सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै स्रोतको अभाव भएको छ। पहिलो महिनाबाटै स्रोत (पैसा) अभाव भएपछि सरकारले ऋण उठाएको छ। साउनमा २० अर्ब रूपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार थप १० अर्ब रूपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेको छ।...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले उद्योगहरूको निजीकरण गरेकाले औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको बताउँदै हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी थाल्नुभएको छ । सेनाले यससम्बन्धमा गरेको अध्ययनको जानकारी लिन भन्दै गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजीकरणको विरोध गर्नुभएको थियो । राज्यले लिएको नीति र अघिल्ला सरकारहरूले गरेको निर्णयको विरोधमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ । निजीकरण र उदारीकरणको पक्षमा खुलेर लागेको र सरकारी उद्योगको निजीकरण अभियान शुरू गरेको नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि सो छलफलमा सहभागी थिए । आफ्नो दलको मुख्य कामको विरोध गर्दै मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिगारेको आरोप अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कांग्रेसमाथि लगाउँदा अर्थमन्त्रीले कुनै असन्तुष्टि नजनाउनु अर्को चिन्ताको विषय हो ।
नेपाली कांग्रेस अहिले पनि सिद्धान्तत: उदारीकरणको पक्षमा छ । निजीकरण गर्दा मुलुकले पाएको फाइदाको पक्षमा नेपाली कांग्रेस खुलेर बहस गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धनको सरकार चलाउनु बाध्यता हो । त्यसमा कार्यगत एकता हुन सक्छ । तर, नेपाली कांग्रेसले चलाएको अभियानको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि वास्तवमा कांग्रेसले सरकार नै छाड्नुपर्ने हो । सरकार नछाडे पनि मुलुकको औद्योगिक वातावरण निजीकरणले बिग्रिएको होइन भनेर प्रतिवाद गर्न सक्थ्यो । कांग्रेस केही नबोल्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमत हुनु हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसकै कारण मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो भनेर कांग्रेसले स्वीकारेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
खासमा सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजीकरणकै कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रेको होइन । निजीक्षेत्रले उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्थामा सरकारले उद्योग चलाउनु ठीकै हो तर अहिले निजीक्षेत्र जस्तोसुकै उद्योग चलाउन सक्छ । बरु सरकार उद्योग व्यवसाय चलाउन पूर्ण असफल भइसकेको छ । सरकारले चलाएका उद्योग प्राय: सबै घाटामा चलेका छन् । तिनलाई सञ्चालन गर्नकै लागि करदाताको पैसा प्रयोग भएको छ । एकातिर संस्थानहरू घाटामा छन् अर्कातिर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले अनेकौं सुविधा लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि दुग्ध विकास संस्थानलाई लिन सकिन्छ । यसले किसानलाई दूधको पैसा भुक्तान गरेको छैन । जनताले पाएसम्म यसकै दूध खरीद गर्छन् । तर, संस्थान घाटामा छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । सरकारी उद्योग यदि निजीकरण हुन्थेन भने अहिले तिनलाई पाल्नकै लागि सरकारले विदेशसँग ऋण लिनुपथ्र्यो । नेपाल वायुसेवा निगमको वासलात हेर्दा थाहा हुन्छ, सरकारी संस्थानको बेथिति । तर, पनि नेपालमा सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने भनाइ स्थापित गर्न खोजिँदै छ जुन गलत हो ।
कांग्रेस केही नबोल्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमत हुनु हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसकै कारण मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो भनेर कांग्रेसले स्वीकारेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री सिद्धान्तत: कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने सोच आएको हुन सक्छ । पार्टीको नेताका हैसियतले निजीकरणले औद्योगिक वातावरण बिगार्यो भन्न मिल्ला तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । अर्को, कम्युनिस्ट विचारले विश्वमा कतै पनि