गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देशको प्राथमिक क्षेत्रको अंश दिनप्रतिदिन घट्दै गएकोे छ जसका कारण परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिलगायत प्राथमिक क्षेत्रको योगदान प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्दै गएको छ । प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन क्षेत्र आदि पर्छन् । यस क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना हुन नसक्दा गार्हस्थ्य उत्पादन नराम्रोसँग संकुचित हुन पुगेको छ । प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर कम हुँदा र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान घट्दै जाँदा बेरोजगारी समस्या पनि बढ्दै गएको छ । यही कारण आज परनिर्भरताको ग्राफ सोचेभन्दा पनि ज्यादै माथि उक्लँदै गएको छ । सेवाक्षेत्रको अंश तीव्र गतिमा बढे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन नहुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तारको गति बढेको भए त्यसको खासै फरक पर्दैन थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा सेवा क्षेत्रको विस्तार धेरै हुँदै गए पछि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजनामा सकारात्मक प्रभाव नपरेका कारण नै झन्झन् परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । विगत १० वर्षको प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । सेवाक्षेत्र उच्च दरमा बढ्दै जाँदा प्राथमिक क्षेत्र न्यून दरमा बढेका कारण अर्थतन्त्रमा यसको अंश घट्दै गएको हो । आव २०६७/६८ को प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७८/७९ मा आएर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण भए पनि कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्रको योगदान १० खर्ब ७१ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान ज्यादै घट्दा अभाव, महँगी, भोकमरी पनि बढ्न गएको छ । चालू आवमा धानको उत्पादनमा ह्रास आएका कारण धानचामलमा परनिर्भरता बढ्न पुगेको हो । कृषि उत्पादनमात्र घटेको छैन अन्य प्राथमिक क्षेत्रको योगदानसमेत घटेको छ तर जनसंख्या भने बढ्दै गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रको उत्पादन र वृद्धिदर कम हुँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ । कैयन् युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन पुगेका छन् । फर्केर आएका युवाशक्ति जो स्वदेशमा नै केही गर्न चाहन्छन् जसलाई राज्यले प्राथमिकता नदिँदा र प्राथमिकताको क्षेत्रमा नराख्दा पनि देशको समग्र कृषि उत्पादन घट्न पुगेको छ । आज कृषिको उत्पादन नबढ्दा परनिर्भरता बढेको छ । पछिल्लो समयमा आएर कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर न्यून हुँदा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर घट्नु भनेको खाद्यवस्तुको उत्पादन घट्नु हो र आयात बढ्नु हो । स्वदेशमा नै उत्पादन हुने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीको समेत माग धान्न नसक्दा उच्च मात्रामा विदेशबाट ती वस्तु आयात हुने गरेको देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देश अरूको कृषि प्रदानबाट बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जुन क्रम कति वर्षसम्म चल्ने हो कसैलाई थाहा छैन । यसको मूल कारण राज्यको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र पर्न नसक्नु नै देखिन्छ । अझै पनि सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई यस क्षेत्रमा स्वत:स्फूर्त रूपमा आकर्षित गर्न पछाडि परेको देखिन्छ । त्यसैले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्णरूपमा निर्भर बनाउने मार्गमा सरकार आजैबाट लाग्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशबाट आयात गरिएका विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न खाएर जीवन बाँच्न संघर्ष गर्नुपर्ने नियति एकातिर छ भने अर्कोतिर विषादीका कारण विभिन्न रोगबाट पीडित बन्नुपर्ने नियति पनि भोग्नु परेको छ । सिँचाइ, मलखाद, बीउ, प्रविधिका कारण कृषि पेशाप्रति कृषकहरूको वितृष्णा बढेको छ जसका कारण विदेश पलायन हुने क्रम पनि दिन दुईगुणा रात चौगुणाका दरले बढेको छ । स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नका लागि पनि परनिर्भर हुनुपर्दा निर्यातको तुलनामा आयातको ग्राफ सगरमाथाझैं चुलिएको छ । यसको उदाहरण नै चालू आवको पहिलो ९ महीनामा ६१ अर्ब ६९ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले पर्याप्त छ । १ दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको अंश कसरी निरन्तर ओरालो लागेको छ भन्ने कुरा तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७१/७२ सम्म ३० प्रतिशतमा रहेकोमा आव २०७२/७३ मा १ प्रतिशत घटेर २९ प्रतिशतमा झरेको थियो । आव २०७५/७६ बाट निरन्तर झर्दै २५ प्रतिशतको रहेको प्राथमिक क्षेत्रको योगदान आव २०७८/७९ मा झरेर २४ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुगेको देख्न सकिन्छ । अत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न प्रकारका योजना, नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जसका लागि आवश्यक बजेट पनि समयमा नै विनियोजन गर्नुपर्छ । सम्भावना भएर पनि हामी नेपालीले अभाव र परनिर्भरतामा बाँच्नु परिरहेको छ जसको अन्त्य गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पूर्ण गर्न राज्यले बेलैमा गहन रूपमा सोच्ने बेला आएको छ । लेखक ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, नेपालटारमा अध्यापन गर्छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

