Pahilopost
भाद्र २०७४

भारतबाट सामान ल्याउँदा वास्तविक बिल बिजकलाई मान्यता दिन रुपन्देहीका उद्योगीको माग :: Pahilopost.com

चन्द्रकान्त खनालबुटवलः रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले भारतबाट सामान ल्याउँदा वास्तविक बिल बिजकलाई भन्सारमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।भारतमा जीएसटी लागू भइसककेको अवस्थामा बास्तबिक बिललाई मान्यता नदिंदा कतिपय बस्तुको आयातमा समस्या परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। बुटवल उद्योग बाणिज्य संघमा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीसँगको अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरुले भारतमा जीएसटी

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अभियान सम्पादकीय : व्यवसायीका मागको सम्बोधन

बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष यस क्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । नेपालको सबैभन्दा बढी उद्योग रहेको र आयात निर्यातको प्रमुख क्षेत्र मानिएको यस क्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने देखिन्छ ।  यहाँको उद्योगी व्यवसायीले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेर व्यवस्थित गर्न माग गर्दै आएको निकै समय भइसकेको छ । औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नहुँदा उद्योगीहरूले पाउनुपर्ने कतिपय सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । त्यसैले मुलुकमा स्थापित उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।  यस क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना हुने क्रमसँगै बस्तीको विस्तार पनि भइरहेको छ । तर, व्यवस्थित ढंगले औद्योगिक क्षेत्र नबनाइएकाले समस्या पनि थुप्रै छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगीहरूले सरकारको सहयोग खोजेका छन् जुन सकारात्मक कदम हो ।  अहिले उद्योग र बस्तीबीचको विवाद चुलिँदो छ । यसको समाधान उद्योग र स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर हुँदैन, संघीय सरकारले पनि समन्वय गर्नु जरुरी छ । अर्को, यस क्षेत्रको एउटा ठूलो विवादको विषय भनेको सिर्सिया नदीको प्रदूषण हो । यही विषयमा स्थानीय र उद्योगबीच द्व्रन्द्वको वातावरणसमेत सृजना भएको छ । सरसफाइ सार्वजनिक वस्तु अर्थात् पब्लिक गुड्स हो । त्यसैले यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । यद्यपि उद्योगहरूले पनि प्रदूषण कम गर्न आप्mनो तर्फतबाट काम गर्नुपर्छ । त्यो भइरहेको पनि छ तर उद्योगहरूले मात्रै प्रदूषण रोक्न सम्भव छैन । औद्योगिक नाला, डम्पिङ साइट र नदी प्रदूषण रोकथामका लागि सरकारको सहयोग जरुरी देखिन्छ । बाराको सिमरामा निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसो हुनुमा यसको महँगो भाडादर एउटा कारण मानिएको छ । उद्योगहरूलाई नाममात्रको रकम लिएर सेजमा आउने वातावरण बनाइनुपर्छ । त्यस्तै निर्यातको बाध्यकारी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नु पनि निर्यात गर्नु सरह भएकाले निर्यातको बाध्यता राख्नु जरुरी देखिँदैन ।  अहिले उद्योगहरूले विद्युत् ट्रिपिङको समस्या खेपिरहेका छन् । विनासूचना विद्युत् कटौती हुँदा उद्योगहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्युत् नियमित गर्न नसक्ने हो भने त्यसको तालिका दिनु जरुरी हुन्छ । हिउँदमा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । अघिल्ला वर्षमा भारतबाट विद्युत् आयात गरेर समस्या समाधान गरिए पनि अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । यो समस्या आगामी वर्षहरूमा पनि रहने भएकाले प्राधिकरणले नयाँ आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेर उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि छिटो अगाडि बढाइनुपर्छ ।  उद्योगी व्यवसायीका मागप्रति उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्ने प्रक्रियाबारे समेत छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर, आश्वासन दिने र पूरा नगर्ने विगतको सरकारी प्रवृत्ति हेर्दा उद्योगीको माग पूरा भइहाल्ला भन्न सकिँदैन । ग्रेटर वीरगञ्ज घोषणादेखि यसलाई औद्योगिक राजधानी घोषणासम्मका कुरामा प्रधानमन्त्रीहरूले समेत प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म काम केही भएको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको कारण नै मुलुकमा उत्पादन नहुनु हो । उत्पादनका लागि उद्योगहरू चाहिन्छ । जेजस्तो गरेर हुन्छ औद्योगिक उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीका मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । सरकारका मन्त्रीले बोलेअनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ । नेपालमा औद्योगिक कोरिडोरको राम्रो सम्भावना देखिए पनि वीरगञ्जजस्तो सम्भावना बोकेको शहरलाई व्यवस्थित बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले व्यवस्थित शहर निर्माणमा पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ । स्थानीयले नै होस्टेमा हैंसे गर्न कस्सिएको यो बेला सरकारका लागि पनि काम गरेर देखाउने अवसर हो, जुन अवसरलाई खेर फाल्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

