तरलता अभावले कर्जा प्रवाहमा समस्या

सम्बन्धित सामग्री

१६औं अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला शुरू

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण ३ वर्षदेखि रोकिँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला काठमाडौंमा शुरू भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आउँदो शनिवारसम्म सञ्चालन हुने ‘नेपाल १६औं अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र छैटौं प्रांगारिक कृषि मेला–२०७९’ मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उद्घाटन गर्नुभएको हो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने ऐनको अभाव रहेको बताउनुभएको छ । ‘नेपालको आर्थिक स्थितिबारे व्यवसायीहरू जानकार हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘वित्तीय संकटको स्थितिजस्तो देखिएको छ, बैंक ब्याजदरमा भएको वृद्धिले देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ ।’ ब्याजवृद्धि र तरलता अभावले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा थप लगानी गर्ने पूँजीको अभाव सहज बनाउन सरकारले विशेष पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । उद्योगी व्यवसायीले उपयोग गरेको कर्जा नवीकरण तथा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाई देश आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा जान नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले ब्याजदर वृद्धि, कर्जा नवीकरण नहुनु र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध नहुँदा यो क्षेत्रमा थप लगानी गर्न समस्या भएको बताए । उद्योगीले ऋण तिर्न नसक्दा र ब्याजदर वृद्धि हुँदा मृत्यु तथा पलायनका घटना दोहोरिएको उनको भनाइ थियो । ‘आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सहज बनाउन निश्चित समयका लागि कर छूट र ब्याजदर पुनरवलोकन हुनुपर्छ,’ उनले भने । उद्योग ग्रामहरू छिट्टै सञ्चालनमा ल्याएर २०० व्यवसायीले एकै स्थानबाट व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन उनले सरकारसँग माग गरे । मेला उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी, बागमती प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री डम्बर तामाङलगायतले उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘मेहनत सिर्जना उत्पादन र वस्तु मेरै नेपालको, नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं’ मूल नाराका साथ मेला आयोजना गरिएको हो । मेलाको प्रायोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलगायत निकायहरू छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

