सहज कर्जा प्रवाहले सेयर, घरजग्गा र क्रिप्टोमा लगानी हुँदा समस्या आयो : अर्थमन्त्री

१९ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विगतमा सहज रुपम कर्जा प्रवाह भएको र त्यसको सही सदुपयोग नहुँदा अहिले निजी क्षेत्रमा समस्या परेको बताएका छन् । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा मंगलबार बिहान पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले विगतमा सहज रुपमा कर्जा प्रवाह भएको र सहज कर्जा प्रवाह हुँदा जग्गा, सेयर र क्रिप्टोमा पनि गयो […]

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ ।  सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ ।  यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो  अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ ।  आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ ।  सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो ।  हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र  अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो ।  भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र  अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ ।  लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

अर्थतन्त्रका सूचक र यथार्थ

पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन ।  अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ ।  करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।  अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ?  बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ ।  नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ ।  सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।

घट्दो वैदेशिक व्यापारको अर्थ

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्मको तथ्यांकले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक व्यापार बढेको देखाएको थियो जसका आधारमा सरकार र विश्लेषकहरूले समेत अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको संकेत मिलेको भनी दाबी गरेका थिए । तर, कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकले भने वैदेशिक व्यापार ४ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । त्यसमा आयात ३ दशमलव ७९ प्रतिशतले र निर्यात ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन यथावत् रहेको र आन्तरिक माग कमजोर रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यो तथ्यांक आउनुअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको छ र बलजफ्ती अर्थतन्त्र बिग्रिएको प्रचार गरिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रीको भनाइले प्रश्न उठ्छ, के विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु हो त ?  हो, विप्रेषण आय बढेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ उच्च दरले बढेकाले विप्रेषण आय नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा निकै बढेको देखिन्छ । यसरी आएको रकम उपभोगमा नै खर्च हुने हुँदा खासै बचत हुन्थेन । आयात पनि बढेको थियो । त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको थियो । विदेश जानेलाई दिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको रकम पनि कटौती गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै नहुँदा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध हट्दा पनि आयात घटेको छ जसको अर्थ उपभोग घट्नु हो । उपभोग घटेपछि अहिले बैंकमा तरलता निकै बढी देखिएको छ । मानिसमा क्रयशक्ति नबढ्दा माग घटेकाले उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन झन्डै ३०/४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिरहेका छन् । घरजग्गामा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । यसलाई खुुकुलो बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । यसलाई खुकुलो बनाउने हो घरजग्गा व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा फोका बन्ने र त्यो कुनै पनि बेला फुट्ने डर हुन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अहिले वैदेशिक व्यापार घटेर यी नै समस्यालाई उजागर गरेको हो भन्न सकिन्छ ।  नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ र त्यसमा निकै ठूलो अन्तर छ । यो अन्तर प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । यो अन्तर घटाउन एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन्छ भने अर्कातिर निर्यात बढाउन जरुरी हुन्छ । आयात गरिने सबै वस्तु उपभोगका लागि मात्रै हुँदैनन्, ती उद्योगका कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थ पनि हुन्छन् । त्यसैले आयात घट्दा कस्तो वस्तुको घटेको छ र आयात बढ्दा कस्तो वस्तुको बढेको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु पनि हो । यही बढेको सञ्चितिलाई देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको दाबी गरेको देखिन्छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति थुपारेर राख्नुमात्रै प्रगति होइन । यसलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सक्नुपर्छ । विकास निर्माणका काम बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ र सरकारी ढुकुटीको रकम सर्वसाधारणको हातमा जान थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति एउटा निश्चित समयका लागि आयात धान्न सक्नेगरी मात्रै राख्नुपर्छ । सरकारले भने सञ्चिति घटेमा आयातमा कडाइ गर्ने र बढी भएमा आफ्नो सफलता देखाउने गरेको छ जुन भाष्य नै गलत छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सरकारको नीतिले भन्दा वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले काम गरेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसायलाई चम्काउन सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले वैदेशिक व्यापार घट्दा अर्थतन्त्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् भन्ने बुझिन्छ ।