‘विद्युत् कटौती अति भयो, बरु घोषित लोडशेडिङ गर’

वीरगञ्ज । विनासूचना पटकपटक विद्युत् कट्न थालेपछि बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग सञ्चालकले घोषित रूपमै लोडशेडिङ गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् काट्न थालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गतको उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतमले बताए । अहिले अधिकांश उद्योगको उत्पादन खुम्चिएको छ । उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरिसकेको सम्बद्ध उद्योगीको दाबी छ । विद्युत् अभावमा झन् समस्या थपिएको उद्योगी बताउँछन् । ‘सूचनाविनै लाइन काट्दा उत्पादनको सिफ्ट व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखियो । बरु घोषित रूपमै लोडशेडिङको तालिका पाए सजिलो हुन्थ्यो,’ संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने । सूचनाविनै बारम्बार लाइन कट्दा उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको उद्योगीको गुनासो छ । फलाम, सिमेन्ट र भट्टीमा आधारित बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरू धेरै प्रभावित छन् । विगत वर्षहरूको तुलनामा विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आयातसमेत घटेपछि प्राधिकरणले उद्योगमा आपूर्ति काट्न थालेको हो । ‘पिक आवर’मा हुने माग व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा २/३ घण्टा विद्युत् आपूर्ति घटाइएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । तर, दिनभरि पटकपटक लाइन जाने गरेको उद्योगीले बताएका छन् । अहिले पिक आवरमा विद्युत्को माग १ हजार ७ सय मेगावाट रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । आन्तरिक उत्पादन बढीमा १ हजार ३ सय मेगावाट रहेको र भारतबाट ४०० मेगावाट आयात भइरहेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । गतवर्ष हिउँदको तुलनामा यो वर्ष २० प्रतिशतले उत्पादन घटेको र भारतबाट आयातसमेत प्रभावित भएकाले मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । पिक आवरमा ५० मेगावाटजति कम हुने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रधिकरणले भारतबाट विद्युत् किन्दा पिक आवरमा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएकाले अफ आवरमा ल्याउने गरेको छ । यसबाट बढी बिजुली खपत हुने पिक आवरमै उद्योगमा कटौती गर्नु परेको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरणले अधिकांश आयात भारतको विहारबाट गर्दै आएको छ । विहारमा १४ सय मेगावाट क्षमताका दुईओटा थर्मल प्लान्ट बिग्रिएकाले पनि चाहिएजति विद्युत् ल्याउन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा विहारबाट ल्याइएको विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । उद्योगमा बारम्बार विद्युत् कटौती हुँदा कच्चा पदार्थ खेर जाने, उत्पादनमा कमी, उपकरण जल्ने र बिग्रिने, उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रासजस्ता समस्या आएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । लोडशेडिङ अन्त्यको ४ वर्ष नबित्दै उद्योगमा अँध्यारो युग शुरू भएको उनको टिप्पणी छ । कोरोना महामारीयता चौतर्फी संकटमा जेलिएका उद्योग ऊर्जा असहजताका कारण थप मारमा परेको उद्यमीले बताएका छन् । बजारमा छाएको मन्दीबाट उद्योग १२ घण्टामात्र चल्ने गरेकोमा विद्युत्को आपूर्ति नियमित नहुँदा ८ घण्टा पनि चलाउन नसकिएको गौतमको गुनासो छ । ‘प्राधिकरणले जानकारी नै नदिई लाइन काट्छ । ५० रुपैयाँ युनिट पर्ने डिजेलको ऊर्जा प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

