१४ जेठ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह नहुँदा धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न कठिनाइ भएको जनाएको छ ।
महालेखाको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाह नहुँदा गरिबी निवारणमा योगदान …
काठमाडौं । नेपालका सुरक्षा निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले जागीर छोड्ने क्रम बढेको छ । नेपाली सेना र प्रहरी दुवैतिरका ठूलो संख्याका सुरक्षाकर्मीले पछिल्लो समय स्वैच्छिक अवकाश रोजिरहेका छन् ।
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विगत ५/६ वर्षदेखि सुरक्षाकर्मीले चाँडै अवकाश लिने क्रम बढेको हो । आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ सम्म ७१ हजार २ सय ८२ नेपाली सेना र ४४ हजार २ सय ७३ प्रहरीले निवृत्तिभरण बुभ्mथे । आव २०७८/७९ मा ९२ हजार ८ सय ८५ नेपाली सेना र ५८ हजार ३ सय ९८ प्रहरीले पेन्सन बुझेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आव २०७९/८० को १० महीनामा ४ हजार ९ सय ४९ नेपाली सेना र १ हजार ४ प्रहरीले अवकाश लिएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा स्वैच्छिक अवकाश लिनेमा तल्लो दर्जा (सिपाही, हवल्दार) का सुरक्षाकर्मीको संख्या धेरै छ ।
अहिले नेपाली सेनाले १६ वर्ष र प्रहरीले २० वर्षमा स्वैच्छिक अवकाश दिने गरेको छ । तालीमप्राप्त र अनुभवी सुरक्षाकर्मी अनिवार्य अवकाशको अवधिसम्म सेवामा नबस्दा राज्य उनीहरूबाट लिन सकिने फाइदाबाट वञ्चित भइरहेको छ । साथै आफ्नो ऊर्जाशील समय देशको शान्ति सुरक्षामा लगाएका सुरक्षाकर्मी दीर्घकालसम्म यहीँ किन टिकिरहेका छैनन् त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले कम सेवासुविधाका कारण तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीले छिटो अवकाश लिने गरेको बताएको छ । परिषद् अध्यक्ष कमल रावत चौबीसै घण्टा शान्ति, सुरक्षा एवं सीमा रक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधा राज्यले बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘स्वैच्छिक अवकाश लिने वा अनिवार्य अवकाशको समयपहिले नै जागीर छोड्ने सुरक्षाकर्मीको संख्या ठूलो छ । सेवासुविधा पर्याप्त नहुँदा यस्तो भएको हो । तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीलाई अहिलेको तलब भत्ताले परिवारको गुणस्तरीय जीवनयापन एवं बालबच्चाको शिक्षादीक्षा पुर्याउन कठिन परिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायबाट छिटो बाहिरिने सुरक्षाकर्मीमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । नेपालको सुरक्षा निकायमा काम गरेको प्रमाणपत्र भइसकेपछि विदेशमा सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्दा राम्रो सुविधा पाइने गरेको छ ।’
सुरक्षासम्बन्धी जानकारहरू जीवनको ऊर्जाशील समयमा देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन योगदान गरेका सुरक्षाकर्मी आधारभूत आवश्यकताकै लागि विदेशिनु विडम्बनापूर्ण स्थिति भएको बताउँछन् । सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधा कम भएको गुनासोमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर खडायत भने साह्रै कम तलब भत्ताका कारण मात्रै सुरक्षाकर्मीले छिटो अवकाश लिने गरेको तर्कसँग सहमत छैनन् । ‘छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालका सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधा कम छ । तर, नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार पाइराखेकै छन् । अझ भन्नुपर्दा तलब भत्ता, सेवासुविधा भन्ने कुरा त शुरूमै थाहा भइहाल्छ नि ⁄ सबै कुरा थाहा पाएर नै त सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन्,’ उनले भने ।
प्रवक्ता खडायतका अनुसार पछिल्लो समय स्वैच्छिक अवकाश बढ्नुको कारण अर्को क्षेत्रमा झन् आकर्षक अवसर र पेन्सन गरी दोहोरो फाइदा लिन सकिने सम्भावनालगायत हुन् । कतिपय सुरक्षाकर्मीले पारिवारिक बाध्यताले गर्दा पनि छिटो अवकाश लिइरहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं, १ कार्तिक । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व सभासद् डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सिरहा–४ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । राजनीतिमा सक्रिय हुँदा होस वा नहुँदा, जिल्लाको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका डा. महतोको उम्मेदवारीले सो क्षेत्रका जनतामा खुशियाली छाएको छ । ०६४ र […]
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण प्रदूषणका कारण पृथ्वी नै प्रभावित हुने भएकोले वातावरण संरक्षणमा सबैले सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले वातावरण संरक्षण अभियानमा आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले वातावरणको संरक्षण नहुँदा जलवायु परिवर्तन भई विभिन्न प्रकोपहरूको सामना गर्नु पर्ने र […]
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देशको प्राथमिक क्षेत्रको अंश दिनप्रतिदिन घट्दै गएकोे छ जसका कारण परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिलगायत प्राथमिक क्षेत्रको योगदान प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्दै गएको छ । प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन क्षेत्र आदि पर्छन् । यस क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना हुन नसक्दा गार्हस्थ्य उत्पादन नराम्रोसँग संकुचित हुन पुगेको छ । प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर कम हुँदा र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान घट्दै जाँदा बेरोजगारी समस्या पनि बढ्दै गएको छ । यही कारण आज परनिर्भरताको ग्राफ सोचेभन्दा पनि ज्यादै माथि उक्लँदै गएको छ ।
