अहिले मुलुकभर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिएको भन्दै यसको विरोधमा निकै आवाज उठेको पाइन्छ । लघुवित्तले गरीबी न्यूनीकरणमा दिएको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै यसलाई नयाँ साहूकार भन्ने गरिएको छ । केही मात्रामा लघुवित्तमा समस्या भए पनि यो चाहिँदै नचाहिने संस्था भने होइन ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा नतिर्ने आन्दोलनमा लागेका केही अराजक समूहले हालै केही स्थानमा लघुवित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेको र केन्द्रमा संकलित रकमसमेत लुटेर लगेको समाचारले समस्त वित्तीय क्षेत्र आतंकित मात्र भएको छैन यसअघि कहिल्यै नदेखिएको हर्कतले कतै हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । यसरी दिनदहाडै डकैत शैलीमा भएको यस किसिमको घटना त माओवादी द्वन्द्वकाल (२०५२–२०६२) मा समेत देखिएको थिएन । अनौठो कुरो त के देखिएको छ भने शान्ति सुरक्षाका लागि तैनाथ प्रशासनिक संयन्त्रहरू अन्देखा गरेझैं यस्ता घटनालाई किन टुलुटुलु हेरेर बसेका हुन् ? अर्को अनुत्तरित संशय पनि बढेको छ । सडकमा अर्कोथरी समूह पनि बैंकको चर्को ब्याजका विरुद्धमा केही समय अघिदेखि आन्दोलनरत नै छ । तिनका मागका विषयमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले केहीअघि सम्बोधन गरेकै भए पनि ती तिनका लागि चित्तबुझ्दो नभएकाले अहिले तिनका आवाज पुन: उठ्न थालेका छन् । यसैबीच लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेजी गर्नुपर्ने, तिनले लिएका ऋणहरू मिनाहा हुनुपर्ने र सरकारले निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग लिएर लघुवित्तीय सेवाविरुद्धको संघर्ष देशव्यापी रूपमा सल्केको छ । यसैलाई काखी च्यापेर अहिले कुनै अमुक समूह बैंक वित्तीय संस्थाहरूप्रति नै अराजक ढंगले खनिन थालेको छ । बैंक कर्मचारीलाई धम्की दिने, कालोमोसो दल्ने, बैंकको कर्जा तिर्नु नपर्नेजस्ता अराजक गतिविधि खुलेआम बाहिर आएको छ । देशव्यापी रूपमा तिनका हर्कतको दौडाहा हुँदासम्म पनि सरकारका सरोकारवाला निकायहरू चुपै देखिएका छन् भने बैंकिङ क्षेत्रको संरक्षक केन्द्रीय बैंकबाट पनि प्रतिरोधको कुनै विज्ञप्ति आएको देखिँदैन । हालै मात्र चारओटा वित्तीय संघले सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गरेका छन्, तिनको विज्ञप्ति आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यो हर्कतको बेलैमा प्रतिरोध, खण्डन वा अन्य आवश्यकीय समाधान गरिएन भने नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला केही भडकाउ समूहको घेराबन्दीमा पर्ने र त्यसले बहुआयामिक वित्तीय संकट निम्त्याउने पक्का छ । ठीक यही बेला एएटीएफको एपीजी समूहले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राख्न सिफारिश गरेको समाचार पनि आएको छ । यी दुवै परिघटनाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको अनुभूत हुन्छ । यस्तो बेला सरकार, केन्द्रीय बैंक र संसद्मा रहेका दलीय संरचनाहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु नै देशका लागि हितकर हुन्छ ।
बैंकको कर्जा नै तिर्नु हुँदैन भनेर कुनै अमुक ऋणी समूह बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दै हिँड्ने, बैंकमा तालाबन्दी गरिदिने, उठाइरहेको किस्ता नै खोसेर लग्ने आदि कार्यहरू गरिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्ने असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ तर यस्तो अराजक गतिविधि पक्कै पनि शान्तिपूर्ण कार्य होइन ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि हुन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाउन सक्छ । बैंकको कर्जा नै तिर्नु हुँदैन भनेर कुनै अमुक ऋणी समूह बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दै हिँड्ने, बैंकमा तालाबन्दी गरिदिने, उठाइरहेको