चुनावपछि निक्षेप बढ्ने अपेक्षा गरेका चितवनका बैंकर्स अन्योलमा

जेठ १२, चितवन । विगत झण्डै छ महीनादेखि तरलता अभाव खेपिरहेको बैंकहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै निक्षेप बढ्ने अपेक्षा गरेपनि बजारमा तरलताको अभावमा सुधार नभएको बताएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न माध्यमबाट रकमको फ्लो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर निर्वाचन सकिएपछि पनि बैंकमा निक्षेप नबढ्दा भने उनीहरु अन्योलमा परेका छन् । निर्वाचनमा विभिन्न उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताले चुनाव खर्चको लागि गरेको रकम बैंकसम्म नआइपुुग्दा उनीहरु चिन्तामा छन् । कामना सेवा विकास बैंकका क्षेत्रीय प्रबन्धक सुरेन्द्र भण्डारी निर्वाचन शुरु भएसँगै बैंकमा निक्षेप बढ्ने आश गरेपनि हालसम्म पनि निक्षेपमा सुधार नआएको बताउँछन् । ‘चुनावी माहोल बढेसँगै निक्षेप बढ्ने अपेक्षा त गरेका थियौं, तर निर्वाचन सकिएपछि पनि निक्षेप बढ्ने कुनै संकेत देखिएन’, उनले भने । निर्वाचन शुरु हुनुअघि रकम झिक्ने बढेको र सो रकम पुनः बैंकमा फर्कने आश गरेपनि नआएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘चुनावमा त झन् वीथड्र बढ्यो’, उनले भने, ‘चुनावमा त देशभर खर्च भएकै छ । त्यो पैसा कहाँ गयो होला हामी अन्यौलमा छौं ।’ निर्वाचनमा आम नागरिक, कृषक, व्यवसायी चुनावी रौनकमा व्यस्त भएतापनि निर्वाचनको परिणाम आएसँगै आफ्नै लयमा फर्कन थालेका छन् । पेशा व्यवसाय गर्नेहरु नियमित काममा फर्कन थालेपछि बैंकहरुमा ग्राहकको केही चाप देखिएको छ । यहाँका निजी बैंकहरुभन्दा बढी सरकारी निकायमा बैंकहरुमा बढी ग्राहकहरुको भीड भएको देखिन्छ । कृषि विकास बैंक, हाकिमचोक भरतपुर शाखाका प्रबन्धक हरि अधिकारी चुनावमा जति निक्षेप हुने अपेक्षा गरिएपनि त्यस्तो कुनै कारोबारमा फेरबदल नभएको बताउँछन् । ‘हामीले पनि चुनाव आएसँगै पैसाको फ्लो बढ्छ भन्ने सोचेकौ हौं, तर त्यस्तो देखिएन’, उनले भने । चुनावअघि निक्षेप नबढेपनि परिणाम घोषित भएसँगै निक्षेप गर्नेहरुको संख्या भने बढेको उनले बताए । बैंकहरुमा तरलता अभावले समस्या र चुनौति दिएपनि वित्तीय सहकारी संस्थाहरुमा भने तरलता अभावको त्यति असर नपरेको स्वयं सहकारी सञ्चालकहरुले बताउने गरेका छन् । तर निक्षेपको तुलनामा कर्जाको अत्यधिक माग भएका कारण वित्तीय सहकारीहरुलाई सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । बैंकहरुले सहजरुपमा कर्जा दिन नसकेपछि कतिपय व्यवसायीहरुलाई वित्तीय सहकारीको भरपर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । ‘चुनाव अघि त बरु ठिकै कलेक्सन थियो, चुनावमा त झन अधिकांशले व्यवसायनै बन्द गरे, झन असर पर्यो’ चन्द्रदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,नारायणगढका सीईओे राजन पौडेलले भने । चुनावमा खर्च भएको रकम वित्तीय संस्थामा आउन केही समय लाग्ने र अबका केही दिनमा निक्षेप र कर्जा संकलनसमेत बढ्ने संकेत देखिएको पौडेलको भनाइ छ । चुनावमा खर्च गरिएको रकम बैंकसम्म आउन ढिला हुने बताउँछन बैंकिङ्ग विज्ञहरु । सानोसानो रकम धेरै ठाउँमा छरिएर जाने भएकोले फेरी संकलन हुन समय लाग्ने उनीहरुको भनाइ छ । कर्पोरेट फाइनान्समा विद्यावारिधि गरेका डाक्टर कपिलदेव सुवेदी बैंकमा तरलता अभाव कम गर्न चुनाव खर्चले खासै मद्धत नगर्ने बताउँछन् । ‘तरलता कम गर्न चुनावी खर्चले भन्दा सरकारले पूँजीगत खर्च गर्नु पर्नेनै हुन्छ’, डाक्टर सुवेदीले भने । निर्वाचनमा अदृश्य रुपमा भएका खर्चहरु सानो सानो रकम जम्मा भएर बैंकसम्म आउन ढिला हुने भएकोले केही दिनपछि मात्र यसको प्रभाव देखिने उनको भनाइ छ । अहिले तरलता अभाव भएपनि असारे विकासँँगै बजारमा पैसाको कारोबार बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

तरलता समस्या : बैंकभन्दा सहज अवस्थामा फाइनान्स कम्पनी !

