होटल व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगको मान्यता दिन माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उद्योग सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित)को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटी उक्त माग गरेको हो । होटल व्यवसायले अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्‍याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको भन्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आग्रह गरेको हो । यस्तै महासंघले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी ब्राण्डले रोयल्टीबापत कुल विक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लैजान नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसमा समेत सहजीकरण गरिदिन माग गरेको छ ।  अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतीजा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । हाल ऐनमा विदेशी ब्राण्डले रोयल्टीबापत कुल विक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्र रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तरराष्ट्रिय होटल रिसोर्ट सञ्चालनमा कठिन हुने महासंघको ठहर छ । समितिका सभापति बस्नेतले होटल व्यवसायसम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाबाट आएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । सोही अनुरूप उद्योग मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोयल्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत ऐन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस १ गते पत्र लेख्दै तारे होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा समावेश गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्न राय माग गरेको छ । भेटमा अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतीजा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष ढकाल, समितिका सभापति बस्नेत, होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल, होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहलगायतका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

होटल व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगको मान्यता दिन माग

व्यवसायीले होटल व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगको राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योगमा वर्गीकरण गरी उद्योग सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।

होटल र पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिइने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई पनि उद्योग सरह मान्यता दिने बताएका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यावसायी संघ वीरगन्जले होटलहरुलाई पनि उद्योग सरह मान्यता दिन माग राख्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री रिजालले यसमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । ‘होटेल तथा पर्यटन व्यवसाय’ लाई उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्ने यसअघि पनि […]

होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगसरह मान्यताको माग राख्दै ज्ञापनपत्र

होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले देशभरका होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग राख्दै आईतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन।  वीरगन्जमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता...

यसै वर्ष भारतमा फ्रेन्चाइज विस्तारको तयारीमा छौं : विवेक शेरचन[अन्तरवार्ता]