किस्ता नै खोसेर लग्ने आदि कार्य गरिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्ने असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ तर यस्तो अराजक गतिविधि पक्कै पनि शान्तिपूर्ण कार्य होइन । कथम् ती अमुक समूहलाई बैंकको कार्यकलापमाथि कुनै असन्तुष्टि नै हो भने त्यसको शान्तिपूर्ण तरीकाहरू पनि नभएका होइनन्, थिएनन् । त्यसमा सुनुवाइ नै भएन भने पनि तिनका अनेकौं विकल्प हुन्छन् । तर, फिल्डमै उत्रिएर कर्मचारीमाथि नै हातपात गर्ने, कालोमोसो दल्ने, बैंकमा तालाबन्दी गर्ने आदि भौतिक कार्यहरू हुनु निश्चय नै अराजक गतिविधि हुन्, त्यसको सर्वत्र निन्दा आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले यसको विरोध गरेका छन् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले पनि यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र जारी गरेको समाचार आएको छ ।
संसारका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सित्तैमा कर्जा दिएका उदाहरण कतै छैनन् । लघुवित्तीय संस्थाहरूले त अझ विनाधितोमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपालको वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा बिर्सन नहुने प्रमुख कुरा के हो भने यहाँका बैंकहरूको साधनको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको स्रोत निक्षेप हो । त्यस्तो निक्षेप सर्वसाधारणको बढी रहेको छ । त्यहाँ लाखौं आमनागरिकको लगानी छ, प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारबाट लगानी गर्नेहरू पनि लाखौंका संख्यामा छन् । ऋणदाताहरू पनि उत्तिकै छन् । समग्र बैंकिङ क्षेत्रले करीब १ लाखको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शी कारोबार मात्र होइन, खर्बाैंको अत्याधुनिक प्रविधिसमेत भित्रिएको छ । अब त्यस्तो प्रविधिको उपयोग त आन्दोलनकारी समूहहरूले पनि गरेकै होलान् । कमसे कम आन्दोलनमा लाग्ने रकम खर्चको भुक्तानी सेवा पनि तिनै प्रविधिबाटै भएका होलान् । करको त कुरै छाडौं, सरकारलाई अत्यन्त पारदर्शी हिसाबले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । यस विषयमा संसद्मा खासै गतिलो बहस पनि भएको देखिएन ।
अब बैंकले प्रदान गरेको कर्जा नतिर्ने आन्दोलन नै गर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको भविष्य के हुने ? ती पनि आन्दोलनमा कुनै रूपबाट आए भने वित्तीय क्षेत्रको भविष्य के होला ? त्यस्तो बेला सरकारसित रहेको वित्तीय र केन्द्रीय बैंकसित रहेको मौद्रिक औजारहरूले पनि काम गर्दैनन् । यो विश्वासमा चल्ने संस्था हो । यो क्षेत्र जति पारदर्शी छ त्यति अन्य कुनै क्षेत्र छैन । नियमनका हिसाबले पनि यति राम्रोसँग नियमन हुने कुनै सार्वजनिक कम्पनी नेपालमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । अब यो क्षेत्रमाथि नै आक्रमण गर्ने हो भने त वित्तीय मध्यस्थकर्ताको प्रभावकारिताको कुरा इतिहासमै बिलाउने भयो र पुन: मीटरब्याजी र सूदखोरहरूकै उदय पनि हुने भयो । के अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको साहूकारी प्रथातिरै हो त ? कतै हामी अँध्यारो सुरुङतिर त प्रवेश गरिरहेका छैनौं ? यस्ता वित्तीय अराजक गतिविधिले हामीलाई कतै पुर्याउँदैन । यदि तिनका आन्तर्यमा कुनै राजनीतिक अभीष्ट हो भने खोल ओडेर गरिने आन्दोलनको कुनै गन्तव्य हुँदैन ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
२६ पुस, काठमाडौं । ३० पुस (शनिबार) देशभरका कर कार्यालय र राजस्व संकलन गर्ने बैंकको शाखा र काउन्टर खुला हुने भएका छन् । आयकरको ४० प्रतिशत किस्ता दाखिला गर्ने समय पुस मसान्त हो । साथै आय विवरण तथा रकम जम्मा हुने समय भएकाले सो शनिबार कार्यालय खुला रहने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागले […]