९ चैत, काठमाडौं । लगानी योग्य रकमको अभावले ठूला बैंकहरु निकै समस्यामा छन् । औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नै सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ । ठूला बैंकहरुमा तरलताको समस्या विकराल बन्दै जादा फाइनान्स कम्पनीहरु भने तुलनात्मक हिसाबले सुरक्षित देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजात पाएका फाइनान्स कम्पनीहरुको औसत सीडी रेसियो अहिले पनि […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

घरजग्गा कारोबारमा यसरी फस्दैछन् नयाँ कारोबारी

घरजग्गाको कारोबारमा संकुचन आएपनि बैंकहरुको लगानी भने बढिरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावकै अवधिमा घरजग्गामा बैंकहरुले ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो महिनाबाटै तरलता अभाव देखिएको थियो । तर, साउनदेखि पौषसम्म घरजग्गामा बैंकको लगानी ६१ अर्ब ८२ करोड छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरुले १६ अर्ब ४८ करोड मात्रै घरजग्गामा लगानी गरेका थिए ।तरलता अभावले कारोबार घटिरहेको भएपनि जग्गाको भाउ भने निरन्तर बढिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।तर, राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिमा व्यवसायीहरु भने खुशी छैनन् । उनीहरुले घरजग्गामा हालसम्म भएको लगानी नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभई, राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्ने गरेकामा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी हुने बैंकको कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि कसरी हुने र कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।‘कर्जा लगानी बढ्यो’राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकनदेखि घर कर्जाका रुपमा प्रवाह हुने ऋणको सीमा नै घटाउने भित्रि तयारी गरिरहेको कतिपयको बुझाई छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र राष्ट्र बैंकको तथ्यांक नै फरक छ । सिबिफिनको अध्ययन प्रतिवेदनले घरजग्गा कर्जा बाहेकको शीर्षकमा प्रवाह भएको केही ऋण पनि करजग्गामै लगानी भएको दाबी गरेको छ । यस्तो ऋण १०.५ खर्ब रहेको सिबिफिनको दाबी छ ।यसअघिःदुर्घटनाको डिलमा पुगेको घरजग्गा कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको समिक्षाले झनै धकेल्योराष्ट्र बैंकले भने घरजग्गामा आवासिय घरकर्जासहित कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक भने घरजग्गामा ५.५ खर्ब मात्रै लगानी रहेको दाबी गर्छ ।६ महिनामा घरजग्गा कर्जा १२ प्रतिशत र ओभर ड्राफ्ट कर्जा २१ प्रतिशतले बढेको छ ।फस्दै नयाँ कारोबारीघरजग्गा क्षेत्रमा भर्खरै छिरेका कारोबारीहरु अहिले फस्ने जोखिम रहेको यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले ठूला र पूराना कारोबारीहरु नयाँ व्यवसायीलाई केही सस्तोमा जग्गा दिएर आफू बाहिरिने क्रम बढेको जानकारहरुको दाबी छ ।‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम ल्याउन सक्छ भनेर पूर्व सूचना राख्ने हैसियत भएका व्यवसायीहरुले नयाँ व्यवसायीलाई भ्यालुएशनभन्दा १/२ लाख सस्तोमै जग्गा बेचेर निस्किने क्रम करिब १ महिना अगाडीबाटै सुरु भएको थियो’ एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षा आएपछि कुनै पनि ठूला व्यवसायीको प्रतिक्रिया सुन्नु भएको छ ? अफिसियल कोही कोही बोल्ने जिम्मेवारीमा भएर बोल्नुभयो होला, नत्र ठूला व्यवसायी बोलेका छैनन्, बोल्यो भने जग्गा भिडाउन पाइँदैन भनेर उनीहरु चलाख भएर नबोल्या हुन् ।’ती व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले ५/६ वर्ष कुरेर नाफा कमाउँदा पनि हुन्छ भन्ने व्यवसायीले जग्गा किनेर राख्दा हुने तर, ६ महिना वा १ वर्षमा नाफा कमाउने गरी अहिले जग्गामा लगानी गर्ने वातावरण नरहेको बताए ।

