उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती

लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत वृद्धि चुनौती

लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसके पनि सरकार गठनको प्रयास सुरु भएको छ । समानुपातिक तर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएपनि दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस साना र स्वतन्त्र दल समेटेर सरकार बनाउने प्रयासमा छन् । तेस्रो दल माओवादी पनि मुख्यमन्त्री लिने दाउमा छ । जसले सरकार बनाए पनि विगतका अधुरा काम र जनअपेक्षा पूरा गर्नु चुनौती हुनेछ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

उत्पादन वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती

अर्थविद्हरूले सरकारले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै जाने बताउँदै आएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थपिँदै गएको बताएका छन् ।शनिबार काठमाडौंमा मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्चद्वारा आयोजित संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८०को बजेट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

उत्पादन वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती

काठमाडौं । अर्थविद्हरूले सरकारले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै जाने बताउँदै आएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थपिँदै गएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्चद्वारा आयोजित संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखापर्छ : गभर्नर अधिकारी

चैत २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके थप चुनौती रहेको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारले अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेकाले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रमा चुनौती कामय गरहने बताएका हुन् । उनले आयात बढ्दै जाने तथा सो अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दै गएको तथा आयात बढेको कारण शोधानान्तर घाटा र बैंकमा तरलता अभाव रहेको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको र लगानी योग्य रकम नभएको कारण बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्दै गएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ ।आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा अप्रवाह स्रोतको सिमितताले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब सृजना भएको छ । नेपालको अहिलेको सन्र्दभमानेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्नेगर्छ । पछिल्ला केही महीनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबाबको स्थिति देखा परेको छ । मुलुकमा कोरोना प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटन जन्य आम्दानीमा आएको कमीको कारण चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर रुपमा घाटामा गएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल देखिएको चुनौतीपूर्ण बाह्य पृष्ठभूमिका रुपमा कोभिड पूर्वको अवस्था सम्झनुपर्छ । कारोनाको कारण २०२०मा विश्व भर नै बाह्य व्यापार तथा बाह्य रेमिटेन्स प्रभावित भयो ।’ त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको शरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घट्दै गएको र ८ महीनाको अवधिमा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको बताए । त्यस्तै, उनले कुल बस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने बताए । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर हामीले पाठ सिक्नु पर्ने उल्लेख गरे । उनले भन्ने, ‘नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको पाइन्छ । उक्त घाटा केही अपवाद वर्ष बाहेक लगातार रुपमा वृद्धि भएता पनि समग्र बाह्य क्षेत्रको स्थिती धेरै जसो वर्ष बचतमा रहने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घाटामा रहेको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । निर्यातको आधार साधुरो भएको कारण निर्यातमा जम्मा ६७ अर्बले मात्रै वृद्धि भएकोमा आयात ३६५ अर्ब विस्तार भइ व्यापार घाटा करीब २९८ अर्ब झण्डै ३०० अर्बले वृद्धि भएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि घट्न थालेको रेमिटेन्स माघसम्म पनि जारी रह्यो । पछिल्लो समय नेपालको बाह्य रोजगारीमा भएको उल्लेखिय वृद्धिले रेमिटेन्समा सुधार भई चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति सुधार हुने देखिन्छ । तथापी, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा निर्यात क्षेत्र बढाउनु पर्ने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर देख्न सक्छौं । अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।’ गभर्नर अधिकारीले अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पूँजी वृद्धि योजनाले बढाएन लगानीकर्ताको मनोबल