उद्योगीका समस्या

उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो समस्या प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुनाउने र उनीहरूले निजीक्षेत्रको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने तर कहिल्यै त्यसअनुसार काम नहुने परम्पराले नयाँ सरकार आएपछि पनि निरन्तरता पाएको छ । केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंंघका पदाधिकारीले सरकारसँग आफ्ना समस्या सुनाए पनि एकाध सानातिना कामबाहेक त्यसतर्फ ठोस काम शुरू भएको छैन । यस्तोमा अहिले आयातको प्रमुख नाका एवं औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर आफूहरूले भोगेका समस्या र समग्र अर्थतन्त्र सुधारबारे धारणा राखेका छन् । यसमा पनि अर्थमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ तर कार्यान्वयनमा जाने ठोस उपाय भने केही पनि सार्वजनिक भएको छैन । काठमाडौंका व्यवसायीले पनि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न ठोस कदम नचालेपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । बन्दहडतालका विरोधी व्यवसायीहरू नै विरोधमा आउनुको अर्थ उनीहरू निकै समस्या र दबाबमा छन् भन्ने हो । सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले नियुक्ति पाएकै दिन अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताए पनि र यसबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूलाई अह्राए पनि मन्त्रालय सम्हालेको महीना दिन नाघ्दासमेत कुनै नयाँ निर्णय भएको पाइँदैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन विक्रीपछि पनि व्यवसायी समस्याको घेरामा छन् । ब्याजदरको अन्तरराष्ट्रिय प्रवृत्ति पच्छ्याउँदा ब्याज बढेर अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ जसको सहज समाधान सरकारका लागि पक्कै पनि सहज छैन । तैपनि सरकारले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने काममा उदासीनता देखिन्छ जुन अर्थतन्त्रको गति रोक्न पर्याप्त छ । उद्योगहरूमा हुने विद्युत्को ट्रिपिङ, मौद्रिक नीतिले ल्याएको समस्या, पूँजीगत खर्चमा सुधार, कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने पहलजस्ता काममा सरकारले निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन । त्यस्तै उधारो कानून बनाउन तत्काल सम्भव नभए अध्यादेशबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ । तर, यी कुरामा सरकार संवेदनशील नभएको देखिन्छ । उधारो कानून नहुँदा खुद्रा व्यापारीदेखि उद्योगीसम्म सबै मर्कामा परेका छन् । यसले व्यापारको पूरै चक्रलाई बिगारेको छ । यही कारण सहकारीदेखि बैंकसम्म समस्यामा पर्ने संकेत देखापर्दै छ । तर, व्यवसायीले यो कानून माग गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि सरकारी बेवास्ता किन भइरहेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन । यस्तो कानून ल्याइदिए कमसे कम व्यवसायीको बिचल्ली हुने थिएन, आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सारभन्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार घटाउन सरकारलाई केले रोकिरहेको छ ? जब कि उद्योगलाई संरक्षण गर्न यस्तो कर नीति जरुरी हुन्छ र विश्वभरि नै यही चलन छ । अर्को, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीबाट साँवाब्याज भुक्तानी नभए धितो लिलामी गर्न मौद्रिक नीतिले रोकेको थियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र सकसमा रहेको भन्दै व्यवसायीले घरजग्गा लिलाम रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बैंक पनि बचाउन आवश्यक छ र व्यवसाय पनि बचाउन आवश्यक छ । बैंक बच्ने र उद्योग व्यवसाय डुब्ने अवस्था आए बैंक पनि डुब्न सक्छन् । त्यसैले दुवै पक्षलाई जोगाउने खालको नीति अहिले जरुरी रहेको छ । सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ । यी जोगिए भोलि अवस्था सामान्य बन्नेबित्तिकै यसको लाभ सरकार र मुलुकले नै लिने हो । अत: सरकारले अहिलेको संकटको वास्तविकताको गहिराइमा गएर समाधानको निकास निकाल्न अबेर गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्र सुधार नै मुख्य काम भएकाले सरकारको ध्यान सोही तरीकाले केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

