गोरखापत्र

आषाढ २०८१

निर्माण व्यवसायलाई पूर्ण उद्योगको मान्यता दिन माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण व्यवसायलाई पूर्ण उद्योगको मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेको छ । बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेट गर्दै महासङ्घले निर्माण व्यवसायलाई पूर्र्ण उद्योगको मान्यता दिन माग गरेको छ । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भण्डारीसमक्ष नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्रीमा कार्टेलिङ गरी हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वास्तविक जिल्ला दररेट तोकिनुपर्नेलगायतका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अहिले अवैध धन्धामा लाग्नेहरू खुशी र वैध कारोबार गर्नेहरू दु:खी छन्[अन्तर्वार्ता]

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल लामो समयदेखि चेम्बर अभियानमा सक्रिय छन् । उद्योग व्यापारका अलावा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा समेत उत्ति नै सक्रिय राजपालसँग उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको आर्थिक मन्दीबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको विदितै छ । उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । विभिन्न नियामक निकायहरूको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकपछि अर्को परिपत्रका कारण व्यवसायीहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । आयातकर्ताहरूले भन्सार मूल्यांकनमा विद्यमान अपारदर्शी प्रावधानको जटिलता खेपिरहेका छन् । मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन हामीले पटकपटक माग गर्दै आएको भए पनि त्यसमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ नै भइरहेको छैन । उद्योग व्यापारमा कस्ता समस्या छन् ? उद्योग व्यापारमा समस्या नै समस्या छन् । उद्योगहरू क्षमताको २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने व्यवसाय निरन्तर संकुचित हुँदै छ । बजारमा माग छैन । यस्तो परिस्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भन्सार जाँचपास प्रक्रिया अवैज्ञानिक देखिन्छ । अहिलेको २१औं शताब्दीमा पनि वर्षौं पुरानो पद्धतिमा आधारित भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा दरबन्दी कायम गरी सोहीअनुरूप भन्सार जाँचपास हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानको नाममा सरोकारका निकायले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले उधारोमा विक्री गरेको सामानको भुक्तानीका लागि ‘क्रेडिट एक्ट’को वर्षौंदेखि माग गर्दै आए पनि हालसम्म उक्त कानून आउन सकेको छैन । अर्को, हामीले विगतदेखि बैंक ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं । उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न वा उद्योग स्थापना गर्न नसकिने भएकाले ब्याजदर न्यून हुनुपर्छ । भन्सार मूल्यांकनको पद्धतिमा विमतिको कारण के हो ? हो, हामीले भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रियामा विमति राख्दै आएका छौं । आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकमा अंकित मूल्य, भारत सरकारको आधिकारिक जीएसटी बिलका साथै भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्टलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । भन्सार प्रशासनले अहिले पनि भन्सार जाँचपासका लागि वर्षौं पुरानो पद्धतिका आधारित सन्दर्भ पुस्तिकालाई मान्यता दिइरहेको छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबिजक पेश गरेमा भन्सारले जरीवाना लगाउने गरेको छ । अन्त:शुल्कमा समेत जरीवाना लिने प्रावधान रहेकोले यसबाट बच्न आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबिजक पेश गर्ने गरेका छन् । सोहीअनुसार प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने गरेका छन् । बिलबिजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम हुण्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाइएको जरीवानाले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्दछ । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि चालेका कदममा निजीक्षेत्रको विरोध किन ? सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पारेको छ । चुहावट नियन्त्रण गरिनुपर्दछ, यसमा हाम्रो विरोध होइन । तर, नियन्त्रणका नाममा आतंकित बनाउने काम बन्द गरिनुपर्दछ । मालसामानको बिलबिजक, भन्सार प्रज्ञापनपत्रलगायत कागजातसमेत लिएर भीसीटीएस गरी हिँडेका गाडीलाई समातेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने क्रम बढेको छ । कतिपय प्रहरीको अज्ञानको कारण समेत गाडीलाई समातेर लैजाने यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायको नियन्त्रणात्मक क्रियाकलापले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । यी कारणले उद्योग व्यवसाय धराशयी भइरहेका छन् । त्यसको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च पार्नुपर्नेमा त्यसविपरीत विभिन्न निकायबाट भइरहेको छापामारीका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । हामी चुहावट नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौं । तर चुहावट नियन्त्रणका नाममा वैध व्यापार गर्नेलाई नै प्रताडित गरिरहेको देख्दा दु:ख लाग्छ । अहिले त अवैध धन्धामा लाग्नेहरू बढी खुशी हुने र वैध कारोबार गर्नेहरू बढी दु:खी देखिएको विडम्बना पूर्ण अवस्था छ । उद्योगहरू क्षमताको २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विभिन्न नियामक निकायहरूको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त छन् । राज्यले पूँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनुपर्छ । अवैध आयात र राजस्व चुहावट कसरी रोक्ने त ? राजस्व चुहावट हुनुको प्रमुख कारण नै भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया हो । राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्न वर्षौंदेखि चलनचल्तीमा रहेको भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा हुने जाँचपास प्रक्रियाको सट्टा वैज्ञानिक पद्धति निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै सामानको मूल्य सधैंभरि एउटै रहँदैन । सामानको मूल्य त माग र आपूर्तिको आधारमा तय हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आयात गरिने वस्तुको मूल्य कम भए पनि भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा बढी छ भने बढी नै भन्सार महशुल तिर्नुपर्दछ । अझ त्यसमा पनि भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा अंकित दरभन्दा कम बिलबिजक कायम गरी भन्सारमा प्रस्तुत गर्दा ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना गरिएकाले अनधिकृत माध्यमबाट सामान आयात भइरहेको छ । अत: भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा जाँचपास गर्ने प्रक्रिया खारेज गरी बिलबिजकलाई मान्यता दिने प्रक्रिया बसाल्नुपर्दछ । मूल्यांकन प्रक्रिया समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ, जुन हामी निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छौं । अरू के उपाय हुन सक्दछन् ? अहिले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानको नाममा विभिन्न निकायबाट भइरहेको छापामारी रोकेर व्यापारीको मनोबल उच्च पार्नुपर्दछ । त्यस्तै उधारोमा दिएको सामानको भुक्तानी समयमा प्राप्त गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै बैंक ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नैपर्ने देखिन्छ । साथै उद्योग, व्यवसायलाई चलायमान बनाउन बैंकहरूले ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्छ भने राज्यले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनुपर्छ । यसमा सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ? अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले नियमनकारी भन्दा पनि समन्वयकारी र प्रवर्द्धनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई जेनतेन थेगिरहेको छ । मालवस्तु उत्पादन भई विक्रीवितरण हुन नसक्दा पनि श्रमिकलाई रोजगारीबाट मुक्त नगरी उनीहरूको रोजगारीलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच आपसी विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका समस्या के के छन् ? पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरमा अवस्थितमा उद्योगले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकासका लागि जग्गा छुट्ट्याइएको र उद्योगको स्थापनाका लागि आह्वान गरिए पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू इच्छुक छैनन् । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरमा ६ लेन सडक निर्माण गरिए पनि राम्रो ढल निकासको व्यवस्था गरिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा गुणस्तरीय विद्युत्को अभाव भएको, अघोषित रूपमा लोडसेडिङ हुने, ट्रिपिङ हुने, लो भोल्टेज हुने आदि समस्या छन् । यस क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले स्थानीयवासीको विभिन्न किसिमको दबाब खेप्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक कोरिडोर घोषणाका कुरा राज्यबाट उद्घोष भए पनि कार्यविधि निर्माण नभएर अल्झिरहेको छ । यी सब कुरा हाम्रा साझा समस्या हुन् । समग्र आर्थिक क्षेत्रका समस्याको निकासमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? एकदमै सन्तुष्ट छु । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको अर्थतन्त्रप्रति एकदमै गम्भीर छ । उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष निरन्तर पहल एवम् पैरवी गर्दै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किन नदिन निरन्तर प्रयासमा छौं ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटनमा बेवास्ता : निजीक्षेत्रकै पहलमा चलिरहेछ पर्यटन

केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्‍यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्‍यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ? विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्‍याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ । पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्‍यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

महिला उद्यमशीलतामा विविधीकरणको खाँचो छ

