पहिरो शेयरबजारमा, दोष नेताको भाषणलाई !

यो लेख लेखिरहँदा नेपालको शेयरबजार परिसूचक नेप्से २२८१ को विन्दुमा झरेर पुनः २४१९ मा पुगेको छ । ३ दिनको बीचमा बजारमा ठूलो उतार चढाव भएको छ । लगातार २ दिन ८८ दशमलव ७० र ७९ दशमलव ७५ अंकले नेप्से घटेको भोलिपल्ट १३७ अंकसहित ६ प्रतिशतले शेयर बढ्यो । यसले हजारौं लगानीकर्तालाई निराश बनाउँदै पुनः सम्हालिएको अवस्था छ । तर, यस्तोमा दुःख मनाउ गरेर हुनेवाला केही छैन । किनकि शेयर बजार एक–दुईजना लगानीकर्ताको हातमा छैन । यदि शेयरबजार गलत हो भने विश्वका अन्य देशले रोक्नुपर्ने हो, तर रोक्दैनन् । जहाँसुकैको शेयरबजारमा शेयर किनबेच हुन्छन् । कसैको भाषणमा आएका अभिव्यक्तिकै कारण बजार घट्ने र अर्को कसैको बोलीले बढ्ने भन्ने हुँदैन । बजार पूँजीकरण केही महीनायता १२ खर्बले घटेको छ । बितेको ४ महीनामा ९०० अंकले शेयर घटेर १०० अंकले बढेको छ । बितेको २ दिनमा जुन गतिमा बजार बियरिश भयो । बजार यसरी ओरालो लाग्नुमा कतिपयले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही २५ मङ्सिरमा गरेको भाषणलाई दोषी देखाइरहेका छन् । भाषणमा उनले पछिल्लो समय पूँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छोडेर शेयरमा हुने गरेको, जुन साम्राज्यवादको विकसित रूप हो भनेका थिए । शेयरबजार, कमोडिटी बजार, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतमा लगानी गर्नु नै गलत रहेको उनको भनाइ थियो । उनले यो त्यत्तिकै भने वा वित्त विज्ञसँग सल्लाह लिएर भने, यो पंक्तिकारलाई थाहा भएन । तर विश्वमा दैनिक खर्बौं डलरको लगानी शेयरबजारमा भएको छ । यो रोक्ने प्रयास गर्नु सम्भवतः सक्रिय ज्वालामुखीको क्रेटरमा हत्केला राखेर लाभा रोक्ने प्रयास गर्नु जस्तै हो । यदि शेयरबजार गलत हो भने विश्वका अन्य देशले रोक्नुपर्ने हो, तर रोक्दैनन् । जहाँसुकैको शेयरबजारमा शेयर किनबेच हुन्छन् । त्यसैले एकजना बोलेर बजारमा केही असर पर्दैन । चीन, भियतनाम, क्युवा, हङकङमा पनि शेयर बजार छ । चीनले पनि विश्व बैंक शैलीमै एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक बनाएर पूँजी जम्मा पार्ने र लगानी गर्ने काम गरिरहेको छ । कसैको भाषणमा आएका अभिव्यक्तिकै कारण बजार घट्ने र अर्को कसैको बोलीले बढ्ने भन्ने हुँदैन । शेयरबजार आजबाट घटेको होइन, दाहालको भाषणअघि नै बजार पूँजीकरण ११ खर्ब गुमिसकेको थियो । २८ गते एक दिनमै बजार ६ प्रतिशतले बढ्यो । त्यो दिन बजार कसको भाषणका कारण बढेको हो त ? कसैसँग जवाफ छैन । बजार नाटकीय रूपमा घटबढ हुने गर्छ । यही घटबढलाई हेरेर बढ्दा बेच्न र घट्दा किन्न माहिर खेलाडीले करोडौं कमाउँछन् । त्यसैले आर्थिक विषयको जानकारीविना शेयरबजारको बारेमा टिप्पणी गर्नु निरर्थक हुन्छ । कसैको फगत टिप्पणीमा बजारलाई मेरूदण्ड मर्किने गरी खसाल्न र फेरि विस्तारै मल्हम लगाउन यसका पारखीहरू चतुर छन् । त्यसैले शेयर किनबेच गर्दा कम्पनीको वासलात हेरेर त्यहाँको सम्पत्ति र दायित्वको तालमेल हेरेर लगानी गर्ने बानी बसाल्नैपर्छ । प्रतिशेयर आम्दानी, प्रतिशेयर नेटवर्थ आदि हेरेर शेयर किन्नुपर्छ, जुन लगानीका लागि आधारभूत पक्ष हुन् । विश्वभरको शेयरबजारमा नाटकीय रूपमा उतारचढाव भइरहेको छ । केही दिन अगाडि भारतीय सेन्सेक्स एकै दिनमा ११०० घटेर तहल्का मच्चायो र त्यसको तेस्रो दिन झन्डै त्यति नै बढेर हरियालीयुक्त बायो । त्यहाँ त दाहालको भाषणले असर गरेको होइन । केही दिन दिनअघि भारतका भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम् स्वामीले सार्वजनिक भाषणमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई अर्थशास्त्र फुट्टी आउँदैन, त्यसैले महँगी बढिरहेको बताएका थिए । यो सामान्य आरोप होइन । किनकि त्यहाँकी अर्थमन्त्री सीतारमणले अर्थशास्त्रमा डिग्री प्राप्त गरेकी छन् । यस्तो भनाइ मिडियामा आउँदा पनि त्यहाँको बजारलाई असर परेन । तर, नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शेयरबजारलाई जुवाजस्तै हो भन्दा पनि बजारमा ठूलै ह्रास आयो । त्यतिबेला शेयरबजार ११७५ अंकबाट घटेर ९०० अंकमा आइपुगेको थियो । अहिले दाहालका भनाइले पनि ठूलै तरंग ल्यायो, जुन अपेक्षित नै थिएन । गरीबीको बारेमा जति नै चिन्तन गरे पनि पूँजीविना मानवको गाँस, वास, कपास चल्दैन । उत्पादन, कृषि, पशुपालनलगायत हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्न पूँजी नै चाहिन्छ । त्यसैले पूँजी बजारका खराबीलाई गाली गरेर न बाबुराम वा पुष्पकमलले अर्को कुनै वाद जगाउन सक्छन्, न त ८ अर्ब विश्व जनसंख्याले हात मुख जोर्ने उपाय रच्न अर्को कुनै उपाय देखिन्छ । अब पूँजीवादसँग पैठाजोरी खेलेर जित्न समाजवाद वा साम्यवादलाई कतैबाट पनि सम्भव देखिँदैन । किनकि पूँजीमा चुम्बकीय शक्ति हुन्छ जसले, युवावर्ग, विद्वान्वर्ग, प्रविधि, औषधि–उपचार, रोजगारीका अवसर, विभिन्न रिसर्च र त्यसका आउटकमहरू सबैलाई आफूतिर तानिरहेको छ । पूँजीको भुमरीसँग घुम्न नसक्नेहरू नदीकिनार पतिंगर फालिएझैं फालिन्छन् । यो यथार्थ दाहाललाई पनि थाहा छ कि एउटा चुनाव जित्न कति पूँजी चाहिन्छ ? हो, शेयरबजारमा मानिसहरू लगानीका उद्देश्यले नभई व्यापारको सोच बनाएर आएका छन् । लगानी गर्नेका लागि आजसम्म यो घाटामा छैन । २ दिनमा लगानीकर्ताले २ खर्ब ६० अर्ब जति गुमाए । अर्को दिन अर्को दिन त्यति नै रकम फर्केको छ । त्यसैले कसैले केही भनेर शेयरबजारलाई तात्त्विक असर पर्दैन । बीचका खेलाडीहरूले भने सानो सानो घटनालाई देखाएर बजारलाई तलमाथि गराउँछन् । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि नापी कार्यालय एक जना सर्वेक्षकले ८०० रुपैयाँमा एउटा बैंकको शेयर र ६०० रुपैयाँमा नापीका लागि एउटा स्केल किनेका थिए । आज त्यो शेयर बढेर २० लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । त्यही प्रकृतिको स्केलको मूल्य घटेर ४०० भएको छ । त्यो स्केलबाट पनि अनेक काम त भयो होला, तर शेयरले भने ठूलै फड्को मारेको छ । राम्ररी सोचविचार गरेर आकर्षक लाभांश दिन सक्ने क्षमता भएको कम्पनी छानेर मात्र शेयरबजारमा लगानी गर्नुपर्छ । उद्देश्य निर्धारण गरी ‘यतिसम्म बढेमा वा कुनै सीमाभन्दा यतिसम्म घटेमा’ शेयर बेच्ने रणनीतिका साथ लगानी गर्दा जोखिम कम गर्न सकिन्छ । एउटा चिया पसलमा त राम्रो सेवा दिएमा ख्याति बढ्छ र मूल्य बढ्छ भने स्थापित कम्पनीको मूल्य त्यसै घट्दैन । त्यसैले, धैर्यसाथ बियर सामना गर्दै बुलको प्रतीक्षा गरौं । वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाल र नेपालकै निर्मल प्रधानलाई हेरेर लगानी नगरौं । कम्पनीको अवस्था विश्लेषण गरेर आफ्नो अवस्थाअनुसार लगानी गरौं । यति गर्दा जसले जे बोले पनि केही फरक पर्दैन । लेखक कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय प्राध्यापन गर्छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीको अन्त्य !

