कर्जा विस्तार र आन्तरिक ऋणको दबाबले तरलतामा चुनौती कायमै
पछिल्लो समयमा लगानीयोग्य पूँजीको अभावको समस्या क्रमशः सहज बन्दै गएको लक्षणहरू देखिंदैछन् । तर, भविष्यमा हुने कर्जा विस्तार र आन्तरिक ऋणको दबाबले तरलताको चुनौती कायमै छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर कोरिडोर अनुसार अल्पकालीन ब्याजदर कायम गर्न धौधौ परेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका कारण १ महीनामै एक दर्जनपटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ उठाए पनि अन्तरबैंक ब्याजदर अझै तोकिएको सीमाभन्दा तल कायम भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मङ्सिर ६ गतेदेखि मंगलवारसम्ममा राष्ट्र बैंकले ११ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट १ खर्ब ४७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । त्यसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ भने परिपक्व भई पुन: बजारमा फिर्ता भइसकेको छ ।
अन्तरबैंक ब्याजदर अझै सीमाभन्दा तल कायम भएपछि राष्ट्र बैंकले बुधवार पनि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १४ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ । मंगलवार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणका लागि आवेदन माग गर्दा बैंकहरूले ३४ अर्ब ४० करोडका लागि बोलकबोल गरेका थिए । यसमा अघिल्लो पटकको उपकरणमा भन्दा ब्याजदर पनि घटेको छ ।
मंगलवारको निक्षेप संकलनमा बैंकहरूबाट अधिकतम २ दशमलव ७३ प्रतिशत र न्यूनतम १ दशमलव ९५ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएकोमा औसत २ दशमलव ३३६५ प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि आइतवार जारी भएको बोलकबोलमा औसत २ दशमलव ४७८४ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसभन्दा अघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलन ब्याजदर नै कोरिडोरको तल्लो सीमा तोकिएकाले केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदर यसभन्दा तल आएमा तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ । सोमवार दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ७६ प्रतिशत कायम छ । यसअघि यो दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो ।
चालू आवमा भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म त्यसलाई बढाउन कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो ।
सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भए पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कम वा बढी भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलता देखिएको हो । मङ्सिर मसान्तमा बैंकहरुको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ८९ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार यतिबेला उनीहरूसँग थप ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ ।
ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन ।
काठमाडौं । अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित शुरू गरिएको ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको छ ।
ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने नीतिमा व्यवस्था छ ।
तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन बजारबाट तरलता तान्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
भदौ २७ गते अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव १४ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता लगातार सीमाभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर असोज २४ गते बुधवार पनि १ दशमलव ९० प्रतिशत कायम छ । यसबीचमा असोज १९ गते अन्तरबैंक ब्याजदर १ दशमलव ७९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २३ गते बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेडियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै उनीहरूसँग ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता छ ।
तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झरेको हो ।
ब्याजदर घटेपछि सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएको छ । ब्याजदर घटेका बेला ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र यही बेला सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन नगरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल पनि सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकमबाट ६० प्रतिशत बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।
काठमाडौं । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो भएसँगै बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ । निक्षेप वृद्धिसँगै राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गरेपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिन थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७८ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुँदा कर्जा पनि ७३ अर्ब रुपैयाँ विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा बैंकहरूले कुल ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । असोज २२ गतेसम्ममा निक्षेप ५८ खर्ब ४५ अर्ब र कर्जा ४९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आवसम्म सरकारले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएको थियो । साउनदेखि उक्त सुविधा हटेर ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाउने प्रावधानका कारण साउन २ गते निक्षेप ५६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लियो । त्यसपछि पनि लगातार घट्दै गएको निक्षेप भदौ २ गतेसम्ममा ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म कायम भएको थियो ।
तर, बैंकरहरूसँगको छलफलपछि कर्जा प्रवाह बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भदौ दोस्रो सातादेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिए । यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह पनि उच्च भएपछि १ महीनामै बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ ।
निक्षेप बढेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । चालू आवको भदौ २ गतेसम्म लगातार घटेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पछिल्लो डेढ महीनामा ९३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल चाडबाडको सिजनले व्यवसाय विस्तार हुँदा बैंकको कर्जा प्रवाह बढेको बताउँछन् । ‘प्रारिम्भक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा निक्षेप र कर्जा विस्तार सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कर्जा गएको छ र यो कत्तिको दिगो हो भन्ने विश्लेषण गर्न विस्तृत तथ्यांक नै कुर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा गरेको परिवर्तनले पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
लामो समयसम्म सुस्ताएको कर्जा विस्तार पछिल्लो समयमा बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए । ‘डेढ वर्षयता बैंकहरूको कर्जाको विस्तार नकारात्मक थियो,’ उनले भने, ‘केही महीनायता भने यो बढ्न थालेको छ ।’
बैंकहरूबाट ठूला आयोजनामा कर्जा प्रवाह नभए पनि आयात तथा उपभोग्य क्षेत्रमा ससाना लगानी हुन थालेको शर्माले बताए । ‘कुनकुन क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छ भन्ने विस्तृत तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘तर, मुख्य गरी चाडबाड लक्षित आयात र उपभोग्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको हुन सक्छ ।’
शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले गत सातामात्र शेयर र व्यक्तिगत घरजग्गा, रियल इस्टेट र सवारीसाधन कर्जा नीति पुनरवलोकन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले असोज १८ गते एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै शेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अधिकतम १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम २० करोड पुर्याएको छ ।
