काठमाडौँ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेसँगै देशभित्र ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेका सेनेटरी प्याड उद्योगहरू संकटमा पर्ने भएका छन्।सरकारले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लिने घोषणा गरेको छ।सेनेटरी प्याडमा कर माफीले महिलाहरुको माग सम्बोधन गर्न आयातीत उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने यो नीति गलत भएको ठहर गरेको छ।
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेसँगै देशभित्र ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेका सेनेटरी प्याड उद्योगहरू संकटमा पर्ने भएका छन् । सरकारले बजेटमा स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लिने घोषणा गरेको छ ...
काठमाडौँ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सुपारी आयातलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कच्चा पदार्थ आवश्यक उद्योगलाई नै आयात गर्न दिने नीति लिएको बताएका छन्। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरोकारवालासँग गरिएको छलफलमा उद्योगमन्त्री बडुले केही व्यापारीलाई सुपारी आयातमा अनुमति दिँदा समस्या आएकाले आयातलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले […]
कुनै पनि ठाउँमा उद्योग खोल्न यातायातको सहज पहुँच, विद्युत् आपूर्ति, बजारसँगको सम्बन्धजस्ता कुरा पूर्वावश्यक शर्त हुन् । तर, नेपालमा उद्योग खुल्दै जाँदा ती क्षेत्रमा बस्ती बाक्लो बन्दै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा समस्या भएको मात्र होइन, मानव बस्ती र उद्योगहरूबीच विवाद समेत हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकाले पनि नयाँ उद्योग खोल्न सहज नभएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पु¥याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् ।
उद्योग कलकारखानाका लागि जग्गा आवश्यक हुन्छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार कुनै उद्योगलाई कम क्षेत्रफलको जग्गा भए पुग्छ भने कुनै उद्योगलाई बढी क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ । नेपालमा उद्योग खोल्न उपयुक्त स्थलहरूको जग्गाका भाउ अचाक्लीसँग महँगिएको छ । उद्योग खोल्न उपयुक्त तराईको क्षेत्र होस्, पहाडको होस् वा उपत्यकाकै क्षेत्र किन नहोस्, ती ठाउँमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो छ । सामान्य उद्योग खोल्न पनि करोडौं रुपैयाँको जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को, ठूलो क्षेत्रफल भएको जग्गा नै पाउन पनि मुश्किल छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा आयोजना प्रभावितहरूले जग्गाको भाउ अचाक्ली बढाएर मुआब्जा लिएको पाइन्छ । यसरी उद्योगको मेशिनरी र जनशक्तिका लागि भन्दा जग्गा प्राप्तिका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न कठिन हुनु अस्वाभाविक होइन । विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज आदि यसका उदाहरण हुन् । काठमाडौंको नजिक रहेको रसुवा र काभ्रे जिल्लामा समेत उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरीद गर्ने हो भने त्यसको मूल्यमात्रै करोडौं पर्ने देखिन्छ ।
जग्गाको यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । जति बढी उद्योग स्थापना हुन्छ त्यति नै बढी रोजगारी सृजना हुन्छ र सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक विकासका लागि सरकारले विभिन्न ठाउँमा विकास समितिमार्फत औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, ती औद्योगिक क्षेत्र अपर्याप्त देखिएका छन् । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको भाडादरमा विवाद रहेको छ । महँगा ठाउँमा कुनै एक कम्पनीले ओगटेको जग्गा उद्योग सञ्चालन नगरे पनि नछाड्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय औद्योगिक क्षेत्र अपायक पर्ने ठाउँमा पनि रहेका छन् । निजीक्षेत्रले पनि औद्योगिक ग्राम बनाएको फाट्टफुट्ट देखिन्छ । जेजस्तो भए पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पुर्याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् । यसको एउटा उदाहरण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर हो ।
यस औद्योगिक क्षेत्रमा १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योग वरपर बस्ती बाक्लो बनिसकेकाले थप उद्योग खोल्नका लागि जग्गा पाउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगहरूले प्रदूषण बढाएको भनी स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । उद्योगहरूले पनि औद्योगिक प्रदूषणको सही व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय र उद्योगीबीचको अन्तर्द्वन्द्व चर्किरहेको छ ।