भनिन्छ, जलवायु परिवर्तनका कारण निकट भविष्यमै हिमनदीहरूको अन्त्य हुँदै छ । जलवायुसम्बन्धी विषय विज्ञहरूले लामो समयदेखि विश्वमा तीव्र गतिमा फैलिएको जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले शुरूमा हिमनदी पग्लने र बिस्तारै हिमनदी सुक्ने, हिमताल पनि फुट्ने र सुक्ने एवम् प्रकारले हिमालमा रहेको हिउँ पग्लेर नाँगो डाँडो (काला पहाड/भीर) मा परिणत हुने अनुमान गरेका छन् । मौसममा बाढीपहिरो आउने क्रम बढ्नुका सहायक कारणहरू अरू नै भए तापनि मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनको असर नै हो भन्ने ठम्याइ विज्ञहरूको छ । त्यसैले विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्हरूले जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको आवाज जति सुन्नुपर्ने हो, सम्बद्ध पक्षले सुनेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने स्वच्छ हावाको कमी, वातावरण विनाश, बेमौसमा बढ्ने गर्मी र बेमौसमा हुने जाडो, विना सिजनमा पर्ने पानी, मुसलधारे वर्षा, हिउँद याममा पनि अचानक आउने बाढी आदि परिवर्तन देखिएका छन् जसबाट हिमालभन्दा तल रहेका बस्तीका मानिसले अचानक र बेमौसममा बेहोर्नुपर्ने प्राकृतिक विपत्तिहरू सहनु परेको छ । यसरी हिमनदी पग्लने क्रमले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्र (खास गरी नदी आसपास) मा बसोवास गर्ने मानिसहरूमा पार्ने दीर्घकालीन असरका साथै भविष्यमा स्वच्छ पानी खानेको मुहान नै सुक्ने वा अन्त्य हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । त्यसैले विषयविज्ञहरू यस्ता बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो आदिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने ? र, यसका रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा बहस र छलफल गरिरहेका छन् । तर पनि हालसम्म मतैक्य भने हुन सकेको देखिँदैन । त्यसो त जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा विश्वका ठूला (विकसित र औद्योगिक देशहरू) देशहरूले जिम्मेवार छन् । अमेरिका, रूस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, भियतनाम, मलेसिया आदि देशहरू नै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हुन् । उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्तो नीति अपनाउने ? कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एकमत नभएकाले यसबारेमा गलफत्ती भइरहेको छ । तर, पछिल्लो समय विश्वका उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका देशहरू जस्तै चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया आदि देशले चाहिँ आफूहरू भर्खरै मात्रै उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलाउने देशमा दरिएको भएकाले विकसित देशहरू अमेरिका, रूस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटलीले भन्दा कमै मात्र ‘हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने हुँदा !’ सजाय, मापदण्ड पनि कमै हुनुपर्ने भन्ने आग्रह गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा यी देशहरूको एउटै आवाज आउन सकेको छैन । एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने गरेको पाइन्छ । विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले विश्वको ३२ देखि ३७ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्दै आएका छन् भन्ने विज्ञहरूको लेखाजोखा रहेको छ । यी औद्योगिक देशहरूले विश्वको झन्डै ८१–८२ प्रतिशत वायुप्रदूषण गरेका