सेवाक्षेत्रको अंश तीव्र गतिमा बढे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन नहुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तारको गति बढेको भए त्यसको खासै फरक पर्दैन थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा सेवा क्षेत्रको विस्तार धेरै हुँदै गए पछि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजनामा सकारात्मक प्रभाव नपरेका कारण नै झन्झन् परनिर्भरता बढ्दै गएको हो ।
विगत १० वर्षको प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । सेवाक्षेत्र उच्च दरमा बढ्दै जाँदा प्राथमिक क्षेत्र न्यून दरमा बढेका कारण अर्थतन्त्रमा यसको अंश घट्दै गएको हो । आव २०६७/६८ को प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७८/७९ मा आएर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण भए पनि कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्रको योगदान १० खर्ब ७१ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान ज्यादै घट्दा अभाव, महँगी, भोकमरी पनि बढ्न गएको छ । चालू आवमा धानको उत्पादनमा ह्रास आएका कारण धानचामलमा परनिर्भरता बढ्न पुगेको हो । कृषि उत्पादनमात्र घटेको छैन अन्य प्राथमिक क्षेत्रको योगदानसमेत घटेको छ तर जनसंख्या भने बढ्दै गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रको उत्पादन र वृद्धिदर कम हुँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ ।
कैयन् युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन पुगेका छन् । फर्केर आएका युवाशक्ति जो स्वदेशमा नै केही गर्न चाहन्छन् जसलाई राज्यले प्राथमिकता नदिँदा र प्राथमिकताको क्षेत्रमा नराख्दा पनि देशको समग्र कृषि उत्पादन घट्न पुगेको छ । आज कृषिको उत्पादन नबढ्दा परनिर्भरता बढेको छ ।
पछिल्लो समयमा आएर कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर न्यून हुँदा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर घट्नु भनेको खाद्यवस्तुको उत्पादन घट्नु हो र आयात बढ्नु हो । स्वदेशमा नै उत्पादन हुने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीको समेत माग धान्न नसक्दा उच्च मात्रामा विदेशबाट ती वस्तु आयात हुने गरेको देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देश अरूको कृषि प्रदानबाट बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जुन क्रम कति वर्षसम्म चल्ने हो कसैलाई थाहा छैन । यसको मूल कारण राज्यको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र पर्न नसक्नु नै देखिन्छ । अझै पनि सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई यस क्षेत्रमा स्वत:स्फूर्त रूपमा आकर्षित गर्न पछाडि परेको देखिन्छ । त्यसैले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्णरूपमा निर्भर बनाउने मार्गमा सरकार आजैबाट लाग्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशबाट आयात गरिएका विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न खाएर जीवन बाँच्न संघर्ष गर्नुपर्ने नियति एकातिर छ भने अर्कोतिर विषादीका कारण विभिन्न रोगबाट पीडित बन्नुपर्ने नियति पनि भोग्नु परेको छ ।
सिँचाइ, मलखाद, बीउ, प्रविधिका कारण कृषि पेशाप्रति कृषकहरूको वितृष्णा बढेको छ जसका कारण विदेश पलायन हुने क्रम पनि दिन दुईगुणा रात चौगुणाका दरले बढेको छ । स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नका लागि पनि परनिर्भर हुनुपर्दा निर्यातको तुलनामा आयातको ग्राफ सगरमाथाझैं चुलिएको छ । यसको उदाहरण नै चालू आवको पहिलो ९ महीनामा ६१ अर्ब ६९ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले पर्याप्त छ ।
१ दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको अंश कसरी निरन्तर ओरालो लागेको छ भन्ने कुरा तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७१/७२ सम्म ३० प्रतिशतमा रहेकोमा आव २०७२/७३ मा १ प्रतिशत घटेर २९ प्रतिशतमा झरेको थियो । आव २०७५/७६ बाट निरन्तर झर्दै २५ प्रतिशतको रहेको प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७८/७९ मा झरेर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुगेको देख्न सकिन्छ ।
अत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न प्रकारका योजना, नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जसका लागि आवश्यक बजेट पनि समयमा नै विनियोजन गर्नुपर्छ । सम्भावना भएर पनि हामी नेपालीले अभाव र परनिर्भरतामा बाँच्नु परिरहेको छ जसको अन्त्य गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पूर्ण गर्न राज्यले बेलैमा गहन रूपमा सोच्ने बेला आएको छ ।
लेखक ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, नेपालटारमा अध्यापन गर्छन् ।
संविधानमै राज्यका आर्थिक आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको पहुँच अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । ७५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध भएको सहकारी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक भएसँगै यसको नियमन प्रभावकारी नहुँदा विकृतिसमेत बढिरहेको छ । सहकारीको संख्या घटाउनका […]