औद्योगिक वातावरण बनेको छैन, मुलुकको आर्थिक विकास भएको छैन । चीनले गरेको विकास कम्युनिस्ट विचारअनुसारको अर्थनीति छाडेपछि भएको हो । तत्कालीन सोभियत संघले गरेको प्रगति त्यस देशको विकासको निरन्तरता मात्रै हो । कम्युनिस्ट विचारधाराकै कारण त्यसको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उदारवादी अर्थनीतिको विरुद्धमा देखिन्छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई चलाउन दिने सोच पनि यसैको परिणति हो भन्न सकिन्छ । सेनाको काम व्यापार व्यवसाय गर्नु होइन । तर, नेपालमा सडक निर्माणको ठेक्कादेखि मेडिकल कलेज, व्यापारिक कम्प्लेक्स आदि व्यावसायिक काम गर्न सेना लागेको छ । अहिले सेनालाई कपडा उद्योग दिने तयारी छ । कपडा उद्योग सेनाले चलाउँदैमा चल्ने होइन । सेनाले यो उद्योग चलाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ । सबै कर्मचारीलाई त्यहीँको कपडा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएको छ । त्योभन्दा कम सुविधा र बजारको ग्यारेन्टी दिने हो भने निजीक्षेत्रले पनि सहजै उद्योग नाफामा चलाउँछ । हेटौंडा उद्योगका कुनै पनि मेशिन काम नलाग्ने भएकाले त्यसको जग्गामात्रै उपयोग हुने देखिन्छ । त्यसैले यो उद्योग सरकारले चलाउनु भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोगमात्रै हो ।
आर्थिक प्रगतिका लागि लगानी गर्नुपर्छ । लगानी व्यक्तिले पनि गर्छ, सरकारले पनि गर्छ । व्यक्तिले गर्ने लगानी पनि कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जीवनस्तर उकास्ने कुरामा हुन्छ कि आयआर्जन बढाउने खालको । सरकारले गर्ने लगानीले पनि कि जनताको गुणस्तर सुधार्छ कि आमदानी बढाउँछ ।
तर, अहिले सरकारले गर्ने लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । कर्मचारी पाल्नु र दैनिक प्रशासन चलाउनु पनि आवश्यक होला तर त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिँदैन ।
सरकारले जनताबाट करका रूपमा उठाएको रकम विकास निर्माणका लागि खर्च गर्ने हो । त्यस्तै ऋण लिएर पनि सरकारले खर्च गर्छ । ऋण जनताबाट पनि लिन सकिन्छ विदेशी संघसस्ंथाबाट पनि लिन सकिन्छ । यसरी ऋण लिएर नै सरकारले पूर्वाधार निर्माणको काम गरेको हुन्छ ।
पूर्वाधारको उपयोग भोलिका पुस्ताले गर्ने भएकाले त्यसको ऋण पनि तिनैले तिर्छन् । तर, त्यसरी ऋण लिएर बनाइएको आयोजनाले कमाउन सक्नुपर्छ वा कमाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि सडकलाई लिन सकिन्छ । सडकले सीधै आम्दानी दिँदैन तर सडकका कारण आफ्नो उत्पादन बेच्न पाएपछि त्यसले आम्दानीको अवसर सृजना गरिदिन्छ । त्यसैले सरकारको काम पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो ।
विदेशतिर ठूलाठूला पूर्वाधार पनि निजीक्षेत्रले नै बनाएको पाइन्छ । विमानस्थल, राजमार्ग निजीक्षेत्रले बनाएको हुन्छ र त्यसबाट टल उठाएर मुनाफा लिने उद्देश्य राखेको हुन्छ । नेपालमा निजीक्षेत्र ठूलो बन्ने क्रममा छ । तर, अहिले नै यति ठूला परियोजना कुनै एक कम्पनीले बनाइहाल्न सक्ने अवस्था छैन ।
सुरुङमार्ग बनाउने प्रयास नेपालको निजीक्षेत्रले गरेको थियो तर त्यो असफल भयो । निजीक्षेत्रले उद्योग कलकारखाना खोलेर उत्पादन विक्री गरी मुनाफा कमाउँछ । त्यस्तै विभिन्न खाले सेवा दिएर पनि मुनाफा कमाइरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको जग सेवाक्षेत्रभन्दा उत्पादन क्षेत्र नै हो । उत्पादन भएपछि विक्री हुन्छ । उत्पादन गर्न श्रम, पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापन चाहिन्छ । यसले रोजगारी सृजना गर्छ । सेवाक्षेत्रले पनि रोेजगारी सृजना नगर्ने होइन तर थोरै जनशक्तिबाट नै काम चलाउन सकिन्छ ।
यसरी नेपालमा उत्पादनका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको लगानी आवश्यक देखिए पनि दुवै लगानी गर्न पछि परेका छन् । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । गरेको खर्चमा पनि निकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुन्छ ।
त्यसैले त्यस्तो पूर्वाधारको दिगोपनामा आशंका छ । हतारहतार असार लागेपछि सडक पीच गर्न थालिन्छ । एउटै सडक वर्षैपिच्छे पिच गरेको पनि देखिन्छ । यसो हुनु भनेको बजेट सक्ने मेलो मात्रै हो । त्यसरी हतारमा बजेट सके पनि पूँजीगत खर्च दयनीय देखिन्छ । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल निकै सुस्त छ ।