नेपालमा महिला उद्यमीले थुप्रै समस्याको सामना गरिरहेका छन् । लगानीको जोहोदेखि शीप विकास र बजारीकरणमा समेत उनीहरूलाई सहज छैन । यस्तै, उद्यम र घरायसी जीवनबीचको तालमेल पनि अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यद्यपि अनेकौं बाधा र चुनौतीकै बीच पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलता बढ्दै गएको छ । यसैको एक उदाहरण हो– ‘सासु बुहारी टिकल पिकल’, जसलाई आफ्नै बुहारीसँगको सहकार्यमा अघि बढाइरहेकी छिन् पूर्वबैंकर एवं सिवेक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक अञ्जु शर्मा । नयाँ उद्यमको थालनी गर्ने क्रममा शर्माले जनवरी २०२१ मा नीता श्रेष्ठ थापासँग मिलेर ‘सुन्तली वाटिका कृषि फार्म स्थापना गरिन् । उक्त फार्मले थोरै जग्गा किनेर तनहुँमा कृषि गतिविधि शुरू गर्‍यो, जसको मूल नारा ‘अब गाउँको पालो’ भन्ने थियो । फार्ममा कफीका १ हजार बिरुवा रोपिएका छन् भने सन् २०२१ मा कफीको पहिलो बाली टिपिएको छ । प्रस्तुत छ, महिला उद्यमशीलता, महिला उद्यमीका चुनौती, अवसरलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंको बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्यमशीलतासम्मको यात्राबारे केही बताइदिनुहोस् न । म ख्यालख्यालमा बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध भएको हुँ । सन् १९८४ मा विदेशी संयुक्त लगानीकोे पहिलो बैंक नबिलमा साथीभाइको लहलहैमा लागेर छिरेको हुँ । तर काम गर्दै जाँदा मलाई यो क्षेत्र निकै मन पर्‍यो । काम गर्ने कि पढ्ने भन्ने अस्थिर मनस्थितिका बीच म बैंकमा छिरेको थिएँ । यस क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि आफ्नो मूल्य थाहा भयो, अरूले पनि मलाई महत्व दिन थालेपछि काम गर्ने ऊर्जा मिल्यो । मलाई ऊर्जा दिने थ्री पी अर्थात् प्यासन (लगाव/ तृष्णा), पेसेन्स (धैर्य) र पोजिटिभिटी (सकारात्मकता) चिन्ने मौका मिल्यो । अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा कसरी पुग्नुभयो ? मैले नबिल बैंकमा ६ वर्ष जति काम गरें । त्यसैबीच नेपाल ग्रिन्डलेज ( आजको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल) ले ल्याटरल इन्ट्रीमा (सोझै माथिल्लो पदमा) मार्केटिङ रिलेशन म्यानेजर माग्योे । म त्यसपछि ग्रिन्डलेजमा आबद्ध भएँ । त्यहाँ शाखा प्रबन्धक भएँ । ललितपुरमा शाखा स्थापना गरेँ । २–३ वर्ष त्यहाँ बसेपछि कान्तिपथ शाखाको जिम्मा पाएँ । त्यसपछि क्रेडिट कन्ट्र«ोलरको काम गर्न थालेँ । कञ्जुमर बैंकिङ भर्खरै शुरू भएको थियो । कञ्जुमर बैंकिङको क्रेडिट हेड भएर काम गरेँ । हेड अफ कन्जुमर बैंकिङको अवसर खुल्यो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्यहाँ पुगेँ । मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि गर्व गर्न लायक थिएन । तर मैले कडा मेहनत गरेर सिक्दै अनि पढ्दै गएँ । सन् २००४ देखि सन् २०१२ को जुलाईसम्म मैले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा हेड अफ कन्जुमर बैंकिङ बनेर काम गरेकी थिएँ । मैले त्यहाँ ८ वर्ष काम गरें । म सो संस्थामा पुग्न सक्ने सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुगिसकेको थिएँ । मभन्दा सक्षम अरू लिडरहरू पनि तयार भइसकेका थिए । त्यसैले अर्को क्षेत्रमा किन नजाने भनेर सोचिरहेकै समयमा मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मौका पाएँ । बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि आफ्नो मूल्य थाहा भयो । मलाई ऊर्जा दिने थ्री पी अर्थात् प्यासन, पेसेन्स र पोजिटिभिटी चिन्ने मौका मिल्यो । बैंकिङ क्षेत्रबाट सिकेका मुख्य कुराहरू के के हुन् ? मैले बैंकिङ क्षेत्रमा सिकेको पहिलो– वित्तीय अनुशासन हो । दोस्रो, आत्म–नियमन हो । ग्राहकलाई कर्जा दिँदा आफ्नो पैसा भएको भए दिन्थ्यौं कि दिंदैनथ्यौं भनेर सिकाइएको हुन्छ । संस्थागत नियमन त हुन्छ नै, तर मैले आत्म–नियमन पनि सिकें । नेपालमा कन्जुमर क्रेडिटको अवधारणा नै थिएन । सोच परिवर्तन गर्न पनि समय लाग्यो । सीधै ग्राहकहरूसँग व्यवहार गर्न नपरे पनि कर्जा वा व्यवसाय सहजीकरण कसरी गर्ने भन्नेतिर लागेँ । सानो पसलबाट ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बने । ऋण लिएर मोटरसाइकल लिनेहरूले घर पनि बनाउन थाले । निर्माण गतिविधिहरू फस्टाए । रोजगारी सृजनामा टेवा मिल्यो । नेपालमा महिला उद्यमशीलतामा देखिएका समस्याबारे तपाईंको अनुभव के छ ? महिलाले बैंकबाट फाइदा लिन सकेका उदाहरणहरू छन् । तर महिलाहरू व्यावसायिक पक्षमा सक्षम भए पनि कागजपत्र वा व्यावसायिक प्रस्ताव बनाउने विषयमा उनीहरू अलि कमजोर रहेको मैले पाएँ । मैले उनीहरूलाई यस विषयमा पनि मार्ग निर्देशन गरेँ । विस्तारै उनीहरूको क्षमता बढेर बैंकहरूसँग ब्याजदरमा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने तहसम्म पुगेको मेरो अनुभव छ । बैंकमा एउटा राम्रो पदमा रहेर काम गर्दागर्दै अनुभव नै नभएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी आइपुग्नु भयो ? बैंकिङ होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्र, निजीक्षेत्रमा सबैको भिजन एउटै हुन्छ– निश्चित तहमा पुगेको संस्थालाई विस्तार गरेर अगाडि बढाउने । व्यवस्थापन तहमा काम गरिसकेको व्यक्तिमा क्षेत्र फरक भए पनि शीप भने एउटै हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, मानव