रुपन्देही । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले आर्थिक संकटको चपेटामा परेका उद्योगहरुलाई राहत दिने समयमा गृहमन्त्रालयले उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले पुस मसान्तको समयमा उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता, ब्याज र सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने समयमा आर्थिक मन्दीबाट भरखर उठ्न थालेका उद्योगहरुलाई पुनः बन्द गराउन […]
धरान । कोरोना महामारीले आहातमा परेका मोफसलका व्यापारी तथा उद्योगी तीनै तहका सरकारबाट उपेक्षामा परेका छन् । कोरोना जोखिम न्यून हुँदै गएपछि दुई महिनादेखि बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ । तर, कोरोनाका बेला भएको क्षतिबारे अझै पनि सरकारले राहत दिन नसक्दा उनीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
राजधानीमा रहेका उद्योगी, व्यापारीले सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्न पाए पनि मोफसलमा नगराइँदा राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । कोरोना कालमा भएको क्षति पूर्ति गर्न सरकारले राजस्वलगायत करमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर, मोफसलका उद्योगी, व्यापारी राहत पाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् ।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै घोषणा भएको बन्दाबन्दीका कारण करोडौंको स्टक सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । पछिल्लो दुई महिनायता कोरोना खुकुलो भएकाले व्यापार सुरु गर्न खोजिरहे पनि कुनै सरकारबाट राहत पाउन नसकिएको धरानका व्यापारी पितरुमल अग्रवाल बताउँछन् । कोरोनाकालमा दिने भनिएको कर तथा बैंक ब्याज छुट पनि नपाएको उनको गुनासो छ । ‘राजधानीमा पहुँच पुग्नेहरुले सुविधा लिए । बैंकबाट थप ऋण लिन सफल भए । तर, बाहिरका व्यापारीले कुनै राहत पाएका छैनन्,’ अग्रवाल भन्छन् ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको तयारी गरिए पनि चालू वर्षमा राजस्व बढ्दा थप असर पुगेको उनको भनाइ छ । भन्सारका कर वृद्धि हुँदा बजार मूल्य बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘राजस्व ठीकै छ तर भन्सारतिर मूल्यांकन बढेको छ, जसले सामानको मूल्य बढाएको छ । यसबाट उपभोक्तालाई मर्का परेको छ ।’
धरानका व्यावसायी तथा व्यापारीलाई घर भाडा र बैंकको किस्ता तिर्न समस्या हुँदै गएको उनले सुनाए । अग्रवालले भने, ‘व्यापारीलाई किस्ता तिर्न गाह्रो भएको छ । सोही कारण धेरै व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले दिएको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार धरानमा दैनिक २५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । तर, यस वर्षको दशैंमा पनि त्यति कारोबार हुन सकेन । बजारमा चहलपहल बढे पनि कारोबार भने ७ देखि ८ करोडसम्मको मात्रै भएको संघ अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले बताए । व्यापारीले आफ्नै जिम्मेवारीमा बजार सञ्चालनमा ल्याउन थाले पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ ।
उनी भन्छन्, ‘राजधानी बाहिरका व्यापारीले स्थानीय, प्रदेश सरकार कतैबाट पनि सहयोग पाएका छैनन् । त्यसकारण अबको ६ महिनामा व्यापारी पलायन हुने वा अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था आएको छ ।’ कोरोनाकालमा थन्किएका सामान सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यताले पनि बजार कारोबार कम भएको उनको भनाइ छ । धरानका प्रायः व्यापारीले पुराना लत्ताकपडाको सेल लगाएका छन् । सेलमा सस्तो मूल्यमा कपडा बिक्री गरिने हुँदा कारोबारमा पनि कमी आएको उनको अनुमान छ ।
घर भाडादेखि लिएर करमा सरकार वा स्थानीय सरकार कसैले छुट दिएको पाइँदैन । सरकारले घर भाडा बहाल कर, राजस्व छुट दिने घोषणा गरे पनि यहाँका व्यवसायी तथा व्यापारीले हालसम्म पाएका छैनन् । । तीनै तहका सरकारसँग एक वर्षको छुटका लागि पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको संघ अध्यक्ष सापकोटाले बताए । धरान उपमहानगरले भने व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत छुट घोषणा गरेको छ ।
