नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा नवीनतम ज्ञान, शीप र सोच प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप उद्यमीलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । जसले प्रविधिको प्रयोगबाट नयाँ व्यवसायको थालनी गर्छ उसलाई स्टार्टअप भन्ने गरिएको छ । यसको विकास र प्रवर्द्धनको लागि बीउ पूँजी उपलब्ध गराउन २०७७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले एक कार्यविधि बनायो । रू. ५० करोडको कोष उपलब्ध गराई २ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ५० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा थियो । त्यस्तै २०७८ सालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्पे्ररित गर्न परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने भनी १ अर्ब रुपैयाँको कोष नै बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो तर हालसम्म कुनै पनि स्टार्टअप कपनीले यस्तो रकम वा सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
हालै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेसँगै यसले गति लिनेमा नवउद्यमीहरू आशावादी देखिएका छन् । यसले एकातर्फ नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमताको विकास गर्छ भने अर्कातर्फ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेछ । प्रतिव्यक्ति वा उद्यमका लागि वार्षिक ब्याजदर ३ प्रतिशतमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा बैंकमार्फत प्राप्त हुनेछ । स्टार्टअप उद्यमअन्तर्गत १६ ओटा क्षेत्र तोकिएका छन् । हाराहारीमा ३ करोड जनसंख्यामा अहिले ६० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा देशबाहिर पूर्ण तथा आंशिक रोजगारीमा छन् । यदि स्टार्टअपले गति लिएमा श्रमबजारमा हरेक वर्ष आउने ५ लाख हाराहारीका ऊर्जाशील युवालाई जीवन धान्ने उपाय नेपाली श्रमबजारले दिन सक्छ ।
अहिले एकतिहाइभन्दा बढी औसत आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बनेको विप्रेषणले नै खर्बभन्दा बढीको उपभोग्य वस्तुको आयात थामेको अवस्था छ । स्टार्टअप व्यवसायले उपभोग्य वस्तु आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने र मुलुकमा औद्योगिक विकासको समेत कोसेढुंगा साबित हुन सक्ने देखिन्छ । नेपाली समाजमा काम गर्नेभन्दा नाम चलाउनेको बिगबिगी छ । काम गरे नाम आफै चल्छ भन्नेमा विश्वासको कमी देखिएको हुँदा स्टार्टअपको पनि धेरै अगाडिदेखि चर्चा भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।
निश्चित रूपमा विश्वमा धेरैजसो ठूला व्यवसायहरूको स्थापना साना व्यवसायका रूपमा भएको पाइन्छ । साना व्यवसाय जसलाई स्टार्टअपका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, यसबाट नै उद्यमशीलताको विकास भएको पाइन्छ । उद्यमीले जोखिम वहन गर्छ र अवसरहरूलाई मुनाफामा बदल्ने चेष्टा गर्छ । उद्यमशीलता र साना व्यवसायहरूबाट नै अत्यधिक मात्रामा रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ र मानव संसाधनको दक्षतापूर्ण उपयोग साना व्यवसायबाट नै हुन्छ । यसबाट देशको सन्तुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि त औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा मानिएको साना व्यवसाय त्यसमा पनि स्टार्र्टअप व्यवसायलाई ढिला नगरी बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । थोरै पूँजी, थोरै कर्मचारी र सानो व्यवसायको शुरुआत गरी बीउ पूँजीबाट नै ठूलो व्यवसाय बनाउन सकिने हुँदा औद्योगिकीकरण सम्भव देखिन्छ । स्टार्टअप उत्पादन उद्योग, थोक तथा खुद्राव्यापार, सेवा व्यवसाय, खानी, मत्स्यपालन र कृषिलगायतबाट शुरू गर्न सकिन्छ ।
दैनिक सयौंको संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था र बेरोजगारी र गरीबीले पिरोलेको परिवेशमा यसलाई रोकी स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र युवा पलायनलाई रोक्न उनीहरूको कार्यकुशलता र नवीनतम शीपलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ । देशको आर्थिक विकास गर्ने उपयुक्त माध्यम नै स्टार्टअप भएको हुँदा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकार उदासीन बन्नु हुँदैन । उद्योग विभागले समेत २०७९ फागुन १० ल्याएको कार्यविधिमा स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा अधिकतम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाख कर्जा दिने उल्लेख छ । यसका लागि कृषि, पशुपन्छी, वन, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधिलगायत १४ ओटा क्षेत्र तोकी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । तर, हालसम्म यो कार्यान्वयनमा नजानुले व्यावसायिक क्षेत्रमा निराशा बढेको छ । यद्यपि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गर्नुले युवा उद्यमीमा केही आशा पलाएको देखिन्छ ।