Bizpati माघ २०७८

तरलता समस्याः कारण र समाधान

नन्दलाल खरेलतरलता भनेको बैंकिङ क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी’ हो । तरलता बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचकाङ्क हो भने तरलताको अभाव हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक संकटको खतरा हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या सधैंको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यही समस्याको कारण हाम्रो देशमा बैंक व्याजदर छोटो समयमा उतारचढाव भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सिमा दिएको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ९० दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । तसर्थ, थप निक्षेप संकलन नगरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । बैंकमा तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण के हो ? के अनुत्पादक आयातले तरलतामा चाप पु¥याउँछ ? कतै न्यून पूँजीगत खर्चको कारणले तरलताको अभाव भएको त होइन ? कि बैंकहरुले उच्च मुनाफा कमाउन खोजेकोले तरलताको अभाव भएको हो ? कतै अस्थिर व्याजदरका कारणले तरलतामा चाप आएको त होइन? तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग गति कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्पm धलेक्ने त होइन? कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण सिर्जना भएको समस्या त होइन ? यसबारे गंभीर बहस हुन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो देशले आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।पुँजीगत खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याको रुपमा जोडेर हेरिएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसकेकोले तरलता समस्या भयो भन्ने तर्क पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर यो समस्या निम्त्याइरहेको सरकारको दावी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्नु र देशभित्र चाहिँ उत्पादकमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, निर्यात बढी भएको भए सो बराबर आर्जित विदेशी मुद्रा बरावरको डलर बजारमा गएर तरलता प्रभाव हुन्थ्यो । केही वर्ष अघिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समय समयमा तरलता अभावले मुलुकको आर्थिक एवं आय आर्जनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । किनकि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीले बढ्दो व्याजदर अनुसार कर्जाको किस्ता तिर्न सक्दैनन् र विस्तारै यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । जसका कारण बेरोजगारी बढ्छ, उत्पादनमा कमी आउँछ र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ त्यति मात्र होइन व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा मन्दी आउँछ । त्यसका साथसाथै उत्पादन लागत पनि बढ्छ । उत्पादन लागत बढ्दा निर्माणाधीन विकासका काम समयमा नहुने र अन्तगोगत्वा मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने डर प्रबल रहन्छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसायहरु प्राय हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको व्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ । ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ । लागत सस्तो प¥यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । त्यतिमात्र होइन आन्तरिक बजारमा मुल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, त्यसो नभएर उच्च व्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ । बैंकहरुमा नगद अभाव हुनुका पछाडि विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च कम हुनु एउटा कारण हो भने अनुत्पादक आयात पनि बैंकिङ तरलताको अर्को प्रमुख कारण हो । उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने वस्तुको लागि विदेशीने रकमलाई अनुत्पादक आयातको रुपमा लिइन्छ । अनुत्पादक आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्दछ भने अर्कोतिर देशभित्र चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो वर्षहरुमा अनुत्पादक आयात बढिरहेको छ । इन्धन खपत, सवारी साधन र पार्टपुर्जा, सुनचाँदी, कृषिजन्य वस्तु आदि आयात हुनु भनेको अनुत्पादक आयात हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको आंकडा हेर्दा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात मात्र एक खर्व ५३ अर्व रुपैया भइसकेको छ । यस्तै ६१ अर्व ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाको सवारी साधन, ७६ अर्व ३३ करोड रुपैयाको मेसिनरी पार्टस्, ४२ अर्व ७२ करोड रुपैयाको खाद्यान्न ७८ अर्व ९ करोड वनस्पति तेल तथा घिउजन्य वस्तुको आयात भएको छ । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुष पहिलो साता नियन्त्रात्मक प्रावधान ल्याएको थियो । आंकडमा भने त्यसले उल्लेखनीय काम गरेको देखिदैन । पुस महिनामा मात्र एक खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात बढ्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयतमा रोक लगाएको थियो । बित्तीय तरलताको अभाव हुनुको प्रमुख कारण कमजोर पुँजीगत खर्च हो । विगत एक दशकदेखि त पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । जसले गर्दा हरेक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने रकम बढ्दो छ । विकासको लागि छुट्याएको रकम सरकारले पूर्ण रुपमा समयमै खर्च गर्ने हो भने मजदुर, मालिक, उद्योगपति, व्यवसायी, बैंक सवैतिर घुम्छ । अन्तोगत्वा बैंकमा निक्षेप गर्ने निक्षेपकर्ता र ऋण लिने ऋणिको विचमा सन्तुलन आउँछ । त्यतिमात्र होइन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका साथै मुलुक औद्योगीककरण तर्पm गई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकमको सुरक्षा र ब्याजको आकर्षणले गर्दा आफ्नो बचतलाई बैंकमा निक्षेप गर्छन् । निक्षेप कर्ताको सुरुमा निक्षेप गर्दा एउटा व्याजदरको सर्त हुन्छ । तर, पछि बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भएको छ भनि बैंकबाट निक्षेप कर्ताले कम ब्याजदरमा पैसा पाउँछ । अर्कोतिर बैंकको ऋणीहरुले सुरुमा एउटा सर्तमा ऋण लिन्छन् पछि उनीहरुले लगेको ऋणको ब्याजदर बढ्न गई ऋणीलाई मारमा पारिन्छ । ब्याजदरमा बढ्दो विकृतिले बैंकप्रति निक्षेप कर्ताको विश्वास घटेकोले वित्तीय तरलताको अभाव हुन्छ भने ऋण लैजाने व्यक्तिले रकम तिर्न नसकी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । ब्याजदर धेरै बढ्दा विभिन्न ठूला परियोजनाहरु जस्तै जलविद्युत, सिमेन्ट कारखाना आदि उत्पादकहरुले काम अघि बढाउन सक्दैन त्यतिमात्र होइन महँगो ब्याज तिरेर उद्योग स्थापना गर्ने आँट पनि उद्योगपतिहरुले गर्दैनन् । लगानीकर्ताहरुले पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन् । तसर्थ वित्तीय तरलतालाई अभाव हुन नदिन ब्याज दरमा स्थिरता ल्याउँन अनिवार्य छ । वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउन खोजेको देखिन्छ । हामीले एउटा भाँडोमा थोरै राख्ने धेरै निकाल्ने गरिरहेका छौं । यसले एकातिर वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानी योग्य पैसाको अभाव भयो । पैसाको माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने भएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जामा परिणत भई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ वित्तीय संस्थाहरुले बढी महत्वकांक्षी योजना बनाउनु हुँदैन । आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउने सपनाको अन्त्य गर्नुपर्छ तबमात्र वित्तीय तलरताको अभावको सिर्जना हुँदैन । तरलताको समस्याको विषयमा बैंकर कृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘अहिले तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु पनि निक्षेपभन्दा धेरै लगानी गर्ने गरी जानु हुदैन । बैंकहरुले आपैm पनि व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । जुन रेसियोमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ सोही रेसियोमा लगानीहरु पनि वृद्धि गर्नुपर्यो । पुरानो स्वीकृति भएको लगानीको अनुपात पनि हेर्नुपर्यो । यी सबै मिलाएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने अलिकति सहज हुँदै जान्छ । सरकारको खर्च पनि बढ्ला । आयातमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण आयात पनि घट्ला, त्यसले पनि केही तरलता व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ । मुलुक अहिले जसले जे भने पनि यहाँको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक नीतिहरु पनि सामाज्यवादीहरुको इशारामा दलाल पुँजीपतिको हातमा गएको छ । यिनीहरुले ग्लोबलाइजेसन, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजीकरणको नीति अगाडि सारेका छन् भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन बैंक र युरोपियन युनियनजस्ता साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाहरुका माध्यमबाट गरिव मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभाव कायम राखी आर्थिक दोहन गरिरहेका छन् । हाम्रा शासकहरु उनीहरुको नीतिमा हिँडी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपबाट आर्थिक लाभ लिइराखेका छन् । यिनीहरु उल्टै समृद्धिको ठूलो ठूलो सपना बाँढी जनातालाई झुक्याइराखेका छन् । यसतर्पm आम नेपाली बेलैमा सचेत रहनुपर्छ । खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।