कात्तिक १७, धरान । कोरोना महामारीले आहातमा परेका मोफसलका व्यापारी तथा उद्योगीहरु अझै पनि तीनै तहका सरकारबाट उपेक्षामा परेका छन् । कोरोनाको जोखिम न्यून हुँदै गएपछि दुई महीनादेखि बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ ।
तर कोरोना कालमा भएका क्षतिका बारेमा अझै पनि सरकारबाट उपेक्षित हुनुपरेको छ । राजधानीमा रहेका व्यापारी तथा उद्योगीहरु सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्न पाएपनि अझै मोफसलमा सुविधा उपलब्ध हुन नसक्दा राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
कोरोना कालमा भएको क्षतिलाई परिपुर्ति गर्न सरकारले राजस्व लगायत करमा छूट दिने घोषणा गरेको थियो तर मोफसलका व्यापारी उद्योगीहरुले राहत पाउन नसकेको बताउँछन् ।
कोरोना शुरु भएसँगै घोषणा भएको लकडाउनका कारण करोडौंको स्टक सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । पछिल्लो दुई महीना यता कोरोना खुकुलो भएकाले व्यापार शुरु गर्न खोजिरहे पनि कुनै पनि सरकारबाट राहत पाउन नसकेको धरानका व्यापारी पितरुमल अग्रवाल बताउँछन् ।
कोरोनाकालमा दिने भनिएको कर छूट तथा बैंकको ब्याज छूट पनि नपाएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजधानीमा पहुँच पुग्नेहरुले सुविधा लिए, बैंकबाट पनि थप ऋण लिन सफल भएका छन्, तर बाहिरका व्यापारीहरुले कुनै राहत पाएका छैनन् ।’ लामो समय देखि बन्द रहेका व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न तयारी गरिए पनि चालू वर्षमा राजस्व बढ्दा थप असर पुगेको उनको भनाइ छ । भन्सारका करहरु वृद्धि हुँदा बजार मुल्य पनि अहिले बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । स्टकमा रहेका सामानहरुमा क्षति पुग्दा अहिले महम्गी पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले भन्छन्, ‘राजस्व त ठिकै छ, तर भन्सार तिर मूल्यांकन बढेको छ, जसले गर्दा सामानको महँगाइ बढेको छ, उपभोक्तालाइ मर्का परेको छ ।’
धरानका व्यापारी तथा व्यवसायीलाई घर भाडा तिन, बैंकको किस्ता तिर्न पनि समस्या हुँदै गएको उनले बताए । उनले भने, व्यापारीहरुलाई किस्ता तिर्न पनि गाह्रो छ, पलायन हुने अवस्थामा धेरै व्यवसायी छन्, सरकारले दिएको सुविधा पाउन सकेका छैनन्, कोरोना भाइरसको समयमा भएको क्षतिको छूट पनि पाएको छैन् ।’
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको अनुसार धरानमा दैनिक २५ करोडको कारोबार हुने गरेको छ । तर यस वर्षको दशैमा पनि त्यती कारोबार हुन सकेन । बजारमा चहलपहल बढेको पनि कारोबार भने ७ देखि ८ करोड सम्मको मात्रै कारोबार भएको संघका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाको भनाइ छ । व्यापारीले आफ्नै जिम्मेवारीमा बजार सञ्चालनमा ल्याउन थाले पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनको पनि गुनासो छ ।
उनी भन्छन्, ‘राजधानी बाहिरका व्यापारीलाई स्थानीय, प्रदेश सरकार कतैबाट पनि सहयोग पाएको छैनन् ।’ अबको ६ महीनामा व्यापारीहरु पलायन हुनेकी अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन् । कोरोनाकालमा थन्किएका सामानहरु सस्तो मूल्यमा सेलमा राख्नुपर्ने बाध्यताले पनि बजारको कारोबार कम भएको उनको भनाइ छ ।
धरानका प्रायः व्यापारीहरुले पुराना लत्ताकपडाहरुको सेल लगाएका छन् । जहाँ सस्तो मूल्यमा कपडाहरु खरीद भएका छन्, जसले गर्दा कारोबारमा पनि कमी आएको उनको अनुमान छ ।
घरभाडादेखि लिएर करमा सरकार वा स्थानीय सरकार कसैले छूट दिएको पाइन्दैन् । सरकारले घरभाडा बहाल कर, राजस्व छूट दिने भएको थियो तर त्यो पनि पाएका छैनन् । तीनै तहका सरकारसँग एक सालको छूटको लागि पहल गरे पनि सुनुवाई नभएको संघका अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । धरान उपमहानगरपालिकाले भने व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत छूट दिने भनेको छ ।