संसाधनको विस्तारलगायत सबै आधारभूत काम एउटै हुन्छ । बैंकमा ग्राहकको पीडा थाहा हुन्थ्यो भने अस्पतालमा बिरामीको पीडा बोध भइरहेको छ । परिभाषा मात्रै फरक हो । डाक्टर र नर्सहरूलाई बिरामीको हेरचाह गर्न के चाहिन्छ, त्यो बुझेर प्रशासनले काम गर्ने हो । बिरामीको उपचार गर्ने क्रममा धेरै खालको उपकरण चाहिन्छ । प्रशासनमा कार्यकारी भूमिका रहेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन । बिरामीमुखी (पेसेन्ट सेन्ट्रिक) भएर काम गर्नुपर्छ । बिरामीलाई कसरी उत्तम खालको उपचार दिन सकिन्छ भनेर काम गर्ने हो । डाक्टरहरूको शीप, नर्सहरूको योग्यता र उपकरण पनि चाहिन्छ । उपकरण पनि भनेको वा चाहिएको बेलामा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बैंकले महिला उद्यमीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई कर्जा सहजीकरणको खाँचो छ । सिवेक अस्पतालबारे थोरै जानकारी दिनुहोस् न । म सिवेक प्रवेश गरेको १० वर्ष पूरा हुँदै छ । नेपालमा रहेका क्यानडेलीहरूको उपचारका लागि पश्चिमी मापदण्डको क्लिनिक चाहिएपछि एउटा क्लिनिकको रूपमा यो खोलिएको हो । शुरूमा यसमा क्यानडेलीहरूको मात्रै उपचार हुन्थ्यो । तर सन् १९९६ मा क्यानडा सरकारले निरन्तर टेवा दिन नसकिने भन्दै तत्कालीन सञ्चालकहरूलाई नै क्लिनिक सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । त्यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिलो ज्वाइन्ट भेन्चर अस्पतालको रूपमा १९९६ को जुनमा सिवेक क्लिनिक दर्ता भएको हो । अस्पतालको विस्तार, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) खोल्ने, पोखरामा शाखा खोल्ने, अपरेशन थिएटर खोल्ने र अन्य सेवाहरू ल्याउने भनेर मलाई ल्याइएको हो । यो काम अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । अस्पतालमा लगानीको रूपरेखा कस्तो छ ? नेपाली र अमेरिकी डाक्टरले खोलेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो । ग्राहकमा आधारित छ । ट्राभल मेडिसिन सेन्टर र अनुसन्धानमा ठूलो योगदान छ । शुरुआतमा प्रवासीहरूलाई लक्षित गरेर खोलिएको भए पनि अहिले यसले सबै नेपालीलाई सेवा दिइरहेको छ । झन्डै सयको हाराहारीमा रोजगारी दिइरहेको छ । यो २५ शय्या भएको सानो अस्पताल हो । बहुआयामिक अस्पताल होइन । फेमिली मेडिसिनका लागि ‘फस्र्ट लाइन’ अस्पताल हो । विदेशीका लागि मात्रै होइन, नेपालीका लागि पनि शुल्क अन्य अस्पतालको जस्तै छ । ‘सासु बुहारी टिकल पिकल’ किन र कसरी शुरू गर्नुभयो ? २०२० मा कोरोना महामारी शुरू भएपछि अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप कम भयो । मैले अस्पतालमा गर्ने कामहरू घरबाटै पनि गर्न थालें । घरमा बसेर काम गर्न थालेपछि एक दिन घरमा खानका लागि भनेर बनाएको अचारको फोटो खिचेर जिस्क्याउँदै फेसबुकमा हालें । सो पोस्टमा धेरै साथीभाइले कतिमा बेच्ने ? बेच्ने हो ? भनेर प्रश्न सोधे । १२ ओटा बट्टा अचार बनाएकोमा ७ ओटा बाँडेर सकें, ५ बट्टा बेचें । यसरी बनाएर अचार नै बेच्न पनि सकिने रहेछ भन्ने लागेपछि सासु बुहारी मिलेर अचार व्यवसाय दर्ता गर्‍यौं । हामी घरमा, आफ्नै भान्सामा अचार बनाउँछौं । बुहारी निकै सिपालु छिन् । फुर्सद भएको समयमा उनले अचारसम्बन्धी धेरै काम गर्छिन् । मेरो फुर्सद अनुसार म थोरै काम गर्छु । बुटिक स्टाइलले, ग्राहकको माग अनुसारको थोरै थोरै सामान बनाउँछौं । एक पटकमा २०/ २५ बट्टा मात्र बनाउँछौं । एकदमै पिरो, खासै पिरो नभएको, मासु धेरै भएको, पूर्णतः शाकाहारी आदि गरेर ४०–४५ प्रकारको अचार बनाउँछौं । यी अचार हामीले घरबाटै फेसबूकमार्फत बेचिरहेका छौं । सासु बुहारी पनि मिलेर बस्न, मिलेर केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाउन ‘सासु बुहारी पिकल टिकल’ ब्रान्डमा अचार बनाएका हौं । विक्रीको आकार कस्तो छ ? व्यवसायबाट कतिलाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ ? दैनिक सरदर १० हजार रुपैयाँको अचार बेचिरहेका छौं । हामी सासु र बुहारी बाहेक अचार डेलिभरी गर्न छोरा र श्रीमान् पनि खटिनुहुन्छ । घरमा सहयोगी दुई बहिनीहरूले पनि साथ दिन्छन् । पारिवारिक व्यवसाय हो । बैंक र अस्पतालमा काम गर्ने व्यक्ति भए पनि अचार डेलिभरी गर्न बाटो पर्दा म आफै पनि जान्छु । व्यवसायलाई ई–प्लेटफर्ममा लैजानेबारे सोच्नु भएको छैन ? वडामा दर्ता गरेर चलाएको व्यवसाय हो । गुणस्तरका लागि बबरमहलबाट अनुमति लिनुपर्छ । यसका लागि तीन/ चारपटक धाइसकेँ । तर गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि घरेलुमा दर्ता हुनुपर्ने र यसका लागि १० लाखको प्रोजेक्ट देखाउनुपर्ने रहेछ । म बैंकमा काम गरेको मान्छे । ५० लाख रुपैयाँकै प्रोजेक्ट बनाउन सक्छु । तर यो व्यवसाय मैले एक–दुई हजारबाट शुरू गरेको हो । मैले घरबाटै गर्ने हो । तर वडामा दर्ता भएकोलाई गुणस्तर मान्यता दिइँदैन । घरेलुमा दर्ता भए गुणस्तर मापन गर्न सम्बन्धित अधिकारी आउने र परीक्षणपछि गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिने अफ्ठयारो प्रक्रियाका कारण व्यवसाय विस्तारबारे सोचेको छैन । यो प्रमाणपत्र नै नभएपछि मैले ई–प्लेटफर्म वा अन्य डेलिभरी मञ्चको प्रयोग गर्न असुरक्षित महसुस गरेको हुँ । थोरै परिमाणमा बनाउने भएपछि उत्पादन लागत पनि अलि धेरै छ । त्यसैले पनि