खुसी मानिसहरुले पनि निराश हुने मानिसले झैँ असफलता, निराश, अस्वीकारोक्ति, नकारात्मक संवेग, पीडा, ठूलो चिन्ता अनुभव गर्छन्। तर, पीडालाई सहर्ष स्वीकारेर सकारात्मक सोच राख्छन्।
धेरैमा डिप्रेसनको साझा कारण पर्याप्त रुचि वा गतिविधिको अभाव हो। जतिखेर पनि दिक्क मान्ने गर्नाले डिप्रेसन बढ्दै जान्छ। शारीरिक स्वास्थ्य जस्तै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि रुचि बढाउनु र विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुनु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
काठमाडौं । व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक विभिन्न कारणले मानिसलाई कुनै न कुनै तनाव भइरहेकै हुन्छ । तनावले व्यक्तिलाई निराश वा दुःखी बनाउँछ । यसको व्यवस्थापनका लागि मानिसले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन् । दुःखी हुँदा खुसी हुने उपाय खोजिन्छ । भनिन्छ गीत-संगीतबिनाको जीवन परिकल्पना नै गर्न सकिन्न । खुसी होस् वा दुःख, कुनै कार्यक्रम होस् वा […]
गठबन्धन सरकारको दोस्रो बजेट आएको छ । पहिलो, आर्थिक वर्षको बीचमा सरकार गठन भएकाले यसै आर्थिक वर्ष (आव) का लागि प्रतिस्थापन बजेटका रूपमा र दोस्रो, यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा सुदृढ अवस्थासहित आगामी आवका लागि पूर्ण बजेटका रूपमा । बजेट सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमान मात्र होइन, यसले थुप्रै नीतिगत सुधारलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ । साधन विनियोजनको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गर्छ । ४३० बुँदामा लिपिबद्ध आगामी वर्षको बजेटले स्वाधीन, समुन्नत र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केही ठोस प्रस्थान विन्दुहरू तय गरेको देखिन्छ ।
कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ ।
गठबन्धनको बजेट भएकाले यसमा पूँजीवाद र समाजवादका आदर्शहरूलाई मिसमास गरिएको छ । त्यसैले यसलाई मिश्रित अर्थतन्त्र निर्माणको साधनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि र वितरणका कार्यक्रमलाई सन्तुलन गरिएकाले बजेट संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नै केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । यस आलेखमा आगामी आव २०७९/८० को बजेटले मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको गरीबीलाई कसरी लिएको छ र यो समस्या सम्बोधनका लागि केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भन्नेबारेमा समालोचनात्मक चर्चा गरिएको छ ।
बजेटको बुँदा नं. ३ मा ‘स्वाधीन, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता र संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्नु जरुरी छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात र समुदायलगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको’ कुरा उल्लेख छ । यसबाट बजेटले गरीबीमा रहेका नागरिकले पनि विकास चाहेको वा गरीबीको रेखामाथि आउन चाहेको स्पष्ट गरिएको छ र यसकै लागि बजेट तर्जुमा गरिएको भनिएकाले गरीबीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