नेपालमा व्यावसायिक जोखिम धेरै भएको र उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै युवाहरू व्यवसायमा लाग्न उत्साहित छैनन् । अधिकांश युवाको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको छ । त्यसमा पनि यूरोप तथा अमेरिका जान र उतै बस्न धेरै नेपालीले जोड गरिरहेका हुन्छन् । तर यसमा जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टका सञ्चालक विवेक शेरचन भने अपवाद हुन् । उनी अमेरिकाको बसाइ छाडेर नेपाल आए । कठिन समयमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा हात हाल्ने जोखिम लिए । अन्ततः जिम्बु थकालीलाई ब्राण्डकै रूपमा स्थापित गर्न सफल पनि भए । उनै युवा व्यवसायी शेरचनसँग रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको अनुभव, नेपालमा यसको वर्तमान अवस्था, सम्भावनालगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले गरेको कुराकानीको सार :  तपाईंको पारिवारिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुहोस् न । मेरो परिवारको लगाव शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै धेरै छ । मेरो बुवा विजयमान शेरचन नेपालकै प्रख्यात इन्जिनीयर हुनुहुन्छ । ‘सफा टेम्पो’को शुरुआत उहाँले नै गर्नुभएको हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उहाँको ठूलो योगदान छ । मेरा काकाहरू पनि इन्जिनीयर नै हुनुहुन्छ । तर शिक्षित परिवारको दोस्रो पुस्ता भएर पनि मैले पढाइमा त्यति राम्रो गर्न सकिनँ । खासमा मलाई पढाइप्रति त्यति धेरै रुचि थिएन । यद्यपि सानोमा पाइलट बन्ने चाहना थियो । मेरो कान्छो काका पाइलट भएकाले त्यसप्रति रुचि लागेको हुनुपर्छ । सोही लक्ष्य पछ्याउँदै पाइलट पढ्न सन् १९९५ मा अमेरिका गएँ । अमेरिकामा पाइलटको कोर्स गरेर व्यावसायिक लाइसेन्स पनि लिएँ । त्यसपछि नेपाल फर्कने सोचें । त्यतिबेला नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेको थियो । घरबाट पनि ‘अहिले नेपालमा माहोल ठीक छैन’ भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि केही समय अमेरिकामै बसें  नेपालबाट अमेरिका जाँदा पाइलट पढ्ने सोचले मात्र जानुभएको थियो कि उतै बस्ने किसिमको चाहना पनि थियो ? होइन, म फर्कने सोचसहित गएको हुँ । अहिले समय अलि परिवर्तित भएको छ । तर त्यतिबेला एक्लो छोरा घरै फर्कनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । मेरो एउटा बहिनी छिन् । उनी चाहिं अमेरिकामै बसिन् । यहाँबाट म दुई वर्षका लागि मात्र भनेर गएको थिएँ । द्वन्द्वका कारण त्यो अवधि लम्ब्याउनुपर्‍यो । समय लम्बिँदै गएपछि फूड एन्ड बेभरेज (एफएण्डबी) तिरै लाग्छु भनेर पेशा फेरें । एफएण्डबीमा अमेरिकाका राम्रा ठाउँमा काम गरें, त्यससम्बन्धी अनुभव हासिल गरें । पछि नेपालमा द्वन्द्व सकिइसकेको थियो । आमाबुवाको पनि उमेर ढल्किँदै गएको थियो । आमाबुवाको रेखदेख गर्ने र नेपालमै केही गर्ने सोचले फर्कने निर्णय लिएँ । १५ वर्षपछि नेपाल फर्कंदा अवस्था धेरै फरक पाएँ । शुरूमा त अलि गाह्रो भयो । परिस्थिति त्यति अनुकूल नहुँदा पनि व्यवसाय शुरू गरेर अगाडि बढें ।नेपालमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदा यहाँको सबैभन्दा पहुँचयोग्य खानालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।  