अनलाइनमा नगएको हो । अचार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कत्तिको छ ? व्यवसाय कस्तो छ ? नेपालमा अचार व्यवसाय सफलताको धेरै कथा सुन्न र देख्न पाइन्छ । ‘आमाको अचार’, ‘नवरस यसैका’ उदाहरण हुन् । नेपालमा स्वदेशी खपत मात्रै होइन, निर्यात गर्नेहरू पनि थुप्रै छन् । हामीलाई पनि निर्यातका लागि अफर आएको थियो । यहाँबाट उनीहरूले भनेको जति अचार बनाएर पठाएर उनीहरूको ब्रान्ड नाममा बेच्न भनेर केहीले प्रस्ताव गर्नुभएको पनि थियो । तर किलोका किलो अचार बनाएर पठाउने क्षमता अहिले हाम्रो व्यवसायको छैन । सासु बुहारी भनेर आफ्नो ब्रान्डका लागि अचार बनाएका हौं । सासु बुहारी पनि मिलेर बस्न, मिलेर केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाउन गरिएको हो । करोड कमाउने सपना देख्नुअघि १ रुपैयाँ वा १ हजार कमाउनुपर्‍यो । त्यहींबाट बढ्दै जाने हो । काम र घरेलु जीवनबीचको सन्तुलन तथा समय व्यवस्थापनबारे महिला उद्यमीलाई के भन्न भन्नुहुन्छ ? कतिपय कुरा चुनौतीपूर्ण र गाह्रो पनि छ । कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो जीवनलाई अलि जटिल बनाइरहेका हुन्छौं । तर लगाव, धैर्य र सकारात्मकता अर्थात् थ्री पीले मेरो जीवनमा निकै काम गरेको छ । अरूका लागि पनि यस्तै खालको केही कुरा हुन सक्छ । उद्यम गर्न चाहने महिला वा महिला उद्यमीलाई के कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ? मैले बैंकिङ क्षेत्रमा अरूलाई गरेको सहयोगका आधारमा भन्ने हो भने शुरूमा हामी करोडौंको सपना देख्छौं । देख्नु पनि पर्छ । तर करोड कमाउने सपना देख्नुअघि एक रुपैयाँ वा एक हजार (प्रतीक मात्र हो) कमाउनुपर्‍यो । त्यहीँबाट बढ्दै जाने हो । दोस्रो, आधारभूत हिसाबकिताब गर्न, रिपोर्ट बनाउन पनि सिक्नुपर्‍यो । नेपाल राष्ट्र« बैंकले नै सहुलियत दर अर्थात् ३ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको कर्जा दिइरहेको छ । यसबारे धेरै महिलालाई थाहै छैन । उनीहरूले आफ्नो व्यवसायमा मुनाफा पनि कमाइरहेका छन् । तर बैंकलाई बुझाउने रिपोर्ट राम्ररी बनाउन आउँदैन । झर्को लाग्दो, झन्झटिलो भनेर छोडिदिन्छन् । तेस्रो चाहिँ बजार । गाउँघरमै पनि महिलामा उद्यमशीलताबारे सचेतना राम्रो छ । तालीम छ । तर एउटाले गरेको काम त्यहीँ अरू १० जनाले गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसाय विविधीकरणको अभाव छ । यसमा विशिष्टीकरण गर्न आवश्यक छ । पर्याप्त तालीमका कारण उद्यमशीलता त बढेको छ । तर बजारको पहुँचमा भने समस्या र चुनौती छन् । सरोकारवाला निकायहरू राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित्त, सहकारीलगायत सबैले वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउनुपर्‍यो । जिल्ला चेम्बर, लघुवित्त, सहकारीलगायत विविध निकायले महिलालाई उद्यमशीलतामा सघाउन ले के गर्न सक्लान् ? १० वर्षअघि र अहिले महिलाको उद्यमशीलता र शीपमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । तर यसमै सन्तुष्ट भएर बस्नु भने हुँदैन । यसका लागि शिक्षा (शीप तिखार्ने) र बजार चाहियो । प्रतिस्पर्धा चर्किंदै जान्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गराउनुपर्‍यो, कर्जा सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । कागजपत्रमा बैंकले अड्को थाप्नु भएन, यसमा उनीहरूलाई सघाउनुपर्‍यो । कृषि क्षेत्रमा जुनिएर टेक्निकल असिस्टेन्ट (जेटीए) भने जस्तै बैंकमा पनि त्यही मोडालिटी अपनाउनुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीले विनाधितो १५ लाखसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बैंकहरूले दिन मानिरहेका छैनन् भन्ने उद्यमीहरूका गुनासा छन् । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ? राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेपछि त दिनैपर्‍यो । बैंकहरूले दिई पनि रहेका छन् । तर अहिले तरलता अभावको समस्या छ । बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमै १०–११ प्रतिशत ब्याजदर छ । महिलालाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन कठिन नै हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले बाँकीको ३–४ प्रतिशत बेहोरिदिनुपर्‍यो । घाटा हुने ४ प्रतिशतको ब्याजदर सीएसआर गतिविधि अन्तर्गत पनि बैंकहरूले मिनाहा गरिदिनेबारे विचार गरिदिन सक्छन् । यो त उदाहरण मात्रै हो । समग्रमा सरोकारवाला निकायहरू राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित्त, सहकारी लगायत सबैले वित्तीय साक्षरतामा लगानी बढाउनुपर्‍यो । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भन्सार प्रशासनमा सुधार

