स्थानीय निर्वाचनमा विकास मुद्दा

नेपालको संविधान २०७२ मार्फत संघीय शासन प्रणालीको शुरुआत भएपछि यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुन लागेको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । यसले शासन प्रणालीको वैधता स्थापित गर्छ । विगत ५ वर्षमा स्थानीय तहमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासले मूर्तरूप प्राप्त गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा पर्याप्त बहस गर्ने आधार तयार भएको छ । सरकार जनताको नजिक पुगेको छ र एक कार्यकाल जनतालाई सेवाप्रवाह गरेको छ । यही विकेन्द्रीकरण र लोकतन्त्रको मर्म हो । पूँजीवादी आर्थिक ढाँचा मनपर्ने मतदाताले पूँजीवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन् र समाजवादी आर्थिक दर्शन मनपर्ने मतदाताले समाजवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने गर्छन् । विगत ५ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा थुप्रै उचार उतारचढाव आएका छन् । राजनीतिक दलहरू बन्ने, फुट्ने र फेरि जुट्ने क्रम जारी नै छ । ठूलो बहुमतले अघिल्लो निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको राजनीतिक दल सरकारबाट बाहिरिएको छ । गठबन्धनको सरकार बनेको छ । नेपालको राजनीतिले अब नयाँ मोड प्राप्त गरेको छ, नेताहरू मत माग्न जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । मतदाताहरू मतदान गर्न तयार भएका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि मतदाता शिक्षाका कार्यक्रममार्फत मतदाताहरूलाई मतदान गरी नागरिक अधिकारको उपयोग गर्न हौस्याएको छ । नेपाली जनताले विभिन्न प्रकृतिको मतदानको अधिकार प्राप्त गरेको पनि धेरै वर्ष भएको छ । २०१५ सालमा पहिलोपटक यस्तो अधिकार पाइएको थियो । तर, यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा के आधारमा गरिन्छ भन्ने विश्लेषण हुनु जरुरी छ । अर्थात्, जनताले केको आधारमा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूलाई भोट दिन्छन् भनी अध्ययन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट मतदानका निर्णायक तत्त्वहरू स्पष्ट हुनेछन् । मतदानका निर्णायक तत्त्वहरूका बारेमा विश्वभर विभिन्न प्रकारका अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् । यस्ता अध्ययनहरूले मतदाताले मतदान गर्दा केके कुरामा विचार गरेको हुन्छन् भनी विभिन्न तत्त्वको पहिचान गरिएको पाइन्छ । यस्ता तत्त्वहरूलाई मूलतः तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी गरिएको पाइन्छ । मतदानको पहिलो निर्धारक तत्त्व सामाजिक हो । यसअन्तर्गत मतदाताले मतदान गर्दा आफ्नो सामाजिक स्वार्थलाई ध्यान दिएको हुन्छ । यसमा आफ्नो वर्ग, धर्म, भाषा, लिंग, जातिपाति, समुदाय र समाजलाई मिल्दोजुल्दो हुने र हित गर्ने राजनीतिक दल वा त्यसका नेतालाई मतदान गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि केही मतदाता यस्ता छन् जसले यिनै कुराहरूलाई आधार मानेर मतदान गर्ने गर्छन् । यस्ता मतदाताले आफ्नो जाति, भाषा संस्कृति र समुदाय मिल्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन् । यस्ता मतदाताको कट्टर राजनीतिक विचारधारा नहुन पनि सक्छ । मतदानको अर्को निर्धारक तत्त्व आर्थिक हो । यसअन्तर्गत मतदाताले मतदान गर्दा आफूलाई भएको अथवा हुने आर्थिक फाइदालाई आधार लिएको हुन्छ । त्यस्तो फाइदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, तुरुन्तै वा ढिलो गरी प्राप्त भएको हुन सक्छ । मासुभात खुवाउने, नगद वितरण गर्ने, रोजगारी सृजना, गरीबी निवारण र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई मतदाताले निर्वाचनमा भोट दिने गर्छन् । भारतमा मोदी दुईपटक विजय हुनु यसको उदाहरण हो । यसरी भोट दिँदा राजनीतिक दलको आर्थिकवादलाई पनि आधार लिने गरिन्छ । पूँजीवाद र समाजवाद यस्ता दुई मौलिक र पृथक् विचारधाराहरू हुन् । पूँजीवादी आर्थिक ढाँचा मनपर्ने मतदाताले पूँजीवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन् र समाजवादी आर्थिक दर्शन मनपर्ने मतदाताले समाजवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने गर्छन् । कुनै मतदाताले धेरै कर लगाउने दललाई भोट दिँदैनन् भने कुनै मतदाताले भोट