चैत १७, काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धिको चर्चा चलिरहँदा धितोपत्र दोस्रो बजारमा भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव नपरेको देखिएको छ । दोस्रो बजारमा हाल १२ ओटा जीवन बीमा कम्पनी र १८ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सूचीकृत रहेका छन् । गत बिहीवार बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले जीवन बीमा कम्पनीले रू. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब ५० करोड पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आगामी एक वर्षभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी कायम गर्ने गरी एक महीनाभित्र कार्ययोजना पेश गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित सूचनाले ती कम्पनीको शेयरमूल्यमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । पूँजी वृद्धि सम्बन्धी चर्चाकाबीच पनि यो साता सूचीकृत १२ ओटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये तीन कम्पनीको शेयरमूल्यमा वृद्धि भएको छ भने बाँकी नौं कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । यसले पनि जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि सम्बन्धी सूचनाले लगानीकर्ताको मनोबलमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव भने नदेखिएको ब्रोकर कम्पनीहरू बताउँछन् । पूँजी वृद्धि अभियानले पूर्णता पाउला वा नपाउला भन्नेमा लगानीकर्ताहरू अन्योल देखिएको र यसले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रमा पार्ने असरका बारेमा गम्भीर अध्ययनमा लगानीकर्ता रहेको ब्रोकरको बुझाइ छ । यो साता सूचीकृत जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नयाँ तीन जीवन बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य भने बढेको छ । प्रभु लाइफको शेयरमूल्य यो साता सर्वाधिक बढेको छ । यो कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. २६ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने युनियन लाइफको प्रतिकित्ता रू. १९ र सानिमा लाइफको प्रतिकित्ता रू. २ ले शेयरमूल्य बढेको छ । यो साता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य भने सर्वाधिक घटेको छ । यो कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ९१ ले घटेको छ । गत साताको बिहीवार प्रतिकित्ता अन्तिम मूल्य रू. १ हजार १२२ रहेको नेपाल लाइफको अन्तिम शेयरमूल्य यो बिहीवार रू. १ हजार ३१ कायम भएको हो । गत साता धितोपत्र दोस्रो बजार पनि पाँच कारोबार दिनमा चार कारोबार दिन घटेको छ भने एक दिन मात्र बढेको छ । बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धिको अभियानले लगानीकर्ताको मनोबल यो साता बढाउन नसकेको जानकारी लगानीकर्ता डमरू बल्लभ घिमिरेले दिएका छन् । यसअघि पनि वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बढाउँदा धेरै हकप्रद शेयरमा जोड दिएकाले यसबाट लगानीकर्ताले राहतको महसुुस नगरेको अनुभव घिमिरेको छ । यसअघिका अनुभवमा कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयरमा जोड दिँदा बजारमा शेयरको आपूर्ति बढी भएकाले यसको प्रभाव राम्रो नपरेको घिमिरे बताउँछन् । अहिले बीमा कम्पनीहरूमा लागू गरिएको पूँजी वृद्धि अभियानले पूर्णता पाउने वा नपाउँनेमा आम लगानीकर्ता अन्योलमा रहेकाले पनि यो साता यसको प्रभाव नदेखिएको उनको बुझाइ छ । आगामी दिनमा यो अभियानले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पूर्णता पाउने देखिएमा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । बीमा समितिले यसअघि पनि बीमा कम्पनीहरूको पूँजीवृद्धि अभियान चलाएको थियो । यसअघि भने जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पूँजी अझै अपुगनै रहेको छ । यसअघिकै व्यवस्था बमोजिम चुक्तापूँजी पुरा गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई तत्काल थप पूँजी कायम गर्न चुनौती देखिएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्था र कम्पनीको पूँजीवृद्धि भने संस्थानको वास्तविक वार्षिक प्रतिवेदन कायम नभएकाले अन्योल बनेको हो । पूँजी वृद्धिको योजना बनाइसकेका यी दुई कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको वार्षिक लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न नुहँदा समस्या देखिएको हो । यसअघिको पूँजी पु¥याउने कसरतमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई भने थप पूँजी पु¥याउन निकै चुनौती देखिने जानकारहरू बताउँछन् । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको पूँजी कायम गर्न नसके मर्जरमा जानसमेत आग्रह गरेका छन् । बिहीवार बीमा कम्पनीहरूका अध्यक्षहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष सिलवालले पूँजी वृद्धिका लागि मर्जरको बाटोसमेत अपनाउँन सकिने बताएका हुन् । उनले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाई सेवाको गुणस्तर बढाउने र जनमानसमा बीमाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि पूँजी वृद्धि अभियानमा जोड दिएकाले यसप्रति चिन्तित भएर लाग्न सम्पूर्ण बीमा कम्पनीलाई सुझाव दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जग्गाको मूल्य वृद्धिले गुरुत्वकर्षणको नियमलाई चुनौती, 'मूल्य वृद्धिको चक्र-व्यूहमा फसिसक्यौ'

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मूल्यवृद्धि सीमामा राख्न चुनौती : गभर्नर