बाह्य मुलुकबाट आउने सामानको जाँचपास तथा मूल्यांकन कर असुलीका लागि भन्सार प्रणालीमा समसामयिक परिवर्तन हुँदै आएको छ । विगतमा निकै झन्झटिलो रहेको जाँचपास प्रक्रिया अहिले सरल हुँदै गएको छ । भन्सार विभागले विगतका ९० प्रतिशत समस्या समाधान भएको दाबी गरेको छ । तर, यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय अझै बाँकी छन् । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमात्र यसको विश्वसनीयता बढ्छ र निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुनसक्छ । तर, भन्सार प्रशासनमा पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा यो पारदर्शी बन्न सकेको छैन । सरकारले चालू आव २०७८/७९ देखि छैटौं चरणको पाँचवर्षीय भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खासगरी भन्सार विभागअन्तर्गत रहेका अनुगमन र अनुसन्धान शाखामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी काम अघि बढेको बताइएको छ । भन्सार प्रशासनमा सुधार ल्याउन नीतिगत र संरचनागत पक्षमा ध्यान जानुपर्छ । अहिले गर्न लागिएको सुधार कसैको अध्ययनबाट प्राप्त सुझावमा आधारमा गर्न लागिएको, वा नियमित प्रक्रियाकै अंग हो विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार परिवर्तन गर्न लागिएको हो, त्यो स्पष्ट छैन । प्रशासनिक सुधार नियमित प्रक्रिया नै हो तर त्यसले अहिले व्यवसायीले झेल्नु परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । विनासुझाव वा अध्ययन परिवर्तन गर्दा त्यो व्यावहारिक नहुन सक्छ । सरकारले भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने दाबी गरे पनि त्यो अझै बन्न सकेको छैन । कतिपय समस्याका कारण व्यवसायीहरू भन्सार धाइरहनु परेको छ । त्यस्तै विभिन्न सरकारी निकायहरू बीच प्रशासनिक र नीतिगत समन्वय नहुँदा सामान जाँचपास गराउन ढिला हुने वा व्यवसायीले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । पूर्ण कम्प्युटराइज्ड गरी केन्द्रीकृत रूपमा भन्सार प्रशासन सञ्चालन गरिसक्ने योजना थियो त्यो अझै भइसकेको छैन । सिपिङको भुक्तानीमा समस्या, भीसीटीएस (भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम) को अनुगमन प्रणालीमा अहिले पनि रहेको समस्या तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान गुणस्तरीय नभए पनि परीक्षण हुन नसक्नेजस्ता समस्या अझै रहेको पाइन्छ । गुणस्तर र क्वारेन्टाइन परीक्षणको काम पनि भन्सारबाटै हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग पनि सम्बोधन भएको पाइँदैन । हो, प्रविधिको प्रयोगले हिजोको जस्तो भन्सार जाँचपास गर्न फिल्डमा हप्तौंसम्म भाइरहनुुपर्ने अवस्था छैन जसले गर्दा समय र लागत दुवैको बचत भएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइए निश्चय पनि यसको विश्वसनीयता बढ्नेछ । भन्सार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि भन्सार विन्दुमै पूर्वाधारको निर्माण गर्ने र जाँचपासमा प्रविधिको प्रयोग अझै बढाइनुपर्छ । विश्वभरि नै भन्सारलाई आधुनिक बनाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको पाइन्छ । तर, नेपालमा ती प्रविधिको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमात्र यसको विश्वसनीयता बढ्छ र निजीक्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सृजना हुनसक्छ । तर, भन्सार प्रशासनमा पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा यो पारदर्शी बन्न सकेको छैन । पारदर्शिताकै लागि पेपरलेस र फेसलेस बनाउने भनिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय प्रणालीबाटै जाँचपास गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न भन्सारले तयारी थालेको छ र यो छिटै लागू हुनुपर्छ । त्यस्तै लागत र समय बचाउन भन्सार महसुल पनि अनलाइन नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । काठमाडौंको चोभारमा निर्माण सम्पन्न भएको सुख्खा बन्दरगाहलाई सम्बोधन गर्नेगरी भन्सारसम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउन पनि ढिला गर्नु हुँदैन । भन्सार सुधारसँग जोडिएको आउने एउटा महत्वपूर्ण विषय भनेको मालवस्तुको मूल्यांकन पनि हो । एउटै एचएस कोड भएका वा उस्तै मालवस्तु आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, उत्पादक, उत्पत्तिको स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरक फरक हुन्छ । यस्ता वस्तुको भन्सार मूल्यांकनमा समस्या छ । मालवस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा गनुपर्र्छ भन्ने विश्व भन्सार संगठनको मान्यता रहिआएको छ । तर, नेपालमा सन्दर्भ मूल्यलाई समेत भन्सार मूल्यांकनमा आधार मान्ने गरिएको छ । यस्तो नीतिगत विषयमा समेत सुधार अपेक्षित छ । यसरी सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत बनेको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरणसँगै पारदर्शी बनाई लागत र समय बचत गर्न सके समग्र व्यापार व्यवसायलाई नै स्वच्छ बनाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पर्यटनलाई प्रोत्साहन

कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा प्रभावित पर्यटनलाई राहत दिन आगामी आव २०७८/७९ को बजेटले केही कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई केही व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् भने केहीले सरकारी राहतको खासै अर्थ नभएको बताएका छन् । बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमले व्यवसायीहरूलाई केही राहत त पक्कै दिन्छ । तर, पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन र गति दिन भने पर्याप्त नभएको देखिन्छ । पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिन निषेधाज्ञा अवधि भरको विद्युत् महसुल छूट दिने, आयकरमा छूट दिनेजस्ता केही राहत दिएको छ । त्यस्तै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । झन्डै