निजीक्षेत्रले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दा व्यापार गर्न सजिलो मानेको छ । सरकारको नीति पनि उद्योग खोल्नभन्दा व्यापार गर्न सजिलो बनाउने खालको छ । त्यही भएर सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको लगानी राम्ररी हुन नसकेको हो ।
सम्मोद अधिकारी
लाजिम्पाट, काठमाडौं ।
कागजमा कोरिएको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याई व्यवहारमा त्यसको परिणाम नदेखिने हो भने त्यो सिद्धान्त कागजको खोस्टा मात्र हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त के हो भने आम्दानीको अनुपातमा खर्च गर्ने, आम्दानी कम र खर्च बढी छ भने अनावश्यक खर्चलाई घटाउने, भएको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने भए उत्पादनमूलक रोजगार तथा व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानी बढाउँदै ऋणभार कम गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा बिस्तारै अघि बढ्दै जाने हो ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । बजार चलायमान हुन सकेको छैन । साना व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगपतिसम्म समस्यामा छन् । आयात बढी छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र छैन । विप्रेषणको भरमा मात्र कतिन्जेल टिक्न सकिन्छ र ? चाहिनेभन्दा बढी साधारण खर्च छ । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । लगानीको प्रतिफल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जनताले पाउन सकेका छैनन् । राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन भएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । यस्तोमा बजेट दृढ इच्छाशक्तिका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने संकल्पको दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्छ । अब जो कोही भ्रष्टाचारीलाई निर्मम कारबाही गर्ने हो ।
समयमै काम सम्पन्न गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्ने सबैलाई पुरस्कृत गरेर हौसला बढाउनेजस्ता नीति ल्याउन आवश्यक छ । सुशासनविना दिगो विकास दिन सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋणको भारले दबिएको अवस्था पनि छ । आफ्नो सामान्य खर्च चलाउन पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कुनै एक कार्यकालमा जादूको छडीले जस्तो सबै सुधार हुँदैन तर पछि गरौंला भन्ने छूट पनि हामीलाई छैन । अब राष्ट्रिय संकल्पका साथ आर्थिक समृद्धिका लागि हामी सबै एकसाथ उठेनौं भने आर्थिक रूपले देश थचारिन्छ । हामीसँग अहिले नै ठूलाठूला मेगा परियोजना सञ्चालन गर्न वा उद्योगधन्दाको विस्तार गर्न पूँजीको अभाव होला । त्यसका लागि नागरिक लगानी कोष वा शेयरबजारमार्फत आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लगानीको सहज वातावरण बनाउने हो र स्वदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्ने हो भने धेरै राम्रो हुनेछ । वैदेशिक ऋण लिने कुरामा हामी चुकेका छौं, बेइमानी भएको छ, ऋणको दुरुपयोग पनि भएको छ । ऋण लिएर घ्यू पिउने होइन, ऋणलाई अधिकतम फाइदा दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हामीकहाँ ऋणलाई तिर्नै नपर्ने वा तिरे पनि देशले तिर्ने हो, आफ्नो घर जायजेथा लिलाम हुने होइन भन्ने मनसायले कमिसन आउने क्षेत्रमा लिन थालियो । जस्तै : मेलम्चीमा भएको लगानी, त्यसको ब्याज र प्रतिफल हेरांै । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र झन्डै १०० किमीको दूरीमा रहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानीलाई पनि हेरौं । त्यस्तै देशभरी सडक सञ्जाल विस्तार हुनु राम्रो हो तर जहाँ बाक्लो बस्ती छैन वा बढी आवागमन छैन भने त्यहाँ दुई लेनको सडकले नै काम चल्छ भने त्यहाँ चार लेन सडक निर्माण आवश्यक नहुन सक्छ । त्यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यावरण, सरसफाई, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक ठाउँमा लगाउँदा त्यसबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ । यस्तो लाभको सामान्य अनुमानसमेत नगरेर कमिशनको चक्करमा जथाभावी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगाउनाले पनि देश ऋणको भारले दबेको हो ।
