नेपालको आर्थिक विकासका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्ने क्षेत्र मानिएको जलविद्युत्को विकासमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा यति बेला निजी क्षेत्रमा प्रवर्द्धकहरू निराश बन्नुका साथै सरकारी शैलीप्रवृत्ति आक्रोशित समेत बनेका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमा शुल्क बढाउने, वनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने, हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गर्ने जस्ता कामबाट उनीहरू आत्तिएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पहल नगरी उल्टै निराश बनाउने काम गरेको छ जुन जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि कुनै पनि हालतमा सहयोगी हुँदैन ।
नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार नै अहिले निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लगानी भएको छ भने झन्डै २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने चरणमा छ । अहिले सरकारी उत्पादन बराबर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरी आपूर्ति गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले यति ठूलो रकम यस क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसअनुसार सरकार सहयोगी बनेको भने पाइँदैन । अहिले करिब कुल ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् । तर सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलगायतका सबै काम रोकेको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनु हो, थप लगानीलाई रोक्नु हो । निजी क्षेत्रविना जलविद्युत्को विकास सम्भव देखिँदैन । यस्तोमा उनीहरूलाई हरतरहले सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने हो । तर, स्थिति उल्टो देखिएको छ जुन विडम्बना हो ।
विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने सपना सरकारको रहेको देखिन्छ तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न भने पछि हटिरहेको छ । अहिले रातको समयमा झन्डै ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । विद्युत् खपत बढ्न नसक्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने आकलन गरेर विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता गर्न प्राधिकरण डराइरहेको छ । तर, बिजुलीको सम्भावित बजारमा पहुँच पाउन तथा आन्तरिक खपत बढाउने उपाय नीति लिन भने सरकारले साहसिक निर्णय लिन सकेको छैन । आयातित खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन तयार सरकार आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन भने अनुदार देखिएको छ ।
जलविद्युत्को विकासमा वन ठूलो समस्या देखिएको छ । तर वनको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन । विभिन्न ७ मन्त्रालय र २३ विभागको गोलचक्कर काट्नुपर्ने समस्या अहिले पनि यथावत् छ । बीमा शुल्क बढाएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । यी तमाम समस्या समाधान नभई विद्युत् विकास सहज नहुने देखिन्छ ।
अहिले बिजुलीका लागि बजार खोज्न उपयुक्त समय हो । कोइलाको आपूर्ति र मूल्यमा असर परेपछि भारतमा ऊर्जा सङ्कट देखिएको छ । डिजेल र कोइलाबाट निकालिने बिजुलीभन्दा जलविद्युत् सस्तो पर्छ । वातावरण प्रदूषणको विषय पनि यसमा जोडिन्छ । त्यस्तै आणविक ऊर्जामा ठूलो लगानी चाहिने र सुरक्षाका दृष्टिले निकै जोखीम मानिन्छ । त्यसैले भारत नेपालबाट बिजुली लिन सहमत हुने देखिन्छ । यो हाम्रो मात्र आवश्यकता नभई भारतको पनि आवश्यकता र हितमा छ । तर, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिमा आश्वस्त नपारी भारत नेपालसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा सहजै राजी नहुन सक्छ ।
अहिले बिजुलीको व्यापारमा जुन अवसर देखिएको छ त्यो भोलिका दिनमा नहुन सक्छ । भारतले ऊर्जाका लागि अन्य विकल्पको खोजी गरिरहेको छ र सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को समग्र विकासमा हेलचेक्र्याइँ हैन, गम्भीरता र दीर्घकालीन सुझबुझ देखाउनु जरुरी छ ।