डेढ वर्षदेखि थलिएको पर्यटन व्यवसायका लागि यी राहत पर्याप्त देखिँदैनन् । व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा आयकरमा दिइएको छूटको खासै अर्थ नहुने व्यवसायीको टिप्पणी छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा गएका कम्पनीहरूको २ महीनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था सकारात्मक त छ तर केही ठूलो होटेलबाहेक अन्य कम्पनीहरू यसमा नगएकाले समग्रमा पर्यटन व्यवसायीलाई राहत पुग्ने देखि“दैन । साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायी त्यसैले बजेटप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । सरकारले पर्यटनलाई उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक छ जुन व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका थिए । यसबाट उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगसरह सरकारी सुविधा पाउन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरूलाई १० दिनेका तलबी भ्रमण दिनु आन्तरिक पर्यटनका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि यो व्यवस्था लागू गराउन सके आन्तरिक पर्यटनमा निकै टेवा पुग्नेछ । यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा ल्याइएको यस्तै खालको कार्यक्रम असफल भएको थियो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालगायत सुविधा सबै व्यवसायीले पाउन नसकेको गुनासो चालू आवमा रहेको पाइन्छ । आगामी आवमा सबैले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थमा पुगेका भैरहवा वा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने, त्यसको व्यवसाय कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा न त बजेटमा उल्लेख भएको छ न सरकारसँग कुनै कार्ययोजना नै छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरेको विमानस्थलको व्यावसायिक योजना नहुनु दुर्भाग्य नै हो । भैरहवा विमानस्थलमा काठमाडौंबाट डाइभर्ट भएका विमान ओराल्ने मिल्ने भएकाले यसको उपयोग होला । तर, विमानस्थल नाफामा सञ्चालन हुन दैनिक दर्जनौं उडान आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा पर्यटक आउने सम्भावना भएकाले केही देशबाट यहाँ उडानको योजना देखिए पनि पोखराको बारेमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना भएको सार्वजनिक भएको छैन । भोलिका दिनमा यी दुई विमानस्थल मुलुकका लागि बोझ हुन सक्छ । चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको श्रीलंकाको विमानस्थल जस्तै बन्न सक्छ । विश्व पर्यटन नै ठप्प भएकाले अहिले पर्यटनमा नयाँनयाँ खालको प्याकेज ल्याउन थालिएको छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय प्याकेजहरू सस्तो हुँदै गएको पाइन्छ । तर, महँगो विमान भाडा आदिका कारण नेपाल महँगो गन्तव्यमा पर्छ । यद्यपि यहाँको रहनसहन इत्यादि हेरेर सस्तो गन्तव्य भन्ने नगरिएको भने होइन । उदाहरणका लागि चिनियाँहरूका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य देखिन्छ । तर, हवाई भाडा यूरोपेली मुलुकमा गएसरह छ । नेपालले आफ्नै विमानबाट सस्तोमा पर्यटक नओसारेसम्म नेपालको पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्ने देखिँदैन । भिसा शुल्क छूट सकारात्मक नै भए पनि त्यतिले मात्र पर्यटक आकर्षित गर्न सकिँदैन । त्यसैले विशेष पर्यटन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पर्यटन क्षेत्रका तगारा

प्रकतिले दिएका अनुपम उपहारमा सामान्य लगानी गरेर व्यवस्थापकीय क्षमता देखाएको भरमा लाखौं लाखौं खर्चालु पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता भएको नेपालले झोले पर्यटकको भर पर्नु परेको छ । सम्भावना दोहनमा नेपाल पर्यटनमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा समेत पछाडि परेको छ । त्यही भएर नेपालभन्दा पछि रहेका कैयौं मुलुकहरू विकासका नेपालभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् । यसो हुनुमा नेपालमा निर्णय क्षमता भएको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र नहुनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । दक्षिण एशियामै सबैभन्दा पहिले जलविद्युत् उत्पादन भएको मुलुक भएर पनि अझै आफूलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा पनि यस्तै देखिन्छ । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको शुरुआत अरू देशमा भन्दा धेरै अगाडि भएको देखिन्छ । सिंगापुरको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा ट्रेकिङ व्यावसायिक रूपमा शुरू भएको मानिन्छ । त्यस्तै ६० को दशकमा नेपालमा जंगल सफारी शुरू गर्दा एशियाका धेरै मुलुकमा पर्यटनको अवधारणाको शुरुआत भएको थिएन । थाइल्यान्डमा भन्दा नेपालमा पहिला पर्यटन शुरू भएको हो । तर, अहिले पर्यटनबाट अर्थतन्त्र चल्दा नेपालको जीडीपीमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा चित्त बुझाउन परेको छ । नेपालभन्दा धेरै पछि व्यावसायिक रूपमा पर्यटन शुरू गरेका देशमा पर्यटक आगमनको वृद्धिदर छोटो समयमा नै बढेको पाइन्छ । नेपालमा पर्यटनका विविध पक्षको सम्भावना रहे पनि अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुमा यहाँको राजनीतिक द्वन्द्व एउटा