पूँजीगत खर्च बढाउने नै हो भने सिँचाइ, बीउबिजन, भण्डारण, पशुपालन, मलखाद उद्योग, बजार व्यवस्थापन आदिमा व्यापक लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसो भएमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यस्तै कपडा उद्योग, धागो उद्योग, पेय पदार्थ, कृषि औजार, तेल, दाल, चामल, कागजजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसरी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गर्न सके देशमै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् उत्पादन, जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन, विविध पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र क्षेत्र विस्तार गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ गर्न सके वैदेशिक रकम सञ्चितिदेखि व्यापक रूपमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यी धेरै ठूलो सैद्धान्तिक कुरा नभई हामीले आफ्नै पूँजी, शीप र श्रमको लगानीमा प्रविधिको आयात गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पार्टीको घोषणापत्रदेखि संविधानसम्म हामी समाजवादको कुरा गर्छौं । तर, समाजवाद उन्मुख नीति निर्माणतर्फ उन्मुख हुँदैनौं भने कसरी र कहिले आउने हो त समाजवाद ?
आजको कठिन घडीबाट देशलाई सुरक्षित निकास दिन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउन सर्वप्रथम सरकार, सरकार सम्बद्ध दल र कार्यकारी नेतृत्वमा समृद्धि र विकासका लागि प्रबल इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । साथै इमानदारी, जवाफदेही, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सुशासनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पहिलो आवश्यकता हुन्छ ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।
निर्माण सामग्रीलगायत केही उद्योगले माग घटेपछि उत्पादनमा कटौती गर्दै आएकोमा अहिले किराना व्यवसाय पनि सुस्ताउन थालेको छ । उपभोक्ताले अत्यावश्यकबाहेकका सामान किन्न छाडेको किराना व्यवसायीको भनाइ छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बिस्तारै तल्लो स्तरमा समेत पुग्न थालेको संकेत मिल्छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश नगरे पनि यसले अर्थतन्त्रमा सकस थपिँदै गएको देखाउँछ ।
अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो र नदेखिएको चुनौती बढ्दै गएको तथ्यलाई अहिले सार्वजनिक भइरहेका समाचार र तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भइसकेको छ ।
केहीले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए पनि निरन्तर दुई वा त्यसभन्दा बढी त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभएकाले मुलुक मन्दीमा गइसकेको भने छैन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि उत्पादनमूलक उद्योग र किराना व्यवसायमा समेत कारोबार घट्दै गएकाले मुलुक कुनै पनि बेला ठूलै समस्यामा नफस्ला भन्न सकिँदैन ।
यसरी अर्थतन्त्र सुस्ताउनुमा केन्द्रीय बैंकको नीति पनि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन उसले लिएको नीतिको परकम्पले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र समस्यामा परेको देखिन्छ । घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी त्यसमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरिएपछि निर्माण उद्योग प्रभावित भएको छ । त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो ब्याजको कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि औद्योगिक वातावरण नहुँदा त्यस्तो कर्जा उल्लेख्य मात्रामा बढेको छैन ।
