१० अर्ब पुँजी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा बजेटरी पक्ष : नीति कार्यान्वयनमा ४ खर्ब लाग्ने अनुमान

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा समस्या, कानुनी उल्झनले कामले गति लिएन !

काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्पप्रभावितलाई राहत र पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर पश्चिम नेपालको भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण र पुनःनिर्माणको कामलाई अघि बढाइने प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आर्थिक स्रोतको जोहोसँगै कानुनी उल्झनका कारण पनि पुनःनिर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको आर्थिक स्रोतको अभाव नै हो,’ उनले भने, ‘समयमै स्रोत जुटाउन अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई गति दिन ऐनबमोजिम नियमावली परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यसको मस्यौदा भइसकेको छ । यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर रकम खर्च गर्ने वातावरण बन्छ ।’ उनले तीन तहका सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिएको बताए । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले तीन तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर राहत र पुनःनिर्माणलाई परिणाममुखी बनाइने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार सरकारले भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घोषणा गरेको रु १० अर्ब रकम खर्चका लागि दैनिकजसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र अर्थमन्त्रालयसँग पहलकदमी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषको ऐन र नियमावली परिमार्जन गरेर सहर्जरूपमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउन पहलकदमी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि मस्यौदा तयार भई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए । उनले विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरे । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भविष्यमा ठूला भूकम्प जानसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै हिमाली र पहाडी जिल्लामा भूकम्पमैत्री बलियो घर निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि रु १० अर्ब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर त्यो रकम आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत पुस १ गते रु एक अर्ब रकम निकासा भएको छ । प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पौडेलले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण चाँडो गर्न स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको बताए । उनका अनुसार लाभदायी कायम गर्ने र रकम निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्राधिकरणले समन्वय र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । पालिकाहëमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काममा समस्या आएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । छ महिनामा दुई हजार ९७ विपद्का घटना प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा प्राधिकरणबाट भएका गतिविधिबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । ्उनका अनुसार गत साउन १ देखि यही पुस २६ गतेसम्म दुई हजार ९७ विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा एक सय ४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते चार सय ४० र बेपत्ताको सङ्ख्या चार सय ६७ पुगेको छ । यसमा भूकम्पको तथ्याङ्क छैन । उल्लिखित विपद्जन्य घटनाबाट रु एक दशमलव २९ अर्ब रहेको छ । विपद्का घटनामा आगलागी पहिलो नम्बरमा छ । जनावरको आतङ्क, भारी वर्षालगायत घटना बढी भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । प्रवक्ता खड्काका अनुसार जाजरकोट भूकम्पयता हालसम्म (कात्तिक १७ देखि पुस २३ सम्म) चार सय ८९ परकम्प गएका छन् । चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिका १९ ओटा परकम्प गइसकेका छन् । जाजरकोट भूकम्पमा परी एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक क्षति भएको छ । अस्थायी आवासका लागि अनुमानित रु चार अर्ब ८९ करोड लाग्ने जनाइएको छ । अनुमानित ९५ हजार सात सय ८७ लाभग्राहीमध्ये स्थानीय तहको समन्वयमा हालसम्मा ६७ हजार लाभग्राही कायम भएका छन् । उनका अनुसार ४६ हजार पाँच सयसँग सम्झौता भइसकेको छ । भूकम्पप्रभावित पाँच जिल्लामा लाभग्राहीका लागि रकम जुटाइएको छ । हालसम्म ९७.३८ लाख लाभग्राही उपभोक्ताको खातामा पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

