१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद सहमति : भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै विद्युत किन्ने !

काठमाडौं, १८ असार । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने घोषणा गरेको एक महिना बित्न लागेपछि त्यस सम्बन्धमा दुई देशबीच सहमति हुने भएको छ । दुवै पक्षले सहमतिको लागि आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेका छन् । गत जेठ १७–२० को प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षभित्र […]

सम्बन्धित सामग्री

छुटाउनै नहुने आजका मुख्य ११ खबर

काठमाडौं। भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ।भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरुको पुनः निर्माणका लागि भारतले १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम ७०प्रतिशत सकिएको छ। सरकारले नयाँ पेट्रोल पम्पमा विद्युतीय गाडीको लागि अनिवार्य चार्जिङ स्टेशन राख्न निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो ५ महिनामा नेपालमा १७२वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाडौं। नेपाल–भारतबीच आज (बिहीवार) दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ । उक्त सम्झौताले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने अपेक्षा छ । जयशंकर र उनका नेपाली समकक्षी एनपी साउदको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उनका भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने छन् । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार सम्झौताअनुसार भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएकाले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ । ‘दीर्घकालमा अन्य मुलुकमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने सम्भावना पनि हुनेछ । यही सम्झौताका आधारमा दुवै देशका विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार कम्पनीहरूले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरीदविक्री सम्झौतासमेत गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत भदौ १९ मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।   नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने  तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि आजै ठूलो मात्रामा नेपालको विद्युत् निर्यातको ढोका खुलेपछि हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि पनि निजीक्षेत्र उत्साहित हुने विश्वास लिइएको छ । हाल नेपालले भारतमा ६ सय ५७ मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने अनुमति पाएको छ । वर्षात्मा ४ सय ५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गइरहेको अवस्था छ । बिहीवार नै १३२ केभीएका तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको समेत संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतको विहारसँग जोडिने कटैया–कुशाहा तथा रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइन उद्घाटन हुनेछ ।

जयशंकर आउँदा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार समझदारी

नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमतिका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । अर्को महिना हुने भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका दौरान उक्त विद्युत् व्यापारबारे दुई मुलुकबीच सहमति हुने भएको हो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार विदेशमन्त्री जयशंकर ‘सातौं नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक’ मा सहभागी हुन दुईदिने भ्रमणमा पुस १९ मा नेपाल आउँदै छन् ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली

विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका लागि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) बिजुली किन्ने विषयलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिनु उत्साहको विषय हो । यसबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात सम्भावनाको ढोका खोल्ने देखिन्छ । त्यसैले यो निकै सकारात्मक समाचार हो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि । तर, १० वर्षमा १० हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ कि छैन, भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै बिजुली किन्ने हो कि अन्यको लगानीको पनि उत्पादन किन्ने भनेको हो ? र, नेपालले निर्यातलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कि आन्तरिक उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो जस्ता प्रश्न यसले उठाएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यसबारे कुनै लिखित सहमति भएको देखिँदैन । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका थिए । यस्तोमा भारतले नेपालको बिजुली लैजानेबारे केकस्तो शर्त र प्रावधान राखेको भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । जेजस्तो भए पनि खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाली भारतलाई बेच्न सकियो भने त्यसले भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छ ।  अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । नेपालले १० वर्षभित्र १५ हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार कतिपय आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, लक्ष्यको अनुपातमा उत्पादन भएको देखिँदैन । जति उत्पादन भएको छ त्योमध्ये वर्षायाममा ४५० भन्दा बढी मेवा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको थियो । तर, त्यो बढी भएको बिजुली अहिले भारतलाई बेच्ने गरिएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । नेपालकै लगानीमा १५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न झन्डै ३३ खर्ब लाग्ने आकलन विज्ञहरूले ५ वर्ष अघि गरेका थिए । त्यतिको रकम स्वपूँजी र बैंकहरूको ऋणबाट लगानी गर्न असम्भव नै चाहिँ देखिँदैन । तर, यसका लागि बजारको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । ७ हजार मेवाभन्दा बढी आयोजनासँग खरीद सम्झौता नभएको बताइन्छ । यस्तोे कार्यशैलीले १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात सजिलै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यद्यपि यसमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुलीको हिस्सा निकै ठूलो हुने देखिन्छ । नेपालले विद्युत् निर्यातका साथै आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी छ । जति प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ त्यति बिजुली खपत बढ्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै जति विद्युत् आपूर्ति नियमित र स्तरीय बन्दै जान्छ खपत पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने कुरा लोडशेडिङको अवस्था र अहिलेको अवस्थाले देखाएकै छ । लोडशेडिङका बेला मानिसहरूले ग्यासबाट चल्ने घरायसी उपकरण बढी किन्थे भने अहिले त्यसलाई विद्युतीय उपकरणले विस्थापित गरिसकेको छ । अत: नेपालले आन्तरिक खपतका लागि पनि उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा एकातिर बिजुली खपत बढ्छ भने अर्कातिर पेट्रोल र डिजेल आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गर्छ । त्यस्तै इन्डक्शन चूल्होले ग्यासको खपत घटाउँछ । यो भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युतीय आपूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ किनभने एउटै उद्योगले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट र रड उद्योगलाई मात्रै बिजुली नियमित दिन सकियो भने औद्योगिक खपत बढ्छ । त्यसैले भारतले बिजुली लैजान्छु भन्छ भने त्यो निकै सकारात्मक हो । तर, आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर वर्तमान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारत सरकारको निर्णय

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आगामी असोजमा हुने चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपाललाई खुशी पार्न अर्काे निर्णय गरेको छ ।  त्यो निर्णय भारत सरकारको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् दीर्घकालीन रुपमा खरिद गर्ने पारित प्रस्ताव हो । प्रधानमन्त्री दाहा...

नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारत सरकारको निर्णय

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आगामी असोजमा हुने चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपाललाई खुशी पार्न अर्काे निर्णय गरेको छ ।  त्यो निर्णय भारत सरकारको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् दीर्घकालीन रुपमा खरिद गर्ने पारित प्रस्ताव हो । प्रधानमन्त्री दाहा...

पीपीए खुलाउन निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरिसकेकाले जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए पूर्णरुपमा खुला गरी निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले […]

भारतले १८ आयोजनाको हजार मेगावाट बिजुली बिक्री अनुमति अड्कायो

नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले बोली र व्यवहारमा फरकपन देखाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा नै गरेका थिए ।

ऊर्जा र पेट्रोलियम क्षेत्रमा दीर्घकालीन सम्झौता

- भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने - बंगलादेशलाई ५० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न भारतीय बाटो प्रयोगका लागि पनि सहमति प्रदान भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत्...

जलविद्युत्मा ऐतिहासिक समझदारी

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने, भारतीय प्रसारण लाइनबाट बंगलादेशमा ५० मेगावाट निर्यात गर्न दिने सहमति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार वार्ता नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र नेपालको जलविद्युत्मा...