क्रेडिट सुविधामा कडाइ गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न उद्योगीको माग

रकम तिरेर मालवस्तु मगाउँदा कुनै कारण मालवस्तुको गुणस्तर र तौलमा गडबढ रहेछ भने त्यसलाई फिर्ता पठाउन सकिन्न । यसपछि पैठारीकर्ता फस्नुको विकल्प छैन । यस्ता धेरै घटना विराटनगरमा भइसकेका छन् । तर भारतबाट उधारोमा पैठारी गरिएका सबै मालवस्तु अहिलेसम्म गुणस्तरहीन आएका छैनन् । यदि पुनरावलकोन कडाइतर्फ राष्ट्र बैंक अगाडि बढेमा उद्योगमा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था आउने […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

मिरगञ्ज पुल तत्काल मर्मत गर्न उद्योगीको माग

विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी एवं व्यवसायीले जीर्ण मिरगञ्ज पुल तत्काल मरमत गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतबाट विराटनगर आउने मालवाहक सवारीसाधन आवतजावतमा समस्या परेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग सो माग गरेका हुन् । पुलको अवस्था जीर्ण भएपछि सो नाकामा आउने मालवाहक सवारीसाधन सुनसरीको भन्टाबारी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरिरहेकाले सयम र लागत बढी लाग्ने कारण उपभोक्ता महँगीको चपेटामा पर्ने भएकाले व्यापारी र उद्योगीको ध्यान त्यसतर्फ गएको हो । करीब तीन महीनादेखि बिग्रिएको सो पुलको छेउमा अर्को पुल सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेकाले छ । पटक पटक समस्या आउने गरेको मिरगञ्ज पुलका कारण पूर्वी क्षेत्रका उद्योगी एवं व्यापारी समस्यामा पर्ने गरेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । विराटनगर नाका जोड्ने भारतको जीर्ण अवस्थाको मिरगञ्ज पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै सोबाट मोरङ–सुनसरी आर्थिक कोरिडोरको औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सो पुलको स्थायी समाधान नहुञ्जेल भारतको अररिया कुर्साकाँटा–जोगबनी सडकमार्फत ३० टनसम्मका मालबाहक सवारी आवागमनका लागि भारतीय प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने, सो पुलको समानान्तरमा अन्तिम चरणमा निर्माणाधीन पुल तीन दिनभित्र अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र हाल स्थगन भएको मिरगञ्ज पुलको जीर्णाेद्धार तत्कालै शुरू गर्नुपर्ने माग उनले राखे । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आइसीपीसम्म निकासी–पैठारीको पारबहन सुविधा विस्तार गर्न उद्योगीको माग

देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन कोलकत्ता–हल्दिया र बिशाखापटनमबाट सोझै विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)सम्म निकासी पैठारीको पारवहन सुविधा विस्तार गर्न उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ ।उसले विराटनगर आइसीपीसम्म रेलबाट कार्गो निकासी पैठारी गर्न अविलम्ब पहल गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ । हाल भारतबाट द्विपक्षीय कार्गाेमध्ये सिमेन्टलगायतका रेलबाट पैठारी हुने मालवस्तु बथनाहसम्म ल्याउने […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

Privacy

Download