Bizpati पौष २०७८

तरलताको समस्या दीर्घकालीन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् । अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भने । गभर्नर अधिकारीले तरलता अभावको समस्या अघिल्ला वर्षको झैं क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता समस्या हुन्थ्यो तर यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै देखिएको तरलता समस्या अझै लम्बिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापनका लागि धेरै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ ।’ गभर्नर अधिकारीले धान उत्पादन घटेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आार्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन मुश्किल हुने अनुमान गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाब भए पनि त्यसको सकारात्मक नतीजा आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उच्च आयातको प्रभाव नै तरलतामा परेको बताए । ‘उच्च आयातको प्रभाव सञ्चितिमा, शोधनान्तर र चालू खातामा मात्रै नभएर तरलतामा पनि पर्‍यो,’ उनले भने, ‘उच्च आयात फाइनान्स गर्न कर्जा उच्च वृद्धि भयो । कर्जा आयात गर्न नगएको भए उच्च वृद्धिले पनि समस्या हुने थिएन ।’ विगतमा तरलता समस्या मौसमी हुने गरे पनि यो वर्ष शुरुबाटै रहेको उनको जिकीर छ । विगतमा पनि साना ऋणीलाई जोगाइरहेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि जोगाउने विश्वास अधिकारीले दिलाएका छन् । समितिको बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट समयमै पास नहुनु र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको बताए । सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबीसमेत गरे । उनका अनुसार सुन र चाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । नीतिगत सुधारले सुनचाँदीको अपचलनमा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ । चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि मासिक ४९ हजार केजीसम्म आयात हुने चाँदी अहिले मासिक ५ हजार किलोमा सीमित भएको उनले बताए । यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्दा यसले पनि सकारात्मक असर देखिएको छ । हालसम्म यात्रुबाट ल्याइएको १ सय ५५ किलो सुन समातिएको छ । यसको मूल्य १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसबाट १४ करोड बराबर राजस्व संकलन भएको छ । संसद्को अर्थ समितिको उक्त बैठकमा सांसद् अमनलाल मोदी, पार्वती बीसीलगायतले अर्थसचिव र गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रेको भनी राष्ट्र बैंकले प्रचार गरी जुझारू मन्त्रीलाई असफल बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीलाई असहयोग हुने कुनै काम नगरेको बताए । गभर्नरले भने, ‘बैंक एउटा प्रणालीमा चल्छ, संस्थाको उद्देश्य समग्र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयरबजार बढ्दा धेरै उत्साहित र कम हुँदा निराश हुनुपर्ने जरुरी नभएको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो । फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो । व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्‍यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पुनरुत्थानका प्याकेजले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव : गभर्नर अधिकारी

कात्तिक १५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिइएका पुनरुत्थानका प्याकेजले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले यहाँ सोमवार आयोजना गरेको ‘गहिरिंदो तरलता अभाव : कारण र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा गभर्नर अधिकारीले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको सामूहिक प्रयासले अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान भएको बताए । उनले आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजहरुको सकारात्मक प्रभावबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको उल्लेख गरे। ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान निकै राम्रो भयो तर यसको चाप तरलतामा परेको देखिन्छ, तथापि अहिले पनि तरलता अभावका कारण कर्जा नै नपाइने हो कि भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ढिलो चाँडो कर्जा पाउँछन्’, उनले भने । राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन तथा चाँडो सरकार फेरिने कारणले पनि तरलताको समस्या आएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार चालू आवयता ३५१ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । यो अवधिमा निक्षेप संकलन १ खर्ब रुपैयाँ पनि पुगेको छैन जसका कारण तरलता अभाव भएको छ । अहिलेको अवस्थामा उत्पादनमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको धारणा छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा तरलताको अवस्था आएको भन्दै यसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताए । उनले तरलता अभावले करीब ४५ लाख शेयर लगानीकर्तासमेत प्रभावित हुने खतरा औंल्याए। कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग पुनरुत्थान कठिन हुने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको कर्जा व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए । उनले देशका कुल ७५३ ओटा स्थानीय तहमध्ये ७५० मा बैंकिङ सेवा पुगेको र बाँकी तीन ओटा तहमा पनि छिट्टै विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अर्थतन्त्र संकटमा सरकार निद्रामा