करछली र चुहावटमा सरकार निर्मम हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करछली र चुहावट रोक्न सरकार निर्मम हुने बताएका छन् । दशौं कर दिवस २०७८ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उनले करप्रणाली र कर प्रशासनलाई व्यवस्थित एवं जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने तर करछली र चुहावट रोक्न सरकार निर्मम हुने बताए । उनले करदाताको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने समेत बताए । कर प्रशासनमा हुने झन्झट र कुनै अड्चन र समस्या आयो भने तत्काल समाधान गर्ने एकाइ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शर्माले भने, ‘करदाताको गुनासो सुन्नुपर्छ, तत्काल एउटा एकाइ बनाइनेछ, तत्काल कार्यान्वयन हुने संयन्त्र बनाउँछु, कहाँ समस्या छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।’ व्यवसायीलाई सहयोग गर्न भन्सारमा व्यापार सुधार थालिएको बताउँदै उनले प्रत्येक भन्सार कार्यालयमा ‘भेहिकल स्क्यानर’ राखिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कर नीतिमा स्थिरताको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने तर करको दर वृद्धि नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । ‘करदातालाई कर कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ, विभिन्न प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधार गरिएको छ,’ कर प्रशासन सुधारमा चालिएको कदम प्रस्ट्याउँदै उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले कर बाध्यताले नभई रहरले तिर्ने, कर तिर्न उत्सुकता जगाउने, स्वेच्छाले कर तिर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको काम गरेको बताए । राजस्व प्रशासनमा सुधारको खाँचो रहेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले निजीक्षेत्रको भावनाअनुसार कर प्रशासन र प्रणालीमा सुधार गर्दै लगेको प्रस्ट्याए । विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले नीतिगत सबलीकरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रणालीगत सुधार, कर शिक्षा तथा जागरणलगायत विषयमा गरिएको सुधारबाट कर प्रशासन करदातामैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसायी कर तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि मर्यादित व्यवसाय विस्तारको वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले करप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कर ‘कर’ले नभई रहरले तिर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रबाट सरकारले अत्यधिक राजस्व गुमाएको भन्दै उनले रियल इस्टेट व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यपार संगठनका कावा अध्यक्ष डम्बरदेव अर्यालले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण नगरी अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताए । धेरै कर तिर्नेमा फेरि सिद्धार्थ राणा व्यक्तिगत रूपमा धेरै कर तिर्नेमा सिद्धार्थ शमशेर जबरा सम्मानित भएका छन् । यससहित उनी हालसम्म सातपटक सर्वाेत्कृष्ट व्यक्तिगत करदाता बनेका छन् । राणाले तिरेको करको रकम सार्वजनिक गरिएको छैन । गतवर्ष सिद्धार्थ व्यक्तिगत उत्कृष्ट करदाताको सूचीमा भए पनि सर्वाेत्कृष्ट हुन सकेका थिएनन् । जाउलाखेल ग्रूपका अध्यक्ष विजयकुमार शाहले गतवर्ष यो पुरस्कार हात पारेका थिए । अहिले राणाले शाहलाई उछिनेका हुन् । नेपाल टेलिकम सबैभन्दा धेरै आयकर बुझाउने कम्पनीका रूपमा घोषित भएको छ भने कुल करमा सबैभन्दा धेरै कर भने सूर्य नेपाल प्रालिले तिरेको छ । निर्यात कारोबारबाट सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदाता डाबर नेपाल प्रालि हो । विशेष उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा एशियन पेन्ट्स नेपाल प्रालि रहेको छ । कृषि एवं पशुपक्षीजन्य उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा पूर्वाञ्चल एग्रिटेक प्रालि, सहकारी तथा लघुवित्तको कारोबार गर्ने संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नबिल बैंक लिमिटेड रहेको छ । बीमा व्यवसायमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड परेको छ भने स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाप्रदायक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रालि रहेको छ । पर्यटन व्यवसायमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड, वस्तु व्यापारको कारोबारमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदातामा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि, मध्यमस्तरीय करदातामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदातामा कर्जा सूचना केन्द्र कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । यस्तै, ऊर्जामूलक उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने करदातामा हिमाल पावर लिमिटेड, २०६६ साउनदेखि ०७८ असारसम्म मूअकको मासिक कर विवरण र सोबमोजिमको कर समयमै बुझाएर नियमित कर सहभागिता जनाएका करदातामध्ये आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी मूअक तिर्ने करदातामा घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड रहेको छ । अर्थअन्त्री जनार्दन शर्माले कर दिवसका दिन उत्कृष्ट घोषणा भएका करदाताहरूलाई सम्मान गरेका थिए ।

