नेपालका पछिल्लो समयका आर्थिक परिसूचकहरूले समग्र अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको आयात १ दशमलव ५ गुणाले बढेको छ । आयातमा बहुमूल्य गरगहना एवं धातु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र फलफूल तरकारी एवं मेशिनरी, महँगा गाडीहरूसहित त्यसका पाटपुर्जाको औसत भार अधिक छ । पछिल्लो समय इन्धन आयातको परिमाण घटे पनि विश्वबजारको इन्धनको मूल्यवृद्धिले कुल आयात भने त्यसको पनि औसत भार बढेको छ । त्यसैगरी निर्यातसमेत गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाबाट चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनामा ३ गुणाले बढेको छ । तर, कुल आयातको निर्यातभन्दा ७ गुणा ठूलो रहेकाले त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा न्यून रहन्छ ।
अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो महीनासम्मको तथ्यांक अनुसार गत महीनाको मध्यसम्मको कुल विप्रेषण ७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । भुक्तानी सन्तुलनसमेत ७६ अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा रहेको छ । वित्तीय बजारमा तरलताको अभाव चुलिएको छ भने औसत ब्याजदरको अंकसमेत बढेको छ । बचतको ब्याजदर २ अंकमा कायम भएको र मुद्रास्फीतिको दरसमेत ४ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समयको मुद्रास्फीति औसतमा राम्रो देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक धेरै निराशाजनक हुन पुगेका छन् । त्यसैगरी सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रशस्त गतिरोध देखिएको छ । हालसम्मको प्राप्त तथ्यांकअनुसार विनियोजित कुल खर्चमध्ये पूँजीगत तर्फको अंश ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको अंश ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको गतिरोधहरूले पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृतभन्दा न्यून छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक हुन पुगेको छ । अहिले समग्र अर्थव्यवस्थामा देखिएका संकट मुलतः दुई किसिमका छन् : १) आर्थिक क्षेत्रका समस्या, २) वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रका समस्या । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको नहुनु, व्यापारघाटा बढ्दै जानु र विप्रेषणको दर घट्नुलगायत विषय आर्थिक क्षेत्रका गहन समस्या हुन् । त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको अभाव, ब्याजदर बढ्नु, मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेत बढ्नुलगायत समस्या विशेषतः वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रको संकटका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यी सबै समस्या एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । उल्लिखित संकटहरू सृजना हुनुमा समेत आन्तरिक र बा≈य दुवै खाले प्रभाव र असरहरू रहेको देखिन्छ ।
सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र खर्च प्रणालीमा भएको गतिरोधहरूलाई आन्तरिक कारणको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयन र पूर्वाधारमा देखिएको न्युन खर्चले तरलताको अभाव र ब्याजदरमा समेत परेको देखिन्छ । त्यसैगरी विश्वअर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न कारण र चुनौतीहरूले मुलुकको विप्रेषण, सहयोग, ऋण तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानीलाई प्रभावित पारेको छ । विप्रेषण, सहयोग, ऋण वा लगानीजस्ता महत्त्वपूर्ण औजारहरू अपेक्षाकृत नभएपछि त्यसको गुणात्मक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । आयात तथा निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्याहरूमा भने आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रको प्रभावहरू रहेको औंल्याउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको संकटमा पनि सरकारको फितलो बजेट कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विप्रेषणसहित वैदेशिक सहयोग, ऋण तथा वैदेशिक लगानीले प्रभावित पारेको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले पूर्ववत् रूपमा असान्दर्भिक रूपले नीतिगत परिमार्जन गरेका कारण तरलतामा दबाब थपिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र समस्याको समाधानमा जिम्मेवार निकायहरू अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका केही गतिरोधलाई समाधान गर्ने हो भने त्यो अल्पकालीन अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक नतिजा दिने देखिन्छ । कतिपय समस्याहरूको भने रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निश्चित प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरेको छ । प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान सहजतालाई परिवर्तन गरी नगद मार्जिन नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी निश्चितता गरेपछि मात्र निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने वा निर्यातकर्ताले आयातकर्तालाई क्रेडिट अनुमति दिने र आयातकर्ताले तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने कवोलको सीमा ५० हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ । त्यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयातमा प्राप्त हुने अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सकिने व्यवस्था थप भएको छ । उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरूलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रसमेत जारी गरेको छ । केही व्यवस्थामा भने थप परिपत्र आउन बाँकी रहेको छ । तसर्थ विद्यमान सीमामा भएको परिवर्तनले केकस्तो परिणाम दिन्छ, त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने देखिएको छ । निष्कर्षमा नीतिको समीक्षामार्फत बढीभन्दा बढी बाह्य स्रोतको उपयोग गर्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । विशेषतः अहिलेको सन्दर्भमा उच्च आयात भार भएका वस्तुहरू इन्धन, गाडी