छन् । यिनले ग्यास, धूवाँ, फोहरलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहोरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असरचाहिँ नेपाललगायत कमविकसित तथा अल्पविकसित देशहरूले धेरै नै भोग्नु परेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जानकारहरू के पनि भन्छन् भने, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको अटेरीपन र दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा स्वच्छ खाने पानीको संकट आउन सक्छ । साथै, घरबास संकट र खाद्यान्न संकटको पनि ठूलो समस्या आइपर्ने पक्का छ । हालै आएको एक समाचारअनुसार विश्वका प्रायः सबै हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन् । त्यसमा पनि हिमालय क्षेत्रको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार क्षेत्रको चिङ–घाई आसपासमा बढी नै तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लेको देखिएको भन्ने छ । केही समयअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय’का अनुसन्धानकर्मीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको एक फिचर आलेखमा जनाइएअनुसार अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो हिमनदीहरू पग्लने क्रम बढेको छ । यसरी अनुमान गरेभन्दा छिटो र तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नुमा ‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया वा भनूँ सिद्धान्तअनुसार हिमनदी पग्लने क्रम बढेको हो भन्ने अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको भनाइ रहेको छ । हुन पनि नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, भुटान, अफगानिस्तानलगायत हिमालय क्षेत्रका देशहरू र केही यूरोपेली देशहरूमा समेत बेमौसमी बाढीपहिरो आउने क्रम बढेको देखिन्छ । गत वर्ष हिउँद याम (फेब्रुअरी महीना) मा भारतको नन्दादेवी हिमाल आसपासको हिमनदी र हिमाल पग्लेर बाढी पहिरो आएको थियो । यो बाढी र पहिरोले गर्दा नजिकैको जलविद्युत् परियोजना रहेको ड्याम र आसपासका गाउँबस्तीहरू तहसनहस बनाएको थियो । यूरोपमा बाढी आएर धेरै समस्या भएको थियो । नेपालमा पनि यसपटक यस्तै खालको वर्षा र बाढी आएर क्षति पुग्यो । त्यस्तै हिमपहिरो पनि गयो । यसरी बेमौसममा बाढीपहिरो आउने क्रम बढ्नुमा सहायक कारणहरू अरू नै हुन सके तापनि मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनको असर नै हो भन्ने ठम्याइ विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरूको रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा ल्याउने नकारात्मक र दीर्घकालीन असरलाई कसरी रोक्ने वा कम गर्ने ? भन्नेबारे अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविदहरू चिन्तित छन् । तर, शक्तिशाली, विकसित र औद्योगिक भनिएका देशका नेताहरूको मतैक्य नरहेसम्म यो मामिलाको समाधान निस्कन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । हुन त के पनि भनिन्छ भने जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको अटेरीपन र दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा अरू कुरोहरूका साथै स्वच्छ पिउाने पानीको संकट हुनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइ सराइजस्ता समस्या बढ्ने, खाद्यान्न संकट हुने लगायतका थप समस्या यही कारण आउने देखिन्छ । त्यही भएर विश्वभरि नै दिगो विकास र वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई सँगसँगै हेर्न थालिएको छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रतिष्ठाको जोखिम