त्यसपछिको व्यावसायिक यात्रा कस्तो रह्यो ? रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा स्थापित हुन ‘पब्लिक रिलेसनशिप–पीआर’ अति महत्वपूर्ण छ । शुरूमा मैले ‘क्यापिटल ग्रिल’ नामक रेस्टुरेन्ट खोलेँ । अमेरिका छँदा १५ वर्षमा गुमाएको पीआर उक्त रेस्टुरेन्टबाट ४ वर्षमा पुनः प्राप्त गरे । मेरा लागि त्यो एउटा प्लेटफर्म थियो । व्यावसायिक हिसाबले पनि क्यापिटल ग्रिल रेस्टुरेन्ट शुरूमा एकदमै चलेको थियो । तर भूकम्प र अन्य कारणले पछि अवस्था खराब भयो । साझेदारीमा चलिरहेको सो रेस्टुरेन्ट मैले एक्लै चलाउन साथीहरूको शेयर किनेँ । त्यसपछि आफैले चलाउन थाले । अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा व्यवसाय र व्यावसायिक वातावरणबारे मेरो सोचाइ एक किसिमको थियो । तर यहाँ आएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ, जुन मैले सोचेको भन्दा निकै फरक थियो । यहाँ व्यवसाय गर्दा धेरै तिरबाट बाधाअवरोध आउने गरेछन् । अर्को कुरा, मैले त्यतिबेला ‘अमेरिकन डाइनर’ नाममा खोलेँ । जाने बुझेको पनि त्यही थियो । तर एउटा शिक्षा यो कामको अनुभवबाट मिल्यो । त्यो के भने ‘डेमोग्राफी’ ले प्रभाव पार्ने रहेछ । अमेरिकामा पो मानिसले बर्गर धेरै मन पराउँछन् । तर नेपालमा अवस्था फरक छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको कुनै ठूलो शहरमा ८० प्रतिशतले हप्तामै दुई–तीनपटक बर्गर खान्छन् । तर काठमाडौंमा १० प्रतिशतले मात्र बर्गर खान्छन् (त्यो पनि महीनाको एकचोटि) । यसरी नेपालमा विदेशी भेराइटीको व्यापार चल्न सक्दैन । त्यसपछि मैले व्यावसायिक तरीका परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेँ ।  म थकाली, मेरो आमा थकालीका परिकार राम्रो पकाउनुहुन्छ । उहाँले पकाएको खाना मीठो हुन्छ । सबैले प्रशंसा पनि गर्छन् । काठमाडौंमा भूकम्पपछिको समयमा थकाली खानाप्रति मानिसले रुचि देखाइरहेका थिए । मैले पनि थकाली भोजनालय राम्रो चल्न सक्ने सम्भावना देखेँ । थकाली खानालाई नै ब्राण्डिङ गरेर व्यवसाय गर्न ‘जिम्बु थकाली’ नाममा नयाँ रेस्टुरेन्ट खोलेँ । यसलाई फस्टाउन पुरानो रेस्टुरेन्ट क्यापिटल ग्रिलको प्रतिष्ठाले पनि साथ दियो । अहिले त थकाली खानाको पहिचान नै अर्को तहमा पुगेको छ । नया“ रेस्टुरेन्ट खोल्ने कतिपयले थकाली भन्ने नाम जोडी नै रहेका हुन्छन् ।  रेस्टुरेन्टले मौलिक पहिचान बनाउन र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ ।   तपाईंले शुरूमा साझेदारीमा व्यवसाय चलाउनुभयो । अहिले एकल रूपमा चलाइरहनुभएको छ । साझेदारी र एकल व्यवसायमा मुख्य भिन्नता के पाउनुभयो ? एकल व्यवसाय र साझेदारी व्यवसायमा धेरै फरक छ । ४–५ वर्ष क्यापिटल ग्रिल रेस्टुरेन्ट चलाउँदा साझेदारी व्यवसाय धेरै झन्झटिलो भएको महसूस गरेँ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा १ वर्षपछिको योजना अगाडि नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर साझेदारीमा खासगरी योजना र लक्ष्यमै भिन्नता देखिन्छ । त्यसमा पनि साझेदारहरू अन्य व्यवसायसँग जोडिएका भए त झन् अपठ्यारो हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार रेस्टुरेन्ट खोलेपछि त्यो ‘ब्रेकइभन’मा आउनै १८ महीना लाग्छ भनिन्छ । तर सबै साझेदारहरूमा त्यो धैर्य देखिँदैन । विदेशी परिकार नेपालमा चल्न नसक्ने देखेपछि नेपाली परिकारकै प्रवर्द्धन गरेर व्यवसाय थालेको बताउनुभयो । तर खुलिरहेका धेरै रेस्टुरेन्टले विदेशी परिकार नै प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् नि ⁄ मेरो विचारमा मानिसले जे खाइरहेको छ । उसको रुचि त्यसैमा बढी हुन्छ । उसले त्यही परिकार बढी खान खोज्छ । जस्तै, हाम्रोमा मानिसले दुई छाक दाल, भात, तरकारी खाइरहेको छ भने उसले त्यही खाना वा त्यही परिकारमा पैसा खर्च गर्दछ । त्यसैले मेरो बुझाइमा नेपालमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदा यहाँको  सबैभन्दा पहुँचयोग्य खानालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालकै खानाको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्दछ । विदेशी परिकारलाई उतैको जस्तो बनाउन खोज्दा महँगो पर्दछ । सस्तो बनायो भने वास्तविक स्वाद दिँदैन । यहाँका पिज्जा, बर्गर लगायत सबैजसो परिकारमा यस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ ।  