विद्युतीय बाहेकका सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । अहिले सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको छ तर सवारीसाधनको आयात भने खासै बढेको छैन । माग नहुँदा आयातकर्ताले भन्सारबाट गाडी छुटाइरहेका छैनन् । निर्माण उद्योगले त आफ्नो उत्पादन घटाएको धेरै भइसकेको छ । केही सिमेन्ट निर्यात भए पनि आन्तरिक माग भने शून्य बराबर रहेको उद्योगीको भनाइ छ । औषधिजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको समेत माग घटेको उद्योगीको भनाइ छ । यसबाट जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको बुझिन्छ । हुन त माग घट्नुमा अन्य कारण पनि हुन सक्छन् । सम्भावित आर्थिक मन्दीको हल्लाले जनताले खर्च गर्न नचाहेको पनि हुन सक्छ । बैंकप्रति अविश्वास पैदा हुने गरी अहिले हल्ला चलाउन थालिएकाले सर्वसाधारणले घरमै नगद राखेको समेत कसैकसैको अनुमान छ । यथार्थ के हो त्यसबारे सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार सत्ताको खेलमै व्यस्त रहेकाले अर्थतन्त्रको यो संकटमा पनि मुलुकले अर्थमन्त्री पाउन सकेको छैन । यसले जनतामा निराशासमेत थपेको छ ।
मुलुकको विदेशी ऋण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्न सरकार बाध्य छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण बढ्दै जाने र सरकारको दैनिक खर्च धान्न समेत समस्या आउनुले नेपाल पाकिस्तानजस्तो संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । किराना व्यवसायमा समेत कमी आउनुले यस्तै संकटको सम्भावनालाई देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकसँग अहिलेलाई पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । बैंकहरूसँग पनि तरलता पर्याप्त नै देखिन्छ यद्यपि ऋण प्रवाह भने निकै कम छ । विप्रेषण आप्रवाहमा पनि खासै समस्या छैन, बढिरहेको नै देखिन्छ । विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोगमा खर्च हुन्छ भनी विश्लेषण भइरहँदा उपभोग्य वस्तुको माग किन घटिरहेको छ भनेर अनुमान गर्न पनि त्यति सहज देखिएको छैन ।
अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो र नदेखिएको चुनौती बढ्दै गएको तथ्यलाई अहिले सार्वजनिक भइरहेका समाचार र तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भइसकेको छ भने सरकारको प्रशासनिक संरचनामा पनि निर्मम निर्णय गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । साथै, उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन पनि विशेष सक्रियता र पहल जरुरी छ । यस्तोमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनजस्तो नियमित प्रक्रियालाई देखाएर सरकार निष्क्रय बन्नु हुँदैन । त्यसैले उचित र सही निर्णय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।
विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसअनुसार ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको गठन भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा करीब २ महीना अगाडि असार २९ गते आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ को बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त बजेटको आकार रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड थियो । यसमा चालू खर्च रू.४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड अर्थात् ५९ दशमलव १० प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड अर्थात् २५ दशमलव ४९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड अर्थात् १५ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो ।
विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ ।
यस बजेटबाट नेपालको तत्कालीन सम्पूर्ण गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूको चालू तथा पूँजीगत खर्चहरू पुगिरहेकोे थियो । बजेट घाटा १ खर्ब अर्थात् १३ प्रतिशत थियो । त्यस बखत ७६ प्रतिशत पूँजीगत र ९० प्रतिशत चालू खर्चतर्फको बजेट खर्च भई समग्रमा ८६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्थ्यो । संघीयता आउनुभन्दा अगाडि पनि पूँजीगत खर्चको हाल बेहाल नै थियो ।
आव २०७९/८० बजेटका बेला संघीयता आएको ७ वर्ष भएको छ र बजेटको आकार बढेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड भएको छ, जुन संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा ११९ प्रतिशतले बढी छ । चालू खर्च १४४ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ भने पूँजीगत खर्चको आकारमा जम्मा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पनि ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । खुद बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ, जुन संघीयताअघिको तुलनामा ४ खर्ब ५३ अर्बले बढी छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भनेको प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा पूरा गर्न लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज खर्च हो । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्नुको अर्थ प्रत्येक नेपालीको टाउकोको ऋण पनि सोही अनुपातमा बढ्नु हो ।