यस्तै घरजग्गा धितो मूल्यांकनमा उपत्यकाभित्र ३० र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा धितोको ६० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत सवारीसाधन कर्जामा कायम १५० प्रतिशत जोखिम भारित अनुपातलाई घटाएर १२५ प्रतिशत बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २२ गते बैंकहरूको औसत निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता उनीहरूसँग छ । तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरुमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर सोमवार १ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरेको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार अल्पकालीन ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । बैंकमा तरलता बढी भएपछि सरकारले पनि सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिँदै आएको छ ।
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता बढेपछि ट्रेजरी बिल्स, अन्तरबैंक कारोबारलगायत अल्पकालीन ब्याजदर घट्न थालेको छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूको लगानी ऋणपत्रमा केन्द्रित हुँदा टे«जरी बिल्सको ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लेको छ । यस्तै अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर पनि मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार बोलकबोल गराएको टे«जरी बिल्समा न्यूनतम ४ दशमलव ७३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा कायम भएको सबैभन्दा कम ब्याजदर हो । दुई साताअघि टे«जरी बिल्सको ब्याजदर ४ दशमलव २९ प्रतिशतसम्म ओर्लेको थियो । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता खिचेपछि गत साता ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको ब्याजदर फेरि घटेको हो ।
सोमवार राष्ट्र बैंकले २८ दिन अवधिको ८ अर्ब, ९१ दिनको ७ अर्ब ७५ करोड, १८२ दिनको ५ अर्ब र ३६४ दिनको ८ अर्ब ९१ करोड ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल आ≈वान गरेको थियो । त्यसमा २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ४ दशमलव २३ प्रतिशत, ९१ दिनमा ६ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, १८२ दिनमा ६ दशमलव ७१ प्रतिशत र ३६४ दिनमा ७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ ।
यसअघि गतसाता २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ५ दशमलव ६१ प्रतिशत, ९१ दिनमा ६ दशमलव ८ प्रतिशत, १८२ दिनमा ६ दशमलव ८९ प्रतिशत र ३६४ दिनमा ७ दशमलव १९ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
ट्रेजरी बिल्स १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन यो विक्री गरिन्छ । बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि ऋण लगानी नभएपछि उनीहरूले ब्याजदर घटाएर भए पनि टे«जरी बिल्स खरीद गरेका हुन् । चालू आवको शुरूमा ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । गत माघमा घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरे पनि फेरि बढेर ८ प्रतिशत पुगेको थियो ।
पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरू सरकारी ऋणपत्रलगायत अल्पकालीन लगानीमा केन्द्रित छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार शनिवारसम्म बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३ दशमलव ५५ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएकाले उनीहरूसँग साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा कर्जाको माग भने छैन ।
शनिवारसम्म बैंकहरूमा ५६ खर्ब ८ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा कर्जा लगानी ४८ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ । बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि शनिवार अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ३ दशमलव शून्य १ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकले रिर्भस रिपो जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
दुई साताअघि अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर २ प्रतिशतमा झरेपछि राष्ट्र बैंकले रिर्भस रिपोमार्फत २३ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाएको थियो । त्यसपछि बढेर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको ब्याजदर फेरि घटेर ३ प्रतिशत कायम भएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो जारी गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि असार ७ र १० गते जारी गरेको २३ अर्ब २० करोडको रिभर्स रिपो परिपक्व भइसकेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ ।
बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन ।
तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि !
सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ ।
त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ ।
व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ?
मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् ।
बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ ।
शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ?
शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ ।
शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ ।
बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ?
कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ ।
ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ?
सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ ।
यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ ।
मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ ।
अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ?
अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन ।
बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन ।
बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ ।
कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ?
हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।
काठमाडौं । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट सरकारले भने सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाएको छ । सोमवार सरकारले ट्रेजरी बिल्समार्फत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन बोलकबोल गरेकोमा बैंकहरूले हालसम्मकै न्यून ब्याजदरमा खरीद गरेका हुन् ।
सोमवार नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिन अवधिको ५ अर्ब, ९१ दिनको ५ अर्ब १० करोड र १८२ दिनको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरीको नवीकरण र ३६४ दिन अवधिको ६ अर्ब नयाँ गरी कुल २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल गरेको थियो । यसमा मागभन्दा २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढीका लागि आवेदन परेको थियो ।
ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि हालसम्मकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत, ९१ दिनकोमा ९ दशमलव १८ प्रतिशत, १८२ दिनकोमा १० दशमलव ३६ प्रतिशत र ३६४ दिनकोमा १० दशमलव ३७ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ ।
यसअघि २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ७ दशमलव ९३ प्रतिशत, ९१ दिनकोमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत, १८२ दिनकोमा ११ प्रतिशत र ३६४ दिनकोमा ११ दशमलव ९३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । गत साता जारी गर्न लागेको ७ अर्ब बराबरको नयाँ ट्रेजरीमा भने बैंकहरूले उच्च ब्याज मागेपछि सरकारले विक्री गरेको थिएन ।
ट्रेजरी बिल्स १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन यो बिल विक्री गरिन्छ । बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि ऋण लगानी नभएपछि उनीहरूले ब्याज घटाएर भए पनि टे«जरी बिल्स खरीद गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो ।
पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू सरकारी ऋणपत्रलगायत अल्पकालीन लगानीमा केन्द्रित छन् । यसअघि बिहीवार जारी गरिएको ७ दिन अवधिको रिभर्स रिपोमा पनि बैंकहरूले ४ दशमलव ३२ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका थिए । तरलता सहज भएपछि अन्तरबैंक औसत ब्याजदर पनि शनिवार ४ दशमलव १६ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि केन्द्रीय बैंकले १८ महीनापछि रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर वृद्धि भएको छैन ।
बैंकको ब्याजदर कम हुँदा सरकारले भने सस्तोमा ऋण पाएको छ । मंगलवार पनि सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५ वर्षे विकास ऋणपत्र विक्री गर्दै छ ।