हालसालै महालक्ष्मी विकास बैंकले सुन धितो राखेर कर्जा प्रवाह भएको विषयमा एक अनौठो घटना सार्वजनिक जानकारीमा आयो । कर्जाका ऋणीले कर्जा निखनी सक्दासमेत उक्त बैंकले धितोस्वरूप राखिएको सुन फिर्ता नगरेको विषयले प्रहरी कार्यालयको सहयोगसमेत माग्नुपर्ने अवस्था आएको रहेछ र त्यसै सिलसिलामा उक्त विषय बाहिर आएको रहेछ । पछि उक्त बैंकले त्यस कुरालाई बढाइचढाई गरिएको भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेको पनि देखियो । साथै ऋणीको धितो फिर्ता गरिएको समेत जानकारी गराएको कुरा छापाहरूमा आएकै हुन् । विवादको मूल चुरोचाहिँ सुन फिर्ता गर्ने बेला उक्त सुन नक्कली रहेको भन्ने बैंकको भनाइ ऋणीमार्फत बाहिर आएको सुनियो । सम्भवतः यो विषय हाल साम्यजस्तो देखिएको भए पनि यस परिघटनाले भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्, जसलाई प्रतिष्ठाको जोखिमसित जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिष्ठाको जोखिम र पूँजीबजारको जोखिमको आयतन एउटै नहोला तथापि ती दुवैका यस जोखिमले पुर्‍याउने संस्थागत, प्रणालीगत जोखिमको बेलैमा आकलन गर्न सकिएन भने त्यसले संस्थालाई नै धराशयी बनाउने डर भने रहिरहन्छ । केही वर्षपहिले नेपाल बंगलादेश बैंकमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी गम्भीर घोटाला भएको विषयले उक्त बैंकको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले समेत लिनुपरेको त हामीसामु ताजै छ । सोही बैंकका केही सञ्चालकहरू अहिलेसम्म पनि निलम्बित अवस्थामै छन् । उक्त घटनाका कारण बैंकमा निक्षेपकर्ताको भीड थामी नसक्नुको थियो । भलै पछि केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप र विश्वासका कारण बैंकले थप जटिल परिस्थितिको सामना गर्नु परेन  र अहिले उक्त बैंक सामान्य अवस्थामा चलिरहेकै देखिन्छ । कमजोर संस्थागत सुशासनले भित्रभित्रै कतिसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई खोक्रो बनाएर लैजान्छ भन्ने कुरा यो घटना नै पर्याप्त छ । किस्ट बैंक, नेपाल शेयर मार्केट्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक, नेपाल विकास बैंक आदिका घोटाला प्नि हामीबीच ताजै छन् । अहिले ती संस्थाहरूको आरम्भको भौतिक अस्तित्व छैन । कति खारेजीमा गए भने कतिलाई कुनै अरू वित्तीय संस्थाले गाभेर सम्हाले । कति अझै केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनमा छन् । तिनका सञ्चालक, सीईओलगायत कतिपय पदाधिकारी कोही जेलमा र कोही फरार अवस्थामा छन् । कतिपयले जेलमा रहँदैका अवस्थामा यस संसारबाटै बिदा भएका दुःखद घटनाहरू पनि छन् । त्यसमा केन्द्रीय बैंककै पूर्वपदाधिकारीहरू, जो ती वित्तीय संस्थामा अवकाशपश्चात् जागीरे बनेका थिए, समेत अनुसन्धानमा तानिएका कारण केन्द्रीय बैंकमाथि नै पनि परोक्ष रूपमा केही नैतिक दबाबहरू सृजना भएकै हुन् । अहिले केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूलाई अवकाशपछि कुनै बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा जागीर खानका लागि केही वर्ष कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको पनि त्यसैको परिणाम हो । संस्थागत सुशासनमा केन्द्रीय बैंक केही कडा रूपमा प्रस्तुत हुनथालेको पनि यिनै र यस्तै खाले घटनाहरूकै परिणाम हो । वास्तवमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू भनेका विश्वासकै आधारमा चल्ने संस्था हुन् । विश्वास भत्किएका दिन त्यहाँ थामी नसक्नुको पहिरो जाने डर जहिल्यै रहन्छ । धन्न, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा त्यसखाले सम्भावित गम्भीर दुर्घटनाहरू बेलैमा टरेका छन् । यसैका लागि हो नियमनकारी निकायहरूको बलियो, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वकको तटस्थताको उपस्थितिको आवश्यकता । यहाँनेर नियमनकारी निकायहरूचाहिँ सबै र सधैं दूधले नुहाइएका हुन्छन् भन्ने अर्थ पक्कै होइन । हालै मात्र धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकायहरू सेबोन र नेप्सेका मूल अधिकारी नै एक कम्पनीको शेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न भेटिएको परिघटना पनि हामीबीच आलै छ । आरोपित एक जनाले बीचैमा राजीनामा दिए भने अर्का एकजना हटाइएका छन् । त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारीमा त आएको छ । तर, आम नागरिक र धितोपत्र बजारका साधारण लगानीकर्ता तिनलाई केकस्तो कारबाही होला ? भनेर पर्खिरहेका देखिन्छन् । तर, मूल कुरा के हो भने नियमनकारी निकायहरू नै कतिसम्म तल्लो हदमा ओर्लेर भित्रिया कारोबार गर्न पुग्दा रहेछन् भन्ने कुरा यी दुई नियमनकारी निकायको परिघटनाले पस्केको हुँदा ती निकायमा बस्ने पदाधिकारीको नैतिक इमानदारी र इन्ट्रिग्रिटीको कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने पाठ बेलैमा सिक्नुपर्ने भने देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिष्ठाको जोखिम र पूँजीबजारको जोखिमको आयतन एउटै नहोला तथापि ती दुवैका यस जोखिमले पु¥याउने संस्थागत, प्रणालीगत जाेिखमको बेलैमा आकलन गर्न सकिएन भने त्यस्ले संस्थालाई नै धराशयी बनाउने डर भने रहिरहन्छ । यसैले प्रतिष्ठाको जोखिम अन्य संस्थाहरूका तुलनामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा अलिक भिन्न प्रकारमा हुने गर्छ । पूँजीबजार नियामकहरूमा देखिएको यो घटनाले पनि संस्थागत सुशासन पालना गराउने अधिकारीमाथि जहिल्यै प्रश्न चिह्न उठिरहन्छ र संस्थाको प्रतिष्ठाको जोखिम यहाँनेर पनि उपस्थित हुन्छ भन्ने हो । खोजी पस्दै जाने हो भने नेपालकै बैंक वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रै घटना पाइन्छन् जुन संस्थाको प्रतिष्ठासितै सरोकार राख्तछन् । माथि उल्लिखित सुन धितो प्रकरणकै कुरालाई दृष्टिगत गर्दा के अनुमान हुन्छ भने बैंकजस्तो संस्थाले धितो लिने बखतमै त्यसको गुणस्तरको परीक्षण गर्नुपर्ने होइन र ? यदि त्यसो नगरीकनै धितो राखिएको हो भने प्रणालीमै दोष रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ वा आरम्भमा मिलीभगतबाटै लगानी भएको पो हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यसैगरी बैंककै कर्मचारीको नियतमाथि पनि शंका उठाउन सकिन्छ । किनभने धितोको तालाचाबी त ग्राहकका हातमा रहँदैन वा ग्राहक र बैंकले खोल्ने गरी दुईओटा चाबीको व्यवस्था त गरिएको पक्कै हुँदैन । यसैले ऋण चुक्ता गरिसकेपछि धितोको गुणस्तरको सवाल उठाउनु वा उठ्नु भनेको बैंककै प्रतिष्ठासित सरोकार राख्ने घटना हो । सामान्यतया यस्ता कुरा नहुनुपर्ने हो । अब यस घटनाले उक्त बैंककै प्रणालीमाथि र त्यहाँको संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठाएकाले यसले संस्थाकै प्रतिष्ठाको जोखिम पनि निम्त्याएको देखिन्छ । यो प्रतिष्ठाकै जोखिम हो । प्रतिष्ठाको जोखिमले