तथा पाटपुर्जा, बहुमूल्य धातुहरू, खाद्यान्न र तरकारी एवं फलफूललगायत वस्तुको विकल्प सुल्झाउनु आवश्यक छ । विद्युतीय प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु इन्धन खपतको विकल्प हुनसक्छ भने खाद्यान्न र तरकारीको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अनुत्पादक रूपमा बढिरहेको बहुमूल्य गरगहना एवं धातुको आयातमा भने निश्चित प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा आयातलाई संवेदनशील भएर व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । आयात निरुत्साहनको कार्यमा सबै प्रकारको वस्तु तथा सेवामा एउटै क्यापले काम गर्दैन । औषधि, खाद्यान्न, निर्माणका आवश्यक सामान, घरायसी आवश्यक उपभोगका सामानहरूलाई आयतमा रोकथाम गर्नु अनुचित हुन्छ भने आयात रोक्नुको परोक्ष प्रभाव मूल्यवृद्धिमा पर्छ । मूल्यवृद्धिको कम वा बढी असर सीधा असर मुद्रास्फीतिमा पर्छ । त्यसैगरी भारतसँगको सिमाना खुला रहेकाले मूल्यवृद्धिसँगै सामानको तस्करी हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ, जसको परिणाम सरकारले राजस्वसमेत गुमाउने अवस्था सृजना हुन्छ । तसर्थ आयातको विस्थापन वा रोकथामलाई संवेदनशील रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिमार्फत प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
यसर्थ अर्थतन्त्रका रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको विप्रेषणको योगदानलाई गुणात्मक बनाउन त्यसको उपयोगलाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक हुन्छ । तत्कालका लागि वार्षिक रूपमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिकहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र दक्ष श्रमिकहरूलाई मात्र श्रम बजारमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी बजारबाट गुणात्मक रूपमा फाइदा लिने अवस्थाका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको श्रमबजारमा कार्यरत विदेशी दक्ष श्रमिकको विस्थापन गर्ने विषयलाई समेत स्वदेशी श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धिले परिपूरण गर्न सक्दछ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ । २ वर्षभित्रमा २ लाख श्रमिकहरूलाई कृषिमा आबद्धता गराई कृषि उत्पादनलाई बढाउने प्रयत्न गरेमा समग्र कृषि उपजहरूको आयातलाई १ तिहाइले घटाउन सकिन्छ । कृषि उपजहरूको आयात १ तिहाइले घटाउन सकिएमा त्यसबाट १ खर्व रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय बचत रकम सृजना गर्न हुने देखिन्छ । त्यसैगरी ५ वर्षमा वैदेशिक कामदार ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सक्ने हो भने थप ५ लाख श्रमिक घरेलु उत्पादनमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । उल्लिखित सबै श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा जोड्न सकिएमा बचत खाताको सन्तुलनका लागि त्यसको परोक्ष र अपरोक्ष योगदानलाई करीब ३ खर्ब रूपैयाँ बरावरसम्म पु¥याउन सकिन्छ ।
अहिले विश्वबजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकाले त्यसको असर समग्र बजारमूल्य परेको छ । तसर्थ इन्धनमा निर्भर उत्पादन प्रक्रिया, वस्तु वा सेवाहरूलाई पनि अन्य विकल्प दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई वृद्धि र विस्तार गर्दै जाने हो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव दोहोरो हुने देखिन्छ । इन्धनको खपतलाई विद्युत्मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा इन्धनमा हुने आयातको परिमाणमा केही न्यून आएको छ, जुन अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो अवस्था हो । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, उत्पादनमा वृद्धि र इन्धन आयातको दबाबलाई समाधान क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने करीब ५ खर्ब रुपैयाँ थप बचत सृजना गर्न सकिन्छ । यो रकमलाई कुल विप्रेषण आप्रवाहले राष्ट्रिय बचतमा दिएको योगदानको परिपूरणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय बचतमा देखिएको ठूलो घाटा रकमलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रतिफल लिने अवस्था सृजना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि क्रमिक रूपमा गरिने सुधार र समाधानका निरन्तर प्रक्रियाले मात्र त्यो विषय सम्भव हुन्छ । अर्थात् नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूको विस्थापन वा स्वदेशी कामदारहरूको आप्रवासन अहिले नै रोक्नेजस्ता कार्यहरूले नतिजा दिँदैनन् । त्यसैगरी इन्धन वा उच्च आयात भार भएका गाडीहरूलाई पनि आज नै बन्देज लगाउने गरी काम गर्नु हुँदैन । तर, निरन्तरको प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा पर्ने योगदान वा क्षमता विस्तार गदै कुनै निश्चित अवधिमा वस्तुको आयातलाई विस्थापन वा जनशक्तिको आप्रवासन रोक्ने कार्यलाई अंकगणितीय मात्रामा घटाउन सकिन्छ । अहिले पनि नेपालमा औद्योगिक कोरिडोरहरू, निर्माण क्षेत्र, आयोजनाहरू, विमान कम्पनी, होटेल व्यवसाय, अन्य प्राविधिक तथा व्यापारव्यवसायमा समेत विदेशी दक्ष कामदारहरू रहिआएको देखिन्छ । नेपालमा निरन्तर रूपमा विप्रेषण आप्रवाहलाई मौद्रिक सन्तुलन र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोतसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सन्तुलनका लागि विप्रेषण सजिलो साध्यका रूपमा परिचित भए पनि त्यसको असर उत्पादकत्व र आयातमा परोक्ष देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानीका कारण लाभग्राहीहरूलाई परनिर्भरतातर्फ डोर्याएको छ भने उत्पादकत्व न्यून भई आयातमा भर पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस अर्थमा विप्रेषणको योगदानलाई मुलुकले सही उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न कठिन भएको, त्यसको चरित्र पनि उपभोगमा सीमित हुन खोजेको र त्यसले सामाजिक जीवनलाई परोक्ष प्रभाव पारेको अवस्थामा कुनै समय वा अवस्थामा त्यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
