१६ फागुन, बुटवल । आफ्नो व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिन होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्य क्षेत्रका उद्योगहरुलाई जस्तै होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई पनि उद्योगको रुपमा मान्याता दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ …
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण व्यवसायलाई पूर्ण उद्योगको मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेको छ । बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेट गर्दै महासङ्घले निर्माण व्यवसायलाई पूर्र्ण उद्योगको मान्यता दिन माग गरेको छ । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भण्डारीसमक्ष नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्रीमा कार्टेलिङ गरी हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वास्तविक जिल्ला दररेट तोकिनुपर्नेलगायतका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उद्योग सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित)को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटी उक्त माग गरेको हो । होटल व्यवसायले अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको भन्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आग्रह गरेको हो ।
यस्तै महासंघले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी ब्राण्डले रोयल्टीबापत कुल विक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लैजान नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसमा समेत सहजीकरण गरिदिन माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतीजा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
हाल ऐनमा विदेशी ब्राण्डले रोयल्टीबापत कुल विक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्र रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तरराष्ट्रिय होटल रिसोर्ट सञ्चालनमा कठिन हुने महासंघको ठहर छ । समितिका सभापति बस्नेतले होटल व्यवसायसम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाबाट आएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । सोही अनुरूप उद्योग मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोयल्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत ऐन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस १ गते पत्र लेख्दै तारे होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा समावेश गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्न राय माग गरेको छ ।
भेटमा अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतीजा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष ढकाल, समितिका सभापति बस्नेत, होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल, होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहलगायतका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
नेपालगञ्ज – उच्च अदालत तुलसीपुर इजसाल, नेपालगञ्जले नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको महासचिव भीमबहादुर रानाभाटविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। भदौ २ गते भएको निर्वाचनमा ६ मतले विजयी भएका रानाभाटविरुद्ध अर्का उम्मेदवार टंकप्रसाद शर्माले पुनः मतगणनाको माग राख्दै रिट हालेका थिए। रानाभाटले एक हजार नौ सय २६ मत ल्याउदा शर्माले एक हजार नौ सय २० मत […]
१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले होटललाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरेको छ । मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलासँग भेट्दै समितिले यस्तो माग गरेको हो । मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्राउन उल्लेख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको होटल व्यवसाय समस्या नै समस्यामा रहेको भन्दै समितिले […]
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई पनि उद्योग सरह मान्यता दिने बताएका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यावसायी संघ वीरगन्जले होटलहरुलाई पनि उद्योग सरह मान्यता दिन माग राख्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री रिजालले यसमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । ‘होटेल तथा पर्यटन व्यवसाय’ लाई उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्ने यसअघि पनि […]
होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले देशभरका होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग राख्दै आईतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन।
वीरगन्जमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता...
बारा–पर्साका उद्योगीले सरकारसँग २० वर्षदेखि राख्दै आएको एउटा माग हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । दुई दशकयताका सबै सरकारसँग पहिलो मागकै रुपमा निरन्तर पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक मान्यता दिन उद्योगीहरुले गरेको माग पूरा हुन नसकेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशको सिमरामा भएको तेस्रो साधारणसभाको अधिकांश समय करिडोरको सरकारी आधिकारिकताका बारेमा बहस केन्द्रित […]
विराटनगर । उद्योगलाई मजदूर अभाव हुने र युवाहरू बेरोजगार हुने अवस्था अन्त्य गर्न उद्योग संगठन मोरङले शीप विकास तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उद्योग संगठनले सञ्चालन गरेको तालीम लिएर युवाहरू उद्योगमा रोजगार हुन सक्नेछन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम शुरू गरिएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । ‘उद्योग व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या समाधानमा सघाउन युवाहरूलाई तालीम दिने कार्यक्रम थालेका हौं,’ उनले भने ।
संगठनमा स्थापित इकाइले तालीम प्रदायक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सम्बन्धित उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी अप्रेन्टिससिप मोडेलमा तालीम सञ्चालनका लागि समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संगठनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)को मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत तालीम सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।
तालीमको समन्वयका साथै इकाइले उद्योगहरूबाट दक्ष जनशक्तिको क्षेत्रगत माग संकलन गर्नुका साथै उक्त मागका आधारमा अन्य क्षेत्रगत विषय पनि क्रमशः थप्दै लैजाने संगठनका महानिर्देशक चूडामणि भट्टराईले जानकारी दिए ।
हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा उत्पादनमूलक उद्योगमा कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनुपर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