नेपालमा तीनै तहका सरकारले आआफ्नो छुट्टाछुट्टै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो बजेटको आकार संघ सरकारको हो । ७ प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय सरकारले आआफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको बजेटमा केही अंश संघ सरकारको हुन्छ, जुन संघ सरकारले अनुदानका रूपमा दिएको हुन्छ जसलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारको बजेटलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरी हेर्दा संघीयताभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा अहिलेको बजेट साढे ३ देखि ४ गुणा बढी हुन आउँछ भने चालू खर्च ३ गुणाले बढी हुन आउँछ ।
संघ सरकारको आव २०७९/८० को कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको छ भने राजस्व संकलन १२ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् ६९ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ कुल बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत छ । सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ११ करोड अर्थात् ३ दशमलव ९ प्रतिशत प्राप्त गर्ने र नपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड अर्थात् १३ दशमलव ५० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब अर्थात् १४ दशमलव २८ प्रतिशत लिने तयारी गरेको छ ।
राजस्व संकलनको लक्ष्यबाट वित्तीय व्यवस्थापन खर्चलाई अलग गर्दा नेपाल सरकारले चलाउन पाउने कुल रकम १० खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ५६ दशमलव ३० प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अनुदानसमेत गरी चालू खर्च ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ सरकारले अनुमान गरेको राजस्वबाट वित्तीय व्यवस्थापन र चालू खर्चमा १ खर्ब ७३ अर्ब अर्थात् ९ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट अपुग रहेको छ । पूँजीगत खर्चतर्फको शतप्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा भर पर्ने भएको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋण र अनुदान कति प्राप्त हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
कुल बजेट तथा चालू खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुनुमा देशको संरचना परिवर्तन र मुद्रास्फीति मुख्य कारण रहेको छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ७ प्रदेश प्रमुख, संघ र प्रदेशमा मन्त्री, ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख हजारौं जनप्रतिनिधिको कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, तलब भत्ता इत्यादिले बजेटको आकार बढेको छ ।
यसरी विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ । यसो भए देशको आर्थिक विकासका लागि प्रशासनिक संरचनामा केही संशोधन गर्न सकिन्छ कि ? एकातिर बजेट घाटा बढी रहेको छ भने अर्कोतिर पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । पूँजीगत बजेट खर्चको अंश जेठ १५ गतेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत हुन्छ भने असार अन्त्यमा ८० प्रतिशत हुन जान्छ, जसलाई असारे विकास भनिन्छ ।
लेखक वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष हुन् ।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीमा सहयोगी बनेको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनुले अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । अर्थविद्हरूले गम्भीर पाइला नचाले मुलुक ठूलै संकटमा फस्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन । समस्या आइहालेमा त्यो भयावह हुनेतर्फ सरकार संवेदनशील नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता घाटामा गएको भनी अर्थतन्त्रको सकस बारे स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनपछि न राष्ट्र बैंक न त सरकारले नै गम्भीर विश्लेषण गरेर पाइला चाले । मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै संकटतर्फ अभिमुख भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा सरकार उदासीनता अचम्मलाग्दो देखिन्छ । अहिले बैंकहरूमा देखिएका तरलतालाई पनि यस्तै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरे तरलताको समस्या नहुने बताएका छन् भने गभर्नरले आक्रामक लगानीलाई दोष दिएका छन् । बैंकहरूको व्यवसाय कर्जा लगानी नै हो र त्यसैबाट नाफा कमाउने हो । त्यसो हुँदा जोखिमको विश्लेषण गरेर उनीहरूले लगानी गर्छन् । यस्तोमा मौखिक निर्देशनले काम गर्दैन ।