तथ्यांकोवाच : सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ३७६ अर्ब ३३ करोड

काठमाडौं। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रादेशिक स्तरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशित हुन थालेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ३७६ अर्ब ३३ करोड रहेको छ । नेपालका सात प्रदेशका कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थान छैटौं रहेको छ ।

तथ्यांकोवाच : गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ४८२ अर्ब

काठमाडौं। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रादेशिक स्तरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशित हुन थालेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ४८२ अर्ब रहेको छ । नेपालका सात प्रदेशका कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारमा गण्डकी प्रदेशको स्थान पाँचौं रहेको छ ।

तथ्यांकोवाच : बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. १९८१ अर्ब

काठमाडौं। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रादेशिक स्तरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशित हुन थालेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. १९८१ अर्ब ३३ करोड रहेको छ । नेपालका सात प्रदेशका कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारमा बागमती प्रदेशको स्थान पहिलो रहेको छ ।

मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ७०८ अर्ब

काठमाडौं। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रादेशिक स्तरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशित हुन थालेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ७०७ अर्ब ५१ करोड रहेको छ । नेपालका सात प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा मधेश प्रदेश चौथो स्थानमा रहेको छ ।

भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७.८ प्रतिशतले वृद्धि

भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अप्रिल—जुन त्रैमासमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो जनवरी—मार्च

औद्योगिकीकरण नहुँदा जिडिपीमा न्यून योगदान

मुलुकमा औद्योगिकीकरण नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान न्यून रहेको छ।...

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८० खर्ब ९० अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान

काठमाडौं, १९ वैशाख। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा चालु मुल्य अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) आधारभूत मुल्यमा ८० खर्ब ९० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ। कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रले जीडीपीमा ६२.४प्रतिशत, कृषि क्षेत्रले २४.६प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रले ५.३२प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.८४ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक अनुमान

काठमाडौं। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.८४ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक अनुमान छ । उक्त वर्ष कृषि क्षेत्रको उत्पादन २.३० प्रतिशतले र गैर–कृषि क्षेत्रको उत्पादन ६.८८ प्रतिशतले बढेको अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको थियो।

तिब्बतको वार्षिक कूल ग्राहस्थ उत्पादन २८.१७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी

सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म दक्षिणपश्चिम चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वार्षिक औसत ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा २.९ प्रतिशत बढी हो । क्षेत्रीय विकास तथा सुधार आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सन् २०२१ मा यस क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन २०० अर्ब युआन (करिब २८.१७ अर्ब अमेरिकी …

गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो

भैरहवा-लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएर ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १.८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सुधार भएर ३.९ को हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण आयोगले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु वर्षमा कुल गार्हस्थ्य […]