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मुख्य चुनौती मूल्यवृद्धि सीमाभित्र नियन्त्रण गरेर राख्नु, तरलता व्यवस्थापन र आयात नियन्त्रण गर्नु हो । हालको आर्थिक सूचकहरूलाई सुधार्न नसके साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राख्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यो वर्षको बाढीका कारण धानबालीलगायतमा पारेको असर मूल्यवृद्धिमा देखिनेवाला छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आप्mना सबै मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने सम्भावित असरलाई ध्यान दिँदै आयातमा थप कडाइ गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । यो भनेको विलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गर्ने नै हो । कोभिड महामारीका बेलामा धेरै नै बढेको आयात सामान्य अवस्थामा झन् डरलाग्दो हुनसक्नेतर्पm अहिले हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । विदेशी लगानी र विप्रेषण घट्दै गरेको अवस्थामा आयातमा हुने भुक्तानी ह्वात्तै बढ्नु अर्काे चुनौतीपूर्ण रहेको छ । तरलता अभावको समस्या अहिले पनि छ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गइसकेको छ, तर निक्षेप ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थपिएको छ र यहाँ साढे ३ खर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएबाटै तरलता अभाव हुन गएको हो । बिस्तार भएको कर्जाको ५० प्रतिशत अर्थात २ सय ५ अर्ब रुपैयाँ आयातका लागि रकम खर्चिनुपरेको छ । विप्रषेणको वृद्धि खासै हुन सकेको छैन औसतमा ८० अर्ब भित्रिरहेको छ । उच्च आयात हुँदा विप्रषेणले त्यसलाई थेग्न सकेको छैन । तरलतामा चाप पर्ने भएर आन्तरिक ऋण पनि उठाइएको छैन, विप्रषेणलाई आकर्षित गर्न भने एक प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिने योजना ल्याएको छ । यसले विप्रषेण बढाउनेमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको निक्षेप आकर्षित गर्न पनि नयाँ योजना ल्याएको छ । राम्रोसँग बुझेर मात्रै शेयरबजारमा लगानी गर्न जरुरी छ । कोरोना महामारीको समयमा अन्यत्र लगानी नहुँदा शेयरबजारमा लगानी ओइरिएको हो । त्यसरी लगानीमात्रै आएर पनी हुँदैन । शेयरबजारमा बुझेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ र यसका लागि पब्लिक सचेतना बढाउनुपर्ने देखिएको छ । खासगरी शेयरमा लगानी गर्नेले वित्तीय विवरण हेरेर मात्रै लगानी गर्न म सबैमा आग्रह गर्छु । (अर्थ समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कृषकको गुनासो : ‘धान पाक्यो तर भित्र्याउन पाइएन’

असोज १५, कैलाली । असोजको महीना किसानका लागि महत्वपूर्ण महीना हो । कैलालीको भजनी नगरपालिकाका किसान रामबहादुर चौधरीले १० बिघामा धानखेती गरेका छन् । असारमा रोपेको धान भित्र्याइने समय भइसक्दा पनि रामबहादुरको खेतमा पानी कम भएको छैन । ‘धान पाकेर खेतमै झर्ला जस्तो भइसक्यो, मौसमले अझै साथ दिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘यसरी वर्षा भइरहने हो भने त धान भित्र्याउन निकै समस्या हुने देखिएको छ । आकाशमा बादल मडारियो भने कतै पाकेको धानबाली नष्ट गर्छ कि भन्ने त्रासले मन पनि त्यसैगरी मडारिन्छ ।’ यो समयमा किसान खेतमा हुनुपर्ने भए पनि मौसमको खराबीका कारण पाकेको धान भित्र्याउन समस्या भएको छ । मौसममा सुधार नभएका कारण किसान त्रस्त छन् । जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा धानको खेती हुन्छ । हिउँदे खेती कम हुने भए पनि बर्खेखेती प्रायःसबै किसानले गर्ने गरेका छन् । अहिले दैनिकजसो वर्षा हुने गरेको छ । वर्षासँगैको हावाहुरीका कारण धान खेतमै ढल्ने र पानीले तल्लो भाग गलेर पराल पनि काम नलाग्ने हुन थालेको छ । टीकापुर नगरपालिकाका रतिराम विकले पाँच बिघा जमीनमा धानखेती गरेका छन् । दिनमा मौसम सफा भएपछि उनले केही धान काटे तर राति परेको झरीले सबै काटेको धान भिजाउँदा अहिले धान र पराल कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन्। ‘दिनमा घाम लाग्छ सुक्छ । राति पानी आउँछ फेरि भिजाउँछ’ , रतिराम भन्छन्, ‘काटेको धान खेतमै सड्ने भयो, नकाटेको झरेर सकिने भयो । मौसम सफा हुने कुनै छाँटकाँट देखिएकै छैन ।’ टीकापुर नगरपालिकाका किसान धनसिंह साउँदले २६ बिघा जमीनमा धानखेती गरेका छन् । लामो समयदेखि कृषिमा लागेका साउदले विगतका वर्षमा यतिबेला सबै धान भित्र्याइ सक्थे । ‘खेतमा धान पाकेर कालो पर्न थालिसक्यो । दैनिकको वर्षाले कतिपय ठाउँमा धान ढलेर बिग्रिसकेको छ’, साउद भन्छन्, ‘यो वर्ष धान राम्रो थियो । उत्पादन राम्रो हुने अपेक्षा गरेका थियौं । मौसमले साथ नदिएका कारण खेतमै धान नष्ट हुन थालेपछि चिन्ता बढेको छ ।’ धनसिंहपुर कृषि सहकारी संस्थाले धानको बीउ उत्पादनका लागि ४५ हेक्टरमा बिज वृद्धिका लागि धानखेती गरेको छ । बीउको धान समयमै भित्र्याउन नपाए त्यसले भोलि राम्रो उत्पादन दिन नसक्ने भन्दै सहकारीका अध्यक्षसमेत रहेका साउद एक/ दुई दिनमा मौसममा सुधार नआए किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले टीकापुर क्षेत्र बिज वृद्धिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।बद्लिंदो मौसमले हामीलाई समयसमयमा चुनौती थप्दै आएको छ’, उनी भन्छन्,“बीउ उत्पादनमा लगानी पनि बढी भएको हुन्छ । समयमै भित्र्याउन नसके धान कालो हुने र बीउका लागि उपयुुक्त नहुने भएकाले पनि अहिले मौसमका कारण बीउ उत्पादनमा ह्रास आउँछ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’ जानकी गाउँपालिकामा रहेको बीज वृद्धि कृषक सहकारी संस्थाले १६३ हेक्टरमा बीज वृद्धिका लागि धानखेती गरेको छ । कैलालीकै सबैभन्दा बढी बीउ उत्पादन गर्ने उक्त संस्थाका व्यवस्थापक गोविन्दराज रावल धान खेतमै बिग्रन अवस्थामा पुगेका कारण बीज वृद्धिमा समस्या आउनसक्ने बताउँछन्। धान खेतमै ढलेर पानीमा सड्न थालेकाले मौसमले पनि किसानलाई नै चुनौती दिएको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कमाए रू. ५५ अर्ब ७९ करोड नाफा