बजेटको बुँदा नं. १६ मा बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा पनि गरीबीलाई स्थान प्रदान गरिएको छ । बजेटको एउटा उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । यसका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिकलगायत सबै साधनस्रोत र प्रविधिको परिचालन गरिने र यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने र गरीबी निवारण गरिने उद्घोष गरिएको छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता उन्नत प्रविधिको उपयोग गरिने स्पष्ट छ । यसका लागि उद्यम, पूँजी र प्रविधिमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेलगायत बजेटका अन्य उद्देश्यहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले गरीबी निवारणमा योगदान गर्ने देखिन्छ । गरीबीका बहुआयाम हुने भएकाले यसको निवारणका लागि पनि बहुआयामिक हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ ।
बजेटको बुँदा नं. १७ मा बजेटका प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ । गरीबी निवारणलाई दोस्रो प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ । यसमा ‘सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण’ भनी उल्लेख छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान रहनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेको छ । सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप, निजीक्षेत्रले गर्ने रोजगारी सृजना र सहकारीका गरीबोन्मुख कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूबाट नै विश्वव्यापी रूपमा गरीबी निवारणमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । बजेटमा किटान गरिएका अन्य प्राथमिकताअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूबाट पनि गरीबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहायता मिल्ने स्पष्ट छ ।
बजेटको बुँदा नं. १८ मा शायद नेपालको बजेटको इतिहासमा नै पहिलोपटक एक आवमा ‘८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने’ परिमाणात्मक लक्ष्य तोकिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित ‘सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नु पर्दा यस क्षेत्रको बजेट कम हुन गई समग्र विकास प्रभावित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरीबीलाई ९ दशमलव ५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको’ परिप्रेक्ष्यमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन परिमाणात्मक लक्ष्य नै तोकिनुलाई महत्त्ववपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । बजेटमा गरिएको सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात वृद्धि गरिने घोषणा, सामाजिक सुधार र अन्य गरीबोन्मुख कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा ८ लाख निरपेक्ष गरीबलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ ।
बजेटको बुँदा नं. २७ मा कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गरी निरपेक्ष गरीबी घटाउने उल्लेख छ । वास्तवमा नेपालका अधिकांश गरीब कृषिक्षेत्रमा नै आश्रित छन् । उनीहरूले कि त काम नै पाउँदैनन् या त कम मात्र पाउँछन् या त ज्याला कम छ या त उत्पादकत्व कम छ । कर्जा, सिँचाइको सुविधा, उन्नत बीउबिजन र बजारको कमी पनि कायमै छ । यसले खेतीपातीप्रति अनाकर्षण सृजना भई खेतीयोग्य जमीन पनि बाँझो रहन गएको छ । यी सबैको परिणाम किसानहरू गरीबीमा धकेलिएका छन्, परनिर्भर भएका छन् । त्यसैले कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आवलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । घोषित प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रमले अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्धमार्फत कृषि उत्पादनलाई समेत बढवा दिनेछ । यसबाट गरीबी निवारणलाई ठोस योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बजेटको बुँदा नं. ३० मा ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालीम तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरिने’ घोषणा गरिएको छ । आव २०७५/७६ देखि कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम बजारमा हस्तक्षेपमार्फत सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम हो । यसले प्रतिवर्ष करीब २ लाख गरीब, बेरोजगार तथा विपन्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा अल्पकालको रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसबाट एकातिर गरीबको घरमा पैसा पुगेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको छ । यो कार्यक्रमका कमीकमजोरी छन् तर यसलाई निरपेक्ष रूपले विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यो मूलत: गरीबी निवारणकै कार्यक्रम हो र विगत ३–४ वर्षमा यसले गरेको योगदान गरीबको घरघरमा पुगेको छ । बजेटले यसलाई दायरा विस्तार गरी श्रम सहकारी, कृषि उत्पादनजस्ता अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरी थप गरीबोन्मुख र उत्पादनमूलक बनाएको छ ।
बजेटको बुँदा नं. ११० मा ‘भूमिहीन घरवारविहीनलाई आवास सुविधा, शीपविहीनलाई शीप, बेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरीबी कम गरिने’ उल्लेख छ । यसका लागि राज्य सुविधा परिचयपत्र (गरीब परिचयपत्र) प्रदान गरी गरीबलक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणालाई गरीबी निवारणको दिशामा गरिएको महत्त्ववपूर्ण घोषणाका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्य सुविधा परिचयपत्रको नामबाट गरीबलाई दिइने परिचयपत्रले गरीबको आत्मसम्मान पनि गरेको छ । मैले १० वर्षअगाडि नै एउटा आलेखमार्फत यो विषयलाई मानवअधिकारको आँखाबाट पनि हेरी सकेसम्म गरीबलाई गरीबको ट्याग नलगाई धनी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । यसै बुँदामा गरीब घरपरिवार एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरिने, शहरी गरीबलाई शीपमूलक तालीम, रोजगारी, स्वरोजगारी र आवास सुविधा प्रदान गर्ने, दलित भनिएका परम्परागत शिल्पीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेलगायत गरीबलक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरी बजेटलाई मुलुकको गरीबीको समस्याप्रति संवेदनशील बनाइएको छ ।
बजेटको बुँदा नं. ४२२ मा गरीबी निवारणलाई आर्थिक वृद्धि, साधनस्रोत र अवसरको समन्यायिक वितरणको प्रतिफलको रूपमा स्वीकार गरी बजेटमा यी दुवै पक्षलाई सन्तुलन गरिएकाले मुलुकको बहुआयामिक गरीबीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट गठबन्धनका दलहरूको आर्थिक–राजनीतिक दर्शन घुलमिल भएको आभाससमेत मिलेको छ । बजेटमा गरीबी निवारणका लागि टपडाउन र बटमअप दुवै प्रकारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ । गठबन्धनले दिन सक्ने यति नै हो र यो नेपाली समाजको यथार्थ पनि हो ।