जेठ २६, धरान । कोरोना महामारीले यातायातका सवारी साधनहरु ग्यारेजमै थन्क्याउनु परेको बाध्यात्मक अवस्थामा मोटर बीमाको प्रिमीयममा छूट गरिदिन यातायात व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
पहिलो चरणको लकडाउन केही खुकुलो भए पछि लयमा फर्किदै गरेको व्यावसाय पुनः दोस्रो चरणको लकडाउनले यातायात व्यवसाय धरायसी बन्दै गएकाले मोटर बीमा छूट गरिदिन व्यवसायीले बीमा समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिले मोटर बीमाको प्रिमीयममा छूट गरिदिन आग्रह गर्दै बीमा समितिलाई जेठ २५ गते पत्र पठाएको छ ।
दोस्रो चरणको भेरियन्टका कारण वैशाख १६ गतेदेखि नै सवारीसाधनहरु घर तथा ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् । लामो समयसम्म सवारी साधन घर ग्यारेजमा थन्किदा बैंकको किस्ता, ब्याज साथै सवारीसाधनको पार्टस् पूर्जा समेत काम नलाग्ने भएपछि धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको महासंघका १ नम्बर प्रदेश समितीका संयोजक सरोज श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पहिलो चरणको लकडाउन खुलेपछि बैंकको किस्ता, ब्याज लगायत मर्मत सम्भारको व्यवस्थापन गरि विस्तारै लयमा फर्कदै गएका थियौ, बैंक किस्ता ब्याजलाई पुनर्तालिकीकरण गरि भुक्तानी गर्दै गरेकोमा सो समेत चुक्ता नभइ दोस्रो चरणको लकडाउन शुरु भइहाल्यो, अहिले सबै सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमै थन्किएको छ ।’ घर तथा ग्यारेजमा सवारी साधन थन्किएर थोत्रो हुन थालेपछि व्यवसायबाटै पलायत हुने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्षको लकडाउनको समयअवधिको बीमा प्रिमियम छूट गरिएको थियो । बीमा समितिले सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवधिभरको बीमा प्रिमियममा छूट एवम् दाबी रहितको छूट समेत गरिदिए पछि व्यवसायीले राहत महशुस गरेका थिए । यस वर्षको लकडाउन कहिले सम्म लम्बिने टुङ्गो नभएकाले मोटर बीमाको प्रिमियममा छूट गरिदिन आग्रह गरेको श्रेष्ठले बताए ।
सवारी साधन घर तथा ग्यारेजमै थन्किएकोले बीमा अवधि फेल हुने भएकाले लकडाउन खुल्ला हुने बित्तिकै बीमा नविकरण गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीलाई झन् पिरोलेको छ । गत साल झै बीमा समितिबाट निषेधाज्ञा अवधि भरको प्रिमियममा छूट र दाबी रहितको अवधिको छूट दिनका लागि महासंघ प्रदेश नम्बर १ समितीले आग्रह गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यातायात व्यवसायीकै माग अनुसार बीमा समितिले बीमा रकमको लकडाउन अवधिको हुने आउने रकमको ६७ प्रतिशतसम्म छूट दिएको थियो । ४ महीना अवधिको छूट रकमले यातायात व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पाइने छूटका लागि यातायात व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए । लकडाउन समय अवधिको सवारी साधन कर, यातायात व्यवसायी कर लगायतका अन्य कर छूटका लागि आग्रह गरे पनि प्रदेश सरकारले कुनै पनि छूट नगरिदिएको उनी बताउँछन् । यस वर्ष समयमै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।
काठमाडौं । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाउने चलन बढ्दो छ । घर निर्माण प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा रहेर नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीले यस्तो प्रयोजनका लागि कर्जा दिने गरेका छन् । तपाईंले कर्जा लिएर घर निर्माण गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कर्जा लिन बैंकहरू छानीछानी रोज्न सक्नुहुन्छ । राम्रो घर निर्माणका लागि कुनै सम्झौता गर्न नचाहे र त्यसका लागि आफूसँग अपुग बजेट भए घर निर्माणका क्रममा कर्जा लिनु उत्तम विकल्प मानिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पहिलो