कारण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायका लागि राज्यले लिएको नीति र व्यवसायीमा देखिएको तत्कालीन लाभहानिको मात्र दृष्टिकोण हाबी हुनु कारण मान्न सकिन्छ । राणकालदेखि नै पर्यटन गतिविधि चले पनि पञ्चायत कालमा केही विस्तार भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनपछि मात्रै पर्यटनको क्षेत्र पनि सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सक्रिय हुन थालेको हो । तर, पर्यटन क्षेत्र केही चलमलाउन थालेकै बेला देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो र धेरै पर्यटक व्यवसायी पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य भए । विदेशमा नेपालको नकारात्मक छवि गयो । त्यस्तै नेपाली विमान युरोप र जापान उड्न छाड्यो । फलतः पर्यटन ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसयता धेरै प्रयास गरे पनि संख्या त बढाउन सकियो । तर, गुणस्तरीय पर्यटक भने घटेका छन् । साथै, पर्यटन क्षेत्रमा अनेक विकृतिसमेत भित्रिएको छ । पर्यटन सुधारका लागि अहिले निकै तगारा देखिएका छन् जुन विगतमा पनि थिए । त्यसमा सुधार गर्न सके मात्रै दिगो र गुणस्तरीय पर्यटनको जग बस्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो आवश्यकता यातायातको हो । तर, काठमाडौंभित्रै र बाहिरका अधिकांश सडक पर्यटकस्तरीय नभएकाले समयमा गन्तव्य पुग्न निकै समय लाग्ने, जोखिमपूर्ण समेत छ । होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिको कमी छ । भएको जनशक्ति पनि विदेश पलायन भएको छ । नेपालको पर्यटनको विकासमा यूरोपेली देशको योगदान रहेको छ । यूरोप र जापानबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटककै कारण पर्यटन क्षेत्रले थोरै पर्यटकबाट पनि राम्रो आय आर्जन गरेको थियो । तर, अहिले भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको संख्या निकै बढेको छ । साथै अन्य मुलुकबाट पनि खर्चालु पर्यटकको आगमन बढ्न सकेको छैन । नेपाल वायु सेवा निगमले यूरोप र जापानलगायत पश्चिमी मुलुकमा उडान नबढाएसम्म गुणस्तरीय पर्यटकको आगमन बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले निगमलाई ठूला जहाज किन्न दिनुपर्छ भनेर पर्यटक व्यवसायीहरूले लबिङ नै गरेका थियौं । तर, निगमले व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेन । निगमको उडान विस्तार नहुँदा अहिले आएका पर्यटकबाट विदेशी वायु सेवाले राम्रो नाफा कमाएका छन्, नेपाल अरूको नाफा हेरेर बस्न बाध्य छ । करीब ३० ओटा विमान कम्पनीले नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय उडान गरे पनि करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट नेपालीहरूले भरिने गरेको तथ्यांक छ । नेपाल वायुसेवा निगमको अस्पष्ट बजारनीतिले गर्दा वाइड बोडी त्यसै बसिरहेको छ । पर्यटकको स्रोत बजारको राम्ररी पहिचान नहुँदा यस्तो भएको हुन सक्छ । चीनमा नेपालको कुनै पनि विमान सेवा नहुनुले चीनका विमानहरूको महँगो भाडा लिइरहेका छन् । जसले पर्यटनलाई नै असर गरेको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय निकायले पर्यटकबाट मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन् जसले गर्दा पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसायीलाई निकै मर्का परिरहेको छ । नेपालमा पर्यटकको गतिविधिसम्बन्धी भरपर्दाे तथ्यांक कुनै निकायसँग पनि छैन। कुन ठाउँमा कति पर्यटक गए र कति खर्च गरे भन्ने तथ्यांक पनि स्पष्ट पाइँदैन । पर्यटन बोर्डसरकार र निजीक्षेत्रबीच यो पुल बन्नु पर्नेमा त्यसो भएको छैन । महँगो शुल्क तिरेर विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्यटकहरूले कुनै सुविधा र सुरक्षा नपाएको गुनासो छ । सम्पदा क्षेत्रमा सरसफाइको कमी देखिन्छ । शौचालयको अभाव चर्को समस्या हो । पर्यटकीय सवारीसाधनको व्यवस्थित पार्किङको अभाव छ । पर्यटकीय बसका लागि पार्किङको माग गर्दा सरकारले सुनुवाइ नै गरेको छैन । पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिनसमेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार्ने हो भने पर्यटकीय क्षेत्रका भौतिक संरचनाको पर्याप्त विकास र विस्तार गर्नुपर्ने, भएका पूर्वाधारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काममा ढिला गरिनु हुँदैन । गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको समयमै निर्माण सम्पन्न गरी तुरुन्त सञ्चालन गर्न सके र बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकहरूलाई जोड्न सके देशमा पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । पर्यटकीय सेवा शुल्कलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक छ । सम्पदास्थलमा पार्किङ र शौचालय, विश्राम स्थल आदिको यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ । मूलतः सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । सरकार व्यवसायीको सहयोगी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । ठूला पूर्वाधारमा सरकारको लगानी छ । तर, त्यो समयमा बन्न सकेको छैन । साथै, पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले दिने प्रोत्साहन कम छ । मुलुकले यस क्षेत्रबाट कर लिने मात्र होइन, सुविधा दिनेमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७