यस्तोमा सरकारले उद्योगहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार आफैले विकसित गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो जग्गा ज्यादै सस्तोमा भाडामा दिन वा विक्री गर्न सकिन्छ । यसरी दिइएको जग्गा औद्योगिक उत्पादनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारले निर्यात व्यापार बढाउन निकोसीयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने भनी भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, विभिन्न कारणले उद्योगीहरू त्यस क्षेत्रमा जान रुचाइरेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले निर्माण गर्ने भनेका अन्य सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू कत्तिको जालान् भन्न त सकिँदैन तर पनि औद्योगिक क्षेत्रहरू जति धेरै बनाइन्छ त्यति नै उद्योग खोल्ने वातावरण बन्दै जान्छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ ।
कुखुराको दानाको कच्चा पदार्थ खरिदका लागि मासिक करिब ७० करोड रुपैयाँ विदेशिइरहेको छ । नेपालमा माग अखुसार कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन नसक्दा यो रकम विदेशिएको हो । अहिले देशमा दानाको माग दैनिक १ हजार ६ सय टन छ र दानाको कच्चा पदार्थ ६० प्रतिशतसम्म विदेशबाट आयात भइरहेको छ । दानाको मूल्य प्रतिटन २७ हजार पर्छ । दाना निर्माणका लागि मकै, भटमास तिलको पिना, तोरीको पिना, ढुटो, र बोनमिल आवश्यक पर्छ । यसमा खनिज, भिटामिन तथा अन्य लवण तथा रसायनहरुको मिश्रण गरिन्छ । ‘४० प्रतिशत मकै र तोरीको पिनामात्र नेपलमा उत्पादन हुन्छ अरू सबैका लागि विदेशमै भर पर्नुपर्छ,’ नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष नारायणहरि खत्रीले भने ।
दाना निर्माणमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा मकैको हुन्छ । तर यो वर्ष तराईमा मकैको उत्पादन कम भएकाले थप मकै भारतबाट भित्र्याउनुपर्ने खत्रीले बताए । मकै तिलको पिना, भटमासको पिना, ढुटो, बोनमिल भारतबाट ल्याइन्छ । भिटामिन, लवण, खनिज लगायतका रसायन अमेरिका, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, चीन, कोरिया, फ्रान्स लगायतका देशबाट आयात गरिन्छ ।
वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४– २०
काठमाण्डौ - दानाको कच्चा पदार्थमा विदेशको भरपर्दो कुखुराजन्य उत्पादनको लागत मूल्य बढी पर्ने गरेको छ । दानाको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको हो ।
नेपाल दाना उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रविन पुरी नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने कच्चा पदार्थ पनि भारत र तेस्रो देशबाट आयात गर्...
लकडाउनको ८३ दिनमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि र औषधि उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । यस अवधिमा ३ लाख १२ हजार ८८१ टन खाद्यान्न आयात भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जेठ ३२ गतेसम्म ५ अर्ब ९० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि तथा औषधिको कच्चा पदार्थ आयात भएको हो । यस अवधिमा १ अर्ब ३३ करोड ६६ लाख १७ हजार रुपैयाँबराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ र ४ अर्ब ५७ करोड २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँको तयारी औषधिको आयात भएको छ ।
कोरोनाको कारण कच्चा पदार्थ तथा बजार अभावमा उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन्। चीनलगायतका मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योग बढी प्रभावित छन्। विदेशी पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा होटल क्षेत्र सुनसान हुन थालेको छ। अधिकांश क्षेत्रमा रोजगारी कटौती भएको छ। कामदारलाई बेतलबी बिदा बस्न कम्पनीले निर्देशन दिएका छन्। गाडीको आयात र बिक्री घटेको छ। निर्माण क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ।
नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको बताइरहँदा पछिल्लो समय बारा–पर्साका सिमेन्ट उद्योग भने संकटमा पर्न थालेका छन् । कच्चा पदार्थको आयातमा महँगो ढुवानी लागत, बजारमा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा र सबै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले सिमेन्ट उद्योग संकटमा परेका हुन् ।
(2).jpg)