गठबन्धनको सरकार गठन भएको सय दिन नाघेको छ । तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति भएको छैन । बेला बेलामा मन्त्रीहरूले सिंगापुर बनाउनेजस्ता बकम्फुसे भाषणा गरेको कुरा समाचार आउँछ र सरकार छ भनेजस्तो लाग्छ । ओली सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए भनिन्छ तर त्यति बेला यतिधेरै बिग्रिएको थिएन होला । अथवा त्यही बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्र अहिले सहतमा देखिएको होला । अर्थतन्त्र कसले बिगार्‍यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । तर, सपार्न कसले के गर्‍यो भन्नेचाहिँ ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर वार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्यो । तर, यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ । प्रशंसा बटुल्नका लागि असोज महीनाभित्रै गरीब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दर ५ अर्ब वितरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बन्न र पारित हुन मात्रै यतिका समय कुर्नुप¥यो । यो रकम वितरण गर्न सरकारी निकायको झन्झटले गर्दा अर्को २÷३ महीना जान सक्छ । यसरी बाँडिएको रकमले जस पाउने मात्रे हो त्यसले न गरीब परिवार न त मुलुकले नै फाइदा पाउँछ । चुनावाका लागि भोट माग्न भने सजिलो होला त्यति हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकटका सूचक देखिँदै छन् । बजारमा तरलता अभावको समस्या छ । तरलता अभावले बजारमा ब्याजदर माथि जानेछ, कर्जा लगानी घट्नेछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउनेछ । सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो, बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो । पैसा सृजना हुन आर्थिक लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशी वा विदेशी लगानी जे भए पनि हुन्छ । तर, सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता घटेको छ । वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरूले शोध भर्ना दिने हुन् । हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौं । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेको छ जुन अहिलेको चिन्तोका एउटा प्रमुख कारण हो । । शोधनान्तर स्थिति २ महीनामै ८३ अर्ब ४३ करोड घाटामा छ । विप्रेषण पनि घट्न थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ । आर्थिक वर्षको ३ महीना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकारात्मक देखिँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको गम्भीरताप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । सरकारी खर्च बढाउने भनेर भाषण गर्ने, सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कामलाई नै क्रान्तिकारी कदम सोच्ने हो भने मुलुक छिनै ठूलो संकटको खाडलमा भासिन सक्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ संकट कम गर्न केही उपाय भइरहेका छन् । नेपालमा त संकट आएर नागरिकहरू मर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकारले केही गर्ला जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन । यो अति हो । सरकार कहिले ब्यूँझन्छ र देशको संकट देख्छ ? श्रीहरि कार्की मण्डिखाटार, काठमाडौं

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

विदेशी मुद्राको ‘कृत्रिम निक्षेप’ हटाउन राष्ट्र बैंकको परिपत्र आउँदै !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको निक्षेप एक बैंकले अर्को बैंकमा राख्दा निक्षेप नबढ्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले गर्दा बैंकहरूमा कर्जा लगानी गर्न समस्या देखिएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको लुपहोल नीतिको फाइदा उठाउँदा विदेशी मुद्राको निक्षेप एक बैंकबाट अर्को बैंंक र अर्को...

बाह्रखरी भाद्र २०७८