कुनै पनि ठाउँमा उद्योग खोल्न यातायातको सहज पहुँच, विद्युत् आपूर्ति, बजारसँगको सम्बन्धजस्ता कुरा पूर्वावश्यक शर्त हुन् । तर, नेपालमा उद्योग खुल्दै जाँदा ती क्षेत्रमा बस्ती बाक्लो बन्दै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा समस्या भएको मात्र होइन, मानव बस्ती र उद्योगहरूबीच विवाद समेत हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकाले पनि नयाँ उद्योग खोल्न सहज नभएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पु¥याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् ।
उद्योग कलकारखानाका लागि जग्गा आवश्यक हुन्छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार कुनै उद्योगलाई कम क्षेत्रफलको जग्गा भए पुग्छ भने कुनै उद्योगलाई बढी क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ । नेपालमा उद्योग खोल्न उपयुक्त स्थलहरूको जग्गाका भाउ अचाक्लीसँग महँगिएको छ । उद्योग खोल्न उपयुक्त तराईको क्षेत्र होस्, पहाडको होस् वा उपत्यकाकै क्षेत्र किन नहोस्, ती ठाउँमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो छ । सामान्य उद्योग खोल्न पनि करोडौं रुपैयाँको जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को, ठूलो क्षेत्रफल भएको जग्गा नै पाउन पनि मुश्किल छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा आयोजना प्रभावितहरूले जग्गाको भाउ अचाक्ली बढाएर मुआब्जा लिएको पाइन्छ । यसरी उद्योगको मेशिनरी र जनशक्तिका लागि भन्दा जग्गा प्राप्तिका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न कठिन हुनु अस्वाभाविक होइन । विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज आदि यसका उदाहरण हुन् । काठमाडौंको नजिक रहेको रसुवा र काभ्रे जिल्लामा समेत उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरीद गर्ने हो भने त्यसको मूल्यमात्रै करोडौं पर्ने देखिन्छ ।
जग्गाको यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । जति बढी उद्योग स्थापना हुन्छ त्यति नै बढी रोजगारी सृजना हुन्छ र सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक विकासका लागि सरकारले विभिन्न ठाउँमा विकास समितिमार्फत औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, ती औद्योगिक क्षेत्र अपर्याप्त देखिएका छन् । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको भाडादरमा विवाद रहेको छ । महँगा ठाउँमा कुनै एक कम्पनीले ओगटेको जग्गा उद्योग सञ्चालन नगरे पनि नछाड्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय औद्योगिक क्षेत्र अपायक पर्ने ठाउँमा पनि रहेका छन् । निजीक्षेत्रले पनि औद्योगिक ग्राम बनाएको फाट्टफुट्ट देखिन्छ । जेजस्तो भए पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पुर्याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् । यसको एउटा उदाहरण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर हो ।
यस औद्योगिक क्षेत्रमा १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योग वरपर बस्ती बाक्लो बनिसकेकाले थप उद्योग खोल्नका लागि जग्गा पाउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगहरूले प्रदूषण बढाएको भनी स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । उद्योगहरूले पनि औद्योगिक प्रदूषणको सही व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय र उद्योगीबीचको अन्तर्द्वन्द्व चर्किरहेको छ ।
यस्तोमा सरकारले उद्योगहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार आफैले विकसित गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो जग्गा ज्यादै सस्तोमा भाडामा दिन वा विक्री गर्न सकिन्छ । यसरी दिइएको जग्गा औद्योगिक उत्पादनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारले निर्यात व्यापार बढाउन निकोसीयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने भनी भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, विभिन्न कारणले उद्योगीहरू त्यस क्षेत्रमा जान रुचाइरेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले निर्माण गर्ने भनेका अन्य सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू कत्तिको जालान् भन्न त सकिँदैन तर पनि औद्योगिक क्षेत्रहरू जति धेरै बनाइन्छ त्यति नै उद्योग खोल्ने वातावरण बन्दै जान्छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ ।
