काठमाडौं : सरकारले स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमलाई खारेज गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सरकारले 'संसद विकास कोष'को रुपमा चिनिने यो कार्यक्रमलाई सरकारले खारेज गरेको हो।
कोभिड-१९ संक्रमणमा आहतमा रहेका जनतालाई राहत दिन रकम अभाव हुन नदिनका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।