जिम्बु थकाली अहिले ब्राण्डेड रेस्टुरेन्ट भएको छ । तीन शाखा सञ्चालनमा छन् । यसको ब्राण्डिङ प्रक्रिया कस्तो रह्यो ? मैले अमेरिकामा ब्राण्डिङ र मार्केटिङको बारेमा धेरै कुरा सिकेको थिएँ । अहिले तपाईं हाम्रो जुनसुकै ब्राण्डमा जानुहुन्छ, खानाको स्वाद र गुणस्तर एउटै पाउनुहुन्छ । त्यो हाम्रो रेस्टुरेन्टको प्रमुख विशेषता हो । दोस्रो कुरा, हाम्रो जुन रेस्टुरेन्टमा गए पनि एउटै ठाउँमा पुगेको महसूस हुन्छ । हाम्रो कुर्सी टेबुलको डिजाइनदेखि सोफासम्म सबै उस्तै हुन्छन् । त्यसले पनि ब्राण्ड बनाउन मद्दत गरेको छ । तेस्रो चाहिँ मार्केटिङ हो । मार्केटिङमा अन्य कुनै रेस्टुरेण्टको भन्दा हाम्रो खर्च पनि बढी हुने गरेको छ । हामीलाई ब्राण्डिङको क्रममा सबैभन्दा चुनौती भएको चाहिँ तीनओटै रेस्टुरेण्टमा एउटै किसिमको स्वाद दिने कुरा थियो, जुन हामीले हासिल गरेको अनुभवले सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्यौं ।   आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि परेको छ ।   तपाईंको रेस्टुरेन्टमा खपत हुने खाद्यलगायत वस्तु नेपालको मात्र हो कि बाहिरबाट आयात पनि गर्नुहुन्छ ? हाम्रोमा खपत हुने अधिकांश वस्तु नेपाली नै हो । सकेसम्म आयातित केही पनि नचलाउने हाम्रो मान्यता छ । केही मात्रामा चीज चाहिँ आयातित हुन सक्छ । हामी मसला पनि प्रायः स्थानीय उत्पादन नै प्रयोग गर्छौं ।  यो रेस्टुरेन्टका ग्राहकमा विदेशी कत्तिको हुनुहुन्छ ? उनीहरूको आकर्षण कस्तो छ ? हाम्रा नियमित ग्राहक त अधिकांश नेपाली नै हुन् । नेपाली र विदेशीको अनुपात अहिलेको अवस्थामा ९०ः१० छ । यस्तो हुनुको एउटा कारण हामीले स्थानीय उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नु हो । यसरी नै हाम्रो राम्रो आम्दानी पनि भइरहेको छ । अर्को, विदेशीको निकै चहलपहल हुने क्षेत्र नजिक हाम्रो रेस्टुरेन्ट नरहेकाले पनि होला । ठमेल क्षेत्रमा रस्टुरेन्ट रहेको भए अवस्था फरक पनि हुन सक्थ्यो । अहिले नेपालीको बीचमा हाम्रो रेस्टुरेन्टको पहिचान यस्तो बनिसकेको छ कि पोखराबाट काठमाडौं आउँदा, नारायणघाटबाट काठमाडौं आउँदा होस् वा अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउँदा सबैको मनमा एकचोटि जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्ट जान्छु भन्ने भइसकेको छ । पछिल्लो समय जिम्बु थकालीमा आउने भारतीय पनि बढेका छन् । दिल्लीमा हाम्रो रेस्टुरेन्टको राम्रो चर्चा भइरहेको हामीले पाएका छौं । त्यसैले हामी फ्रेन्चाइज विस्तारको तयारीमा छौं । सम्भवतः सन् २०२३ को अन्त्यतिर भारतमा फेन्चाइज शाखा खोलिसक्छौं ।  नेपालबाट पढाइ र कामका लागि विदेशिने युवा बढेका छन् । उनीहरूमध्ये जो नेपाल आएर आफ्नै व्यवसाय शुरू गर्ने सोचमा छन्, उनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ? व्यवसायमा खासगरी रेस्टुरेन्टको कुरा गर्दा आफूले जम्मा गरेको पैसा लगाएर खोल्छु र चलाउँछु भन्ने जमाना गयो । १०–१२ वर्ष अगाडिको जसरी अब रेस्टुरेन्ट चलाउन सकिँदैन । अरूको भरमा खोलेको रेस्टुरेन्ट टिक्न समेत गाह्रो पर्छ । ग्राहक सेवामा पनि रेस्टुरेन्टले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । सेवा प्रवाहमा लापरबाही भयो भने रेस्टुरेन्ट चल्न सक्दैन । यो व्यवसायमा कसैले गुनासो राख्यो भने त्यसको स्वागत गर्नुपर्दछ । गुनासो भनेको सिक्ने मौका हो । त्यसबाट धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले चुनौती छ, प्रतिस्पर्धा छ । यससँगै अवसर पनि छ । प्रतिस्पर्धामा दृढ रूपमा लागिपर्न सके, चुनौतीको सामना गर्न सके रेस्टुरेन्ट चल्छ, अन्यथा कठिन हुन्छ । साथै रेस्टुरेन्टले मौलिक पहिचान बनाउन र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि जरुरी छ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा अहिलेसम्म तपाईंको लगानी कति छ ?  