तरलताको समस्या आउनुमा प्रमुख कारण सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नु नै हो । सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुँदै जाने तर त्यो रकम विकास निर्माणबाट बजारमा आउने अवस्था नहुँदा नै तरलताको समस्या चर्किएको हो । आर्थिक विकासका लागि कर्जा लगानी अनिवार्य हुन्छ । तर, सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर बैंकहरूले लगानी गर्न नपाउने अवस्था आएमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुने छ ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ । सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको संख्या पनि बढाउन सक्दैन । यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो । तर, नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसंगति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन । आर्थिक वर्षको त्रैमास बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यस्तोमा कुनै उपाय गरेर सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूले चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसो गर्दा आन्तरिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ ।
सरकारले गर्न सक्ने अर्को काम भनेको स्वीकृत विदेशी ऋण भुक्तानी लिनु हो । सरकारले विकास साझेदार संस्थाहरूसँग विभिन्न शीर्षकमा ऋण सहायताका लागि सम्झौता गरेको छ । तर, त्यो सम्झौताको रकम भित्रिन सकेको छैन । सम्झौताका शर्त पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो सहयोग रकम ल्याउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै ठूलो राहत मिल्छ । यो काम सरकारकै हातमा छ । तर, सरकार समस्याको गम्भीरताको अनुपातमा सक्रियता देखाउन सकेको छैन । यही प्रवृत्ति रहिरहे निकट भविष्यमै ठूलो संकट नभित्रिएला भन्न सकि“दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिएका कर घटाउने हो भने यसको मूल्य स्थिर राख्न वा केही कम गर्न सकिन्छ । तर, भारतमा नेपालमा भन्दा मह“गो भएकाले चोरीनिकासी भएर पेट्रोलियम पदार्थ भारत गइरहेको अवस्थामा मूल्य घटाउनु थप समस्या हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ?
नेपाल वायु सेवा निगम भ्रष्टाचारको अर्को नाम हो । जुन सरकार आए पनि कुनै न कुनै नाममा यहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विमान भाडामा लिनेदेखि खरीदसम्म, टिकट विक्रीदेखि एजेन्ट नियुक्तिसम्म सबैतिर कमिशनै कमिशनको जालो छ । अनि निगम सधैं घाटामा तर कर्मचारी सधैं नाफामा । निगमको नाममा राष्ट्रलाई दुहिरहने खेल कहिलेसम्म ?
सरकारले अहिले यसलाई कम्पनीको मोडलमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीकै मोडल भने पछि सरकारी स्वामित्व रहुन्जेल यहाँ यसरी भ्रष्टाचार भइरहने हो । त्यसैले यसलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दै मुलुकको नाम जोडेर लुटिरहने माध्यम यसलाई बनाइनु हुँदैन । यसलाई रोक्न यो निजी कम्पनीहरूलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर जिम्मा दिनुपर्छ वा व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । कम्पनी मोडलमा जाने भन्नेबित्तिकै निगमका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले निजी कम्पनीसँग मिलेमतो गरी नेवानिलाई विक्री गर्न लागेकोसम्म आरोप लगाएका छन् । तर, निगम डुबाउने खेलमा उनीहरूको अंश पनि रहेको छ । त्यही भएर उनीहरू निजीकरण हुन दिन चाहँदैनन् । निगमले व्यवसाय गरे पनि नगरे पनि कर्मचारीले मजाले सुविधा पाउने भएपछि यसलाई निजीकरण गर्न दिन उनीहरू किन तयार हुन्छन् ?