कार्यान्वयन हुन नसक्ने धेरै क्रान्तिकारी र महत्त्ववाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर शून्य हात लगाई जनतालाई निराश बनाउने र सरकारको विश्वसनीयता गुमाउने विगतका प्रवृत्तिलाई यो बजेटले केही हदसम्म भए पनि सुधार गरी यथार्थपरक हुन खोजेको छ । गरीबी निवारणका लागि बहुआयामिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । बजेटको इमानदार कार्यान्वयन भएमा गरीबले माथि (वृद्धि) र तल (वितरण) दुवैतिरबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । यसरी गरीबी घट्दा धनी पनि झन् धनी हुने स्पष्ट नै छ । यही अवस्था नै संविधान, चालू पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लिएको गरीबरहित र समुन्नत नेपाल बनाउने अपेक्षाको पूर्वशर्त हो ।
डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदै गएका कारण उद्योगी तथा अर्थविद्हरूले तत्काल सुधारका उपाय खोज्न सुझाएका छन् ।बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् तथा उद्योगीहरूले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक भएको तथा सरकारी संयन्त्र पनि अस्थिर नीतिले ग्रस्त भएका कारण मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको, रेमिट्यान्समा […]
काठमाडौं । जहाँ चाहना त्यहाँ उपाय भन्ने लोकोक्ति छ । नेपाली समाज बढी भाग्यवादमा विश्वास गर्ने भएका कारण निराश भावमा भन्ने गरिन्छ, चाहेर मात्र कहाँ हुन्छ र ? विकल्पविहीन कुनै पनि वस्तु हुन सक्दैन । कुनै एक वस्तुको विकल्प कुनै अर्को वस्तु हुन सक्छ । समयको गतिसँगै पुरानो वस्तुलाई नयाँ वस्तुले विस्थापित गर्छ । यो प्रकृतिको नियम हो, जसलाई कसैले आफ्नो वशमा राख्न सक्दैन ।
सूचना, प्रविधिको विकासले मानिसलाई वस्तु छनोटमा नयाँ क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ । मात्र खाँचो छ, विषयवस्तुप्रति रुचि र जान्न चाहने इच्छा । मानिसको यही स्वभावले उसलाई खुसी र सुखी मात्र बनाएको छैन, नयाँ–नयाँ वस्तुको आविष्कारमा फड्को मार्न सकेको छ । विकासकै प्रतिफलस्वरूप घर निर्माणमा छनोटका चाङ लाग्दै छन् । बजेटअनुसारको सामग्री अनि त्यहीअनुसार घर ।
गाउँघरमा पैसा अभावमा घरको रूपमा गोठ बनाउने गरिन्छ । त्यही गोठमा बाँकी जीवन हाँसीखुसी गुजार्नु गरिब परिवारका लागि युद्ध जितेजस्तो हुन्छ । सहरमा पनि सबै सम्पन्न र आफूले चाहेजस्तै घर बनाउन सक्ने हैसियत कहाँ हुन्छ ? त्यसैको सही छनोट बन्न सक्छ, स्टिल स्ट्रक्चरयुक्त भवन ।
गच्छेअनुसारको भवन
इन्जिनियर तिलक बानियाको भनाइलाई सापटी लिने हो भने बलियो बहुतले स्ट्रक्चरल भवन बनाउन सकिन्छ । बहुतले मात्र होइन, साधरण एक–दुईतले भवन पनि बलियो र टिकाउ बनाउन ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्दछ, जुन सर्वसाधरणका लागि आकाशको फलसरह हो । एउटा बलियो भवन बनाउन फाउन्डेसन (प्लिन्थ) बलियो हुनु आवश्यक छ । सिमेन्टेड भवन बनाउँदा भवनको तला र माटोको भारवहन क्षमताअनुसार फाउन्डेसन निर्माण गर्नुपर्छ । यही विधि फ्रेम स्ट्रक्चर वा स्टिल स्ट्रक्चर भवनमा पनि लागू हुन्छ । फाउन्डेसनदेखि नै फ्रेम जोड्न डन्डी निकालिएको हुन्छ । फाउन्डेसनदेखि निकालिएको डन्डीमा फ्रेम जोड्दा बेस बलियो हुन्छ । यसले गर्दा फ्रेममा खिया लाग्नबाट बचाउँछ र भवनको आयु लामो हुन्छ । भवनको तलाअनुसार फ्रेमको साइज, मोटाइ फरक–फरक हुन्छ । जति अग्लो तला, सोहीअनुसारको फ्रेमको साइज हुनु आवश्यक छ किनभने स्टिल स्ट्रक्चर भवनमा पिल्लर भन्नु नै फ्रेम (आईबीम) हो ।