पटक कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई यस्तो कर्जाबारे केही विषयको मोटामोटी जानकारी हुनु आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिले त तपाईं आफ्नो घरको डिजाइन र यसका लागि आवश्यक बजेट तथा आफ्नो मासिक आम्दानीको अनुमान गर्नुहोस् । यसपछि तपाईंलाई थाहा हुन जरुरी छ, राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र सहकारी बैंकले घर कर्जा दिन पाउँछन् । सामान्यतया वाणिज्य बैंकको ब्याजदर सबैभन्दा कम र सहकारीको ब्याजदर सबैभन्दा महँगो हुने गरेको छ । तथापि तपाईं आफूलाई सहज हुने बैंकलाई लिन छनोट गर्न सक्ने सुविधा छ ।
तपाईंले घर निर्माणअघि नै आफ्नो मासिक आम्दानी र बजेटको अनुमान गरिसक्नुभएको हुन्छ । प्रथम पटक कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने बैंकले तपाईंलाई ७० प्रतिशतसम्म, आवासीय घरका लागि ६० प्रतिशतसम्म र यसबाहेक अन्य हकमा बैंकले ५० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । तर बैंकले तपाईंको मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता भने हेर्छन् । यस कारण आफ्नो आम्दानीअनुसारको घरको बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ । तपाईं घरमा कुनै सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न भने बैंकले दिने अधिकतम समयअनुसार मासिक किस्ता निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ । बैंकहरूले कर्जा दिँदा सबैभन्दा पहिले तपाईंको आम्दानी हेर्छन् । तपाईंको आम्दानी जति बढी छ, सोहीअनुसार धेरै ऋण पाउने सम्भावना हुन्छ । यस्तो कर्जा लिन तपाईंले अनिवार्य आयस्रोत भने खुलाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई बुझाएको करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यति गरिसकेपछि कुन बैंकबाट ऋण लिने र कहाँबाट लिँदा सहज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईं आफैंले निर्धारण गरिसक्नुपर्छ । विभिन्न समय बैंकहरूले घर कर्जामा विशेष छुट दिने गरेका छन् । कर्जा लिने सोचिसक्नुभएको छ भने त्यो समय कुन बैंकले कस्तो विशेष सुविधा दिइरहेको छ, बुझ्न नछुटाउनु राम्रो हुन्छ ।
ऋण दिन बैंकले तपाईंको सम्पत्ति धीतो राख्छन् । अब बैंकमा ऋणका लागि आवेदन बुझाउनुहोस् ।
आवेदनका साथमा तपाईंले नागरिकता, जमानत बस्नेसहितको आफ्नो वार्षिक आम्दानी र आम्दानीको स्रोतको विवरण, सरकारलाई बुझाएको आम्दानी कर, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, सम्पत्तिको कर तिरेको रसिद, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, सम्पत्तिको कागजपत्र, धितो बन्धक राख्ने सम्पत्तिमै घर निर्माण गर्न लागिएको भए निर्माणको इजाजत पत्र, जग्गाको लालपुर्जा, आम्दानीको स्रोत, वैदेशिक रोजगारी भए पासपोर्टको र तलबी प्रमाणपत्र एवं बैंकिङ स्टेटमेन्ट र बैंकको नीतिअनुसार अन्य कागजात पेस गर्नुपर्दछ ।
घर कर्जा लिन तपाईंको विवरणले मात्रै पुग्दैन । कर्जा लिँदै गर्दा बस्ने जमानीकर्ताले पनि कर्जाका लागि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति र दायित्वको प्रमाणपत्र, नागरिकता, लालपुर्जा, करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा बैंकिङ स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्दछ । दुवैको दुई कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यक पर्छ ।
अब यति भएपछि बैंकले तपाईंलाई कर्जा दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्छन् । यदि बैंकले तपाईंको आवेदन स्वीकृत गरे प्रस्ताव–पत्र उपलब्ध गराउँछन् । यसमा सर्तहरू राखिएका हुन्छन्, जुन अनिवार्य अध्ययन गर्नुहोस् । तपाईंले ती सर्त पूरा गर्न सक्नुभएन भने जिन्दगीभरको कमाइ बैंकिङ लिलामीमा डुब्न सक्छ । सर्तमा ढुक्क भएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईंको घर कर्जा स्वीकृत हुन्छ ।
(नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक मनोजकुमार ज्ञवालीसँगको कुराकानीमा आधारित)
विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि उनीहरूले उद्योग र व्यवसायमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रलाई माथि उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्ने बताए । कोभिडको दोस्रो लहर आउने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा मुलुकमा अहिलेको भयावह अवस्था सृजना हुन पुगेको टिप्पणी उनले गरे ।
‘बजार बन्द छ, उद्योगले उत्पादन गरेका सामान गोदाम थन्किएका छन्, कर्मचारी, मजदूरलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहनुपरेको छ, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । अन्य उद्योगको अवस्था जटिल हँुदाहँुदै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन हुने उद्योग पनि अहिले बन्द हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाबाट माथि मुलुकलाई उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ, जसले उद्योगी व्यवसायीका समस्याको पनि सम्बोधन गरोस् ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने पुनर्कर्जाको रकम त्यति नै ब्याजदरमा उद्योगहरूलाई दिनुपर्ने बताए ।
घिमिरेले पर्यटनको विकासमा सघाउ पुग्नेगरी पाँचतारे होटल, रिक्रिएशन सेन्टर र केबुलकार स्थापनाका लागि सरकारले ३० वर्षसम्म निःशुल्क जमीन उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । आगामी बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक प्रदर्शनीस्थल र सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरभन्दा बाहिर सुनसरीको अमडुवामा रहेको ६५० बिगाहा जमीनमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने माग गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले मुलुकको अर्थतन्त्रको जग भनेकै निजीक्षेत्र भएकाले निजीक्षेत्रलाई बचाउन सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । पहिले उद्योगमा कार्यरत मजदूर कर्मचारीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेर उद्योगमा भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ताकेता कम गर्न ऋणको ब्याज र कर तिर्ने तालिका परिवर्तन गरी सुलभ तालिका लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगीका अनुसार पछिल्लो समय उद्योगमा काम गर्न गाउँबाट मजदूर आउने क्रम घटेको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ४० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि मजदूर र कर्मचारीको अभाव छ । कोभिड संक्रमणको त्रासले गाउँबाट काम गर्न मजदूर आउन कम भएपछि उद्योगको उत्पादनमा समेत कटौती गर्नुपरिरहेको उद्योगीले बताएका छन् ।
यसैबीच, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योग तथा प्रदेश १ का व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने मोरङ व्यापार संघले गभर्नरलाई पत्र लेख्दै उद्योग व्यवसाय लकडाउनको कारण थला परेका बेला ऋणको किस्ता तिर्ने समय सीमा बढाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा कोभिड महामारीले निम्त्याएको प्रतिकूलताले बैंकको कर्जा लिएका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न ठूलो समस्या परिरहेको भन्दै किस्ता भुक्तानीको म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विभिन्न वर्गका बैंकबाट चर्काे ब्याजदरमा कर्जा लिएका आम सर्वसाधारण तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी लगायत सबै प्रकारका ऋणीको हकमा कर्जा तथा किस्ता भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्न, ब्याजदरमा लचकता अपनाउन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, पुनर्कर्जा लगायत राहत प्याकेजको व्यवस्था मिलाई समयसापेक्ष कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।