एकपटक बीउ छरेपछि सबै कुरा यथावत् रहेमा त्यसले व्यापकता पाउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा स्टार्टअप व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सरकारबाट शुरूमा व्यवसाय गर्न बीउ पूँजी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसबाट देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकास सम्भव भएकाले सरकार यसप्रति उदासीन हुनु हुँदैन ।
निजी व्यावसायिक संस्थानको पृष्ठभूमि राज्यको भूमिकासँग जोडिएको हन्छ । विकासको अवस्था, निजीक्षेत्रको सबलता र अर्थतन्त्रमा सहभागिताको तत्परताले पनि संस्थानको औचित्य र आवश्यकतालाई निर्देशित गर्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना भएका हुन्छन् ।
तसर्थ यस्ता खालका व्यवसायहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा आधुनिक सेवा र वस्तु उत्पादन र वितरण गर्ने हुँदा मुलुकको विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्थापनाको भित्री मर्मलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी प्रशासनिक पद्धतिबाट टाढा रही कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, छिटोछरितो र नतिजामूलक बनाउने, कार्यसम्पादनमा व्यावसायिकता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सेवाप्रवाहमा विशिष्टता कायम गरी गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको पाइन्छ । आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हुँदा स्टार्टअप उद्यमशीलता विकासमा कोसेढुंगा हो । नेपालले राखेको दिगो विकासको लक्ष्य भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने, दिगो कृषि प्रवर्द्धन र गरीबी निवारणलगायत पूरा गर्नसमेत नयाँ सोच, जाँगर र जोश एवं क्षमतासहितको स्टार्टअप आवश्यक देखिन्छ ।
सरकार आयातबाट प्राप्त राजस्वमा मात्र निर्भर रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा यस्तो स्टार्टअपका लागि खर्च गर्ने पैसा सरकारसँग निकै कम भएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले स्टार्टअप र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा राज्यको अर्ततन्त्रमा समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
देशमा औद्योगिकीकरण गर्न उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि कुनै पनि व्यक्ति वा संगठन वा समूहले कुनै नयाँ व्यवसाय गर्न बैंक, परिवार, साथीभाइ र अन्य व्यक्तिबाट वा आफ्नै स्रोतबाट शुरूमा लगानी गरिएको पूँजीलाई बीउ पूँजी भन्ने गरिन्छ । एकपटक बीउ छरेपछि सबै कुरा यथावत् रहेमा त्यसले व्यापकता पाउँछ भन्ने मान्यताको आधारमा स्टार्टअप व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सरकारबाट शुरूमा व्यवसाय गर्न बीउ पूँजी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकास सम्भव भएकाले सरकार यसप्रति उदासीन हुनु हुँदैन । व्यवसायले आफ्नो आम्दानी नगर्ने बेलासम्म यस्तो पूँजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विशेषगरी नेपालमा युवा उद्यमीलाई यस प्रकारको व्यवसायमा लगाउनुपर्छ जसले स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्नुको साथै व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त पहलमा इन्कुवेटर्स वा नवयुवा उद्यमीले गर्न चाहेको नयाँ व्यवसाय थालनी कसरी गर्ने र बीउ पूँजी कसरी जुटाउने भन्नेबारेमा विभिन्नपटक छलफलसमेत भइरहेको देखिन्छ । उद्यमशीलताको विकास, उद्योगधन्दामा नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारको लागि सबै प्रदेशमा निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारी हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत देखिन्छ ।भारत, चीनलगायत देशमा ईकमर्शको माध्यमबाट औद्योगिकीकरण भएको र नवप्रवेशी व्यवसायीहरूलाई समेत विभिन्न प्रकारको तालीमद्वारा प्रशिक्षित गरिएबाट ती देशको आर्थिक विकास सम्भव भएको हो । स्टार्टअप व्यवसायले एकातर्फ शोधनान्तर स्थिति सन्तुुलनमा ल्याउन मद्दत गर्छ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र रोजगारिको अवसरसमेत बढ्छ । तसर्थ स्टार्टअप व्यवसाय औद्योगिक विकासमा कोसेढुंगा हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।