स्टिल स्ट्रक्चरल भवनको वालमा पनि पर्याप्त छनोट सुविधा छ । आफ्नो चाहना र खर्च क्षमताअनुसार इँटा, सिमेन्ट ब्लक, इन्टरलकिङ इँटा, साधारण ब्लक, एसीसी इँटा, प्रिफ्याब वाल आदि प्रमुख छन् । यसमध्येमा इँटाभन्दा अन्यमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्छ । तैपनि यसले खर्चमा धेरै ठूलो प्रभाव नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले कतिपयले वालको रूपमा पनि खर्च बचतका लागि जस्तापाता प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसलाई पनि कम लागतमा भवन निर्माणको गतिलो उपायका रूपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी स्टिल स्ट्रक्चरल बहुतले भवनमा छत ढलान गर्नुपर्छ । छत ढलान गर्दा जस्तापाता बिछ्याएर त्यसमाथि ढलान गरिन्छ । तर, आरसीसी भवनमा भन्दा केही पातलो ढलान गर्नुपर्छ ।
छानाको रूपमा फाइबर सिट, फाइबर ग्लास, ग्यालबनाइजजस्ता पाता, टायल आदि प्रमुख छन् । टायलबाहेक अन्य फाइबर र जस्तापाता विभिन्न रंगरोगनमा उपलब्ध छन् । सूर्यको प्रकाश प्रवेश गराउन बीचबीचमा सेतो रंगको पाता प्रयोगले भित्र उज्यालो हुन्छ ।
स्टिल स्ट्रक्चरबाट माथिका सबै सामग्री जुटाएर एउटा पूर्ण भवन निर्माण गर्न सकिन्छ । स्टिल स्ट्रक्चरल भवनको प्रमुख विशेषता भनेकै पर्याप्त छनोट हुनु हो । यसबाट कम लागतदेखि करोडौं मूल्य बराबरको भवन निर्माण गर्ने सुविधा उपलब्ध छ । जस्तो, पैसा कम छ र बसोबास नबनाई नहुने अवस्थामा एकतले घर निर्माण गर्न सकिन्छ । यसमा फाउन्डेसनदेखि सबै सामग्रीमा निम्नतम मूल्यमा घर निर्माण गर्न पाउने छनोट हुनु सर्वसाधरणका लागि राहत हो ।
स्टिल स्ट्रक्चरल भवनका विशेषता
स्टिल स्ट्रक्चरल भवनका केही प्रमुख विशेषता रहेका छन् । पहिलो, यो बलियो र टिकाउ हुन्छ । मापदण्डअनुसारका गुणस्तर सामग्री र त्यसअनुसारको फाउन्डेसन निर्माण गरिएको छ भने यस प्रकारका भवनको आयु सय वर्षभन्दा माथि हुने इन्जिनियर तिलक बानिया बताउँछन् । जग बलियो बन्यो भने पहिलो भवन बलियो हुन्छ, साथमा फ्रेममा खिया लाग्न पाउँदैन । फलाममा खिया लाग्नबाट बचाउन सकिने हो भने त्यसको आयु पूर्ण ग्यारेन्टी हुन्छ । अन्य विशेषतामा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने, कम समयमा निर्माण गर्न सकिने, मर्मतमा कम खर्चिलो र मर्मत गर्न सजिलो, कम क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न सकिने, रंगरोगन गर्ने झन्झटबाट मुक्त आदि प्रमुख छन् ।
निर्माणमा छिटोछरिटो र हेर्दा आकर्षक हुनुको कारण पछिल्लो समय यसको भवन निर्माणमा अधिक वृद्धि भइरहेको छ । अहिले सबैको रोजाइ बनेको छ, स्टिल फ्रेम भवन । ट्रस, पार्टी प्यालेस, ग्यारेज, आवासीय भवन आदि सबै क्षेत्रमा यसैको प्रयोग भएको छ ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने महँगो घर बनाउन नसक्ने सर्वसाधरणदेखि लिएर आधुनिक आकर्षक महलका लागिसमेत उपयोगी हुँदै छ, स्टिल स्ट्रक्चरल भवन ।
यो लेख लेखिरहँदा नेपालको शेयरबजार परिसूचक नेप्से २२८१ को विन्दुमा झरेर पुनः २४१९ मा पुगेको छ । ३ दिनको बीचमा बजारमा ठूलो उतार चढाव भएको छ । लगातार २ दिन ८८ दशमलव ७० र ७९ दशमलव ७५ अंकले नेप्से घटेको भोलिपल्ट १३७ अंकसहित ६ प्रतिशतले शेयर बढ्यो । यसले हजारौं लगानीकर्तालाई निराश बनाउँदै पुनः सम्हालिएको अवस्था छ । तर, यस्तोमा दुःख मनाउ गरेर हुनेवाला केही छैन । किनकि शेयर बजार एक–दुईजना लगानीकर्ताको हातमा छैन ।
यदि शेयरबजार गलत हो भने विश्वका अन्य देशले रोक्नुपर्ने हो, तर रोक्दैनन् । जहाँसुकैको शेयरबजारमा शेयर किनबेच हुन्छन् । कसैको भाषणमा आएका अभिव्यक्तिकै कारण बजार घट्ने र अर्को कसैको बोलीले बढ्ने भन्ने हुँदैन ।