स्थानीय तहमा चालूभन्दा पूँजीगत बजेट बढी

काठमाडौं । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा धेरैजसोले चालूभन्दा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । चालू शीर्षकको बजेट धेरैजसो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, गाडी किन्नेलगायत काममा खर्च हुन्छ । पूँजीगत शीर्षकको बजेट विकास र यससँग सम्बद्ध काममा खर्च गरिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालूतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरको बजेटमा पूँजीगतमा ४ अर्ब २१ लाख र चालूमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटमा पनि प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उसले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा ३ करोड ९६ लाख र सामाजिक विकासमा ८५ करोड २० लाख रकम छुट्ट्याएको छ । अन्य स्थानीय तहले समेत चालूको तुलनामा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आयस्रोत संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी हो । आगामी आवका लागि केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरले चालू आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख र अनुदानतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये २०८० असार ७ गतेसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख र अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । स्थानीय तह पनि अनुदानदेखि अन्तरिक स्रोतमै निर्भर देखिन्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी प्रदेश, संघ सरकारको भर छ । अन्य स्थानीय तह पनि अनुदानमा बढी निर्भर देखिन्छन् । चालू आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मान्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि पालिकाहरूले बजेट बनाउँदा आधार मानेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतको रकमबाट गर्छन् । प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, अनिवार्य दयित्व तथा सञ्चालन खर्चको रकम छुट्ट्याएर मात्रै अन्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दा स्थानीय तहलाई भार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहले कसरी पाउँछन् अनुदान ? संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान निःशर्त प्रकृतिको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र आनिवार्य दायित्व रहेका विषयमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिमार्फत योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम तोकिएको क्षेत्र एवं क्रियाकलापमा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् । यसको मागर्दशन अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ र सोहीअनुसार कुल बजेटको सीममा सशर्त अनुदानको अंक राखेर स्थानीय तहले बजेट तयार गर्दै आएका छन् । समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जान्छ । समपूरक अनुदानको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिन्छ । स्थानीय तहले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समपूरक अनुदान सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित माग गर्नुपर्ने भएकाले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक पुल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शहरी पूर्वाधार आदि सम्भावित आयोजना पहिचान गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणमा यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय तहको तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अनुदान सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सोही कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम समपूरक अनुदानका लागि माग गरी पठाउने कानून बनाइएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहहरूले अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा विशेष अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम तोकिएका क्षेत्रका विस्तृत प्रस्तावसहित माग गर्नुपर्छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना पहिचान गरी स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन गरी विशेष अनुदानको लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहले प्रदेशबाट प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । सम्बद्ध प्रदेशबाट प्राप्त हुने वा भएको अनुदानको सिलिङलाई आधार मानी वर्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जान्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको बजेटको स्रोत भनेको आन्तरिक कर पनि हो । उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विक्री तथा निकासी शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय तहले त्यसबाहेक विभिन्न सेवा दस्तुरसमेत उठाउँछन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ , प्याराग्लाइडिङलगायत स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार छ । तर, सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बद्ध तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अर्थ मन्त्रालयलाई करीब पाँच खर्ब राजस्व उठाउने चुनौती

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म रु आठ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको करीब ६४ प्रतिशत हो । चालु आवको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न अब बाँकी अवधिमा करिब रु पाँच खर्ब उठाउनुपर्ने हुन्छ । आयात घटेकाले कारण भन्सारबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको र कसिलो मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रमा लगानी कमजोर हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस अवधिमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन कठिनाइ परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सो अवधिमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमनमा सुधार भएकाले व्यापार घाटा कम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । भन्सारतर्फ राजस्व असुली लक्ष्य रु छ खर्ब नौ अर्ब ५४ करोड लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको ६१ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र हो । आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ रु पाँच खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा उक्त अवधिसम्म रु चार खर्ब १० अर्ब ८२ करोड मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको ७० दशमलव १५ प्रतिशत हो । आन्तरिक उत्पादन र व्यापार घट्न गई आन्तरिक राजस्व अपेक्षित बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । गैर कर सङ्कलनतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत बढी अर्थात रु ७७ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसअवधिमा सङ्घीय सरकारको खर्च भने रु १२ खर्ब ५४ अर्ब भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ रु नौ खर्ब २९ करोड, पूँजीगततर्फ रु एक खर्ब ६८ अर्ब, वित्तिय व्यवस्थापतर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वतर्फ रु १२ खर्ब ४० अर्ब तथा अनुदान प्राप्ति रु ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब ५६ अर्ब छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु १७ खर्ब ९३ अर्ब रहेकामा चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८३ अर्ब पूँजीगतर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब छ । समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल निक्षेप रु ५४ खर्ब ५३ अर्ब ४४ करोड सङ्कलन भएको जानकारी दिइयो । चालु खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने रु चार खर्ब २९ अर्ब छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन बजेट अधिकतम सदुपयोग गर्न राज्य संयन्त्र र अन्य सरोकार निकायबीच क्रियाशील, सक्रियता र समर्पण भएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाउँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्ने भएकाले सहयोग र समन्वयनका लागि समितिसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने नाममा नचाहिने ठाउँमा पनि सडक पुर्‍याउने होडबाजीलाई रोक्नुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा बजेट सदुपयोग हुने ढङ्गले खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक छ ।’ चालु खर्चको वृद्धि राजस्व असुलीको दरभन्दा बढी रहेको तथा बर्सेनि १० खर्बभन्दा बढी अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेकाले आन्तरिक स्रोतले धान्नसमेत धौधौ परेको मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजमा भुक्तानीमा रु ४३ अर्ब, रासायनिक मल खरीदमा रु सात अर्ब, कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको वृद्धि भएको तलबभत्तामा ३० अर्ब र सामाजिक भत्तामा रु ६ अर्ब थप बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको थियो । चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पूँजीगत खर्चलाई पुनःप्राथमिकिकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिएको तथा केही खर्च शीर्षकमा बजेट रोक्का र केही खर्च शीर्षकको बजेट कटौती गरी कार्यान्वयन गरिएको जानकारी अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । सुरक्षाकर्मीको रासन र कैदीबन्दीको सिदाका लागि रु दुई अर्ब थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नेपर्ने अवस्था छ । स्रोतमा परेको दबाबका कारण स्रोत सहमतिलाई कडाइ गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कुन स्थानीय तहलाई कति बजेट (सूचीसहित)

