असोज १२, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरु राख्दै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुषाललाई मंगलवार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महांसघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भुषालसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
महासंघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुको डिमाण्ड शुल्क बढाउन लागेकोप्रति मन्त्री भुषालको ध्यानाकर्षण गराएको हो । डिमाण्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढ्न गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा समेत प्रतिकुल असर पर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ। महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सृजनाका लागि हाल कायम महशुल घटाउन र अन्य शुल्क हटाउँदै जान पनि माग गरेको छ ।
कोभिडको हालको विषम परिस्थितिमा डिमाण्ड शुल्क वृद्धि र टिओडीमार्फत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष नदेखिएकोले डिमाण्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरी उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्यत् उपलब्ध गराउन निर्देशन जारि गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ फागुनदेखि विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) रोकिएकोमा त्यसलाई तत्काल सुचारु गर्न पनि महांसघले माग गरेको छ। वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेका, उत्पादन लाइसेन्स पाईसकेका, प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडिने सुनिश्चितता भएका र आयोजनाको लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने आयोजनाको लागि पीपीए खुला गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै महासंघले स्वदेशी प्रबर्द्धकलार्य पनि बिदेशी लगानीकर्ता सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । साथै विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तोकेको शुल्क चित्त नबुझेमा केहि प्रतिशत मात्र शुल्क बुझाएर पुनरावलोकनमा जाने बाटो पनि खुला गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महांसघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वस्तुगत उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, महांसघको उद्योग समितिका सभापति भारत आचार्य, उर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल लगायत उपस्थित थिए ।