बजेटमा राजस्व परामर्श समितिको सुझाव : अनलाइन बिजनेशलाई ‘ट्र्याकिङ’ गरौं’

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि सरकारले लिनुपर्ने राजस्व नीतिका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई आप्mनो प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हालै बोर्डले बुझाएको प्रतिवेदनमा कोभिडलाई लक्षित गरेर कर नीतिहरू तर्जुमा गरिनुपर्ने, कोभिडसँगै फस्टाएको अनलाइन बिजनेशलाई दीर्घकालीन रूपमा नै अघि बढाउने गरी व्यवस्थित गरी करको दायरामा समेट्नुपर्नेजस्ता सुझाव समेटिएका छन् । मुलुक प्रविधिमैत्री हुन थालिसकेकाले डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन बिजनेशलाई ट्र्याकिङ गर्ने तथा घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा लैजानुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसबाट सहज रूपमा कर उठ्ने वातावरण सृजना गर्न सकिने समितिको ठहर छ । समितिले परम्परागत कर प्रणालीमा समेत समयानुकूल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।  कर संरचना सुधारका लागि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उसले बताएको छ । भ्याटको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरूबारे पनि अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक नीति अख्तियारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । पर्यटन र सेवाप्रदायक क्षेत्र कोभिडबाट बढी प्रभावित रहेको छ, यी क्षेत्रलाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । सरकारले कर छूट, अनुदान आदिबाट राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने परामर्श समितिको सुझावमा राखिएको छ । समितिले भन्सार राजस्वमा प्रमुख योगदान गर्ने वस्तुहरूको मूल्यांकन गरी पुनरवलोकन गर्न समेत जोड दिएको छ । अन्तःशुल्कको संरचनामा परिवर्तन गर्नुका साथै खास वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कको दरको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । तीनै तहको सरकारमा कर र करारोपणमा दोहोरोपना नरहने गरी करनीति अवलम्बन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी वर्ष सरकारले लिने करनीतिहरू खासगरी उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व बढाउने, निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले बताए । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाई करको दायरामा ल्याउनेबारे समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटले करका नयाँ/नयाँ क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, आगामी वर्ष र मध्यमकालका लागि सरकारले लिनुपर्ने कर नीति, समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ दाहालले भने । बजेट आउनुअघि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेर विगतदेखि नै नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई राजस्व नीतिसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ । २०७६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नेगरी आदेश जारी भएसँगै गत भदौ १ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति स्वायत्त निकायका रूपमा गठन भएको थियो । समितिलाई वर्षभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिङ ट्यांक’ को रूपमा काम गर्नेगरी ‘म्यान्डेट’ दिए अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व नीतिका बारेमा आवश्यक सुझाव दिएको समितिका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सरकारलाई सुझाव दिनका लागि समितिले सातै प्रदेशका राजधानीहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा अन्तरक्रिया र छलफल गरेको थियो ।

घरजग्गा र शेयरको ऋण कस्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय :: Pahilopost.com

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नियन्त्रण गरी उपलब्ध तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले हस्तक्षेपको तयारी थालेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसैमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने तयारी