वायुसेवा निगम परम्परागत ढंगबाट चलेको छ । सार्वजनिक संस्थानका रूपमा चलाउँदा जुन खालको समस्या छ, निजीक्षेत्रको सहभागितामा कम्पनी मोडलमा जाँदा केही सुधार हुन्छ ।
कर्मचारीहरू कम्पनीकरणकै विरोधमा देखिएका छन् । तर, यसलाई निजीकरण गरेर निजी कम्पनीलाई शेयर बेच्नुपर्छ अथवा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ । साझेदार ल्याउन कानून बाधक छ भने त्यो तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ । कर्मचारीले जोगाएको पैसा सरकारी जमानीमा ऋण लिएर त्यो नतिर्ने दाउमा निगम रहेको छ । त्यो रकम निगमले जसरी पनि तिर्नुपर्छ । व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्न सक्दैन भने सरकारले भए पनि त्यो रकम तिरिदिनुपर्छ । तर, यसरी ऋण तिर्दा निगम उँभो लाग्दैन । त्यसैले निजीकरण गरेर आएको पैसाले ऋण तिर्न उपयुक्त हुन्छ ।
निगमलाई सार्वजनिक साझेदारको नीतिअनुसार निजीकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । निगम, सरकार, रणनीतिक साझेदार, कर्मचारी, नेपालका पर्यटन व्यवसायी आदिलाई यसको शेयर दिएर निजीकरण गर्न सकिन्छ ।
कम्पनी लिमिटेड हुँदैमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्नमा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । विगतमा गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणपछि अस्तित्कव नै मेटियो । नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि त्यस्तै बनाउनुचाहिँ हुँदैन । यसले पर्यटनमा ठूलो योगदान दिने भएकाले निगमलाई सञ्चालन हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसलाई सरकारी कम्पनी बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि उपयुक्त होइन । संस्थानको नाममा सरकारबाट पैसा नपाए पछि कम्पनीको नाममा सरकारी स्वामित्वमा नै यसलाई ढंगले चलाउन खोजेको पाइन्छ । यसले पनि निगमको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । निगमभित्रका धमिराहरूको नाश नगरी यो कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैन ।
श्री अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।
धनुषा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग अगाडि बढिसकेकाले निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि नसर्ने बताएका छन् । धनुषा, मिथिला नगरपालिका वडा नं ७ ढल्केवरमा सङ्घीय सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित नेपालको पहिलो ४०० केभी सबस्टेशन तथा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण एवं नेपाल सरकार र ...
सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसै विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तिसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :
प्रस्तुति ः मीनकुमार नवोदित
सकारात्मक तर सहुलियतका प्याकेज कम
राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक नै छ । सरकारले बजेटका विभिन्न खर्च कटौती गरेको र करका दर पनि घटाएको छ । त्यसैले मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । यद्यपि, निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक सहुलियतका प्याकेज भने सरकारले ल्याएको छैन । साथै, चेम्बरले दिएको धेरै सुझावहरू समेटिएको छ । हामीले दिएको कृषि, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सीपमूलक तालिम, रोजगारी सिर्जनालगायतका सुझाव धेरै कुरा समेटिएको छ । बिजुली महशुल घटाएको विषय स्वागतयोग्य भए तापनि निजी क्षेत्रलाई बचाउन पर्याप्त योजना भने आएनन् । जीवन रक्षाका लागि ९१ अर्ब छुट्याएको छ, जीवन रक्षा त होला तर जीविका चलाउन अलि उत्साहित बजेट आएन । पहिलेको बजेटभन्दा विशेष आउनु पर्ने थियो तर विशेष प्याकेज आएन । सरकारी कर्मचारीको भत्ता काटेपछि भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए । आन्तरिक ऋण बढाइएकाले तरलता अभाव हुन्छ र ब्याज बढ्छ कि भन्ने चिन्ता छ । आर्थिक ऐनमा केके लेखिएको हुन्छ, त्यो हेरेपछि मात्रै राजस्वको विषयमा बोल्न सकिन्छ ।
.jpg)