निम्त्याउने खतरा आँकडागत हिनामिनाभन्दा धेरै गुणा अधिक हुन्छ र त्यसले वर्षौंसम्म पनि पच्छ््याइरहन्छ । एनबी ग्रूप जोडिएको नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रतिष्ठामाथि अहिले पनि आम नागरिक प्रश्न उठाइरहेकै छन् । केन्द्रीय बैंकको फिट एन्ड प्रपर टेस्टबाट समेत योग्य ठहरिएका तिनका सञ्चालकहरू संस्थागत सुशासनमा फितला र कमजोर भेटिनु भनेको दुवैतिर सधैं उठिरहने प्रश्न हुन् । यस्ता प्रश्नहरू नै हुन् जसले प्रतिष्ठाको जोखिमलाई निम्त्याएको हुन्छ । यो जोखिम कुनै कर्जाको जोखिमजस्तो मात्र होइन, एक खाले सार्वभौम जोखिमजस्तै हो । त्यसैले नियमनकारीहरू पनि आफ्ना स्थानमा जहिल्यै सतर्क रहनुपर्ने सन्देश यस्ता परिघटनाहरूले दिएका छन् । विदेशी बैंकहरूले अहिले प्रतिष्ठाको जोखिम अर्थात् रेपुटेसनल रिक्सलाई निकै महत्त्व दिएका छन् । उदाहरणका लागि नेपालमै कार्यरत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो जोखिमको त्रैमासिक रूपमा सञ्चालक समितिमा नियमित मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । कुनै मिडियाले कुनै प्रश्नहरू उठाए कि उठाएनन् ? बैंकले अल्पसंख्यक शेयरधनीहरूको हितविपरीत वा केन्द्रीय बैंकको नियमनविपरीत कुनै कामहरू गरेका छन् छैनन् र भएका छन् भने तिनको आयतन के कस्तो र कत्तिको दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका छन् ? कुनै जरीवाना, हर्जानाजस्ता कुराहरू पनि तिर्न परेको छ वा छैन ? संस्थाभित्र कुनै लैंगिक विभेद र आचरणगत विभेदहरू छन् कि छैनन् ? ग्राहकहरूसितको सम्बन्ध चिसिएका कुनै घटनाहरू छन् कि छैनन् ? कुनै मुद्दा मामिलाको स्थिति कस्तो छ ? कुनै स्याङसन्ड (जस्तो : म्यानमार, अफगानिस्तान, इरान, इराक आदि) देशहरूबाट लगानी भित्रिएका छन् वा तीसँग कारोबार भएका छन् छैनन् ? मनि लाउन्डरिङसित आबद्ध कुनै कारोबारहरू भएका छन् कि छैनन् ? कुनै साइबर क्राइमका घटना छन् छैनन् वा त्यसको सम्भावनाका लागि बैंकको प्रबलीकरणको अवस्था के कस्तो रहेको छ ?  सञ्चालकहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था र तिनको अवस्था कस्तो छ र तिनको र तिनका परिवारजनको बैंकसितको कारोबारहरू छन् वा छैनन् ? संस्थाभित्र उपहार, चन्दा लिनेदिने अबस्था कस्तो छ ? बैंक निक्ष्ोपकर्ताहरूको हिसाब तलवितल हुने स्थिति वा अवस्था वा त्यससित सम्बद्ध कर्मचारीहरूको आचरण व्यवहार कस्तो छ ? बैंकबाट नगद हराउने, चोरी हुने स्थितिहरू आएका छन् छैनन् ? बैंकको सुरक्षा प्रणाली कस्तो छ ? बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक र वास्तविक स्थितिबीच केही फरक छ छैन ? बैंक सेवाग्राहीका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रणाली कस्तो छ ? धितोको अधिक वा कम मूल्यांकन गरिएका छन् छैनन् ? बैंकको रेकर्ड प्रणाली र त्यसको सुरक्षा, डिज्यास्टर मेनेजमेन्टको स्थिति, प्रणाली के कस्तो छ ? आदि कुराहरूलाई यस जोखिमसित जोडेर हेर्ने गरिन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुनै न कुनै रूपमा यो जोखिम निम्त्याउने कारकहरू बन्नसक्ने हुँदा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थाको प्रतिष्ठाको जोखिमलाई जहिल्यै उच्च प्राथमिकताका साथ निगरानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । के नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यतापट्टि सोचेका होलान् ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।