बजार पूँजीकरण केही महीनायता १२ खर्बले घटेको छ । बितेको ४ महीनामा ९०० अंकले शेयर घटेर १०० अंकले बढेको छ । बितेको २ दिनमा जुन गतिमा बजार बियरिश भयो । बजार यसरी ओरालो लाग्नुमा कतिपयले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही २५ मङ्सिरमा गरेको भाषणलाई दोषी देखाइरहेका छन् ।
भाषणमा उनले पछिल्लो समय पूँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छोडेर शेयरमा हुने गरेको, जुन साम्राज्यवादको विकसित रूप हो भनेका थिए । शेयरबजार, कमोडिटी बजार, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतमा लगानी गर्नु नै गलत रहेको उनको भनाइ थियो । उनले यो त्यत्तिकै भने वा वित्त विज्ञसँग सल्लाह लिएर भने, यो पंक्तिकारलाई थाहा भएन । तर विश्वमा दैनिक खर्बौं डलरको लगानी शेयरबजारमा भएको छ । यो रोक्ने प्रयास गर्नु सम्भवतः सक्रिय ज्वालामुखीको क्रेटरमा हत्केला राखेर लाभा रोक्ने प्रयास गर्नु जस्तै हो ।
यदि शेयरबजार गलत हो भने विश्वका अन्य देशले रोक्नुपर्ने हो, तर रोक्दैनन् । जहाँसुकैको शेयरबजारमा शेयर किनबेच हुन्छन् । त्यसैले एकजना बोलेर बजारमा केही असर पर्दैन । चीन, भियतनाम, क्युवा, हङकङमा पनि शेयर बजार छ । चीनले पनि विश्व बैंक शैलीमै एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक बनाएर पूँजी जम्मा पार्ने र लगानी गर्ने काम गरिरहेको छ । कसैको भाषणमा आएका अभिव्यक्तिकै कारण बजार घट्ने र अर्को कसैको बोलीले बढ्ने भन्ने हुँदैन ।
शेयरबजार आजबाट घटेको होइन, दाहालको भाषणअघि नै बजार पूँजीकरण ११ खर्ब गुमिसकेको थियो । २८ गते एक दिनमै बजार ६ प्रतिशतले बढ्यो । त्यो दिन बजार कसको भाषणका कारण बढेको हो त ? कसैसँग जवाफ छैन ।
बजार नाटकीय रूपमा घटबढ हुने गर्छ । यही घटबढलाई हेरेर बढ्दा बेच्न र घट्दा किन्न माहिर खेलाडीले करोडौं कमाउँछन् । त्यसैले आर्थिक विषयको जानकारीविना शेयरबजारको बारेमा टिप्पणी गर्नु निरर्थक हुन्छ । कसैको फगत टिप्पणीमा बजारलाई मेरूदण्ड मर्किने गरी खसाल्न र फेरि विस्तारै मल्हम लगाउन यसका पारखीहरू चतुर छन् ।
त्यसैले शेयर किनबेच गर्दा कम्पनीको वासलात हेरेर त्यहाँको सम्पत्ति र दायित्वको तालमेल हेरेर लगानी गर्ने बानी बसाल्नैपर्छ । प्रतिशेयर आम्दानी, प्रतिशेयर नेटवर्थ आदि हेरेर शेयर किन्नुपर्छ, जुन लगानीका लागि आधारभूत पक्ष हुन् । विश्वभरको शेयरबजारमा नाटकीय रूपमा उतारचढाव भइरहेको छ । केही दिन अगाडि भारतीय सेन्सेक्स एकै दिनमा ११०० घटेर तहल्का मच्चायो र त्यसको तेस्रो दिन झन्डै त्यति नै बढेर हरियालीयुक्त बायो । त्यहाँ त दाहालको भाषणले असर गरेको होइन ।
केही दिन दिनअघि भारतका भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम् स्वामीले सार्वजनिक भाषणमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई अर्थशास्त्र फुट्टी आउँदैन, त्यसैले महँगी बढिरहेको बताएका थिए । यो सामान्य आरोप होइन । किनकि त्यहाँकी अर्थमन्त्री सीतारमणले अर्थशास्त्रमा डिग्री प्राप्त गरेकी छन् । यस्तो भनाइ मिडियामा आउँदा पनि त्यहाँको बजारलाई असर परेन । तर, नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शेयरबजारलाई जुवाजस्तै हो भन्दा पनि बजारमा ठूलै ह्रास आयो । त्यतिबेला शेयरबजार ११७५ अंकबाट घटेर ९०० अंकमा आइपुगेको थियो । अहिले दाहालका भनाइले पनि ठूलै तरंग ल्यायो, जुन अपेक्षित नै थिएन ।
गरीबीको बारेमा जति नै चिन्तन गरे पनि पूँजीविना मानवको गाँस, वास, कपास चल्दैन । उत्पादन, कृषि, पशुपालनलगायत हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्न पूँजी नै चाहिन्छ । त्यसैले पूँजी बजारका खराबीलाई गाली गरेर न बाबुराम वा पुष्पकमलले अर्को कुनै वाद जगाउन सक्छन्, न त ८ अर्ब विश्व जनसंख्याले हात मुख जोर्ने उपाय रच्न अर्को कुनै उपाय देखिन्छ ।