कति रोजगारी सृजना भएको छ ? अहिले मेरो रेस्टुरेन्टमा १३० जना स्टाफ छन् । लगानी करीब ८ करोड रुपैयाँ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा हाम्रो मातृ कम्पनी (भेदिका इंक) एफएण्डबी क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी थियो ।  भविष्यमा व्यवसाय विस्तारको के कस्तो योजना छ ? अब जिम्बु थकालीका जति पनि शाखा खुल्छन्, तिनीहरू आफ्नै भौतिक संरचनामा सञ्चालन गर्ने, भाडाको घरमा सकभर नगर्ने योजना छ । यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अलि सहज होला भन्ने लागेको छ । यो रेस्टुरेन्टको आगामी गन्तव्य भारत हो । भारतमा फ्रेन्चाइज दिन लागेका छौं । त्यहाँ पनि थकाली खानाको राम्रो बजार बन्ने अपेक्षा छ । शुरूमा दिल्लीबाटै शुरुआत गर्छौं । नेपालमा चाहिँ अन्य ठाउँ/ शहरमा जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टको शाखा खोल्ने कुनै योजना छैन ।  अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था सहज छैन । धेरैको आम्दानी तथा क्रयशक्ति घटेको छ । यसले रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ ? आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर स्वाभाविक रूपमा यस क्षेत्रमा पनि परिनैहाल्छ । तर हामी एकदम सम्हालिएर अघि बढेका छौं । जिम्बु थकाली चलिरहनुमा हामीले गरेको मूल्य नियन्त्रण पनि मुख्य कारण हो । यसबाट हामीलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै भरथेग भएको छ । मूल्यवृद्धिको ठूलो असरबाट बच्न हामी प्रायः सबै सामान थोकमै किन्छौं, जसले हाम्रो लागत १०–१५ प्रतिशत कम भएको छ ।  रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटन व्यवसाय उकास्न सरकारले के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? पहिलो त पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय भौतिक संरचनाको विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता व्यवसायलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा, सरकारले घोषणा गरेका कुरा व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्‍यो । जस्तै, कोरोनाकालमा  होटल व्यवसायलाई करमा २० प्रतिशत छूट दिने भनियो । तर कर बुझाउन त्यो छूट पाइएन । यस्तो मनमरीतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्दछ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे उसका नीतिहरू परिवर्तन हुनु भएन । कुनै पनि व्यवसायका लागि नीतिगत स्थिरता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सरकार अलि गम्भीर भइदिनुपर्‍यो । आफ्नो दायित्व पूरा गरिदिनुपर्‍यो ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता

काठमाडौं। सरकारले होटल व्यवसायलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको सरह मान्यता र सुविधा दिएको हो। होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा दिएपछि होटल संघ नेपालले खुसी व्यक्त गरेको छ।

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।   सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ ।  मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई  बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।