काठमाडौं । कोभिड प्रभावित वर्षमा अधिकांश क्षेत्र ठप्प रहे पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को १० महीनासम्ममा बैंकहरू निरन्तर कमाइ गर्न सफल भएका छन् । यसैबीच, सञ्चालनमा रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकले अपेक्षा गरेअनुसारको कमाउन नसके पनि वैशाखसम्ममा भने रू. ५५ अर्ब ७९ करोड २८ लाख बराबर खुद नाफा गर्न सफल भएका छन् । चालू आवको तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैतसम्ममा बैंकहरूको यस्तो नाफा रू. ५० अर्ब ७४ करोड गरेका थिए । अझ सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा गरेको थियो । यसपछिको करीब १५ दिन समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुग्यो । यसअवस्थामा पनि वैशाख महीनामा मात्रै वाणिज्य बैंकहरूले रू. ५ अर्ब ५ करोड २८ लाख हाराहारीमा नाफा कमाएका छन् । तर, यसअघिको महीनामा भने बैंकहरूको मासिक नाफा वृद्धि करीब ५ अर्ब ६३ करोड ७७ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गरेको थियो । यसअघिका महीनाको तुलनामा वैशाखमा ५८ करोड ४९ रुपैयाँले नाफा संकुचन भएको छ । निषेधाज्ञाको प्रभाव केही मात्रामा बैंकको नाफामा परेको बैंकरहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल समग्रमा बैंकहरूको नाफा बढेको देखिए पनि निषेधाज्ञा हुनुअघिका महीनाको तुलनामा भने वैशाखमा नाफा वृद्धि प्रभावित भएर संकुचन भएको बताउँछन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहालका अनुसार बजार चहलपहल भएको तुलनामा निषेधाज्ञापछि तुलनात्मक रूपमा बैंकहरूको एलसी खोल्दाको आम्दानी, रेम्यिान्स गर्दाको आम्दानी, विदेशी विनिमयको आम्दानी कम हुने भएकाले यसको प्रभाव नाफामा पर्ने गर्छ । ‘वैशाख आधा महीनामा निषेधाज्ञा शुरू हुँदा धेरै व्यवसाय कम हुने भइहाल्यो । यसबीच ब्याज आम्दानी भएपनि ब्याज खर्च पनि भए । यसबाहेकका विभिन्न आम्दानी पनि प्रभावित हुँदा नाफा वृद्धि संकुचन हुने जोखिम बढ्छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘कोभिडको प्रभाव लामो समय रहिरहे बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि असर देखिन सक्छ ।’ कोभिड–१९ को चुनौती हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाअनुसारको नाफा गर्न नसके पनि यत्तिको नाफालाई बैंकहरूले सन्तोषजनक रूपमै लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको १० महीनासम्ममा खुद नाफा कमाउने उत्कृष्ट ५ बैंकमा क्रमशः नबिल, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक रहेका छन् । यसमध्ये पहिलो स्थानमा देखिएको नबिल बैंकले १० महीनासम्ममा ४ अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । तेस्रो त्रैमासमा नाफा गर्नेमा पनि सो बैंक अग्र स्थानमा थियो । एकै महीनाको अन्तरमा बैंकले थप ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खुद नाफा गर्न सफल भएको छ । गत ९ महीना (चैत)सम्ममा सो बैंकले ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली बैंकको नाफा वृद्धि विगतको महीनाको तुलनामा मासिक करीब रू. ४० करोडले समानान्तर रूपमा नाफा बढ्नुपर्नेमा योभन्दा केही कम भएको बताउँछन् । निषेधाज्ञामा सबै बैंकिङमा ५० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह बढे पनि यसअनुसार आफ्नो बैंकको नबढेको उनले बताए । चालू आवको वैशाखसम्ममा ग्लोबल आईएमई बैंकले ३ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । निषेधाज्ञाको पहिलो महीनामा मात्रै उक्त बैंकले ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाएको छ । गत चैतसम्ममा यसले रू.