दिन्छन् । मतदाताको मतदान गर्ने व्यवहारलाई निर्धारण गर्ने अर्को तत्त्व राजनीतिक विचारधारा हो । यसमा आफूले सदस्यता लिएको राजनीतिक दललाई नै मतदान गर्ने गरिन्छ । यसरी मतदान गर्ने मतदातालाई राजनीतिक दलका कट्टर समर्थकका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता मतदाता सामाजिक र आर्थिक तत्त्वले भन्दा राजनीतिक दर्शनबाट बढी प्रभावित भएका हुन्छन् । यस्ता मतदाताले आफूले सदस्यता लिएको दल र त्यसका उमेदवारलाई भन्दा अन्यलाई मत दिँदैनन् चाहे तिनीहरू आफ्नै परिवारका सदस्य नै किन नहुन् । यस्ता मतदातालाई प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । देशमा यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मतदाताहरूले कुन आधारमा भोट देलान् भनी चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय निर्वाचन भएकाले केही मतदाताका लागि मतदानमा सामाजिक तत्त्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजमा आफ्नो सामाजिक पहिचानसँग मिल्ने उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई भोट दिने मतदाताहरू हुने नै छन् । मधेश प्रदेशमा मधेशी दलले बढी भोट पाउनेछन् । समावेशी नीतिका कारण उम्मेदवारहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सोहीअनुसार मत दिने मतदाताहरू पनि हुनेछन् । यसपालिको निर्वाचनमा नेपाली मतदातालाई आर्थिक तत्त्वले पनि निश्चित उम्मेदवार वा दललाई मतदान गर्न प्रेरित गर्ने छ । विगतमा पनि दलितलगायत बस्तीका मतदातालाई रक्सीमासु खुवाएर, पैसा बाँडेर, उपहार दिएर आफ्नो पक्षमा भोट खसाल्ने रणनीति थियो । गरीबी र अशिक्षाको अँध्यारोमा रहेका यस्ता मतदाता अहिले पनि हाम्रो समाजमा छन् । निर्वाचनमा गरिने यस प्रकारको खर्चले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय प्रदान गर्ने स्वतः स्पष्ट नै छ । उम्मेदवार वा दलको आर्थिक नीति वा दर्शन र कार्यक्रमलाई पनि केही मतदाताले भोट हाल्दा आधार लिनेछन् । गृहणी वा यस्तै अन्य भत्ता वा आर्थिक विषयको आश्वासन यस्तै मतदातालाई आकर्षित गर्न गरिएको स्पष्ट नै छ । विकासको नारा यसपालि पनि बिकाउ हुनेछ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा मत दिने मतदाता शायद सबैभन्दा धेरै हुनेछन् । चुनावी घोषणापत्र नै जारी गरिएका छन् । यही मौकामा केही मतदाताले राजनीतिक दलको अदलीबदली र चयन पनि गरेका छन् । संगठन विस्तारले पनि गति लिएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक आस्थाकै आधारमा भोट हाल्नु सर्वथा जायज पनि हो । यसबाटै दलीय प्रतिस्पर्धालाई मलजल मिल्छ र राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको वास्तविक कार्यान्वयन हुन्छ । निर्वाचनका लागि गरिएको गठबन्धनले पनि मतदानको नयाँ अनुभव प्रदान गर्नेछ । निर्वाचनमा सबै मतदाताले भोट हाल्ने निश्चित आधार हुन्छन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतदाताले केही न केही आधार लिएर नै भोट दिनेछन् । दल र उम्मेदवारले त्यस्ता निर्णायक तत्त्वहरूलाई दृष्टिगत गरी चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्रेकै छन् । तर, अहिलेको निर्वाचनमा एउटा विशिष्ट अवस्थाको सृजना भएको छ भने चुनावी गठबन्धनले मतदानका पुराना केही आधारलाई धक्का दिनेछ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तत्त्वका साथै गठबन्धनको आवश्यकतालाई पनि मतदाताले यसपालिको चुनावमा मतदानको आधार बनाउनेछन् । एउटै मतदाताले केयौं निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नु पर्नेछ । साँघुरो राजनीतिक आस्थालाई बिर्सनु पर्नेछ र दलको सहमति बमोजिमका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु पर्नेछ । अर्थात् केही मतदाताका लागि मतदान पनि समावेशी हुनेछ । यस्तो परिघटना यसै वर्ष हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा पनि दोहोरिने देखिन्छ । यसबाट एकातिर नेपाली लोकतन्त्र सहमतिको लोकतन्त्र बनेको झल्को मिल्नेछ भने देशको उन्नतिको लागि राजनीतिकभन्दा आर्थिक कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनुपर्ने आभास मिल्नेछ । यसले गठबन्धन दलहरूको बीचमा पार्टी एकीकरण नै हुनु पर्ने धरातलीय यथार्थतालाई पनि उजागर गर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।