सरकारले स्थानीय तहलाई सहकारी संघ–संस्था हस्तान्तरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । संविधानले सहकारीको दर्ता, अनुगमन र प्रवद्र्धनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