३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर दोस्रो स्थानमै रहेको थियो । कर्जा प्रवाहमा आक्रामक देखिएकोे एनआईसी एशिया बैंकले भने ३ अर्ब ३६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर तेस्रो स्थानमा रहेको छ । तर, उक्त बैंकको निषेधाज्ञाको महीनामा भने खुद नाफामा संकुचन देखिएको छ । यो बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर चौथो स्थानमा आएको छ । उक्त बैंकको नाफा भने तेस्रो त्रैमासकै हाराहारीमा भएको देखिन्छ । यस्तै उक्त अवधिमा खुद नाफा कमाउने पाँचौं स्थानमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खुद नाफा ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वैशाखसम्ममा क्रमशः प्राइमले रू. ३ अर्ब २१ करोड, एनएमबी बैंकले रू. २ अर्ब ७९ करोड, नेपाल बैंकले रू. २ अर्ब ३९ करोड, कृषि विकास बैंकले २ अर्ब ३९ करोड २६ लाख, सिद्धार्थले २ अर्ब ३४ करोड, प्रभुले २ अर्ब २९ करोड, मेगाले रू. २ अर्ब २२ करोड र सानिमा बैंकले रू. २ अर्ब ४ करोड खुद नाफा कमाएको छ । यसबाहेकका बैंकले रू. २ अर्बभन्दा कम नाफा गरेका छन् । यसअन्तर्गत क्रमशः कुमारी, नेपाल बंगलादेश, एभरेष्ट, सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे, हिमालयन, लक्ष्मी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सनराइज, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक र बैंक अफ काठमाडौं रहेका छन् । यससँगै रू.१ अर्बभन्दा कम नाफा भएका बैंकमा भने नेपाल एसबीआई, सिभिल र सेञ्चुरी बैंक रहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आगामी बजेटबारे निजीक्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे निजीक्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको उक्त बजेटबारे निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि निजीक्षेत्रका कतिपय माग सम्बोधन हुन नसकेको र कार्यान्वयनमा चुनौती समेत रहेको बताएका छन् । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै छूट र भन्सार महशुल घटाइनु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । यद्यपि आगामी बजेट कार्यान्वयन विगतको भन्दा कठिन देखिएको महासंघको ठहर छ । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चौथो महीनामै निर्वाचन तय भएको र खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना औंल्याउँदै महासंघले निजीक्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्ने औंल्याएको छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरी निजीक्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यस्तै परिसंघले स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था, परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई सकारात्मक भनेको छ । यद्यपि यस्तो बीउ पूँजी ५ करोड रुपैयाँको हुनुपर्नेमा पर्याप्त नभएको परिसंघले बताएको छ । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघले बताएको छ । महासंघले आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधार उक्त अयोगको सिफारिशमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छूट पाइरहेकाले हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले बताएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव बजेटमा नसमेटिएको महासंघले औंल्याएको छ । खोप विस्तार गरी निजीक्षेत्रले निर्बाध काम गर्ने वातावरण बन्न सके सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने महासंघको अपेक्षा छ । यता परिसंघले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने बताएको छ । परिसंघको माग अनुसार ह्वीलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको अपेक्षा छ । यस्तै उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको सम्बन्धमा परिसंघले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्य पछिमात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती

सम्बन्धित सामग्री