अब पूँजीवादसँग पैठाजोरी खेलेर जित्न समाजवाद वा साम्यवादलाई कतैबाट पनि सम्भव देखिँदैन । किनकि पूँजीमा चुम्बकीय शक्ति हुन्छ जसले, युवावर्ग, विद्वान्वर्ग, प्रविधि, औषधि–उपचार, रोजगारीका अवसर, विभिन्न रिसर्च र त्यसका आउटकमहरू सबैलाई आफूतिर तानिरहेको छ । पूँजीको भुमरीसँग घुम्न नसक्नेहरू नदीकिनार पतिंगर फालिएझैं फालिन्छन् । यो यथार्थ दाहाललाई पनि थाहा छ कि एउटा चुनाव जित्न कति पूँजी चाहिन्छ ?
हो, शेयरबजारमा मानिसहरू लगानीका उद्देश्यले नभई व्यापारको सोच बनाएर आएका छन् । लगानी गर्नेका लागि आजसम्म यो घाटामा छैन । २ दिनमा लगानीकर्ताले २ खर्ब ६० अर्ब जति गुमाए । अर्को दिन अर्को दिन त्यति नै रकम फर्केको छ । त्यसैले कसैले केही भनेर शेयरबजारलाई तात्त्विक असर पर्दैन । बीचका खेलाडीहरूले भने सानो सानो घटनालाई देखाएर बजारलाई तलमाथि गराउँछन् ।
आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि नापी कार्यालय एक जना सर्वेक्षकले ८०० रुपैयाँमा एउटा बैंकको शेयर र ६०० रुपैयाँमा नापीका लागि एउटा स्केल किनेका थिए । आज त्यो शेयर बढेर २० लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । त्यही प्रकृतिको स्केलको मूल्य घटेर ४०० भएको छ । त्यो स्केलबाट पनि अनेक काम त भयो होला, तर शेयरले भने ठूलै फड्को मारेको छ । राम्ररी सोचविचार गरेर आकर्षक लाभांश दिन सक्ने क्षमता भएको कम्पनी छानेर मात्र शेयरबजारमा लगानी गर्नुपर्छ । उद्देश्य निर्धारण गरी ‘यतिसम्म बढेमा वा कुनै सीमाभन्दा यतिसम्म घटेमा’ शेयर बेच्ने रणनीतिका साथ लगानी गर्दा जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
एउटा चिया पसलमा त राम्रो सेवा दिएमा ख्याति बढ्छ र मूल्य बढ्छ भने स्थापित कम्पनीको मूल्य त्यसै घट्दैन । त्यसैले, धैर्यसाथ बियर सामना गर्दै बुलको प्रतीक्षा गरौं । वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाल र नेपालकै निर्मल प्रधानलाई हेरेर लगानी नगरौं । कम्पनीको अवस्था विश्लेषण गरेर आफ्नो अवस्थाअनुसार लगानी गरौं । यति गर्दा जसले जे बोले पनि केही फरक पर्दैन ।
लेखक कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय प्राध्यापन गर्छन् ।
हिन्दु धार्मीक मान्यता अनुसार माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न पारे घरमा सुख समृद्धि आउने विश्वास गरिन्छ । मानिसहरु लक्ष्मीको आराधना, पूजा लगायतका विभिन्न उपाय मार्फत लक्ष्मी प्रसन्न पार्ने र कृपा पाउने यत्नमा हुन्छन् । तर घरभित्रका केहि चीजले भने माता लक्ष्मीलाई निराश बनाउन सक्छ । वास्तुशास्त्रका अनुसार घरभित्र हुने केहि चीज छन् जो माता लक्ष्मीलाई मन पर्दछ […]
नेपालको आर्थिक विकासका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्ने क्षेत्र मानिएको जलविद्युत्को विकासमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा यति बेला निजी क्षेत्रमा प्रवर्द्धकहरू निराश बन्नुका साथै सरकारी शैलीप्रवृत्ति आक्रोशित समेत बनेका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमा शुल्क बढाउने, वनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने, हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गर्ने जस्ता कामबाट उनीहरू आत्तिएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पहल नगरी उल्टै निराश बनाउने काम गरेको छ जुन जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि कुनै पनि हालतमा सहयोगी हुँदैन ।
नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार नै अहिले निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लगानी भएको छ भने झन्डै २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने चरणमा छ । अहिले सरकारी उत्पादन बराबर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरी आपूर्ति गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले यति ठूलो रकम यस क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसअनुसार सरकार सहयोगी बनेको भने पाइँदैन । अहिले करिब कुल ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् । तर सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलगायतका सबै काम रोकेको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनु हो, थप लगानीलाई रोक्नु हो । निजी क्षेत्रविना जलविद्युत्को विकास सम्भव देखिँदैन । यस्तोमा उनीहरूलाई हरतरहले सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने हो । तर, स्थिति उल्टो देखिएको छ जुन विडम्बना हो ।
विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने सपना सरकारको रहेको देखिन्छ तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न भने पछि हटिरहेको छ । अहिले रातको समयमा झन्डै ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । विद्युत् खपत बढ्न नसक्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने आकलन गरेर विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता गर्न प्राधिकरण डराइरहेको छ । तर, बिजुलीको सम्भावित बजारमा पहुँच पाउन तथा आन्तरिक खपत बढाउने उपाय नीति लिन भने सरकारले साहसिक निर्णय लिन सकेको छैन । आयातित खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन तयार सरकार आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन भने अनुदार देखिएको छ ।
जलविद्युत्को विकासमा वन ठूलो समस्या देखिएको छ । तर वनको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन । विभिन्न ७ मन्त्रालय र २३ विभागको गोलचक्कर काट्नुपर्ने समस्या अहिले पनि यथावत् छ । बीमा शुल्क बढाएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । यी तमाम समस्या समाधान नभई विद्युत् विकास सहज नहुने देखिन्छ ।
अहिले बिजुलीका लागि बजार खोज्न उपयुक्त समय हो । कोइलाको आपूर्ति र मूल्यमा असर परेपछि भारतमा ऊर्जा सङ्कट देखिएको छ । डिजेल र कोइलाबाट निकालिने बिजुलीभन्दा जलविद्युत् सस्तो पर्छ । वातावरण प्रदूषणको विषय पनि यसमा जोडिन्छ । त्यस्तै आणविक ऊर्जामा ठूलो लगानी चाहिने र सुरक्षाका दृष्टिले निकै जोखीम मानिन्छ । त्यसैले भारत नेपालबाट बिजुली लिन सहमत हुने देखिन्छ । यो हाम्रो मात्र आवश्यकता नभई भारतको पनि आवश्यकता र हितमा छ । तर, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिमा आश्वस्त नपारी भारत नेपालसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा सहजै राजी नहुन सक्छ ।
अहिले बिजुलीको व्यापारमा जुन अवसर देखिएको छ त्यो भोलिका दिनमा नहुन सक्छ । भारतले ऊर्जाका लागि अन्य विकल्पको खोजी गरिरहेको छ र सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को समग्र विकासमा हेलचेक्र्याइँ हैन, गम्भीरता र दीर्घकालीन सुझबुझ देखाउनु जरुरी छ ।
