१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खोलेको छ । यसअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिलाई भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताएका छन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहमति भए पनि भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले भारतीय पक्षबाट नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । भारतले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र नेपाललाई दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । ‘उक्त सम्झौताले अहिले भारतमा मात्रै विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने खालको देखाए पनि दीर्घकालमा अन्य देशमा विद्युत् निर्यातका लागि समेत कोसेढुंगा सावित हुनेछ । यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी समेत प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । दुई देशबीचको सम्झौताले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि अझै प्रशस्त सम्भावना उजागर गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्यात गर्ने भइसकेपछि नेपालले निर्यातका लागि प्रशस्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्छ र अहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित हुनेछ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गएको अवस्था छ । उत्पादित बिजुली खेर जाने भएपछि नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालले भारतलाई वर्षभर समान परिमाणमा बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था अहिले नभएकाले घरेलु खपतको अवस्था हेरी वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन हुँदा बढी र हिउँदमा कम भारत पठाइने भेटुवालले बताए । उनका अनुसार भारतसँग उक्त सम्झौता भएपछि नेपालले २५ वर्षसम्म बिजुली बेच्न सक्नेछ । यसले भारतबाहेक अन्य देशमा पनि विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको कुरा चलिरहेकाले अन्य देशमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले त बंगलादेशकै नाम आउने र विस्तारै अन्य देशमा पनि यो क्रम बढ्न सक्ने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार बंगलादेशसँग पर्याप्त ऊर्जा छैन, जसले गर्दा उसले भारतले भन्दा बढी बिजुली किन्न सक्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्झौता गर्ने भन्ने छ । त्यसले पनि केही सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यदि अहिले सुनिए जस्तो भारतले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेका ठूला विद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन ।’  त्यस्तो भयो भने त्यसपछि नयाँ बन्ने थप आयोजना पनि उसैले बनाउन खोज्ने र ऊर्जाक्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य निजी संस्थालाई फाइदा नहुने उनको भनाइ छ ।