दै आएका छौं । प्रत्येकपटक बिडिङमा राखिएको रकमभन्दा बढी माग भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको बढी नै अभाव भएको देखिन्छ ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि तरलता अभावको समस्या कायमै रहेको बताए । साथै, यो समस्या तत्काल समाधान नहुने संकेत पनि देखिएको उनको भनाइ छ । ‘छिट्टै नै तरलता अभावको समस्या समाधान हुन्छ र कात्तिकदेखि ब्याजदर पनि घट्छ भन्ने आशा थियो । पुनर्कर्जाबापत आउने पैसा, विप्रेषण र सरकारी खर्चलगायत माध्यमबाट तरलता आउँछ भन्ने थियो । तर, तत्काल नै त्यस्तो हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘अहिले विप्रेषण आप्रवाह नै घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) पनि ऋणात्मक छ । यस्ता परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिँदा तरलता अभावको समस्या लम्बिने देखिएको हो ।’
अब बैंकहरूले कर्जा प्रवाहलाई कटाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘तरलता अभाव हुँदा पनि बैंकहरूले अत्यधिक मात्रा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अब पनि यही अवस्था भयो भने झन् नाजुक स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अब बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुपर्छ । साथै, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