काठमाडौँ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ३ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ६ वटा महानगरको लागि १० अर्ब ३१ करोड पठाएको छ। त्यस्तै ११ उप-महानगरको लागि १० अर्ब ४२ करोड पठाएको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाको लागि देशभरका नगरपालिकाको लागि १ खर्ब ३३ अर्ब ४६ कर...

ekagaj बैशाख २०७९

कुन स्थानीय तहलाई कति बजेट (सूचीसहित)

काठमाडौँ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ३ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ६ वटा महानगरको लागि १० अर्ब ३१ करोड पठाएको छ। त्यस्तै ११ उप-महानगरको लागि १० अर्ब ४२ करोड पठाएको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाको लागि देशभरका नगरपालिकाको लागि १ खर्ब ३३ अर्ब ४६ कर...

ekagaj बैशाख २०७९

स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८३ अर्ब बजेट अनुदान, कुनले कति पाए ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण नीति अनुरुप ७५३ स्थानीय तहलाई नै बजेट वितरण गरेको छ । पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम कैलालीसम्मका स्थानीय तहहरुमा अनुदानमा बजेट वितरण गरेको सरकारले स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा कुल २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये महानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ९ करोड २८ लाख छुट्याइएको छ भने, उप–महानगरपालिकाका लागि ९ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख, नगरपालिकाका लागि १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड ६ लाख र गाउँपालिकाका ल

Ratopati बैशाख २०७८

दुई लाख बेरोजगारका लागि १० अर्ब अनुदान

सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरणको लागि स्थानीय तहलाई पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन, कात्तिक र पुस महिनामा तीन चरण गरेर यो अनुदान स्थानीय तहहरूलाई पठाएको हो । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढी हो । मन्त्रालयका अनुसार, यो रकम स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७७

'कोरोनाविरुद्ध लड्न केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई एक पैसो दिएन'

काठमाडौं : सरकारले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि करिब १० अर्ब खर्च भइसकेको जनाएको छ। यो हिसाब अझै अपुरो हो। यसमा केही खर्च जोड्नै बाँकी रहेको सरकारले नै भनेको छ। सरकारले खर्च स्थानीय तहमा क्‍वारेन्टाइन बनाउनेदेखि आरडिटी किट खरिदसम्मको देखाएको छ। संसदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार था...

थाहा खबर बैशाख २०७७

कोरोना संक्रमण रोक्न खर्च भएको १० अर्बको हिसाब माग्नेलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफः दिनैपिच्छे लेखा परीक्षण हुँदैन

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०७७

१० अर्ब पुँजी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण

सम्बन्धित सामग्री